योगदानको सम्मान (सम्पादकीय)

व्यक्ति सम्मानले योगदानको स्मरण गर्छ । सम्मान आत्मतुष्टि वा औपचारिकताको शृङ्खला मात्र नभएर प्रेरणाको पुञ्ज पनि हुने गर्छन् । इतिहास र इतिहास रच्न सफल पात्रको सम्मानले वर्तमान पुस्तालाई असल कार्यार्थ प्रेरित गर्छ । विद्वान्हरू भन्छन्– इतिहासले वर्तमान निर्धारण गर्छ । इतिहास विगतको समाजशास्त्र हो भने समाजशास्त्र भविष्यको इतिहास हो । कुनै पनि समाज कस्तो छ र कस्तो बनाउने भन्नेमा इतिहास र समाजशास्त्रको भूमिका अहं हुन्छ । सरकारले विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक भई ज्यानको आहुति दिने व्यक्तिको सम्मानमा ‘लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान’ कार्यक्रम प्रारम्भ गरेर इतिहासको सम्मान मात्र गरेको छैन, असल भविष्यका लागि ढोका उघार्ने प्रयास पनि गरेको छ । नयाँ वर्ष २०७८ को पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका लागि बलिदान दिने लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धालाई सम्मान गरेर उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नु भएपछि सम्बद्ध योद्धा, परिवार तथा पूरै समाजमा सकारात्मक सन्देश गएको छ ।
नेपालमा २००७ देखि विभिन्न समयमा प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनसङ्घर्ष, जनआन्दोलन भएका छन् । प्रतिरोधात्मक अभियान भएका छन् । आन्दोलनका बेला जनतालाई अगाडि लगाउने तर आन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि आन्दोलनकारी, योद्धा तथा शहादतप्राप्त व्यक्तिलाई नेतृत्वले बिर्सने गर्छ भन्ने आमबुझाइ रहँदै आएको छ । नेपालमा भएका आमसहभागितामूलक जनआन्दोलनमा जनताको ठूलो पङ्क्ति सहभागी भएको सुनौलो इतिहास छ । तत्कालीन राज्य व्यवस्था परिवर्तन गरी जनअपेक्षित शासन, आर्थिक सुशासन, अवसरको न्यायोचित वितरण, गरिबी निवारण, सामाजिक न्यायजस्ता अपेक्षासहित जनता आन्दोलनमा उपस्थित भएकाले यस्ता पक्षमा हुने सुधारले आमजनताको चाहना सम्बोधन गर्नेछ । आमजनताले सरकार वा राज्यसँग यिनै माग पूरा गरोस् भन्नुबाहेक व्यक्तिगत रूपमा विशेष अपेक्षा गरेका हुँदैनन् तर आन्दोलनका शहीद, घाइते, बेपत्ता तथा अशक्त भएकाहरूलाई सामाजिक सम्मान र सुरक्षा दिनु सभ्य सरकारको दायित्व हुने भएकाले सरकारले लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मानको शृङ्खला थालेको हो ।
यस्तो सम्मान कुनै प्रमाणपत्र वा दोसल्लामा सीमित हुने छैनन् र हुनु पनि हँुदैन । सम्मानित तथा उनका परिवारलाई राज्यले विशेष अवसर दिनुपर्छ । नेपालले शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई शिक्षाका अवसरमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्ता सम्मान तथा सुविधालाई अझ पारदर्शी बनाउँदै संस्थागत गर्नुपर्छ । आज सम्म्मानित व्यक्तिले भोलि अस्पतालमा उपचार सुविधा पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेजस्ता प्रश्नमा सम्मानको सार्थकता रहने भएकाले सरकारले थालेको यस्ता शृङ्खलालाई सरकार परिवर्तनसँगै बन्द गर्नुहुँदैन । यसर्थ सम्मानलाई संस्थागत गर्न कानुनी, आर्थिक तथा संरचनागत पूर्वाधार तयार गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहास र अग्रजका बलिदानप्रति कृतघ्न होइन कृतज्ञ हुनुपर्छ भन्दै त्यही कृतज्ञता स्वरूप योद्धासम्मान गरिएकाले सम्मानको सिलसिला कायम रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यस पृष्ठभूमिमा सम्मानको स्थायित्वमा सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । योगदानको सम्मान निष्पक्ष र पारदर्शी हुनु त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । पक्ष, विपक्ष नभनी योद्धाको सम्मान गर्नु र योगदानको परिभाषा गर्नु कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा समस्या हुनसक्छ । कतिपय आन्दोलन वा गतिविधि राज्यको संविधान, कानुन तथा सामाजिक मूल्यमान्यता र मानवता विरोधी पनि भएका वा हुनसक्ने भएकाले यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई न्यूनतम मापदण्ड बनाउनुपर्छ । एउटा सरकारले गरेको सम्मानलाई अर्को सरकारले इन्कार गर्ने वातावरण आउनु हँुदैन । योगदान दिने व्यक्तिलाई कुनै पनि भाषामा विवादास्पद बनाइनु हुँदैन । विभिन्न आन्दोलनमा योगदान दिने व्यक्तिलाई खोजी–खोजी तथ्यका आधारमा सरकारले उचित सम्मान तथा सुविधा दिनुपर्छ जो सर्वकालिक, सर्वसम्मत र सर्वसम्मानित होओस् ।
योद्धाको सम्मानलाई आर्थिक सुविधासँग मात्र दाँज्न हुँदैन । उनीहरूका नाममा राष्ट्रिय सम्पदा तथा सम्पत्तिको नामकरण गरेर पनि सम्मान व्यक्त गर्न सकिनेछ । ‘दशरथ’ रङ्गशाला यसको एक उदाहरण हुनसक्छ । यस्तै योद्धाका परिवारका सदस्यलाई सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, बालबालिकाको शिक्षा, घाइते, अशक्तलाई जनजीविकाको सुअवसर दिन सकिन्छ । आन्दोलनका घाइतेको उपचार, आवासविहीनको उचित व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावना प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गर्नुभएकाले सम्मानको शृङ्खला सुविधासम्म पुग्नुपर्छ ।