संविधानका विशेषतामा नै किन प्रश्न

रामनारायण बिडारी

धेरै लामो समयपछि नेपाली जनता आफैँले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाए । यो संविधान बनेपछि हाम्रो सरकार नेपालको सरकार भयो । नत्र यो त अरू नै नामको सरकार थियो । यो संविधानको मुख्य विशेषतामध्ये त्रिपालिकातन्त्र हो । शक्ति पृथकीकरण र शक्तिसन्तुलनको समन्वयात्मक भूमिका रहने त्रिपालिका हो । यसैलाई मूर्तरूप दिन संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरियो । यस परिषद्मा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको मिश्रण गरियो । यसमा पनि पूर्ण सङ्घीय व्यवस्थापिकाको रूपमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेतासमेतलाई राख्ने व्यवस्था गरियो । यी चार पदाधिकारी सङ्घीय स्तरका जनप्रतिनिधि भएकाले देशका पूरै जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ । अनि कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि यसमा भएकाले सिङ्गै मुलुकको संलग्नता यसमा छ ।
यो व्यवस्था दक्षिण एसियामा नौलो पनि हो । संसारका लागि पनि यो अभ्यासमूलक नमुना हो । यो परिषद्ले निर्णय पनि सर्वसम्मत रूपमा अभ्यास गर्नसक्ने अवस्था छ । यसले गर्दा त्रिपालिकाभन्दा बाहेकका राज्यका विशेष अङ्गहरू जस्तै संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका समेतले निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास गरेर मुलुक र जनतालाई सेवा गर्न सक्ने थियो र छ । संवैधानिक निकाय कार्यपालिकाको प्रभावमा नपरोस् र उसले निर्भीकताका साथ कार्य गरेर सरकार र राज्यका अङ्गलाई कर्तव्यबाट विमुख हुन नदिन र कानुनी शासनको राम्रोसँग जग बसाल्न सकियोस् भन्ने यसको उद्देश्य थियो । संवैधानिक अङ्ग, जस्तै, महालेखा परीक्षकले मुलुकका सबै निकायबाट गर्ने खर्च जाँच गरी संसद्लाई प्रतिवेदन दिन्छ । यो अङ्गले सरकारी खर्च नीति र बेरुजुलाई मसिनुसँग हेरेर दिएको प्रतिवेदनलाई संसद्ले गहिरो अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो तर संसद्ले पनि सरकारको दैनिक कार्यमा मात्र हस्तक्षेप गर्ने प्रचारित मात्र हुने कार्य गरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षककोे प्रतिवेदनमा मसिनुसँग अध्ययन गरी कार्य गर्ने, गराउने काम कम भएको महसुस गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले महालेखा परीक्षक नियुक्ति गर्दा होस गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त पनि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्दा होस पु¥याएर गर्नुपर्ने भएकाले परिषद्को सर्वसम्मत निर्णयको अपेक्षा संविधानले गरेको छ । यो आयोगमा विचार नगरी सिफारिस हुन पुग्यो भने आयोग कार्यपालिकाको अगाडि झुक्ने खालको हुन जान्छ अनि यो राजनीतिक दाउपेचको हतियार मात्रमा समित हुन्छ र मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ । निर्वाचन आयोगका प्रमुखसहित आयुक्तहरू स्वच्छ छविका नभएमा वा सक्षम नभएमा वा निष्पक्ष नभएमा मुलुकमा निर्वाचन स्वच्छ हुनसक्दैन र गलत दल र प्रतिनिधि शासनमा पुग्छन् । त्यसैले यो आयोगको आयुक्तहरू संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत सिफारिस गर्ने प्रावधान संविधान र कानुनमा गरिएको छ । लोकसेवा आयोगले देशलाई दक्ष कर्मचारीको पूर्ति गर्ने हुँदा देश विकासमा यसको अति महŒव छ । यसैले होसियारीका साथ आयोग गठन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । यो कर्तव्य पूरा पनि संवैधानिक परिषद्ले गर्दछ । यहाँ गडबड भयो भने मुलुक अयोग्यका हातमा जान्छ ।
मानव अधिकार आयोगले निमुखा र कार्यपालिकाको कामले पीडामा परेकाहरूको संरक्षण गर्ने गर्दछ । यसमा कार्यपालिकाको छायाँ पर्न गयो भने मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नै कलङ्कित हुनपुग्छ । यसको गठनमा परिषद्को ध्यान पुग्न सकेन भने देश युद्धमा धकेलिन पनि सक्छ ।
यसैगरी अन्य विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्रको उत्थान गर्न गठित आयोगहरू छन् । ती आयोगलाई राज्यले आफ्नो सञ्चित कोषबाट खर्च गरेर सम्बद्ध वर्ग, जाति, क्षेत्रको उत्थान निम्ति लगानी गरेको छ । यसमा पारदर्शिता— निष्पक्षता—सक्रियता भएन भने विकासको बजेट कटाएर यी आयोग बनाएको कुनै तुक हुँदैन । न्यायपालिका कस्तो बनाउने ? कति सक्षम बनाउने ? कति भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने ? कति निष्पक्ष बनाउने ? सबै कुरा यसको नेतृत्वमा भर पर्छ । न्यायपालिकाको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्दछन् । प्रधानन्यायाधीश अदालतको मात्र प्रधानन्यायाधीश होइन, नेपालको प्रधानन्यायाधीश हो । न्यायको नेतृत्व निजको हातमा हुन्छ । यस्तो नेता छान्ने जिम्मेवारी पनि संवैधानिक परिषद्मा छ ।
तसर्थ संवैधानिक परिषद् नेपाल राज्यको सञ्चालनको मुटु हो । यो परिषद्लाई सक्षम, प्रभावकारी, निष्पक्ष र सक्रिय बनाउनु सबैको कर्तव्य हो । यो संवैधानिक रूपमा बलियो छ । कानुनी रूपमा पनि बलियो छ । यसलाई अझ बलियो बनाउनु आवश्यक छ । यो परिषद् सञ्चालन गर्न इमान र सीप दुवै भएका मान्छे मुलुकको पदाधिकारी हुन आवश्यक छ । यसले मुलुकका माथि उल्लेख गरिएका अङ्गको पदपूर्ति गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाउने, निश्चित नीति बनाउने, यसको कानुन कार्यपालिकाले चलाउन नपाउने, संसद्ले मात्र यससम्बन्धी कानुन हेरफेर गर्दा संविधानको मर्म उद्देश्यविपरीत नहुने गरी गर्ने गरेमा संवैधानिक परिषद् प्रभावकारी हुन्छ । अनि मुलुकमा गलत मान्छे राज्य सञ्चालनमा पुग्दैनन् भन्ने पवित्र उद्देश्यले संविधान सभाले यो परिषद्को व्यवस्था गरेको हो ।
संवैधानिक परिषद्मा अहिले गडबड देखियो । बैठकमा नजाने, निर्णय नगर्ने, भएका निर्णय विवादग्रस्त हुने, कार्यपालिकाले यसको ऐन संशोधन गरिदिने, पदाधिकारी सिफारिस गर्दा मोलतोल (बार्गेनिङ) हुने जस्ता विकृति प्रवेश गरेका कारण संवैधानिक अङ्गहरू जनताका नजरमा सम्मानित, विश्वसनीय नभई विवादमा पु¥याउने कार्य भइइरहेको छ । यसको काममा विश्वसनीयता घट्दै गएको छ । संवैधानिक अङ्गहरू विवादमा तानिएका छन् । न्यायालयमा पनि जनताको विश्वास घट्दै जाने अवस्था छ । संवैधानिक अङ्ग र न्यायालय विवादमा तानिए भने वर्तमान व्यवस्था असफल सावित हुन्छ । परिणामतः देश पुनः दुर्गतिमा धकेलिन्छ । अन्योलमा फस्छ । दिशाहीन हुन जान्छ । स्वाधीनता गुम्ने खतरा बढ्छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद् नै जिम्मेवार हुन्छ ।
संवैधानिक परिषद् देशको सबै सङ्कट टार्न सक्ने पदाधिकारी एकै ठाउँमा एकैछिनमा बस्न सक्ने संयन्त्र हो । संवैधानिक निकाय वा अङ्गहरू असफल भए भने देशको सबै काम ठप्प हुन्छ र कार्यपालिका अराजक बन्न सक्छ र अन्त्यमा कार्यपालिका पनि सकिन्छ । यस्तो डरलाग्दो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन संवैधानिक परिषद् र संसद् बलियो पार्नु एक मात्र उपाय हो ।
यो संविधानको अर्को विशेषता भनेको राजनीतिक दलहरू टुक्राटुक्रा हुन नदिने हो । राजनीतिक दल फुट्नैपरेमा एकपटक त्यो पनि संसदीय दल र राजनीतिक दल दुवैतिर कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य पुगेमा मात्र फुट्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरियो । संविधानको धारा २६९, २७० र २७१ ले राखेको प्रावधान र उद्देश्य बमोजिम यो ऐन आएको हो ।
अर्को, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरे अनुरूप प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा नहुने कुरा हो । संसद् नै प्रधानमन्त्री बनाउनमा असफल भयो भने स्वतः विघटन हुने कुरा हो तर यसलाई सानो साइजमा भएका दल, हारेका नेता, यो संविधानको विरुद्धमा लाग्ने व्यक्ति, संविधान घिनाउनेहरू र संसद्लाई विघटन गर्न चाहने कार्यपालिका मिलेर यो व्याख्याको दुरुपयोग गर्ने कार्य हुन गएमा नेपाल लामो समय अराजक र अस्थिर शासनमा पुग्न जान्छ ।
वर्तमान संविधानका यस्ता मुख्य विशेषता नष्ट भए संविधान नै असफल हुन जान्छ भन्ने तर्क बलियो देखिन्छ । संविधानले निर्धारण गरेको समय अगावै निर्वाचन गर्दै जाने हो भने कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको संसद् गठन हुन्छ । झुक्किएर कसैको बहुमत आए पनि दलभित्रको खिचलोका कारण प्रधानमन्त्रीले यही बुद्धि लगाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बाटो सदाका लागि खुला हुन्छ । तसर्थ दलीय सम्झौता गरेर भए पनि संविधानले निर्धारण गरेको समयमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरौँ । त्यो समयसम्म सबैले धैर्य गरौँ । दल बनाऔँ । सक्रिय होऔँ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बसौँ । छलफलबाटराज्य सञ्चालन गरौँ । 
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)