सहरमा फोहोरमैला

न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
नेपालमा धेरै पहिलेदेखि नै सहरी विकासका काम भइरहे पनि विक्रम संवत् २०७२ को महाभूकम्पपछि व्यवस्थित सहरी योजना अपरिहार्य भएको महसुस गरिएको छ । सहरी विकासका लागि सरकारले राम्रा योजना ल्याएका छन् तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दै गएको छ । अहिले पनि पूर्वाधार विकासको नाममा जथाभावी सडक विस्तार, बस्ती विस्तारजस्ता कार्य अवैज्ञानिक ढङ्गले नै भइरहेका छन् । अव्यवस्थित सहरीकरण र जनसङ्ख्याको असमान वितरण राष्ट्रकै लागि भयावह स्थिति बन्न पुगेको छ । आधा घण्टा लाग्ने सडकमा घण्टौँको जाम यसको एक उदाहरण हो ।
सहरी क्षेत्रमा सडक विस्तार भए, सडक चिल्ला भए तर ती सडकको प्रयोग पार्किङ र जथाभावी फुटपाथ भएकाले मात्रै होइन, पाँच लेनका नवनिर्मित सडक काट्नका लागि पर्याप्त मात्रामा ट्राफिक चिह्न, आकाशेपुल नहुँदा अनाहकमै नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सडकको स्तरोन्नति समयमै नहुँदा, समयमै सडक, ड्रेनको मर्मत नहुँदा बगेको ढलमा सर्वसाधारण खसेर दुर्घटना हुने गरेका छन् । सहरका विभिन्न ठाउँमा जथाभावी राखिएका तार छरिएर रहनु, अपाङ्गमैत्री सडकको निर्माण हुन नसक्नु अर्को चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । समस्या आएपछि मात्रै समाधान गर्ने पुरानो परिपाटीका कारण राजमार्ग भित्रिने राजमार्गको समेत मर्मत तथा स्तरोन्नति हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि, नमुनाकै रूपमा केही महिनादेखि ललितपुर महानगरपालिकाले सडक व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ, जुन कार्यलाई अन्य स्थानीय निकायले पनि पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।
जनसङ्ख्या वृद्धि सँगसँगै फोहोरमैलाका कारण सहर दिनप्रतिदिन कुरूप बन्दै गइरहेका छन् । यसतर्फ सहरी विकासमा सक्रिय सङ्घ संस्थाको समेत महŒवपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दिनहुँ फोहोरको थुप्रो थुप्रने क्रम रोकिन सकिरहेको छैन । घरबाट निस्कने फोहोर, व्यवसायजन्य फोहोर र संस्थागत फोहोरको समेत वर्गीकरण नगरी जथाभावी फोहोरलाई एउटै भाँडोमा हाल्ने गलत कार्यले गर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आइरहेको पाइन्छ । राजधानी उपत्यकामा दिनहँु करिब ६ सय मेट्रिक टन निस्कन्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा एउटा समस्या गाविसबाट नगरपालिका हुनेबित्तिकै फोहोरको व्यवस्थापन नगरपालिकाले मात्रै गर्छ भन्ने गलत सोचाइका कारण पनि हुन गइरहेको छ । सरकारले पूर्वाधारविना नगरपालिका घोषणा, सरकारको उचित कार्यनीतिको अभाव, राजनीतिक विकृति, भ्रष्टाचार, जनसहभागिताको कमी, दीर्घकालीन योजनाको अभाव, व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, उपकरणको अभाव, डम्पिङसाइटको अभाव, जनचेतनाको कमी, नगरपालिकाबीच समन्वयको अभाव, नगरपालिकाको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको, निजी साझेदारी संस्था सेवामूलकभन्दा पनि नाफामूलक हुन पुगेको, अनुशासनको कमी लगायतका कारणले गर्दा फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन ।
अहिले पनि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा निस्कने फोहोर व्यवस्थापनका लागि चाहिने डम्पिङसाइट निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरमैलाको वर्गीकरण गरी फोहोरमैलाबाट कम्पोस्ट मल र ग्यास उत्पादन गरी उल्लेख्य रूपमा आर्थिक उपार्जन गरी नगरको विकास गर्न पनि सकिन्छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नागरिक चेतना अभिवृद्धि हुनु सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय हो । यसका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थाको जिम्मेवारी र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । नगरपालिका घोषणापूर्व नै पूर्वाधार विकास गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि गैरसरकारी संस्थासँग हातेमालो गर्ने, नगरपालिकाको दीर्घकालीन योजना बनाउने, ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि उपयुक्त स्थानको चयन, व्यावसायिक शिक्षा एवम् रोजगारी दिने, तालिम प्रदान गर्ने, फोहोरबाट उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिने, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नेजस्ता नीति आवश्यक छ ।
फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा सघाउ पुग्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ । स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ हावाका निम्ति फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ । तर पनि राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा विभिन्न रोग लागी बर्सेनि थुप्रै बिरामी र केहीले मृत्युवरणसमेत गरेका समाचार आएकै छन् । यिनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि समेत फोहोर व्यवस्थापनमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि १० वर्षका लागि भनेर प्रयोग गर्दै आएको सिसडोलस्थित डम्पिङसाइट भरिइसकेको छ । त्यसको नजिकै रहेको बन्चरेडाँडामा वैकल्पिक डम्पिङसाइट निर्माण गर्ने भनिए पनि हालसम्म प्रक्रिया बढ्न नसक्दा राजधानीमा कुनै पनि समय फोहोरको डङ्गुर थुपार्ने र रोगको महामारी नआउला भन्न सकिँदैन । तसर्थ, सम्बन्धित पक्ष र नेपाल सरकार समयमै फोहोर व्यवस्थापनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने आवश्यक छ ।
साँच्चिकै सहरलाई सुन्दर बनाउने हो भने सहरी विकाससम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दिगो सहरी विकाससम्बन्धी सोचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु विभिन्नखाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि विशेषगरी सहरोन्मुख क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन जटिल समस्याका रूपमा फैलिँदै गइरहेको देखिन्छ । महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका अधिकांश सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलमा फोहोरको डङ्गुर लथालिङ्ग रूपमा जथाभावी रूपमा फालिएका सहजै देख्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकाय लाग्नुपर्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा ८३ बमोजिम संविधानसभाले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन–२०६८ पारित गरेको छ भने नेपालको संविधान–२०७२ मा मौलिक हकमा वातावरणसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्नुका साथै पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुराको व्यवस्था गरेको छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा यी प्रावधान पूर्ण रूपमा लागू नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेका छन् । वातावरणलाई स्वच्छ राख्न दिगो विकासको अवधारणा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पूर्वसावधानी, सार्वजनिक न्यायलगायतका विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । वातावरणीय समस्या कम गर्न आमसरोकारवाला एकजुट र जागरुक हुनुपर्छ । वातावरण प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमात्र होइन सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक क्षेत्रलाई गम्भीर असर पारिरहेको छ । ऐन, कानुन अभावमा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको होइन, ऐन कानुन भएर पनि तिनको कार्यान्वयन पक्षलाई लागू गर्न नसक्नु सरकारको कमीकमजोरी नै हो । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन–२०६८ लाई अहिले सबै तहले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अहिले देशैभर फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती सरकारमा थपिएको छ, यसले निकास कहिले पाउने हो ? सरकारले नीति नियम बनाउँदा सरकारकै अङ्गमध्ये सहरी विकास विभागको राय, सल्लाहअनुरूप दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नु उत्तम हुन्छ । भवन बनाउँदा नै वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापनको उचित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु, बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पु¥याउने, देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ लैजाने घोषणा गरेको छ । यी विषयलाई सार्थकता प्रदान गर्नाका लागि समेत स्थानीय तहको महŒवपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ । अतः आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास, निर्माणका साथसाथै, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय निकाय कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ । गाउँगाउँमा सरसफाइ, वातावरण संरक्षणजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढ्नुपर्छ ।
विनापूर्वाधार गरिएको सरकारको निर्णयले गर्दा आमनागरिक फोहोर, धूलोमैलोका कारण दिनहुँ बिरामी परिरहेका छन् । अर्कातर्फ सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र केही स्थानमा स्मार्ट सिटी घोषणा गरी चाँडै नै स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापनलगायत खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यबारेसमेत सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । अतः फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरी वातावरण प्रदूषण हुन नदिनका लागि सरकारले विद्यालयस्तरमा पाठ्यपुस्तक, सञ्चारमाध्यममा जनचेतनामूलक सामग्री प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)