सङ्कटमा साथ, सहयोग (सम्पादकीय)

सरकारले कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमितको सङ्ख्या वृद्धि हुन थालेपछि बिहीबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा अवस्था हेरी निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि नेपालगञ्जलगायत केही क्षेत्रमा यस्तो आदेश जारी भइसकेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १६ गते बिहान ६ बजेदेखि राजधानीमा निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अवधिमा अत्यावश्यक सेवामा संलग्न बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । खाद्यसँग सम्बन्धित पसल बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म खुला गर्न सकिनेछ । काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न चाहनेले अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेछ । ठूला सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटीपार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखानाजस्ता भीडभाड हुने क्षेत्रको सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । विवाह, व्रतबन्धमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर बढीमा १५ जनासम्म सहभागी हुन सकिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सङ्क्रमण बढी भएका ठाउँमा सङ्क्रमितको सङ्ख्याका आधारमा निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेपछि तीन जिल्ला प्रशासनले यस्तो निर्णय कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएका छन् । बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आएका विदेशीलाई होटलमा राख्ने र नेपाली नागरिकलाई घरमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
नचाहँदा नचाहँदै पनि मुलुकले फेरि एक पटक अप्रिय निर्णय लिनुपरेको छ । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि लिइएका यस्ता निर्णय कतिपय सन्दर्भमा कष्टकर हुनेछन् । आधारभूत तहका जनताको गरिखाने अवसर खुम्चनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, किनमेललगायत सहज जीवनयापनमा समस्या आउनेछ । यस्ता समस्या आउने देख्दादेख्दै पनि सरकारले नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले यस्तो अप्रिय निर्णय लिएको छ । सहरी क्षेत्रमा पाँच सय, पहाडी र हिमाली जिल्लामा दुई सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा गर्नसक्ने निर्णय भएकाले अन्य जिल्लामा पनि यस्तो कठिन अवस्था आउन सक्नेछ । असामान्य परिस्थितिमा असामान्य निर्णय लिनुपर्ने भएकाले यसको सामना गर्न सबैको रचनात्मक सहयोग आवश्यक हुनेछ । हरेक नागरिक तथा सम्बद्ध पक्षले पालना गर्नुपर्ने दायित्व, सजगता, स्वास्थ्य मापदण्ड, तत्परता र आत्मानुशासनले सङ्कटमाथि विजय पाउन सकिने भएकाले सरकारले गरेका निर्णय पालना गर्नु सबै पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।
निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन खुला सीमाबाट हुने नेपाल प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । विभिन्न कामको सिलसिलामा भारत तथा अन्य मुलुक गएका नेपाली सङ्कटका बेला आफ्नो देश, परिवार खोज्दै यहाँ आउनु स्वाभाविक र उनीहरूको अधिकार हो तर, आफू नेपाल प्रवेश गर्दा परिवार र समुदाय असुरक्षित हुन्छ कि भन्ने विवेक प्र्रयोग स्वयम् त्यस्ता व्यक्तिले गर्नुपर्छ । हरेक स्थानमा सरकारले नियन्त्रण र नियमन गर्न सम्भव नहुने भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीमा कोही पनि उदासीन हुनुहुँदैन । सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, यात्रुले अनिवार्यरूपमा मास्क लगाउने, स्यानिटाइजर प्रयोग तथा स्वास्थ्यका अन्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । तोकिएका मापदण्ड पूरा गरिएको भए सरकारले यस्तो बाध्यकारी बाटो लिनुपर्ने थिएन । विभिन्न जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको र उनीहरूलाई छिटो बाटोबाट काठमाडौँ तथा अन्य सहरी क्षेत्रका अस्पतालमा लैजानुपर्ने भएकाले हवाई यातायात नियमित राख्ने निर्णय गरिएको छ । तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरिए हवाई सेवामा पनि कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकोले सम्बद्ध क्षेत्र संवेदनशील हुनुपर्छ । सङ्क्रमणको विद्यमान अवस्था हेरेर सरकारले अगाडिका निर्णय गर्ने भएकाले सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा सबैको साथ तथा सहयोग रहनुपर्छ । विश्वका धनी तथा सम्पन्न भनिएका मुलुकमा पनि सङ्क्रमणको समस्या निकै पेचिलो बनेकाले सरकारको एकल पहल, खोप तथा उपचारले मात्र महामारीबाट पार पाउन सम्भव नहुने विगत अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारदेखि हरेक व्यक्ति आफ्ना कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पालनामा प्रतिबद्ध हुन सकिए सम्भावित कष्टकर क्षण आउने छैन ।