शिक्षामा खोजेको ‘गेम चेन्जर’ कार्यक्रम

डा. हरिप्रसाद लम्साल

राष्ट्रिय योजना आयोग (२०७७) ले प्रकाशित गरेको ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्क्षिप्त परिचय तथा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको प्रगति’ प्रतिवेदनका अनुसार मुलुकका २४ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिन्छ । यस्तो घोषणा गर्ने कार्यको सुरुवात आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि भएको हो । आव २०६८/०६९ मा १७ वटा, आव २०७०/०७१ मा चारवटा, आव २०७५/०७६ मा एउटा, आव २०७६/०७७ मा एउटा र आव २०७७/०७८ मा एउटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनियो । सरकारले गरेको घोषणाका आधारमा विकास र समृद्धिका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी रणनीतिक तथा रूपान्तरणकारी आयोजना नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । यस्ता आयोजनालाई गेम चेन्जर
(रूपान्तरक) आयोजना पनि भन्न सकिन्छ । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगकै समीक्षामा यस्ता आयोजनाको प्रगति अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्न लिइएका मुख्य आधारमा मुलुकको सामाजिक आर्थिक पक्षमा रूपान्तरण ल्याउने सक्ने, रोजगारी सृजना गर्न सक्ने, पुँजी निर्माण एवम् प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न सक्ने र रणनीतिक महŒव राख्ने रहेका छन् । अहिलेसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सीमित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा छैनन् । प्रश्न गर्न सकिन्छ– यस्ता आयोजना शिक्षाका क्षेत्रमा किन घोषणा गरिएन त ? प्राथमिकतामा नपरेर वा अन्य कुनै कारण छन् त ? समाजमा रूपान्तरण ल्याउने हो भने शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षाका कार्यक्रम वा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ । नत्र शिक्षाका कार्यक्रम समग्र रूपमा सरकारको प्राथमिकताभन्दा पनि एउटा मन्त्रालय वा निकायका कार्यमा सीमित हुन पुग्छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका भनेर घोषणा नै नगरिएको भए पनि शिक्षामा हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएका केही कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा गेम चेन्जर आयोजना मान्न सकिन्छ । शिक्षाको पहुँच वृद्धिमा २०११ सालको शिक्षा योजना, शिक्षा प्रणालीको स्थापनामा २०२८ सालको शिक्षा योजना, शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनामा २०४९ सालको शैक्षिक सुधार र सामुदायिक सहभागिता सुधारमा २०५७ सालको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनलाई यस्तै प्रयास मान्न सकिन्छ । तत्पश्चात् मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए तर शिक्षाको विषयवस्तु र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल परिवर्तन गरिएनन् । यस्ता कार्य साबलबसाली रूपमा नियमित प्रकृतिका कार्यभन्दा माथि उठ्नै सकेनन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा गेम चेन्जर आयोजना घोषणा गर्न हरेक वर्षमा एकपटक आउने उपयुक्त समय अहिले यतिबेला आएको छ किनकि मुलुक यतिबेला आव २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यमा व्यस्त छ । शिक्षामा समयानुकूल सुधारका लागि केही कार्यलाई गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा समावेश गर्न उपयुक्त हुन्छ । यस्ता कार्यलाई सके राष्ट्रिय गौरवका कार्य भनौँ सो नसके गेम चेन्जरका रूपमा स्वीकार गर्दा हुन्छ । सबै कार्यमा ठूलै स्रोत लाग्छ भन्ने छैन । केही कार्यका लागि भने अहिलेको बजेट तथा कार्यक्रममा रिइन्जिनियरिङ आवश्यक हुन्छ भने केहीका लागि बजेट थप गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास
भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिले एक वा दुई कोठा निर्माण गर्नमा छरिएको कार्यक्रम र बजेटलाई तत्काल परिमार्जन गरी नक्साङ्कन आधारमा मात्र विद्यालय, क्याम्पस वा शिक्षालय बनाउने काम सुरु गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा हरेक वर्ष स्रोत क्षमताअनुसार दुई, तीन वा सोभन्दा बढी विद्यालय बनाउन सकिन्छ । प्रत्येक प्रदेशमा निश्चित सङ्ख्यामा विशेष प्रकृतिका विद्यालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षाका क्याम्पस वा कलेजका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । मर्मत तथा सुधारका लागि भने स्थानीय तहलार्ई समानीकरण अनुदानबाट गर्नेगरी जिम्मा लगाउँदा हुन्छ ।

उच्च शिक्षाको पुनःसंरचना
उच्च शिक्षामा बहुविश्वविद्यालय अवधारणा कार्यान्वयनमा आइसक्यो भनिन्छ । भएका विश्वविद्यालय प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन तापनि सङ्घ र प्रदेशमा नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय खुल्नेक्रम जारी छ । नयाँ विश्वविद्यालयबाट पनि भएका विश्वविद्यालयका आधार क्षेत्रमै रहेर उस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेबाट के सुधार होला ? छाता ऐनको चर्चा चलेको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि यो कार्य अगाडि बढ्न सकेन । अबको विकल्प भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसलाई नै स्तरोन्नति गरेर विश्वविद्यालय बनाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, यसरी स्थापना भएका विश्वविद्यालयमा प्रदेश सरकारको अपनत्व हुन चाहिन्छ । विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
प्राविधिक शिक्षालयको पुनःसंरचना एक विधामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालय स्थानीय तहमा र बहुविधाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालय प्रदेश तहबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणाबमोजिम हालका संस्थाहरूको तत्काल पुनःसंरचना र समायोजन हुनु आवश्यक छ । विनालगानी प्राविधिक शिक्षालयको स्थापनाले गुणस्तर प्रदान गर्न सक्दैनन् । साथै, अहिलेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई पुनःसंरचना गरी नियमन निकाय र कार्यान्वयन निकाय बनाउनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थाका बीचमा पनि समन्वय चाहिने भएकाले अहिलेका संरचनामा पनि थप परिवर्तन चाहिन्छ ।

राष्ट्रिय योग्यता बोर्डको स्थापना
शैक्षिक उपाधिको समकक्षता, कार्यमा समन्वय र शिक्षा प्रणालीलाई थप लचिलो र गुणस्तरका मानक निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन यस्तो बोर्ड आवश्यक छ । यसका लागि कुनै नयाँ संस्था खोल्नुपर्दैन, भएका निकायको पुनःसंरचना गर्दा पुग्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सीटीईभीटीअन्तर्गतको राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीको समकक्षता शाखा मिलाएर एकीकृत संरचना बनाए पुग्छ ।

विद्यालयमा स्वास्थ र पोषण कार्यक्रम
सरकार र अभिभावकको सहकार्यमा स्थानीय तहको व्यवस्थापनअन्तर्गत विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैगरी, विद्यालयमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहभित्रका विद्यालयलाई निश्चित ‘क्लस्टर’ बनाएर हरेक क्लस्टरमा न्यूनतम सङ्ख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति अनिवार्य रूपमा रही त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार
शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकको क्षमता, लगनशीलता, प्रयास र उपयुक्त वातावरणको निर्माणमा भर पर्छ । नयाँ शिक्षक ल्याउने कार्यमा काम गर्दै गरौँला । अहिले स्थानीय तहभित्रका विद्यालयको समूह (भूगोलका आधारमा क्लस्टर) बनाउने र त्यसअन्तर्गत शिक्षकलाई सहयोग गर्ने तथा समूह अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ । प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षक सेवा आयोगले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रत्येक वर्षका लागि अस्थायी शिक्षकको रोस्टर तयार गरी सो रोस्टरभित्रबाट सूचना प्रकाशन गरेर व्यवस्थापन समितिबाट अस्थायी करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसैगरी, सेवानिवृत्त शिक्षकको सुविधा प्रदान गर्ने कार्य कम्तीमा पनि भएका प्रदेशबाट गर्न सकिन्छ । व्यक्तिलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरी कागजमात्र दौडने गर्दा पनि अवकाशप्राप्त शिक्षकलाई धेरै राहत हुन सक्थ्यो । प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयमा निश्चित सङ्ख्यामा पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, अति आवश्यक ऐन नियम, सरकारको नीति र कार्यक्रम, कार्यविधि र उपयुक्त ठानिएका पत्रिका आदि राख्नैपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका लागि केही रकम लाग्न त सक्छ तर हालकै बजेट तथा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरेर यस्तो रकमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

साक्षरता र निरन्तर शिक्षाको व्यवस्था
प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयलाई समुदायमा साक्षरता प्रवद्र्धन, निरन्तर शिक्षा व्यवस्थापन, पुस्तकालय व्यवस्था एवम् स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कार्यमा लगाउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्छ । यस्ता कार्य यसलाई एकपटक गर्नेभन्दा पनि अभियानका रूपमा निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने पद्धति बनाउनुपर्छ ।

सरसफाइ र हरियाली निर्माण
प्रत्येक शैक्षिक संस्थाले आफ्नै जनशक्ति एवम् शिक्षक विद्यार्थी परिचालन गरी वातावरण र परिसर सफा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यो वा त्यो बहानामा गर्न सकिएन भन्ने अवस्था आउन दिनै हुँदैन । बाहिरी परिसरमा हरियाली प्रवद्र्धन गर्नका लागि फूल, बिरुवा लगाउनुपर्छ । यसका लागि हरेक १५ दिनमा सबैलाई आह्वान गरेर अभिभावक, सङ्घ संस्था र स्वयम्सेवकको परिचालन गर्न पनि सकिन्छ । यो कार्य नभएमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

शिक्षा र उत्पादनको सम्बन्ध विस्तार
प्रत्येक शिक्षालय र प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने उच्च शिक्षाका निकायले आफूले अध्यापन गराउने विषय क्षेत्रमा उत्पादन गरी सोको बिक्री वितरण हुने र सोको विवरण राष्ट्रिय रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार दिने र अत्यन्त कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेलाई विश्लेषण तथा अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार सहयोग एवम् पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने पद्धति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । संस्थाको अनुमति लिनेक्रममा पेस गरेको मापदण्डभित्रका स्रोतलाई परिचालन गरी शिक्षक विद्यार्थीको अभ्यासबाट उत्पादन गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ ।

अनुसन्धानमा जोड
शिक्षाका हरेक तह र निकायबाट गरिने कार्यलाई अनुसन्धानसँग जोडेर गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । मुलुकले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कार्यको सुरु वा भएका कार्यको पुनरावलोकन गर्दा अनुसन्धानको नतिजाका आधारमा गर्ने कार्य तत्काल गर्नुपर्छ । उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा अहिले भएका अनुसन्धानमूलक संस्थालाई जागिर खाने स्थानभन्दा पनि उच्चस्तरका प्राध्यापक आई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
शिक्षामा माथि दिइएका र अन्य थुप्रै साना कार्य पनि उपयोगी हुन सक्छन् । यी कार्य अहिले गर्न किन रोकियो त भन्ने प्रश्न आउन सक्ला ? प्राथमिकताको विषय अति महŒवपूर्ण हुन्छ । जबसम्म शिक्षामा भए–गरेका कार्यलाई मुलुकले उच्च प्राथमिकता दिन सक्दैन, तबसम्म भएका कार्यबाट पनि उपलब्धि हासिल हुन कठिन छ । यहाँ प्राथमिकता भनेको उच्च तहको दृष्टि हो, अनुगमन हो, समन्वय हो, संयन्त्र परिचालन पनि हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा वा गेम चेन्जर घोषणाबाट यी कार्यमा थप गतिशीलता प्राप्त हुन्छ । भएकै स्रोतको पुनःसंरचनाबाट पनि धेरै काम हुन सक्छन् ।
(लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)