बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको पाटो

डा. दिलनाथ दङ्गाल
२००८ सालबाट प्रस्तुत हुन सुरु गरेको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा कार्यान्वयनको पाटो नै सबै बजेटको कमजोरी पक्ष रहेको देखिन्छ । हाम्रो बजेटमा साधारण खर्चको तुलनामा थोरै मात्रामा छुट्याइने गरेको पुँजीगत खर्च पनि तीनै तहका सरकारले सहज ढङ्गले गर्न नसकेको अवस्था छ । विगत १० वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा ५९ देखि ८३ प्रतिशतको बीचमा भएको देखिन्छ । यसले बजेट सहज ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था पुष्टि गर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएका विगतका तीन आर्थिक वर्षको प्रदेशको पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन ।
कोरोनाको कहरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको उत्थान गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने, आय वृद्धि गर्ने, विदेशबाट फर्किएका र देशमै रहेका बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, गरिबी घटाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेर आगामी वर्षका लागि ल्याउन लागिएको बजेटको कार्यान्वयन सही ढङ्गबाट हुनु जरुरी हुन्छ ।
बजेट कार्यान्वयन किन सहज ढङ्गले हुँदैन त भन्दा धेरै निकायले बजेट तर्जुमा गर्दा सामान्यतया गहन गृहकार्य गरेको पाइँदैन । अघिल्लो सालको बजेटमा सामान्य थपघट गरेर बजेट प्रस्ताव गर्ने चलन पुरानै हो । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा सबैभन्दा पहिला पुराना वर्षका बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? उक्त बजेट कार्यान्वयनमा कहाँ–कहाँ, के–के कुराको समस्या आयो ? ती समस्यासँग जुध्न सरकारले के–के भूमिका खेल्यो साथै आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ती समस्या आउन नदिन के–के गर्न सकिन्छ ? सहज ढङ्गले ती बजेटहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकले बजेटको लेखा परीक्षणमा के–के सुझाव उल्लेख गरेको छ ? यसलाई गहन अध्ययन गरी आगामी वर्षका लागि नयाँ बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि धेरै चरण पार हुने गर्छन् । सोहीक्रममा सरोकारवाला सबै पक्षलाई परामर्श र छलफलमा सहभागी गराउन सकियो भने बजेट पारदर्शी हुनुका साथै सबै पक्षले अपनत्व अनुभव गर्छन् र यसको कार्यान्वयनको पाटो सहज हुन जान्छ । हामीले बजेट कार्यान्वयनका लागि छिमेकी देशको प्रयोगलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, पछि कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुनेगरी कार्ययोजना बनाएर बजेट प्रस्तुत गर्ने हो भने धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । हाल विभिन्न मन्त्रालयको लेखा परीक्षणको अवस्था हेर्दा बजेट विनियोजन गर्दा जुन कार्यक्रमका लागि भनेर बजेट छुट्याइएको हुन्छ, यसको कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा ती कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने गरेको पाइन्छ । यो समस्याबाट छुट्कारा पाउन बजेट निर्माणकै समयमा आगामी आर्थिक वर्षमा कुन–कुन कार्यक्रम सम्पन्न गरिने हो, सो स्पष्ट गरी बजेट छुट्याउनुपर्छ ।
बजेट कार्यान्वयनको समयमा दलहरूले विकासका नाममा राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका सबै दलहरूबीचमा न्यूनतम सहमतिका आधारमा योजना बैङ्क तयार गरी सोहीअनुसार वार्षिक बजेट तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजान सके समयमा नै बजेट सहज ढङ्गले कार्यान्वयनमा आउँछ ।
कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ तर हाम्रा कर्मचारी बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा कि त उदासिन देखिन्छन् वा खासै जोखिम मोल्न तयार नभएकाजस्ता देखिन्छन् । बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढे पनि कतिपय अवस्थामा ठेक्का प्राप्त व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यदि यसो गरिएन भने काम बिग्रिएपछि उनीहरूलाई अप्ठेरो पर्ने र सधैँ बजेट अलपत्र पर्ने सम्भावना हुन सक्छ । कामको अनुगमन गरी प्रगति विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने योक्रममा केही कमीकमजोरी भए समयमै सचेत गराउने । यदि केही कारणले निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न असहज भएको छ भने सहज बनाउनेतिर कर्मचारीको भूमिका भएमा बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ ।
कुनै काम फिल्डमा सम्पन्न भएका हुन्छन् तर तिनीहरूको भुक्तानी समयमा भएको हँुदैन र त्यो भुक्तानी वर्षको अन्त्यमा हुन गएमा पुँजीगत खर्च वर्षको अन्त्यमा भएको तथ्याङ्क आउँछ । तसर्थ, यस्तो नहोस् भन्नका लागि जुन समयमा काम सम्पन्न भएको हो, सोही समयमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
तीनै तहका सरकारले बजेट ल्याउने बेलामा आफ्नो पक्षमा बजेट पार्न धेरै नै कसरत गरेको देखिन्छ । बजेट वक्तव्यमार्फत बजेट ल्याउँदा योजनाविद्, अर्थमन्त्री, जनताका प्रतिनिधि एवम् जनता सबै बजेट सफल भएको ठान्छन् तर कार्यान्वयनमा लैजाँदाको अवस्थामा आवश्यक कसरत गरेको पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा मन्त्रालय र विभागले अपनत्व नलिँदा तथा बजेट कार्यान्वयनमा सरकारबाटै उदासीनता देखाउँदा पनि समयमा बजेट कार्यान्वयन हुन समस्या देखिएको छ ।
तीनै तहका सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम भइरहेको तर समाप्त नभएको अवस्थामा खर्च हुन बाँकी पुँजीगत खर्चलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तर खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
तीनै तहका सरकारको वार्षिक बजेटमा परेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न मरिमेटेर लाग्नुपर्छ । यसका लागि बजेट वक्तव्यको हरेक शीर्षकमा के–के काम गर्ने ? ती कामहरू कुन समय अवधिमा पूरा गर्ने ? कुन कार्यक्रमका लागि को को पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहने ? जिम्मेवारी पूरा नगरेमा तिनीहरूले के सजाय पाउने ? वा समयमा पूरा गरेमा के पुरस्कार पाउने ? ती कामका लागि जिम्मेवारी प्राप्त मुख्य पदाधिकारीलाई सहयोगी को हुने ? यी माथिका सबैले गर्ने कार्यको अनुगमन कसले गर्ने ? अनि अनुगमनको समयमा देखापरेका समस्याको समाधान कसले गर्ने भन्ने कुरा बजेटमा नै उल्लेख गरिनुपर्छ ।
बजेट, नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कतिपय अख्तियारी ढिलो गरी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमै कार्यान्वयन हुनेमा चुनौती थपिएको छ । बजेट निर्माणदेखि खर्च गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैलाई वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्छ । तीन तहका सरकारको बीचमा राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च गराइमा कता–कता विवाद सुरु भएजस्तो देखिन थालेको छ । यसो हुन नदिनका लागि बजेट निर्माणदेखि खर्च गर्दासम्म तीनै तहका सरकार सँगै हिँडेजस्तो देखिनुपर्छ तर एक–अर्कासँग कहिल्यै ठोेकिनुहँुदैन भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
काम गर्दा आयोजनागत प्रक्रियाबाट प्रत्येक आयोजनाका लागि छुट्टै प्रमुख र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी तोक्नुपर्ने देखिन्छ । ती आयोजनामा बजेट खर्च आयोजना प्रमुख र जिम्मेवार प्राप्त लेखापालको हस्ताक्षरबाट गर्न सके बजेट खर्च छिटोछरितो हुन सक्छ साथै आयोजना सम्पन्न गर्न तोकिएको ठेकेदारलाई समयमै कार्यसम्पन्न गराउने जिम्मेवारी आयोजनाप्रमुखको नै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजेट वक्तव्यमा नै उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी कार्यक्रम सुरु गर्न सकियो भने आयोजना प्रमुखमा जवाफदेहिता बढ्ने हुन्छ र विकासका काममा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
हाम्रो काम गर्ने कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेकै गति र कार्यशैलीमा काम गर्ने हो भने हामीले बजेट कार्यान्वयन र समृद्धिको कुरा गर्न छोडिदिए हुन्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा कानुन तथा विधिलाई मान्नुको विकल्प हँुदैन । त्यसैले एकातिर प्रक्रिया र अर्काेतिर चाँडो नतिजा दिने विषयबारेमा गम्भीर भएर छलफल गरी केही न केही नवीन परिवर्तनको खोजी गर्नुपर्छ ।
टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा नै विशेष अध्ययन गरेरमात्र जानुपर्छ । यदि टेन्डरमा जानुअघि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न सकिएन भने सम्झौता व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने, विभिन्न कारणले ठेकेदारले बीचमै काम छोड्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यसो गर्दा परियोजनाको लागत तथा समय दुवै बढ्ने अवस्था रहन्छ र सरकारलाई दोहोरो मार पर्छ । एकातिर खर्च बढ्छ भने अर्कोतिर काम ढिलो सम्पन्न हुँदा परियोजनाबाट प्रतिफल पनि ढिलै आउन थाल्छ । तसर्थ, ठेक्का प्रक्रियालाई जति चुस्त बनाउन सकियो, त्यति नै बजेट कार्यान्वयन गर्न सजिलो पर्छ ।
काम भइरहेका परियोजनामा उच्च तहका कर्मचारी आफैँले पटक–पटक अनुगमन गर्नुपर्छ र प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सम्बन्धित क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च कार्यान्वयनको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनसहित समीक्षा बैठक बस्नुपर्छ र त्यहाँबाट निस्किएको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
राजनीतिक सङ्घीयताकै गतिमा प्रशासनिक एवम् वित्तीय सङ्घीयताका लागि कर्मचारीलाई समयमै अभ्यस्त गराउनु जरूरी छ भने जनप्रतिनिधिलाई पनि आम्दानी हुने क्षेत्र र बजेट खर्च गर्ने वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
देशमा विद्यमान रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले काम गर्न सकिएन भन्ने आवाज समय–समयमा उठ्ने गरेको छ । यो बारेमा आगामी वर्षको बजेट सुरु हुनुअगाडि नै समीक्षा गर्नुपर्छ । यसो गर्दा समस्या भेटिएमा कुन ऐनले समस्या ल्यायो, त्यसलाई समयमा नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यदि समस्या छैन भने समस्या देखाएर काम नगर्ने कर्मचारी, ठेकेदार वा अन्य पक्षलार्ई नै परिवर्तन गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ ।
बजेट कार्यान्वयन गर्ने अर्को पाटो भनेको राजस्वको सङ्कलन हो । सही ढङ्गबाट राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको अवस्थामा वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनुहुँदैन वा खर्च गर्न नसकिने क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु नै हुँदैन । बजेटमा खर्चले धान्न नसक्ने छरपस्ट कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न स्रोतको सङ्कलन कसरी गर्ने भन्ने पनि आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । बजेटमा कार्यक्रम व्यक्तिको नाममा होइन, लक्षित वर्गका नाममा आउनुपर्छ ।
सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न विभाग र निकायजस्तो सडक विभाग, ढल विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकम, पुरातŒव विभाग आदिका बीचमा आगामी वर्षको बजेट सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै समन्वय गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । समयमा यी निकायका बीचमा समन्वय हुन नसक्दा समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । तसर्थ, आगामी वर्षको बजेट सुरु हुनुभन्दा अगावै माथिका अवस्था पूरा गर्न सकियो भने बजेट सहज ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । 
(लेखक प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)