निजी क्षेत्र र आर्थिक गतिशीलता

टिकाराम आचार्य

नाफा र प्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्रका लागि अति आवश्यक तìवहरू हुन् । निजी हित नै प्रमुख लक्ष्य भए तापनि गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, सोको सहज वितरण, रोजगारीका क्षेत्रहरूको सिर्जना, राजस्व बापत सरकारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने आदि कार्यमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहने हँुदा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिशीलताको एक सशक्त संवाहकको रूपमा लिन सकिन्छ । निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको संवाहक हो भन्ने मान्यताको विकास सन् १९८० को दशकमा भएको आर्थिक उदारीकरण नीति र विश्वव्यापीकरणको अवधारणा सँगसँगै भएको हो । नेपालमा वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिर्वतनपछि निजी क्षेत्रले बढावा पायो ।
आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील एवम् प्रतिस्पर्धी बनाई स्वस्थ तवरबाट विकासको दायरालाई गति दिने कार्यमा निजी क्षेत्र क्रियाशील रहन्छ । राज्यद्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं ऐन कानुनको परिधिभित्र रही व्यक्ति, समूह, निजी सङ्घसंस्थाहरू, निजी कम्पनीहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं आपूर्ति गरी आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील पार्ने सशक्त माध्यम निजी क्षेत्र हो । देशमा उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिने कार्यमा निजी क्षेत्रको सार्थक उपस्थिति रहन्छ । बजार क्षेत्रको प्रमुख संयन्त्र निजी उद्यमीहरू हुने भएकाले यसलाई बजारको पर्यायका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । निजी क्षेत्रले उपभोक्तालाई ईश्वर र सरकारलाई अभिभावक ठान्छ । तसर्थ उसैको चाहना अनुरूपको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणका कार्यमा निजी क्षेत्र क्रियाशील रहन्छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रका निकायहरू सेवाग्राहीप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसो नभइदिँदा निजी क्षेत्रको महìव बढेको हो । यसले आफ्ना ग्राहकको चाहनाप्रति तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँछ र बजार सङ्केतका आधारमा आफू परिचालित हुन्छ । निजी क्षेत्रले आफूसँग रहेको स्रोत साधन विनियोजनलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गरी ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाई आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्ने कार्यमा जोड दिन्छ जसका आधारमा यो विकासको रणनीतिक साझेदार पात्र बन्ने सामथ्र्यमा देखिएको हो ।
निजी क्षेत्र राज्यका लागि आर्थिक अवसर र नागरिकका लागि रोजगारीको स्रोत हो साथै अर्थतन्त्रको ऊर्जा । यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना/उत्पादन रोजगारीका लागि ऋण सुविधा, उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना, लगानी आकर्षण र प्रविधि हस्तान्तरण, सेवा प्रवाह र विकासमा साझेदारी, वातावरण तथा स्रोत संरक्षणजस्ता कार्यमार्फत आर्थिक गतिशीलता र सुशासनमा योगदान पु-याउँछ । निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहक भए पनि यसको पहुँच ऐच्छिक हुन्छ । मूल्य सङ्केत नभएको स्थानमा निजी क्षेत्र पुग्दैन । आर्थिक कुशलता देखाउन सके पनि यसले सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारिताप्रति त्यति ध्यान दिँदैन । वस्तु तथा सेवाको छिटोछरितो उत्पादन गरे पनि समन्यायिक वितरणमा यसले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । यसैले संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गराउन पनि सरकारले यसमाथि नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकासको प्रमुख माध्यमका रूपमा स्थापित भएको छ । जुन मुलुक आर्थिक विकासमा तीव्रतर छ त्यो सबल राज्यको सबल सुशासन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा मात्र सम्भव भएको हो । बीसौँ शताब्दीको सुरुदेखि विश्वभरि प्रभाव जमाउन सफल लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई पुनर्वोध गर्न थालिएपछि सत्तरीको दशकदेखि निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने दार्शनिक आधार खडा भयो । नेपालमा उदारीकरणको प्रयासस्वरूप आठाँै योजनादेखि निजी क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले अनुकूल वातावरण बनेको थियो । आठाँै योजनाले दिगो विकासका लागि गैरराज्य क्षेत्रको क्षमता उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन ग¥यो । त्यसपछि विकासको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सार्थक उपस्थिति कायम गराउन क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएका छन् । कुन कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा अन्य गैरराज्य क्षेत्रलाई परिचालित गर्ने भन्ने स्पष्टताका साथ घोषणा गरिएका नीतिहरूले एकातर्फ सरकारको बोझ घटाउन पुग्यो भने अर्कोतर्फ आफ्ना सम्भावनाका उद्यम व्यवसायमा निजी क्षेत्र उत्पादकका साथ अघि बढ्यो । आठाँै योजनापछिका आवधिक योजनाका कार्य नीतिहरू उदारीकरणको अवधारणा अनुरूप नै निजी क्षेत्र परिचालनका लागि लक्षित हुँदै आएका छन् । चालू योजनाको लगानीमध्ये योजना अवधिमा निजी क्षेत्रले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को स्थिर मूल्यमा क्रमशः रु. दुई खर्ब ८७.०१ अर्ब, रु. १७ खर्ब ५४.७६ अर्ब र रु. ३० खर्ब ९२.३१ अर्ब लगानी गरेको र निजी क्षेत्रमा वार्षिक तीनलाख ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना भएको हुनेछ । यसबाट पनि निजी क्षेत्रमाथि सरकारको अपेक्षा गरेको रणनीतिक भूमिका र दिएको महìव स्पष्ट हुन्छ । निजी क्षेत्रको कार्य भूमिका राज्यको दर्शन, सरकारले लिएको नीति, निर्धारण गरेको प्राथमिकता एवं निजी क्षेत्रको क्षमतामा समेत आधारित हुन्छ । तर नीति क्षेत्रको चाख र क्षमताले साथ दिएन भने त्यो काम पनि राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि राज्य नै नागरिकको हित प्रवद्र्धन गर्ने अन्तिम दायित्वको संस्था हो ।
नेपालमा आठाँै योजना अघि निजी क्षेत्रले सामान्य व्यापार व्यवसायहरू मात्र सञ्चालन गर्दै आएको थियो । राज्यको भूमिका नागरिक जनजीविकाका सबै क्षेत्रहरूमा विस्तारित थियो । त्यस बखत निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्नु सरकारी दर्शन र निजी क्षेत्रको क्षमता दुवै आधारमा सम्भव थिएन । साठीको दशकमा आएको नयाँ दक्षिणपन्थी आन्दोलनले विश्वभरि नै सरकारको भूमिकामा परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाका समयमा सबै प्रकारका आर्थिक समस्याको समाधान राज्यभित्रबाट गरिनुपर्छ भन्ने राज्यवादी दर्शनका कारण उदारीकरणको लहरले नेपालका नीतिहरू त्यति प्रभावित थिएनन् । वि.सं. २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि स्थापित प्रजातान्त्रिक सरकारले भने उदारीकरणका मुद्दामा आफूलाई केन्द्रित गरेपछि सार्वजनिक र गैरराज्य क्षेत्रबीच भूमिका विनियोजन गर्ने क्रम सुरु भयो । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले राष्ट्रिय विकासका सन्दर्भमा सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक निकायहरू लाई भूमिका स्पष्ट विभाजनसहितको सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । त्यो नै निजी क्षेत्र विकासको सन्दर्भमा नीति सन्दर्भ बन्न पुग्यो । सरकार आफैँले लगानी गरी प्रदान गर्ने व्यापार औद्योगिक सेवाहरू जस्तै पाठ्यपुस्तक, यातायात, सूचना प्रविधि, सञ्चार, स्वास्थ्य र सरसफाइ लगायतका कार्यमा राज्यको सार्थक उपस्थिति रहे तापनि सो क्षेत्रमा निजी क्षेत्र उत्साहित रूपमा उपस्थित देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रले नियमित÷आकस्मिक सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणका कार्यहरूमा सरकारको सहयात्रीको रूपमा कार्य गर्दैछ । यद्यपि नीतिगत अस्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, दक्ष श्रमशक्तिको अभाव, आन्तरिक द्वन्द्व, बन्द हडताल, चन्दा, कमजोर प्रतिस्पर्धा पारदर्शिता, जबाफदेहिता, सामाजिक जिम्मेवारीको कमी आदि कारणहरूले गर्दा निजी क्षेत्रले आर्थिक गतिशीलताको क्षेत्रमा समय सापेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । त्यसर्थ राज्यले दीर्घकालीन सोचमा आधारित स्पष्ट नीति नियमहरू बनाई निजी क्षेत्रसँग रहेको पुँजी, प्रविधि र दक्षतालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । 
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)