चाहिन्छ राजनीतिक सुझबुझ

श्याम मैनाली
सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले उग्र रूप लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको विकल्प देख्नुभएन र प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएपश्चात् गत फागुन ११ गते संसद्लाई जीवन्तता प्रदान ग¥यो । यो निर्णयपछि राजनीतिले गति लिने आशा गरिएको थियो तर त्यसो हुन सकेन । फागुन २३ गते अदालतबाट आएको अर्को निर्णयले सत्तारूढ दललाई माओवादी केन्द्र र एमाले हुनेगरी अलग गरिदियो । लामो समयदेखिको आन्तरिक कलहले उग्र रूप लिइसकेको अवस्थामा आएको अदालतको पछिल्लो निर्णयपश्चात् एमालेभित्रका दुवै खेमामा सहिष्णुताको जरूरी थियो तर दुवै पक्ष आमनेसामने हुने स्थिति बन्दै गयो । दुवै पक्षहरू गम्भीर नभएका कारण दुईतिहाइको नजिक रहेको सरकार अस्थिर बन्ने स्थिति बनेको छ । यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई भने सहज वातावरण बनेको छ ।

संवैधानिक जटिलता
सरकार गठन गर्ने प्रावधानका बारेमा अध्ययन गर्दा नेपालको संविधान अपूर्णमात्र होइन, जटिल पनि देखियो । संविधानमा राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रावधान व्यवस्थित गरिए तापनि राजनीतिक तरलताको अवस्थामा निकास दिनेबारेमा जटिल अवस्था सिर्जना गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधाराहरूमा बहुमत, मिलिजुली, अल्पमत र संसद्को विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने आधार दिएको सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र यी कुनै पनि प्रकारको सरकार दिन संसद् असफल भएमा मात्र निर्वाचनमा जाने प्रस्ट व्यवस्था छ । संसद्ले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेको छ वा छैन भन्ने परीक्षण यस अवस्थामा सरकार गठन गरी कार्यकारी अङ्गलाई जीवन्तता प्रदान गर्नुमा रहेको छ ।
संवैधानिक प्रावधानका आधारमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फरक दल बन्दा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने स्थिति विद्यमान छ तर संविधानत प्रधानमन्त्रीले बहुमतको सरकारकै निरन्तरता दिइराखेको स्थिति छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नगरेको र दुई फरक दल बन्दा स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा छैन । गणितीय हिसाबले सरकार अल्पमतमा परेको छ तर कानुनतः प्रतिनिधिसभाले यो भन्न सक्ने स्थिति छैन । सरकार गठन गर्न पर्याप्त सांसदहरू नपुग्दा पनि बहुमतकै हैसियतमा सरकार रहेको छ । यही अवस्थाको निरन्तरता बाँकी अवधिसम्म पनि हुने अवस्था छ ।
तर, सरकारले निश्चिन्त भएर काम गर्ने अवसर पाउन सक्ने छैन किनकि सत्तारूढ दलभित्र र अन्य दलहरू गणितीय हिसाबले सरकारलाई अप्ठेरो पार्न लागिपर्नेछन् । सरकार सबै समय आफ्नो बचाउमा लाग्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ । एकै दल बनेर सरकार सञ्चालन गरिआएकाहरू भिन्न दलमा परिणत हुँदा समर्थन पुनः लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा संविधान मौन छ, संविधान निर्माताले यस अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिएन । माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बहुमत जुटाउन सक्ने विश्वास नहँुदासम्म समर्थन फिर्ता लिन सक्ने स्थिति छैन, किनकि यस दलको उद्देश्य शीघ्र
प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्नुमा छ तर यो अवस्थाको सम्भावना कमै छ ।

दलहरू अनिर्णयको बन्दी
दलहरूले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरी यसको विधिवत् निर्णय गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा समर्थन गरेका दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैको समर्थन कानुनतः प्राप्त छ । संसदीय प्रक्रियाअनुरूप माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय नगर्दासम्म प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त रहन्छन् । यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु संविधानतः बाध्यात्मक हुँदैन । एमालेभित्रका केही ठूला नेताहरूसहित प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्यूत गर्न लागिपरेको देखियो । दलीय कानुन र संवैधानिक प्रावधानकै कारण आफ्नै दलको संसदीय दलका नेताको विरुद्ध फ्लोर क्रस गरी मतदान गर्ने विषय सहज छैन । सार्वजनिक रूपमा आफ्नै दलको नेताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेमात्र होइन, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावमा पार्टी निर्णयविपरीत मतदान गरेर एमालेका चारजना प्रदेश सांसदहरूले प्रस्ताव असफल बनाई सरकारमा सामेल भइसकेका छन् । उनीहरूविरुद्ध दलको कारबाहीसमेत भइसकेको छ ।
कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने र दलले अनुशासनको कारबाही गर्ने दुवै ‘कास्टिङ’मात्र हुन्, यस्ता क्रियाकलाप अब दुवै खेमाबाट पुनरावृत्ति हुने हो भने एमालेको संसद्मा गणितीय उपस्थिति कमजोर बन्नेछ । स्पष्टीकरण सोधिएका ३२ जनालाई संसद् र प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टीका सबै सांसदहरूको समर्थन हुँदा पनि सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ । यस परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने पक्षलाई दुवै समूहले खासै महŒव दिएका छैनन् । सरकारमा जान सबै दलहरू इच्छुक हुँदा पनि दलबाट निर्णय लिन सकेका छैनन् । नेपाली काँग्रेसले आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहलकदमी गर्ने निर्णय ग¥यो तर वर्तमान सरकारलाई हटाई आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अवस्था देख्न सकेको छैन । जसपाको अवस्था झनै तरल छ । कुनै पनि दलहरूलाई सरकारविरुद्ध जाने विषयमा निर्णय लिन सहज छैन । प्रधानमन्त्रीकै दलसँग सहमति गर्नेसम्बन्धमा समेत दलहरूका बीच सार्थक वार्ता भइराखेको छ । स्पष्ट शब्दमा राजनीतिक दलहरूलाई निर्णयमा पुग्न सहज छैन ।

दलीय ध्रुवीकरण
राजनीतिक तरलताको यस अवस्थामा दलभित्रका सांसदलगायतका नेताहरू समूह, उपसमूहमा आबद्धता देखाउँदै र दल परित्याग गरी अर्को दलको सदस्यता लिएको स्थिति छ । यतिमात्र होइन, आफ्नो दलको ह्वीपको समेत उल्लङ्घन गरी ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने अस्वस्थ र दलीय अनुशासनविपरीतका कार्य सहज रूपमा अघि बढिराखेका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित हँुदै यस्ता क्रियाकलाप हुँदै आएकोमा सन्देह देखिँदैन । दलहरू यसप्रकारको गलत रवैयालाई नियन्त्रण गर्न प्रायः असफल भएका छन् किनकि दलका शीर्ष नेतृत्व तहमा रहेकाहरू नै दलको अनुशासनभन्दा बाहिर गई कार्य गर्दै आएका छन् । वर्तमान समयमा राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका दलहरू नै यसप्रकारको गैरदलीय राजनीति गरिराखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदीय दलका नेता, दलका अध्यक्ष र दलभित्र अत्यधिक बहुमतमा रहनुभएकाले उहाँको एमालेभित्रको राजनीति सुरक्षित छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत अन्य नेतालाई दल फुटाएर जाने सामथ्र्य संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य समिति दुवैको सङ्ख्याले अनुमति दिइराखेको छैन । प्रधानमन्त्रीसँगको तिक्तताका कारण सहजै उहाँको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने मनस्थिति बनाउन अर्को पक्ष पनि सहज देखिएको छैन । यही अवस्थाको राजनीति अघि बढ्दा अल्पमतमा रहेकालाई आउँदा दिनहरूमा राजनीति सहज देखिँदैन । जसपा आफैँ अन्योलमा छ । उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईको समूह र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको समूह दुवै पूर्ववत् अवस्थामा फर्किने सम्भावना बढिराखेको छ । नेपाली काँग्रेसभित्र सरकारमा जाने पहलकदमी गर्ने वा नगर्ने विषयमा समेत लामो मतान्तर चलेकै हो । यस अवस्थामा यी सबै राजनीतिक पात्रहरूमा अवसरवाद हाबी भई मूल्य–मान्यतामा आधारित राजनीतिको अन्त्य हुँदै गएको देखिन्छ ।

ताजा जनादेश आजको आवश्यकता
वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको समाधान शीघ्र निर्वाचनमा जानु हो । यसका लागि प्राय सबै दलहरूले मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको तिथिमितिसमेतको निर्धारण गरिसक्नु भएकै हो । नेपाली काँग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको दूरी बढेको, एमाले विभाजनको अवस्थामा पुगेका कारण निर्वाचनमा जनमत आफ्नो पक्षमा आउनेमा ढुक्क छ । प्रधानमन्त्रीको दलले चुनाव चिह्न र दलको झन्डा प्राप्त गरेकाले टुक्रिएर जानेहरू व्यक्तिगत झुन्डका रूपमा रहने हुँदा आफ्नो दललाई खासै प्रभाव नपर्ने र उपयुक्त नारा तय गरी निर्वाचनमा जाँदा आफ्नै दलले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्थाको आँकलन उसले गरिराखेको छ । जसपा निर्वाचनकै पक्षमा छ । अलग्गिइहालेमा माधव समूह र प्रचण्डबीच निर्वाचनमा जाँदा तालमेल हुन सक्छ । अन्य दलहरूसँग समेत कुनै पनि दलको चुनावी तालमेल हुन सक्ने अवस्था छ ।
त्यसैले अहिले नेपालको राजनीतिक मनोविज्ञान निर्वाचनको पक्षमा देखिएको छ । यसप्रकारको तरल अवस्थामा देशको राजनीति गुज्रिँदै जानुको समाधान ताजा जनादेशमात्र हुन सक्छ । सबै राजनीतिक दलले केही विकल्पका बारेमा सोच्नु जरुरी छ । पहिलो हो– सरकारलाई अस्थिर मनस्थितिमा नराखी संसद्बाट राजनीतिक निकास दिनु । दोस्रो, निर्वाचनमा जानेसम्बन्धमा सर्वदलीय सहमति कायम गरी प्रक्रिया अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गर्ने । यी दुवै विकल्पमध्ये निर्वाचनमा गई ताजा जनादेश लिँदामात्र नयाँ संसद्ले गति दिन सक्ने अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्थिति
राजनीतिक परिस्थिति प्रधानमन्त्रीको पक्षमा देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसलगायत कुनै पनि दल संसद्मा सरकारविरुद्ध प्रस्तावसहित प्रस्तुत हुन नसक्नु, माओवादी केन्द्रले पूर्ववत् अवस्थामा आफ्नो समर्थनलाई निरन्तरता दिइराख्नु, समर्थन फिर्ता हुँदाका दिन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने उद्घोष गर्नु, अदालतले दिएको निर्णयले राजनीतिक समाधान दिन नसक्नु जस्ता कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उपयुक्त भएको अवस्था देखिँदै छ । यो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको राजनीतिक निकास दिने विकल्पका रूपमा देखिँदै छ । तसर्थ, शीघ्र ताजा जनादेशमा जानु नै सही राजनीतिक निर्णय हुनेछ । यसका साथै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट समूहलाई समेत एमालेमा एकढिक्का रहने वातावरण तयार पार्दा यसबाट दूरगामी राजनीतिक प्रभाव पर्नेछ ।
अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको समाधान आफ्नो दललाई समेट्दै निर्वाचनमा जानु हो, अन्यथा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले संस्थागत रूप ग्रहण गर्नेछ । २०५१ सालपश्चात्का मिलिजुली सरकारलाई पदच्यूत गर्ने र निरन्तरता दिनेसम्बन्धमा देखिएका दुर्गन्धित राजनीतिको पुनरावृत्ति हुनेछ । देशको राजनीतिक प्रणाली, शासकीय शैली र यसका पात्रहरू एवम् पद्धतिमै जनताको वितृष्णा रहनेछ । यो अवस्थाको सिर्जना हुँदा संसदीय राजनीतिक पक्षधर र देशका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
निष्कर्षमा सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलले सहिष्णुताका साथ राजनीतिलाई ठीक दिशामा अभिमुख गराउन उच्चस्तरको सुझबुझ प्रदर्शन गर्ने सही समय आएको छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)