आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहोस् (सम्पादकीय)

वैशाख १६ गते विहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा एक साताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा वैशाख २९ गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ । दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि वैशाख १३ गते बाँकेबाट निषेधाज्ञा सुरु भएको थियो । अहिले ३५ जिल्लामा पूर्ण र ११ जिल्लामा आंशिक क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू भइसकेको छ । महामारी तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको यो अवस्थामा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म जारी रहन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
कोभिड १९ का कारण मानव जातिले विश्वभर गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । यो अवस्थामा स्वास्थ्य सङ्कट गहिरिंदै जाने र अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने जोखिम छ । महामारीका कारण उत्पन्न हुनसक्ने मानवीय तथा आर्थिक सङ्कटको संयमतापूर्वक उचित व्यवस्थापन अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । कोभिड १९ महामारीको साङ्लो चुँडाउन र रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी÷निषेधाज्ञा एउटा प्रभावकारी हो । विगतमा केही मुलुकले यसप्रति बेवास्ता गर्दा निकै ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको थियो । नेपालमा मात्रै ६० हजारभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेको र दैनिक सात हजारभन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमित थपिइरहेको तथा कोरोनाको औषधि र खोप सर्वसुलभ भइनसकेको अवस्थामा हरेकजनले स्वास्थ्य मापदण्डको पालनासँगै आवागमन र दैनिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नुको अर्काे विकल्प छैन । तर बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लामो समयसम्म चल्दा अर्थतन्त्रमा हुने क्षति र सर्वसाधारणको जीवनयापनमा पर्ने कठिनाइ पनि कम हुँदैन । उत्पादन प्रभावित हुने, उत्पादित वस्तु बजारसम्म नपुग्ने र बजारमा भएको वस्तु उपभोक्ताले उपभोग गर्न नपाउने वा नसक्ने अवस्थाले जीवनयापन सहज हुँदैन ।
बन्दाबन्दी÷निषेधाज्ञाले उत्पादन र वितरणको शृङ्खला अवरुद्ध गर्छ । यही बेला बजारमा अस्वाभाविक र अनुचित लाभ लिन खोज्नेहरू देखिन्छन् । यसका केही गतिविधि निषेधाज्ञा जारी हुनुअघि नै देखिएका थिए । खाने तेल, दाल, चामललगायतका खाद्यवस्तुमा मूल्य वृद्धि भएको थियो । त्यो अनुभवका आधारमा पनि यतिखेरको निषेधाज्ञामा सरकारले कृषि उत्पादन तथा खाद्यवस्तु ढुवानीका साधनलाई रोक लगाएको छैन । तर बजारमा खाद्यान्न, कुखुराको मासु र अन्डा, तरकारी, फलफूललगायत वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । मास्क, स्यानिटाइजरको मूल्य एक्कासि बढ्यो । कतिपय औषधि, अक्सिजन सिलिन्डर र अस्पतालमा शय्याको अभाव देखिएको छ । उत्पादनमा हुने कमी र वितरणमा हुने समस्याले वस्तुको अभाव हुनसक्छ । तर कतिपय अवस्थामा कालाबजारी, नाफाखोरी प्रवृत्तिले समस्या थपिने गरेको छ । यी समस्या समाधानका लागि प्रयास भएका पनि छन् । अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले द्रुत टोली गठन गरेको छ । यसले स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्यपदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न अन्तरमन्त्रालयको समन्वय गर्छ । तर यी प्रयास मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छन् ।
उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई कमभन्दा कम प्रभावित हुने गरी व्यवस्था मिलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अति आवश्यकीय वस्तु बिना रोकटोक बजारसम्म लैजाने सहज व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी संयन्त्र झन् सक्रिय हुनुपर्छ । यस्तो सङ्कटको बेला नेपाल आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनलगायतका संस्थाको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । अति आवश्यकीय वस्तुको मौज्दात राख्न र वितरणको व्यवस्था मिलाउने यी संस्था सक्रिय हुनुुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा समेत मौज्दात हुनुपर्छ । ढुवानी साधनलाई आवतजावतमा सहज बनाउने, कुनै ठाउँमा अभाव भए तत्काल आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । बजारमा कृत्रिम अभाव हुनसक्ने भएकाले निगरानी र अनुगमन बढाउनुपर्छ । बिलबिजक, मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारी संयन्त्र मात्रैले बजारको निगरानी गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तह अगाडि आउनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा रहेका करिब साढे ३७ हजार जनप्रतिनिधि, साढे तीन हजार नागरिक सचेतना केन्द्र, ३३ हजार सहकारी संस्था, झण्डै त्यति सङ्ख्यामा रहेका वन उपभोक्ता समितिलगायत खानेपानी तथा सरसफाइ समिति, जलउपभोक्ता समितिलगायत नागरिक संस्थाको समन्वयात्मक र प्रभावकारी परिचालन हुन आवश्यक छ ।