स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारका चुनौती

जुनारबाबु बस्नेत

स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने भनाइ धेरै पहिलेदेखि चलनचल्तीमा छ । तर, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र लामो समयदेखि बेवास्तामा पर्दै आएको थियो । सरकारी स्वास्थ्य संरचना बलियो बनाउनतिर ध्यान गएको थिएन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि त अवस्था झनै नाजुक बन्दै गएको थियो । निजी क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार त भयो तर त्यसमा गुणस्तर कायम रहन सकेन । सेवाको भावनाले भन्दा पनि व्यापारिक दृष्टिले स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुन थाल्यो । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले निजी क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने र त्यसबाट मुनाफा आर्जन गर्ने पद्धति अगाडि बढ्यो । फलस्वरूप शिक्षाजस्तै स्वास्थ्यमा पनि व्यापार भयो । कोरोना (कोभिड–१९)ले गत वर्षदेखि सताएपछि बल्ल होश खुल्यो । स्वास्थ्य पूर्वाधारतिर सबैको ध्यान केन्द्रित हुन थाल्यो । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरले अवस्था अझ जटिल बनाएको छ । राज्यको मातहतमा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्ने बोध भएको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य पूर्वाधारका बारेमा पछिल्लो एकीकृत तथ्याङ्क प्राप्त छैन । पाँच वर्षअघिको तथ्याङ्क नै चलनचल्तीमा छ । त्यसबेलाको तथ्याङ्कअनुसार प्रति एक हजार नागरिकका लागि तीन दशमलव १५ प्रतिशत चिकित्सक तथा नर्सको उपलब्धता छ । देशभर सघन उपचार कक्ष एक हजार ३९५ मात्र उपलब्ध थिए भने अक्सिजनसहितको भेन्टिलेटरको सङ्ख्या त देशभर ४८० मात्र थियो । यति नाजुक स्वास्थ्य पूर्वाधार भएको अवस्थामा कोरोना महामारी आइदियो । कोरोनाका जटिल बिरामीलाई अक्सिजनसहितको भेन्टिलेटरविना बचाउन कठिन पर्छ । तर, नेपालजस्तो विपन्न मुलुकका लागि असाध्यै धेरै लगानी चाहिने स्वास्थ्य पूर्वाधार आकाशको फल आँखा तरी मर नै हो । भएको पूर्वाधार पनि धेरै निजी क्षेत्रमा नाफाखोरी व्यापारिक प्रयोजनमा छ । निजी क्षेत्रका अस्पतालमा कोरोना उपचारका लागि दिनकै ३० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म लाग्ने अवस्थाले स्वास्थ्य सेवालाई जटिल बनाएको छ । सरकारको अनुगमनकारी भूमिकालाई पनि निरीह देखाएको छ ।
त्यसो त विश्वकै सबैभन्दा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा भएको इटलीमा पनि गत वर्ष कोरोना महामारीले आतङ्क नै मच्चायो । एक लाख २२ हजारभन्दा बढीको ज्यान एकै वर्षमा गयो । स्पेनका साथै संयुक्त राज्य अमेरिका पनि कोरोनाबाट सताइने मुुलुकमा प¥यो । तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोनाप्रति बेवास्ता गर्दा आतङ्कित भएको अमेरिका नेतृत्व परिवर्तनपछि स्वाभाविक गतिमा आउन थालेको छ । राष्ट्रपति जोय बाइडेनले कोरोनाविरुद्धको खोपलाई व्यापक बनाएपछि अमेरिकामा कोरोनाको जोखिम न्यून हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा समेत ध्यान दिन थालिएको छ । सक्षम नेतृत्वले केही समयमा जटिल अवस्थालाई पनि नियन्त्रणमा लिएर नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुविस्ता पु¥याउन सक्छ भन्ने एक उदाहरण बन्दै छ– अमेरिका ।
विकसित देशलाई पनि कोरोना नियन्त्रण ल्याउन सहज भएन । युरोप र अस्टे«लिया पनि समस्यामै छन् । जेठा मामाको त्यो हालत, कान्छा मामाको कुन ? भनेझैँ नेपालजस्तो विपन्न मुलुक र त्यसमा पनि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा वर्षौंदेखिको बेवास्ताले थिल्थिलो मुलुकमा महामारीसँग जुध्नु सजिलो काम थिएन । गत वर्ष आरम्भमा देशभित्र कोरोनाको परीक्षण गर्ने अवस्थासम्म नभएर हङकङ लगेर परीक्षण गरी कोरोना खुट्याउनुपरेको थियो । त्यो अवस्थाबाट गुज्रिएको नेपालमा अहिले दिनकै २० हजारसम्म बिरामीको कोरोना परीक्षण गर्ने क्षमताको विकास आफैँमा ठूलो प्रयास हो । कोरोनाको महामारीसँग जुध्न यो एक वर्षमा भएका प्रयास र पूर्वाधार विस्तारमा सरकारले गरेका प्रयास धेरै हदसम्म सराहनीय छन् तर पर्याप्त भएको छैन । नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार धेरै गर्नु छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई नागरिकको स्वास्थ्यमैत्री बनाउनु छ ।
अहिले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा स्थानीय र केन्द्र सरकारमात्र क्रियाशील देखिन्छ । प्रदेश सरकारको भूमिका न्यून देखिएको छ । एक साताअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी ग¥यो । कोरोनाको सङ्क्रमण उच्च भएकाले सरकारले उपचार गर्न सम्भव नभएको यथार्थ अवस्थामा सार्वजनिक ग¥यो । देशका कतिपय जिल्लाको नामै लिएर तिनमा अस्पताल सेवा कठिन भएको अवगत नै गरायो । सरकारको यो भनाइको आलोचना पनि भयो । तत्कालै सरकारले स्पष्टीकरण दियो । कोरोनाप्रति सचेत हुनका लागि यो सन्देश हो । सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको होइन भन्ने सन्देश थियो यो । तर, प्रदेश सरकारहरू कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा आवश्यक पर्ने क्रियाशीलता देखाउन नसकेको नागरिकको गुनासो छ । त्यसो त कोरोना बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्ने सरकारको नीति हो । सङ्घीय सरकारको प्रतिबद्धता हो । तर, स्वास्थ्य पूर्वाधार सीमित भएपछि नागरिकका सामुन्ने निजी अस्पतालमा जानुको विकल्प हुँदैन । कोरोनाले भर्खर–भर्खर सङ्क्रमण फैलाउन लाग्दा गत वर्ष निजी क्षेत्रका अस्पतालले केही समय ढोका नै बन्द गरेका थिए । कोरोनाको त के अरू कुनै बिरामी पनि लिन चाहेनन् । अस्पतालको ढोका नै बन्द गरेको नागरिक तहबाट पनि व्यापक आलोचना भयो । अहिले निजी अस्पतालले कोरोनाको उपचारलाई सेवाभन्दा पनि बढी उच्च मुनाफाको बाटो बनाएका छन् ।
कोरोना बिरामीका लागि यतिबेला अक्सिजनको हाहाकार भएको छ । धेरै अस्पतालले अक्सिजन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । बिरामीले सघन उपचार कक्ष पाउन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रका अस्पतालमा लाखौँ रुपियाँ धरौटी नराखी बिरामीले ढोकाभित्र जान सक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्ष अघि उद्घाटन गर्नुभएको वीर अस्पतालको नयाँ भवन काममा ल्याउन सकिएको छैन । सायद सरकारले यसबारेमा गृहकार्य गरिरहेको होला । केही दिनमै कोरोनाको सम्पूर्ण नियन्त्रण कक्ष यसैलाई बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना भएको कतिपय चिकित्सकको विश्वास पनि छ । अक्सिजन आपूर्तिका लागि प्रयास भइरहेको छ । भारतमै पनि अक्सिजनको अभावले धेरै बिरामीको ज्यान गएको खबर व्यापक भएको छ । छिमेकी भारतमा कोरोनाको उच्च सङ्क्रमणले पनि नेपालको मौजुदा अवस्थालाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । संसारको अवस्थालाई हेर्ने हो भने चाँडै नै नेपालले कोरोनाको खोप ल्याएर अति जोखिममा रहेको वर्ग चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सफाइकर्मी, ज्येष्ठ नागरिक आदिलाई लगाउन थालेको हो । यो सराहनीय प्रयास थियो । खोप दिने भारतमै एक त स्थिति जटिल भयो । खोपको कमिसनमा केहीको अवरोधसमेतको कुरा आएको छ । सरकारले सरकारसँगै किन्ने खोपमा पनि एजेन्टबाट कमिसनका लालचमा नागरिकविरुद्ध काम भएको हो भने त्यस्ता कमिसनखोर चिन्नैपर्ने हुन्छ ।
आगलागी भएपछि इनार खन्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । महामारीले गाँजेपछि जे–जसरी भए पनि योबीचमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार भएकै हो तर त्यतिले धान्न सक्ने अवस्था नहुनु स्वाभाविक हो । कमजोर नीति र संरचनामा सबै ठिकठाक गर्न सकिन्न । देशको स्वास्थ्य सेवाले २५ हजार हाराहारीमात्र सक्रिय कोरोना सङ्क्रमितलाई धान्न सक्ने अवस्था हो तर अहिले झन्डै ८० हजारजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् । सरकारी अभिलेखभन्दा अरू पनि कोरोना सङ्क्रमित छन् । धेरै बिरामीले अहिले पनि परीक्षण गरेका छैनन् । परीक्षण गरेका अधिकांशले घरकै आइसोलेनमा बसिरहेका छन् । अक्सिजन अस्पतालमा मात्र होइन, घर–घरका बिरामीलाई पनि चाहिएको छ । लुकाएर राख्ने पनि छन् र त्यसले अभाव बढाइदिएको छ ।
महामारीसँग जुध्न अहिले तत्कालीन कार्यनीति नै सबैभन्दा महŒवपूर्ण हो तर यसो भनेर हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको गलत नीति र योजनालाई पछिसम्म निरन्तरता दिन मिल्दैन । आवश्यक पर्दा नागरिकको ज्यान बचाउन तत्काल स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएर पनि निजी अस्पतालसमेत सरकारकै मातहतमा ल्याएर एकीकृत द्रुत सेवा दिनुपर्छ । नागरिकको ज्यान जोगाउनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो काम हो । नागरिकको ज्यान जोखिममा हुँदा पनि राजनीतिक जोड–घटाउनमा समय खर्च भइरहेकोप्रति भने चित्तबुझ्दो जवाफ कसैले पनि पाउन सकेको छैन । दीर्घकालमा देशको स्वास्थ्य सेवालाई नाफामूलक होइन, सेवामूलक बनाउनैपर्छ । 
(लेखक गोरखापत्रका निमित्त प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)