अन्ततः मिलिजुली समाधान (सम्पादकीय)

संविधान र त्यसअन्तर्गतको निर्वाचन प्रणालीले व्यवहारतः नेपालमा कुनै एक पार्टीको बहुमतभन्दा मिलिजुली सरकारको सम्भावना सङ्केत गर्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (मिश्रित) ले कुनै पनि दलले सरकार निर्माणका लागि स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना क्षीण गर्दछ । यस्ता संवैधानिक तथा कानुनी सङ्केतलाई राजनीतिक संस्कार बनाउन नेतृत्व आयामिक (डाइनामिक) हुन नसक्दा हालको राजनीतिक अस्पष्टता देखिएको छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल र निर्वाचनपछिको एकीकरणपछि झण्डै दुईतिहाई नजिक पुगेको वामपन्थी सरकार साढे तीन वर्षमा अल्पमतमा पर्नुको पछाडि यिनै कारण रहेका छन् । पार्टीमा देखिएको विवाद, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा विघटित प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतलको फैसलाबमोजिम पुनस्र्थापना भएको, सत्ता गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादीको एकीकरणलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको सन्दर्भमा सत्ता–विवर्तले विगतको अनपेक्षित अस्थिरता पुनरावृत्त हुने सम्भावना देखाउँदैछ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्तार्थ राख्नुभएको प्रस्ताव विफल भएपछि नयाँ सरकार गठनका क्रियाप्रतिक्रिया देखिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको गत निर्वाचनमा नेकपा एमाले ठूलो दलका रूपमा विजयी भए पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसद सङ्ख्या उसँग थिएन । त्यसमाथि सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रस्तुत विश्वासको मतको पक्षमा आफ्नै दलका २८ सांसदले मत नदिएपछि पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत आएको छ । यो घटनासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुनुभएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई यही वैशाख ३० गते बिहीबार साँझ ९ बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्नुभएको छ तर अहिले पनि उहाँको दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको हैसियतमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेससहित माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको गृहकार्यमा लागेका छन् तर जसपामा देखिएको विवादले तत्कालै प्रतिपक्षी दलले सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत पु¥याउने सम्भावना सोझो आँखाले देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बन्ने सरकारको नेतृत्व स्वयम् केपी शर्मा ओलीले गर्न सक्नुहुन्छ र ३० दिनपछि उहाँले लिनुपर्ने विश्वासको मतमा पुनः अल्पमतमा परे ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन हुनेछ र त्यो सरकारले विश्वासको मत नपाए स्वतः प्रतिनिधि सभा भङ्ग भई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनेछ । यी सबै परिदृश्यले चाँडो वा मध्यावधि (अर्ली वा मिड–टर्म पोल) को सम्भावना देखाउँछन् । सबै दलले यो वा त्यो लवजमा यस्तो चुनाव स्वीकार पनि गरेका छन्, केवल कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने र चुनावपछिको आफ्नो भविष्य के हुन्छ भन्नेमा दलहरूको रस्साकस्सी देखिएको छ ।
दलहरू सरकार गठन, विघटनको खेलमा लागिरहँदा देश कोभिड–१९ (कोराना) महामारीले आक्रान्त बन्दैछ । दिनहुँ नयाँ रेकर्डका साथ सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या बढ्दैछ । यस्तो बेला राजनीतिक दाउपेचका घटनालाई आमजनताले राम्रो मानेर हेरिरहेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले वर्तमान सरकारको विकल्पमा प्रस्तुत हुने आँट गरेको थिएन तर एमालेका असन्तुष्ट केही सदस्य र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार परिवर्तनलाई एक सूत्रीय अभियान नै बनाए । तर अहिले राजनीतिक परिस्थिति यसरी विकसित भएको छ जसमा एमालेको असन्तुष्ट पक्षका सदस्यहरूले राजीनामा नदिएको अवस्थामा ७६ को २ अनुसारको सरकार बन्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकार गठनका दुई शृङ्खला पूरा गर्दा कोरोनाविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्ने राष्ट्रिय शक्ति छिन्नभिन्न हुने भएकाले दलहरूले विगतका तिक्तता बिर्सेर नयाँ संवादमार्फत राजनीतिक निकास दिनुपर्छ । दलहरू जनताप्रतिको जबाफदेहिता र दायित्वबाट च्यूत हुने नहोउन् । आधारभूत रूपमा चाँडो निर्वाचनमा जान दलहरू सहमत देखिएकाले सबैलाई सहज हुने नेतृत्व र संयन्त्रमार्फत उपयुक्त समयमा निर्वाचनमा जानु नै श्रेयष्कर हुनेछ तर तत्कालको आवश्यकता सहकार्यमार्फत कोरोना महामारीको सङ्कट नियन्त्रणमा लिनु हो ।