ई–नेपालको यात्रा (सम्पादकीय)

समस्याले सम्भावनाको जन्म गराउँछ । जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भन्ने भनाइ तथा मान्यता पुरानो हो । आवश्यकताले संस्कृतिको निर्माण गर्छ भन्नेमा धेरै मानवशास्त्री सहमत छन् । कोभिड–१९ का अँध्यारा पक्ष प्रशस्त छन् । मानौँ यो अनिश्चय र सम्भावित दुर्घटनाको कालो बादल हो तर फेरि त्यहीँ बादलमा चाँदीको घेरा पनि देखे विश्वका वैज्ञानिकले । खोप बनाए । यस बारेमा थप अध्ययन÷अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यही कहरलाई मध्यनजर गरेर सूचना प्रविधिलाई जनमैत्री बनाउने काम विश्वभरमा भएको छ । विभिन्न एपबाट ‘भर्चुअल’ पढाइ भएका छन् र भविष्यमा विद्यालय बिनाको विद्याको सम्भावना देखिएको छ । ई भुक्तानी (विद्युतीय कारोबार) का सम्भावना विस्तार भएका छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ठूला सभा, सम्मेलन ‘भर्चुअल्ली’ सम्पन्न भएका छन् । अर्थात्, सूचना प्रविधिले विश्वमा नयाँ क्षितिज उघार्दैछ । नेपालजस्तो भर्खरै सूचना प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेको मुलुकमा पनि छोटै समयमा यस दिशाको यात्रा परिणाममुखी देखिएको छ ।
सरकारले ई–नेपाल (विद्युतीय नेपाल) अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिनु र सूचना प्रविधि प्रयोगको विश्वव्यापी आवश्यकता तथा बाध्यताले पनि नेपाललाई यति अगाडि बनाएको छ । सरकारले २०७५ वैशाख १ देखि सबै प्रकारका सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने निर्णय गरेकोमा यही वर्षको असोज १ देखि कर तिर्ने प्रयोजनार्थ ‘अनलाइन पेमेन्ट’ विधि कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ । पछिल्ला दिन विद्युत् तथा खानेपानीका शुल्क बुझाउने काउण्टरमा देखिने मानव भीडको संस्कृति क्रमशः इतिहास बन्दै छन् । बैङ्कमा पित्तलका ढ्याके कुपन लिएर कुर्नुपर्ने, चेक लिएर उभिनुपर्ने बाध्यतामा पनि परिवर्तन आएका छन् । निजी क्षेत्र तथा सरकारी निकायहरू नयाँनयाँ प्रयोगका साथ अनलाइन भुक्तानीलगायत राजस्व शुल्क उठाउने प्रावधानमा प्रवेश गरेका छन् । यसैक्रममा हालै बागमती प्रदेशका यातायात कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने सवारी साधनसम्बन्धी सम्पूर्ण राजस्व अनलाइनबाटै तिर्न सकिने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली, २०७८ स्वीकृत गरेसँगै यस्तो व्यवस्था हुन लागेको हो । यसअघि नै मालपोत, नापी, करलगायतका सङ्घीय कार्यालयले यस्ता सुविधा उपलब्ध गराएका छन् ।
निजी क्षेत्र त विद्युतीय कारोबारमा झन् अगाडि छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्क र विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको साझेदारी पहलमा प्रवद्र्धन गरिरहेको नेपाल क्लियरिङ हाउसले अनलाइनबाटै सरकारी राजस्व बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट तत्कालका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, लोकसेवा आयोग र राहदानी विभागको राजस्व तथा सेवा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ । कनेक्ट आईपीएसबाट १० लाख रुपियाँसम्मको राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले अब अनलाइन भुक्तानीको परिणाम तथा क्षेत्र विस्तार हुनेछ । साना बजार तथा भुक्तानीका लागि क्युआर कोडबाट गरिने भुक्तानीका कारण यस्तो सुविधा चिया पसल, तरकारी बजार, सार्वजनिक यातायातसम्म पुगेको छ । विद्युतीय भुक्तानीे सुविधाले आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र अभिलेखीकरणमा सहयोग गर्नेछ । रुपियाँको आयु बढ्नेदेखि श्रम र समय बचत हुनेछ । कोरोनाजस्ता जनसम्पर्कबाट फैलिने रोग नियन्त्रणलाई सघाउनेछ । आज नेपालमा बसेर विदेशी शैक्षिक संस्थाका परीक्षा दिन सम्भव भएको छ, भोलि यहाँ जीवनचर्याका सम्पूर्ण काम कारबाही विद्युतीय माध्यमबाट गर्न असम्भव हुनेछैन । तर कागजरहित प्रशासनदेखि पत्रकारितामा सूचना प्रविधिले ल्याउने छालसँग अनुकूल हुनेगरी तयारी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
विद्युतीय भुक्तानीको गोपनीयता, सुरक्षा, अभिलेखीकरण लगायतमा अझै पनि आम नागरिकलाई विश्वस्त पार्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालमा विद्युत् आपूर्ति, उच्च गति तथा गुणस्तरको इन्टरनेट सुविधा, डिजिटल साक्षरताको अभावजस्ता कारण अझै पनि विद्युतीय भुक्तानीलगायत ई–नेपालको अवधारणा कार्यान्वयनका चुनौती छन् । यस्ता चुनौतीको सामना गरी विद्युतीय संस्कृति स्थापना गर्दै जाँदा प्रशासनिक कार्य सम्पादन र सेवा ग्रहणमा सहजता आउनेछ । सरकारी कार्यालयले सम्पादन गर्ने कार्यमा हुन्छन् भनिएका अवाञ्छित आर्थिक लेनदेनमा नियन्त्रण हुनेछ । कुनै काम हुने वा नहुनेमा कर्मचारीले अपनाउने स्वविवेकमा नियन्त्रण आउनेछ । दैनिकी सहज र छरितो हुनेछ ।