अबको मूल एजेन्डा सुशासन

डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट

बौद्धिक र सचेत मानिने नागरिक वृत्तमा देशमा अपेक्षित उन्नति हासिल हुन नसक्नुमा पात्रको कि प्रणालीको भूमिकाले काम गरेको छ भन्ने विषयमा निकै बहस चलिरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तन र चेतनाको स्तरमा वृद्धि भए पनि समाज अपेक्षित गतिमा सर्वाङ्गीण विकासको दिशामा अघि बढ्न नसकेको यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यदि देश विकासको सुसङ्गत लयमा अघि बढिरहेको छ भन्नेखालको विश्वासको वातावरण बन्न सकेको भए आमजनसमुदायको तहमा शङ्का, असन्तुष्टि र यस्ता प्रश्न उठ्ने थिएनन् । जहाँसम्म पात्रको कि प्रणालीको सवाल छ– हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट संविधान बनेर एउटा प्रणालीको अभ्यास सुरु भइसकेको छ । एउटा नवीन प्रणालीको पूर्ण कार्यन्वयन नगरी यसको विकल्पबारे बहस गर्नु सही मान्न सकिन्न वा यो त ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढोे’ भनेजस्तो मात्र हुनेछ । बरु यसका सञ्चालकहरू कहाँ चुके भनेर निरन्तर समीक्षा र खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।
कुनै पनि देशको उन्नति र शासन प्रणालीको सफलताको अवस्था जनताको सन्तुष्टि र सरकारप्रतिको विश्वास र समर्थनमा प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । सरकारले विकासका अनेक योजना र प्रयास जारी राखेको बताए पनि आमसर्वसाधारणले सन्तुष्टि प्रकट गरेको र विश्वस्त हुन सकेको पाइएको छैन । यसको अन्तर्यमा जनसमुदायमा विकास र सेवा प्रवाह आफ्नो आवश्यकताअनुरूप एउटा भरपर्दो पद्धतिमा नचलेकोमा असन्तुष्टि छाएको पाइन्छ । यसको अर्थ देशमा विकासको नाममा जे भइरहेको छ र जसरी स्रोत साधनको प्रयोग भइरहेको छ, त्यो जनचाहनाअनुरूप एउटा पारदर्शी प्रक्रियामा भइरहेको छैन । अतः विकास मौसमी अभियान र सस्तो चुनावी नाराजस्तो आवश्यकता र प्राथमिकतासँग मेल नखाने विषय बनिरहेको छ । मुख्य सवाल केही दशकयता विकासमा स्रोत साधन बढेको छ र अर्थतन्त्रको पनि विस्तार भएको छ । तर, जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको महसुस हुन सकेको छैन । यस्तो यथार्थलाई जनताबाट प्रेषित पृष्ठपोषण मानेर सरकार र सबै सरोकावालाले हाम्रो कमजोरी के हो भनेर खोजी गर्नु जरुरी छ ।
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको सरकारको प्रयास र जनताको चाहनाबीचको खाडल पुर्नु नै बनेको छ । अब प्रश्न उठ्छ– कुन तŒवको कमी रहेको छ, हाम्रो विकास र शासन सञ्चालनको प्रक्रियामा ? पात्र र प्रणालीको विभाजनकारी अवधारणामा रुमलिएरभन्दा पनि यी दुवैमा कुन त्यस्तो साझा कारक तŒव छ, जसले गर्दा अपेक्षित वातावरणको सिर्जना हुन सकिरहेको छैन र नतिजा हासिल भइरहेको छैन । सबैतिरबाट विश्लेषण गर्दा हाम्रो कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त कमजोर छ । जब आवश्यकता ठानेर बनाइएका संविधान, कानुन, नीति तथा योजनाको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नै गरिँदैन भने जुन प्रणाली अपनाए पनि कुनै ताŒिवक फरक पर्ने छैन । अतः हाम्रो वर्तमान सन्दर्भमा प्रणाली कि पात्र के भनेर गोलचक्कररूपी बहसमा अल्मिलिनुभन्दा यी दुईको अन्तरसम्बन्धित भूमिकाको विश्लेषण गरेर विकास र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्नुका पछाडि रहेका कारणको वस्तुनिष्ठ खोजी गर्नु आवश्यक भएको छ ।
हाम्रो यतिखेरको मुख्य समस्या भनेकै इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनको समस्या हो । प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक फ्रान्सिस फुकुयामाले राज्यले नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्नु नसक्नुलाई सुशासनको समस्या भनेर अथ्र्याएका छन् । यो दृष्टिकोणबाट नेपालको विकास र सेवा प्रवाहको अवस्था हेर्दा सुशासनको प्रवद्र्धन हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या बनिरहेको छ । तर, यहाँ यो मूल कारणको खोजी र समाधान गर्ने विषयमा सरोकारवालाको जिम्मेवार प्रयास भएको छैन । अझ कतिपय अवस्थामा त सुशासनविरोधी निहित स्वार्थी तŒवले यो अहम् सवाललाई विषयान्तर गर्ने खेल खेलिरहेको प्रतीत हुन्छ । त्यसैले यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त र योजनाबद्ध अभियान चलाउन देशका लागि अबको मूल एजेन्डा सुशासन हुनुपर्छ ।
तर, हामीकहाँ सुशासनबारेको बुझाइ नै सङ्कीर्ण र अपर्याप्त छ । खासगरी भ्रष्टाचारको नियन्त्रणलाई मात्र सुशासन भनेर अर्थ लगाउने गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार एउटा आर्थिक अपराध हो र यसको नियन्त्रण तथा निर्मुलीकरण अति जरुरी छ । तर, आर्थिक अपराधको घटनापश्चात् अपनाइने नियन्त्रणरूपी उपचारमा मात्र सुशासनलाई सीमित गरिनुहुन्न । किनकि सुशासन राज्य सञ्चालनका हरेक क्षेत्रमा र वृहत्तर समाजमा लागू हुने विषय हो । सबैखालका शासन प्रणाली भएका देशमा सुशासन आवश्यक हुने र लागू गरिने भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएका देशमा यसको भूमिका अनिवार्य मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबै सरोकारवाला निकाय र जनताको निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता सुशासनका लागि आवश्यक मानेको छ । सहभागिताजस्तै पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुशासनको अभिन्न अङ्ग मनिन्छ । यही वृहत् अर्थमा सुशासनलाई आत्मसात् गरेर राज्य र समाजका हरेक अङ्ग, तह र तप्कामा यसलाई मूल विषय बनाउने र अभ्यास गर्नु हाम्रोआवश्यकता छ ।
हामीकहाँ सुशासनबारेको चर्चा नभएकै भने होइन । गत चुनावमा सबैजसो राजनीतिक दलले यो विषयलाई उठाउनुको साथै आफ्ना घोषणापत्रमा समेटेका थिए । तर, विडम्बना यो चुनावी नारामै करिब सीमित भयो । सरकारमा रहेका दल वा सरकार बाहिर रहेका सबैले समृद्धिलाई बढी उचाले भने सुशासनलाई उचित स्थान दिइएन । समृद्धि पनि जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुरूपभन्दा पनि केवल दलीय होडबाजीमा गरिने प्रचारमुखी भौतिक संरचनाको विकास बनिरहेको प्रतीत हुन्छ । परिमाणत सुशासनविनाको विकास जनमुखी र दिगो बन्न सकिरहेको छैन र जनजीविकामा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छैन । माथि नै सङ्केत गरिएजस्तै हाम्रो विकास र सेवाप्रवाहमा सुशासनको रिक्तता छ । अतः विकास र सेवाप्रवाहलाई सुशासनयुक्त बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता र चुनौती दुवै बनेको छ । सुशासनलाई एउटा पद्धति र संस्कारकै रूपमा संस्थागत गर्नेगरी अभियान चलाउनु अति जरुरी भइसकेको छ । हालसम्मको अनुभवले सुशासनविनाको विकास लङ्गडो हुने प्रस्ट पारिसकेको छ ।
सुशासनको सही बुझाइसँगै तदनुरूपको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा इमानदारीको खाँचो छ । यसका लागि मूल जिम्मेवारी राज्यको भए पनि समाजका सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्छ । आवश्यकताका आधारमा कानुन, नीति, योजना बनाएपछि तिनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कार्यान्वयन पक्ष अति नै कमजोर र बेवारिसेभन्दा पनि फरक नपर्नेखालको छ । यस्तो अवस्था हुनु नै सुशासनको अभाव हुनु हो । मुख्यगरी जवाफदेहिताको अभावले नै सुशासनको अवस्था नाजुक भइरहेको छ । जवाफदेहिता सबैले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने विषय हो । तर, हामीकहाँ जवाफदेहिताको सही किसिमले निर्धारण र निरूपण गर्ने होइन कि एकले अर्कोतर्फ पन्छाउने परिपाटी दीर्घकालीन राष्ट्रिय रोग नै बनेको छ । नेपाली जनता राजनीतिक वृत्तले कर्मचारीतन्त्रतर्फ र कर्मचारीले नेतालाई दोष थोपर्ने दुष्चक्रबाट आजित छन् । जवाफदेहिताको यस्तो नाजुक अवस्थाको समाधान खोजेर कानुन, नीति तथा योजनाको सही कार्यान्वयनतर्फ ध्यानै नदिएर पात्र कि प्रणालीको बहस गर्नु समयसापेक्ष ठहर्दैन ।
अतः फेरि पनि हाम्रो वर्तमान सन्दर्भमा जोड दिने विषय सुशासन नै हो । निश्चय पनि प्रणाली आवश्यक र आधारभूत कुरा हो । तर, यो नै सबथोक र जादुको छडी भने होइन । असल प्रणालीले पनि सुशासनको अभावमा जनताको विकासको चाहना र सेवाप्रवाहको माग पूरा गर्न सक्दैन । कतै हामी प्रणालीको सही र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौँ तर दोष प्रणालीमा थोपरिरहेका त छैनौँ ? कुनै पनि प्रणालीको कार्यान्वयनको अनुभवबाट मात्र आवश्यक परे सुधारको प्रक्रियामा जानुपर्छ । यतिखेर हाम्रा लागि कार्यान्वयनको कमजोरीलाई पूर्ण जवाफदेहितायुक्त सुशासनको पद्धति र संस्कृतिको विकास गरी समाधान गर्नु आवश्यक भएको छ । त्यसैले सुशासनबारेको सही बुझाइको जागरणसहित यसलाई अबको मूल एजेन्डा बनाउनुपर्छ ।
सुशासनलाई मूल एजेन्डा बनाउने अभियानमा सबै सरोकारवालाको प्रतिबद्धता र सहभागिता जरुरी हुन्छ । यसका लागि मूल जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै रहन्छ भने स्थायी सरकार भनेर मानिने कर्मचारीतन्त्रले पनि कार्यान्वयन पक्षमा उत्तिकै जवाफदेहिता वहन गरेको हुनुपर्छ । यी संस्थालाई जवाफदेही बनाउन आमजनता र नागरिक समाजको निरन्तर खबरदारी उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हाम्रा दलहरू आफ्नो आर्थिक स्रोतसमेत जनतामा जानकारी दिन नसक्ने गरी गैरजवाफदेही भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आममतदाता र नागरिक वृत्तका लागि अबको समय र निर्वाचनमा ‘पहिले सुशासन अनि मात्र विकास’ भनेर दलहरूलाई दबाब दिनेगरी सुशासनलाई देशको मूल एजेन्डा बनाउनु अनिवार्य दायित्व बनेको छ । 

(लेखक विकास र सुुशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ ।)