रातमाटे सब–स्टेसनमा नौलो अभ्यास

राजेन्द्रप्रसाद थान्जू

वैदेशिक रोजगारीबाट बिदामा घर आउँदा भीममाया लिम्बूको पारिवारिक भेटघाट त भयो नै, अर्कै काममा समेत व्यस्त हुनुप¥यो । उहाँको केही समय एमसीए नेपालको आयोजनाका लागि अधिग्रहणमा परेको आफ्नो जग्गा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा बित्यो । नुवाकोटको बेलकोटगढीस्थित नन्दुटारमा रहेको घरनजिकै उहाँले आफ्नै कमाइले १० वर्षअघि किन्नुभएको एक रोपनी सात आना जग्गा अब बन्ने रातमाटे सब–स्टेसनले ओगट्ने क्षेत्रमा परेको छ ।
बर्सेनि १५/१६ मुरी धान हुने खेत अधिग्रहणमा पर्दा दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो तर भीममायाको तर्क अर्कै छ, “दुःख मानेर के गर्नु ? विकासका लागि सरकारलाई चाहियो भनेपछि नदिई भएन क्यारे ।” उहाँ भन्नुहुन्छ, “मुआब्जा नराम्रो भएको भए वा समयमा भुक्तानी नपाएको भए गाह्रो पथ्र्याे, मुआब्जा पनि यथोचित पाइएको छ र पैसा पनि समयमै पाइएको छ ।” सोही गाउँका दिलबहादुर लामाका चारै दाजुभाइ र आमाका नाममा रहेका सबै घर र जग्गा अधिग्रहणमा परेका छन् । भूकम्पपछि बनाएको घरबाट खेत देखाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यो वरिपरिको मेरो, ऊ परको ठुल्दाजुको, त्यतापट्टिको माइला दाइको, अनि त्यहाँको चाहिँ कान्छो भाइको । सबै अधिग्रहणमा परे ।”
“पैसा नलिनु, सही नगर्नु भन्न आउनेहरू त थिए ! सडकको मुआब्जा रोकिएजस्तै रोकिएला भन्थे । तर, त्यता लागिएन । मुआब्जामा अन्याय परेको भए पनि अर्कै कुरा । घर, जग्गा, बाली सबैको मूल्याङ्कन गरेर पैसा दिएकै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
दिलबहादुरका ठुल्दाइले अर्काे जग्गा किनेर घर बनाउन पनि थालिसक्नुभएको छ । “हामीले पनि तारुकामा जग्गा लिइसकेका छौँ, अब यही पैसाले घर पनि बनाइन्छ,” उहाँले थप्नुभयो । सब–स्टेसन निर्माणस्थल पर्ने बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. ७ का वडाध्एक्षेए हेमनिधि नेपाल भन्नुहुन्छ, “यहाँ नजिकै बनेको सडकमा परेका जग्गाको क्षतिपूर्ति अझैसम्म नपाएका कारण केही सशङ्कित भएका थिए तर धमाधम भुक्तानी पाउन थालेपछि गुनासो
गर्ने ठाउँ रहेन ।”
विद्युत् सब–स्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक ३९८ रोपनी जग्गा उपयुक्तता र न्यूनतम वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर खोजी गरिएको थियो । यसक्रममा भीममाया र दिलबहादुरजस्तै रातमाटेका १०२ घरपरिवारका १९५ कित्ता जग्गा संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा एमसीए–नेपाल विकास समितिले निर्माण गर्ने विद्युत् सब–स्टेसनका लागि अधिग्रहणमा परेको छ । २०७८ वैशाख १ गतेसम्ममा १७५ जना जग्गाधनी तथा प्रभावित व्यक्तिलाई एक अर्ब २६ करोड १६ लाख ६५ हजार ५६५ रुपियाँ क्षतिपूर्ति भुक्तानी भइसकेको छ भने मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
विसं २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौताअन्तर्गत आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्न एमसीसीले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग प्रदान गरेको हो । उक्त सम्झौताअनुसार एमसीसीको अनुदानमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थपेर विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, सब–स्टेसन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी काम गर्न लागेको छ । यी दुई आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) स्थापना गरेको छ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा एवम् ती जग्गामा रहेका संरचनाको अधिग्रहण नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ अनुसार गरिएको हो । अधिग्रहण गरिँदा जग्गा एवम् त्यसमा रहेका संरचना तथा रूखबिरुवाको मुआब्जा एमसीसीको वातावरणीय निर्देशिका एवम्
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणा गरेको यस आयोजनाअन्तर्गत ३१४ किमि लामो दोहोरो सर्किटयुक्त ४०० केभीको उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइन तथा तीनवटा सब–स्टेसन निर्माण गरिनेछ । उक्त प्रसारण लाइन वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका १० जिल्लाका ३० पालिकाका ९८ वडा हुँदै नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल–भारत सिमानासम्म पुग्नेछ । नयाँ सब–स्टेसनहरू नुवाकोट, तनहुँ र नवलपरासी जिल्लामा बन्नेछन् ।
नेपालमा स्वच्छ, नवीकरणीय तथा वातावरणमैत्री ऊर्जा उत्पादन गर्ने राम्रो सम्भावना छ । अहिले नै १३२ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदै छन् र यिनीहरूले करिब चार हजार मेगावाट (मेवा) बिजुली उत्पादन गर्नेछन् । यसका अतिरिक्त अहिले अरू दुई हजार ११४ मेवा बिजुली उत्पादन गर्न २६ वटा आयोजना निर्माण अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एक अनुमान अनुसार अब आउने दुई वर्षमा नेपालमा उत्पादित विद्युत्को खपत चुनौतीका रूपमा रहनेछ । एमसीए–नेपालले बनाउने प्रसारण लाइनले यसरी उत्पादन हुने बिजुलीलाई आन्तरिक खपतका लागि बजारसम्म पु¥याउन सहयोग गर्नुका साथै बढी हुने विद्युत् नेपाललाई भारत र अन्य मुलुकसँग विद्युत् व्यापार गर्न पनि सघाउनेछ । यस प्रसारण लाइनको आवश्यकताको परिकल्पना नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले तयार गरेकोे प्रसारण प्रणाली गुरुयोजनाले गरेको होे । यो प्रसारण लाइनले उक्त गुरुयोजनामा उल्लेख गरिएका दुईवटा समानान्तर सञ्जाल– मध्यपहाडी र मधेसलाई जोड्ने काम गर्नेछ । यस अर्थमा यो प्रसारण लाइन नेपालको प्रसारण गुरुयोजनाको मुटु नै हुनेछ भन्न सकिन्छ ।
एमसीए–नेपालले बनाउन लागेका तीनवटा सब–स्टेसनमध्ये रातमाटे सब–स्टेसन नेपालकै सबैभन्दा आधुनिक र ठूलो हुनेछ । यो बनाउनेक्रममा नेपालले यस्तो सब–स्टेसन कसरी बनाउने भन्ने अनुभव पनि हासिल गर्नेछ । यस विद्युत् प्रसारण आयोजनाले त्रिशूली, गण्डकी र तामाकोसीबाट निकालिने बिजुली बढी खपत हुने ठाउँसम्म पु¥याउनेछ र विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा सरकार र निजी लगानीकर्ताले गरेको लगानीलाई प्रतिफलमूलक बनाउनेछ । विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सरकारले केही निजी जग्गा स्थायी रूपमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो जग्गा स्थायी रूपमा अधिग्रहण गरिँदा आफू बसोवास गर्दै आएको थातथलो छोड्नुपर्दा स्थानीय प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारमा आर्थिक, सामाजिक एवम् मनोवैज्ञानिकलगायतका धेरै असर पर्न सक्छन् । यसरी जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रचलित कानुनी प्रक्रियाअनुसार गरिन्छ र सरकारमाथि प्र्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको पुनर्वास तथा जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न‘पर्ने दायित्व पनि सिर्जना हुन्छ । एमसीए–नेपालले यस्तै सबै पक्ष समेटेर अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
जग्गा प्राप्तिका लागि एमसीए–नेपालले अपनाएको प्रक्रिया र प्रभावित घरपरिवारलाई मर्का नपर्नेगरी प्रतिस्थापन मूल्यका आधारमा मुआब्जा उपलब्ध गराउने नीतिले पनि दुवै पक्षलाई सकारात्मक अनुभव प्राप्त भएको छ ।
सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीय बासिन्दाको भौतिक विस्थापन (स्थानान्तरण वा वास गुमाउनुपर्ने) तथा आर्थिक विस्थापन
(सम्पत्तिमा पहुँचको अभावका कारण आयस्रोत वा जीविकोपार्जनका अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने) अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारमा आइपर्ने आर्थिक एवम् सामाजिक समस्याका कारण उनीहरूको जीवनस्तरमा ह्रास आउन नदिन तथा प्रभावित परिवारका लागि दिगो जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गर्न एमसीए–नेपालले पर्याप्त ध्यान दिएको छ ।
रातमाटे क्षेत्रमा पनि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा स्थानीय बासिन्दाबीच सामाजिक, आर्थिक एवम् मनोवैज्ञानिक प्रभावहरू नदेखिएका हैनन् । प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई मर्का नपर्नेगरी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने पक्षमा एमसीए–नेपालले पर्याप्त ध्यान दिएको छ । पुनर्वासका कारण जीवनयापनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन वा त्यस्ता प्रभाव कम गर्न तथा अवश्यम्भावी प्रभावलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न एमसीए–नेपालले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा पुनर्वाससम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजका आधारमा एउटा पुनर्वास नीति संरचना तयार गरेको छ ।
निर्माणस्थलको पहिचानपछि जग्गा प्राप्त गर्नका लागि पारदर्शी र जनसहभागितामूलक प्रक्रिया अपनाइएको थियो । जग्गा अधिग्रहणका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ को दफा १३ बमोजिम नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्एक्षेएतामा समिति गठन गर्नुका साथै मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लास्थित कार्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय सरोकारवाला र प्रभावित जग्गाधनीको प्रतिनिधित्वसहितको उपसमिति बनाइएको थियो । यसैगरी, प्रभावित संरचनाको मूल्याङ्कनका लागि बूढीगण्डकी, कालीगण्डकी करिडर, दमौलीमा बन्दै गरेका आयोजनाले अपनाएका मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण प्रक्रियाको अध्ययन गरी पर्वत, म्याग्दी र तनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न आयोजनाका प्रतिनिधि र प्रभावित घरपरिवारसँग जग्गा मूल्याङ्कन प्रक्रियाबारे छलफल गरी उत्कृष्ट अभ्यासलाई अपनाइएको थियो । सोहीक्रममा जग्गाको विशेषता, उपयोगिता, भौगोलिक अवस्थालगायतका पाँच आधारमा वर्गीकरण गरी मुआब्जाको मापदण्ड तयार गरिएको थियो ।
यसका अतिरिक्त प्रभावित घरपरिवारलाई सम्पूर्ण लगत तथा गणना प्रक्रियाबारे पारदर्शी रूपमा जानकारी प्रदान गर्दै विभिन्न सुविधासहितको क्षतिपूर्ति समेटिएको मुआब्जा सम्झौता तयार गरिएको थियो । यसरी जग्गा हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता नै गर्ने अभ्यास नेपालका सन्दर्भमा नौलो मान्न सकिन्छ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत एमसीए–नेपालले नुवाकोटको रातमाटे क्षेत्रमा गरेको जग्गा प्राप्तिको अभ्यास नेपालका लागि नौलो र उदाहरणीय बनेको छ ।

(लेखक एमसीए–नेपालका सामाजिक समावेशीकरण/पुनर्वाससम्बन्धी गुणस्तर व्यवस्थापक हुनुहुन्छ ।)