‘डिजिटल’ अदालतको खाँचो

ताराप्रसाद ओली
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कोभिड–१९ को महामारीको समयमा पनि संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवदेनशील विषय एवम् सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका मुद्दाहरूको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट तीव्र गतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा गत वैशाख १४ गते अदालतबाट हुने सेवा प्रवाहमा कटौती गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित रिटबाहेकका अन्य मुद्दा नहेर्ने निर्णय लिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त निर्णयले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको गुनासो आएपछि सर्वोच्चले सेवा प्रवाह विस्तार गर्ने निर्णय लिएको छ । यो निर्णयपछि सर्वोच्च नागरिकको अधिकारप्रति संवेदनशील भएको देखिएको छ ।
सर्वोच्चले सेवा प्रवाहमा सङ्कुचन गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सांसदबाट निष्कासित चारजना प्रदेशसभाका सदस्यहरूले न्याय प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । त्यसैगरी, सोही प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पुनःनियुक्ति विवादित बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता नगर्ने भएकाले उक्त नियुक्तिको संवैधानिक र कानुनी परीक्षण हुन सकेको थिएन । यी प्रतिनिधिमूलक घटनाले महामारीको समयमा नागरिक अधिकार हनन भएमा उपचार पाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको सङ्केत गरेका थिए । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्चले पछिल्लो समयमा नागरिकमैत्री निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्चले संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हक र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा पनि हेर्ने भएपछि सेवाग्राही र न्यायकर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रश्न पनि उठेको छ । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दागर्दैै पनि सामान्य त्रुटि भएमा सङ्क्रमण फैलने खतरा उत्पन्न हुन्छ । यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने एकमात्र उपाय सूचना प्रविधिको प्रयोग नै हो । यो अभ्यासलाई उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि अनिवार्य गरिनुपर्छ । सेवा प्रवाहमा सङ्कुचन रहर नभएर बाध्यात्मक कदम हो भन्नेमा सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
न्यायपालिकाको सक्रियता
सर्वोच्च अदालतले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा कटौती भए पनि कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले आफ्ना काम नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेका थिए । सर्वोच्चको गत वैशाख १४ गतेको निर्णयले एकातिर राज्यका कार्यकारी निकायले नागरिकका हक–अधिकार कुण्ठित हुने प्रकृतिका कामकारबाही गर्ने र अर्कातिर न्यायालयले न्यायको ढोका बन्द गर्दा नागरिक बेसहारा र निरीह बन्ने खतरा उत्पन्न भएको थियो । सङ्क्रामक रोगसँग सम्बन्धित ‘कम्प्रिहेन्सिभ कानुन’ नहुँदा अनेकन समस्या उत्पन्न भएका छन् । सङ्क्रामक रोग ऐन–२०२० जस्तो परम्परागत र अपर्याप्त ऐनका आधारमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले चालेका कदमलाई सहयोग गर्न सेवा प्रवाहमा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि मौलिक हकको संरक्षणमा सर्वोच्च जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ ।
कानुनको क्षेत्रमा सबैभन्दा चर्चित भनाइ छ, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह नै हो ।’ अधिकारको हनन भएको पक्षले समयमै न्याय प्राप्त गर्नु नैसर्गिक अधिकार हो । असाधारण प्रकृृतिका उपचार नागरिकले प्राप्त गर्न नपाउनु भनेको आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित हुुनु हो । पुरानो त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याएर असाधारण क्षेत्राधिकार नियमित उपचारको विषयवस्तु होइन, कानुनी उपचारका सम्पूर्ण बाटा बन्द भइसकेपछि मात्र आकर्षित हुने उपचार हो भन्ने मान्यतालाई सर्वोच्चले आत्मसात् गरेको छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम गर्न, नागरिकका मौलिक तथा संवैधानिक हक कायम राख्न एवम् स्वेच्छाचारिता र कानुनी शक्तिको अतिक्रमण रोक्नका लागि उच्चतम अदालतलाई विशिष्ट अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । पूर्ण इजालसको पछिल्लो निर्णयले राज्यबाट पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुने किसिमको निर्णय हुने अनि न्यायालयबाट न्याय प्राप्त नहुने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको छ । कार्यकारीका कामकारबाहीबाट कुनै पनि व्यक्ति वा नागरिकको मौलिक हक–अधिकार हनन भएमा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि न्यायालय रक्षाकवच बन्छ भन्ने पुनः प्रमाणित भएको छ ।
सामान्य अवस्थासरह यतिखेर अदालतले नियमित कामकारबाही सुचारु गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सामान्य समझको कुरा हो । महामारीमा सबै प्रकृतिका मुद्दा हेर्न निश्चय पनि सम्भव हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा असाधारण कारण नपरी कुनै पनि मानिस अदालतको ढोकासम्म जानुहुँदैन । नागरिक अधिकार कुण्ठित भई बाध्यात्मक अवस्थामा मानिस न्यायको याचना गर्न गएमा सर्वोच्चले न्यायको ढोका खुला राखेको छ ।
संविधानको धारा २७३ ले सङ्कटकालीन अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ, सङ्कटकालमा केही मौलिक हकहरू निलम्वन गर्न सकिन्छ । सर्वोच्चको गत वैशाख १४ गतेको निर्णयले सङ्कटकालमा समेत निलम्वन गर्न नपाइने मौलिक हकहरू निलम्वित सरह भएका थिए । नागरिकको सुझावलाई मनन गर्दै सर्वोच्चले लिएको निर्णयले जनताको अधिकारको अन्तिम संरक्षक सर्वोच्च अदालत सङ्कटको समयमा झन् बढी क्रियाशील र जिम्मेवार हुुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
गत वर्षको जेठ १५ गते १९ जना न्यायाधीशको इजलासले अड्बडको आदेश जारी गर्दै लकडाउनलाई शून्य समय घोषणा गरेर त्यस अवधिका म्याद, हदम्याद र तारेख नगुज्रने निर्णय गरेको थियो । अहिले आधिकारिक रूपमा लकडाउन घोषणा गरिएको छैन, निषेधाज्ञालाई लकडाउनसरह मान्यता दिएर ती सेवा प्राप्त गर्न सकिने नसकिने स्पष्ट छैन । यतातर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

विकल्प ‘डिजिटल’ अदालत
सङ्क्रमण फैलने दरमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा छ । अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रले भदौसम्म मृतकको सङ्ख्या ४२ हजार पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारकै अध्ययनअनुसार जेठ र असारमा सङ्क्रमण दर निकै उच्च हुने देखिन्छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक दस हजारको आसपासमा रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अदालतमा न्यायिक कामकारबाही नियमित गर्न निकै चुनौती छ । न्यायाधीश, मुद्दाका पक्ष–विपक्ष, कानुनी व्यवसायीहरू एवम् सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपस्थित हुन दिइए पनि ठूलो भीड हुने र सङ्क्रमण फैलने जोखिम हुन्छ । यो महामारी कहिलेसम्म रहन्छ, कुनै टुङ्गो छैन । यसको समाधानको उपाय भनेको सूचना प्रविधिको प्रयोगमात्र हो ।पूर्ण इजालसले भर्चुअल सुनुवाइ गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेर न्याय क्षेत्रलाई डिजिटल यात्रामा सामेल गराएको छ । डिजिटल अदालत स्थापना गर्ने कार्यमा यो निर्णय कोसेढुङ्गा साबित हुने निश्चित छ । सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दैै सेवा नियमित राख्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गरिने बहस पैरवी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल विधिबाट सञ्चालन गर्न प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ । अदालती कार्यविधिका सबै आयाममा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र स्वचालित प्रणालीको विकास अपरिहार्य भइसकेको छ । सेवाग्राहीले भौतिक रूपमा उपस्थित नभएर पनि फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्रलगायतका कागजात विद्युतीय रूपमा दर्ता गर्ने तथा अदालती शुल्क अनलाइनबाटै तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन अब ढिलाइ गर्न हँुदैन । अदालती कामकारबाही र प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा सुविधा विद्युतीय रूपमा प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
कोरोना महामारीबाट अत्यधिक प्रभावित भारतमा एक वर्षयता ४९ लाख मुद्दाको अनलाइन सुनुवाइ भएको पाइन्छ । अमेरिकाका केही राज्यमा ई–कोर्ट परियोजना नै सञ्चालित छन् । चीन, इस्टोनिया, सिङ्गापुर, अजरबैजानजस्ता मुलुकमा ई–कोर्टका अवधारणा कार्यान्यवनमा छन् । हङ्गेरीमा डिजिटल कोर्ट प्रोजेक्ट नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सेवाग्राहीले जहाँसुकै र जहिलेसुकै अनलाइनमार्फत अदालती कामकारबाहीमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा पनि भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत साक्षी बकपत्र तथा बयान लिन सक्ने, विद्युतीय माध्यमबाट जाहेरी दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालका विद्यमान कानुनमा पनि न्यायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग स्वीकार गरिएको छ ।
मुद्दा दर्ता, म्याद तामेल तथा लिखित जवाफजस्ता प्रक्रियागत कार्य अनलाइनमार्फत नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । भर्चुअल सुनुवाइ अहिलेको महामारीको समयमा अपरिहार्यजस्तै भइसकेको छ । कतिपय मुद्दामा एउटै मुद्दामा ठूलो सङ्ख्यामा कानुन व्यावसायीले बहस गर्ने प्रचलनलाई रोक्न सकिन्छ, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै सेवा प्रवाह गर्न नसकिने होइन । अनलाइन रिट दर्ता, विद्युतीय प्रतिउत्तर पत्र वा लिखित जवाफको व्यवस्था, अनलाइन म्याद तामेल, भर्चुअल बहस एवम् सुनुवाइ तथा लिखित बहस नोटका आधारमा तत्कालका लागि न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक र विधिको शासन भएको मुुुलुकमा अदालत सुतेर बस्दैन । न्यायको क्षेत्रमा एउटा चर्चित भनाइ छ, “हृील्स अफ जस्टिस नेभर स्टप एन्ड नेभर स्लिप” (न्यायका पाङ्ग्रा कहिल्यै रोकिन्नन् र कहिल्यै चिप्लिन्नन्) । महामारीको समयमा केही समयपछि मुद्दा दायर गर्दा वा फैसला हुँदा पनि न्यायमा ताŒिवक फरक नपर्ने प्रकृतिका मुद्दा नलिने निर्णयलाई सामान्य रूपमा लिन सकिए पनि तत्कालै न्याय आवश्यक पर्ने असाधारण प्रकृतिका रिटसमेत लिन बन्द गर्नु न्याय मर्नुसरह नै हो । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्चले नागरिकमैत्री निर्णय गरेको छ । यसका कारणले न्यायालयप्रति नागरिकको आशा, आस्था र विश्वास थप अभिवृद्धि भएको छ । भचुर्अल सुनुवाइको प्रभावकारी कार्यान्वयनले स्वयम् न्यायकर्मी तथा सेवाग्राही सुरक्षित हुने, नागरिकको न्याय प्राप्तिको अधिकार संरक्षण हुने तथा समय र स्रोत साधनको बचत हुनेजस्ता बहुआयामिक फाइदा हुने देखिन्छ । न्यायमा सूचना प्रविधि प्रयोगले कोरोना महामारीको न्यूनीकरणमा असाधारण योगदान पुग्ने तथा डिजिटल अदालत स्थापनामा सघाउ पुग्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तसर्थ, मुलुकभर नै एकरूपता कायम गर्दै उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दाको प्राथमिकताक्रम किटान गरी भचुर्अल सुनुवाइको माध्यमबाट न्याय निरूपण गर्नुपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्ुहुन्छ ।)