विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद

चक्रवर्ती कण्ठ

निर्धारित प्रक्रिया अपनाएर खरिद गर्दा स्वाभाविक रूपमा लामो हुन्छ । जसले गर्दा खरिद प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिफल तत्काल प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसैले सार्वजनिक खरिद कानुनमा विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा २ मा सुख्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक वा दैवीप्रकोप तथा माहामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थितिलाई विशेष परिस्थितिको परिभाषामा राखिएको छ । साथै युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वजस्ता परिस्थितिसमेतलाई यसभित्र पर्ने जनाइएको छ ।
विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने भनेको उपरोक्तबमोजिमको विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा खरिद योजना तयारीदेखि आवश्यकतानुसार बोलपत्र, दरभाउपत्र वा प्रस्ताव आह्वान गरी योग्य आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरी सम्झौताबमोजिमको कार्य छोटो तर पारदर्शी प्रक्रियाबाट खरिद चक्रबमोजिमको सम्पूर्ण चरण सम्पन्न गर्नु हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ६६ मा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानि नोक्सानी हुने अवस्था आइपरेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्ने तथा सोबमोजिमको परिस्थिति र तत्काल गर्नुपर्ने खरिदसम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा गर्नुपर्ने खरिदलाई नियमन गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम १४५ मा आकस्मिक परिस्थिति सामना गर्न आवश्यक परिमाण र समयावधिका लागि मात्र यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराई वा एउटामात्र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग लिखित दरभाउ वा प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उचित मूल्यका लागि वार्ता गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि त्यसको अभिलेख राख्नुका साथै दस लाख रुपियाँभन्दा बढी रकमको खरिद गरेको भएमा त्यसरी खरिद भएको विवरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

कानुनी प्रावधानको विश्लेषण
सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ ले आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्नुका साथै विशेष परिस्थितिको खरिद अभिलेखमा तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक सुरक्षा, हित तथा सामुदायिक स्वास्थ्यमा पर्ने सङ्कटसमेत उल्लेख गरेर विशेष परिस्थितिमा हुने खरिदको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाएको छ । नियमावलीमा रहेको प्रावधानले आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक परिमाण र समयावधि निर्धारण गर्नुपर्ने, सम्भव भएसम्म प्रतिस्पर्धा वा एकमात्र दरभाउ लिई वार्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, दस लाखभन्दा माथिको खरिदमा हुने जोखिमलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक सूचनामार्फत यसको सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उक्त खरिदको जानकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेर अनुगमनको पाटोलाई समेत ध्यान दिएको देखिन्छ ।

विशेष परिस्थितिमा खरिदको अभ्यास
विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रावधानबमोजिम खरिद गर्नुपूर्व खरिदसम्बन्धी विस्तृत जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई दिएको विरलै पाइन्छ । कुनै कुनै परिवेशमा विशेष परिस्थितिको खरिदबारे नेपाल सरकार
(मन्त्रिपरिषद्) बाट समेत निर्णय हुने गरेको भेटिन्छ । विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा समेत यथासम्भव प्रतिस्पर्धाको प्रयास गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना हुने गरेको पाइए पनि त्यसको प्रक्रिया र पारदर्शितामा भने प्रशस्त प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा सार्वजनिक खरिदको क्रममा विडम्बना नै भन्नुपर्छ, आफ्नो स्वार्थअनुकूलको निर्णय नहुँदा विरोध गर्नेमात्र होइन, जिम्मेवार पदाधिकारीको खोइरो खन्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । अर्कोतिर सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीबाट यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेभन्दा पनि दबाब र प्रभावमा कार्य गर्ने गरेको प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छ । यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्रले व्यावसायिक तवरले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरी खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा बिचौलियाको माध्यमबाट राजनीतिक आवरणमा सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावित गर्ने गरेका घटना नसुनिएका होइनन् ।
सार्वजनिक खरिद कानुनको मर्मअनुरूप विशेष परिस्थितिमा दस लाख रुपियाँभन्दा बढीको खरिदको सूचना सार्वजनिक निकायले यदाकदा दिने गरेको पाइए पनि विशेष परिस्थितिको सबै खरिदको जानकारी सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय उत्साही भएको देखिँदैन । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, विशेष परिस्थितिमा गरिएको दस लाखभन्दा बढीको खरिदको जानकारी कानुनी प्रावधानअनुरूप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको विवरण नगन्य रूपमा पाइन्छ । विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्दा सूचना आह्वान छोटो अवधि गर्नेतर्फ तर सोबमोजिम द्रुत गतिमा मूल्याङ्कन गरेर छोटो अवधिमा सम्पन्न गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिने गरेको देखिँदैन ।

अबको बाटो
विशेष परिस्थितिमा अझ संवेदनशील भएर राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्न मात्र नभई, कानुनको मर्मबमोजिम सार्वजनिक सुरक्षा, हित तथा सामुदायिक स्वास्थ्यमा पर्ने सङ्कटलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्न गरिने सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ । यसका लागि सार्वजनिक निकायले विद्यमान खरिद कानुनको अक्षरशः पालना गरी खरिद कार्य सुरु गरेर सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । साथै, सम्बन्धित निकायमा सोको जानकारी गराई विशेष परिस्थितिको खरिदको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्छ ।
यसैगरी, मुलुकले बारम्बार भोग्नुपरिरहेको विशेष परिस्थितिलाई हृदयङ्गम गर्दै केन्द्रीय स्तरमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय र विभागस्तरका निकायहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा विशेष परिस्थितिको खरिदका लागि रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आ–आफ्नो तहमा यसैगरी रणनीति तयार गर्नुपर्छ ।
कानुनमा संशोधन गरी विशेष परिस्थितिको प्रक्रिया अपनाएर गर्नुपर्ने खरिदको योजना सङ्घको हकमा विभागस्तरको सर्वोच्च निकायबाट स्वीकृति गराएर सोबमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले उक्त योजना स्वीकृत गर्ने र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाले स्वीकृत गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । कार्यसम्पन्न गरी अन्तिम भुक्तानी भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने तथा सोको विस्तृत विवरण सोही अवधिभित्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनुपर्नेगरी विद्यमान प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद आफैँमा सार्वजनिक स्रोतबाट सार्वजनिक हितका लागि प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी गर्नुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिदलाई अझ संवेदनशील भई सार्वजनिक स्रोतलाई मुलुक र जनताको हितमा अधिकतम उपयोग हुनेगरी व्यवस्थापन गरेर प्रथमतः जनतालाई उक्त खरिद आफ्ना लागि भएको अनुभूति दिलाउनुपर्छ ।
(लेखक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव हुनुुहुन्छ ।)