कोरोना बिजेता बजेट अपेक्षा

खिमलाल देवकोटा

थालनी
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्ध एकाकार भई लड्न पर्ने भएकै कारणले विश्वव्यापी मापदण्डहरूको विकास गर्नमा विश्व सारा शक्ति खर्चेर लागेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्ठन (डब्लुएचओ) विश्वभर अनुगमन गर्ने, तदनुकूलका नीति बनाउने र लागू गरेर मानवलाई यो भाइरसको प्रकोपबाट बचाउने ध्येयका साथ लागेको छ । यही मेसोमा नेपालमा पनि अब वार्षिक बजेट पेस गर्ने समय आएको छ । कोरोनासँग लड्न सक्ने बजेट के कति र कस्तो हुनपर्ला भन्ने बारेमा सामान्य चर्चा गर्ने ध्येय यो आलेखमा छ ।

नेपाली परिवेश
कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपाललाई आक्रान्त पारेको छ । तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा दैनिक सात–दस हजार जना सङ्क्रमित हुने र दुई–तीन सयभन्दा बढीको मृत्यु हुने कुरा विल्कुल स्वाभाविक होइन । सङ्क्रमणको गति थामिनसक्नुछ । घर घरमा यसको प्रभाव देखापरेको छ । यसले छोएपछि घर परिवार सबै एकै पटक सङ्क्रमित हुने र सबै परिवेश मिले सबैले कोरोनालाई जित्ने, मेसो नमिले सबैले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ । कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या साढे चार लाख र मृत्युको सङ्ख्या पाँच हजार पुग्दैछ । यसैगरी पौने तीन लाख जनामा परीक्षण गरिएकोमा सवा लाख सक्रिय सङ््क्रमित रहेका छन् ।
दोस्रो लहर फैलँदा तयारी गर्ने लगभग एक वर्षको अवधिमा पनि अस्पतालमा आई.सी.यु.को सङ््ख्या भने सोह्र सयभन्दा घटी छ, भेन्टिलेटरको सङ्ख्या जम्मा चार सय ८० मात्रै छ । अक्सिजनको अभाव अर्को कहालीलाग्दो अवस्था हो । सरकारी अस्पतालले समेत पनि अब अक्सिजनको अभावका कारण बिरामी बचाउन नसक्ने मिति नै तोकेर आफैँ व्यवस्था गर्न वा डिस्चार्ज हुन सूचना जारी गर्ने, अक्सिजनको प्राप्तिका लागि छिनाझप्टीका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन् । कुल जनसङ्ख्याको जम्मा सात प्रतिशतले मात्रै पहिलो मात्रा खोप लगाउन पाएका छन् । दोस्रो मात्रको ठेगान छैन । कानुन संशोधन गरी अग्रिम भुक्तानी दिएर पनि भारतबाट बाँकी खोप भित्रिन सकेको छैन । उता उत्तरको छिमेकी संसारभर खोप अनुदान वा बिक्रीमा व्यस्त छ । नेपाल उसको प्राथमिकतामा देखिन्न । नेपाल सरकार पनि खोप खरिदका लागि उत्तरतर्फ फर्कन चाहेको देखिएन । सरकारले खोप र उपकरणहरूका लागि कूटनीतिक क्षेत्र परिचालन गरिरहेको खबर आएका छन् । यस्तो महामारी अवस्थाको सामना गर्ने बजेट कस्तो आउला ? स्वाभाविक चासो छ ।

कोरोना बजेट
विगत तीन दशकको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बढोत्तरी भएकोमा विवाद छैन । तर सोको दाँजोमा ऋण डरलाग्दो गरी बढेर झण्डै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिने नगरिएको अवस्थामा हाल आएर यो प्रतिशत छ प्रतिशतमा पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति ऋण भार ६५ हजार पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि कोरोनाविरुद्ध जुध्ने बजेट बनाउनुको विकल्प छैन ।
कोरोनाविरुद्ध जुध्न सक्षम बजेट हुनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित एक बलियो स्वास्थ्य सार्वजनिक कोषको स्थापना गर्दै अर्थ व्यवस्था र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन प्रभावकारी ढङ्गले गर्न जरुरी छ भन्ने विज्ञहरूको सिफारिस छ । यसका अलावा विद्यामान बजेटबाट कोरोनाका निम्ति खर्च कति र कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने, विद्यमान वित्तीय कानुनहरूमा संशोधन गरेर कोरोनाविरुद्ध लड्ने कार्यलाई गति दिन खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को प्रश्नमा केन्द्रित हुने र विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कोरोनाविरुद्ध लड्ने जनशक्तिको समुचित सुरक्षाका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गरेर मात्र बजेट बनाउन पनि सुझाएको छन् ।
अघिल्लो वर्षको कोरोनाको माहौलका बीचमा चीनले जनवरी २०२० मा बजेटसम्बन्धी आदेश जारी गरेर कोरोना नियन्त्रणका लागि सबै बजेट खर्च गर्नमा लगाइएका सबै अवरोधको अन्त गरिदियो । फ्रान्स, जर्मन इटलीजस्ता युरोपेली देशहरूले बजेटका स्रोतहरूको खोजी र व्यवस्थापनका लागि स्वतन्त्र हुने गरी विभिन्न आदेश जारी गरेर रोगविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता जनाए । इन्डोनेसियाका अर्थमन्त्रीले ठूलो धनराशिको राहत कोष खडा गरे । जापानजस्ता विकसित मुलुकहरूले पनि स्वास्थ्य बीमा कोष खडा गरे । फ्रान्सले मास्क र कोरोना परीक्षणका लागि मात्रै दुई अर्ब युरोभन्दा बढीको स्वास्थ्य बीमा कोष खडा ग¥यो । यसैगरी कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, अमेरिकालगायतका मुलुकहरूले पूरक बजेटमार्फत आफ्ना आवश्यकताहरू परिपूर्ति गरे । खर्च कटौतीका व्यापक योजनाहरू सार्वजनिक गरे । कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रभागमा खटिने जनशक्तिका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि खर्चको अभाव हुन नदिन कैयाँै उपाय बजेटमा नै समावेश गरे । त्यसैको परिणाम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ भए । यही अवधिमा पनि स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ पारिएका देशहरूमा तुलनात्मक रूपमा भयको अवस्था झेल्न परेन । यस्तै अनुभवहरूले के शिक्षा दिएको छ भने अर्थतन्त्र जनताको जीवन रक्षामा समर्पित हुन जरुरी छ । अर्थतन्त्रभन्दा जनताको जीवन ठूलो हुँदैन भन्ने उक्ति कुनै पनि हालतमा सही हुन सक्दैन । जनता बचाउने अर्थतन्त्र निर्माण आजको आवश्यकता हो भन्ने शिक्षा पनि विश्वका अनुभवहरूले देखाएको छ ।

अपेक्षा
कोरोनाको पहिलो अनुभवका आधारमा दोस्रो लहरलाई सामना गर्ने दोस्रो बजेटको सँघारमा नेपाल उभिएको छ । संवैधानिक बाध्यताका कारण जेठ १५ गते सङ्घीय तहको बजेट, असार १ मा प्रदेश र असार १५ भित्र स्थानीय तहले आ आफ्ना बजेट पेस गर्न अनिवार्य छ । त्यसो त संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त नगरिसकेको अवस्थाको सरकारले ल्याउने बजेटका बारेमा टीकाटिप्पणी हुन थालिसकेको छ तथापि राज्यले बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यताका बीच आउने बजेटले सार्वजनिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । जनतालाई रोग र भोक दुवैबाट जोगाउन सक्षम बजेट अहिलेको खाँचो हो । रोगबाट जोगाउन निषेधाज्ञा गरिएको छ, अक्सिजन, उपकरण आदिको व्यवस्था गरिंदैछ तर पनि सङ्क्रमितहरू उपचार पाउन नसकेर प्राण त्याग्न बाध्य छन् । निषेधाज्ञाका कारण दैनिक जनजीवन ठप्प छ । दैनिक मजदुरी गर्नेहरू भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । जनतालाई भोकबाट जोगाउने उपायको पनि खोजी गर्न जरुरी छ ।
तीन करोड जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न नसकिने सङ्ख्या होइन । यसका लागि व्यापक परीक्षण, व्यापक खोप र रोक फैलनबाट रोक्न व्यापक सावधानी नै आगामी बजेटका केन्द्र भाग हुन जरुरी छ । कोरोनाका कारणले जागिरे र वेतनधारीहरू, लाभको पदमा आसीनहरू र हुनेखानेहरूलाई घरमै बसेर रकम बैङ्क खातामा जम्मा भएको छ । काम पनि गर्न नपर्ने तलब पनि जम्मा भइरहने गजबको संयोग यो वर्गका लागि जुटेको छ ।
तर हँुदा खाने वर्गका लागि भने यो अवधि अर्को कहर बनेको छ । काम गर्न नपाउने, कामका लागि बाहिर निस्कन पनि नपाउने र दैनिकी धान्ने अर्को उपाय पनि नहुनेहरूका लागि रोगले मर्नबाट बचाएर के भयो, भोकले मरिने भयो भन्ने भय जमेको छ । यो वर्गका लागि राहत कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ । परीक्षण, उपचार र खोप कहीँ कतै पहुँच नभएकाहरू जो वर्ग रोग र भोक दुवैको दोहोरो मारमा परेको छ उसका लागि खोपको कुनै योजना देखिन्न । यस्तो अवस्थाले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन ।

अन्तमा
रोगबाट बचाउन परीक्षण र उपचारमा सहज पहुँचको सुनिश्चिता राज्यले देखाउन पर्छ । यसका लागि अस्पताल बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटरसहितको उपचार सेवाको विस्तार गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुन जरुरी छ । निषेधाज्ञा जारी भएका कारण आधारभूत वर्ग भोकको मारमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरी आगामी बजेटले त्यसतर्फको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
दीर्घकालीन रूपमा कोरोनाबाट पार पाउन खोप नै एक मात्र उपाय हो । यसका लागि राज्यले पर्याप्त खोपको आपूर्ति र आम जनतालाई खोप दिलाउने भरपर्दो व्यवस्थासँगै आम जनताको विश्वास जित्न जरुरी छ । सङ्कटमा जनताका निम्ति राज्य छैन भने सहजतामा राज्यले जनता खोजेर पनि पाउने छैन । 
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)