कोरोनाको त्रासदीबीच स्वास्थ्यको हक

राजाराम श्रेष्ठ

देशमा जब बाढी, पहिरो, भोकमरीको अवस्था आउँछ, तब खाद्यान्न र लत्ताकपडाको बारेमा कुरा उठ्छ । महामारी, रोगव्याधीको अवस्था आउँदा स्वास्थ्य सुरक्षाको बारेमा कुरा उठ्छ । अहिले देशमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसैका कारण युवा, बृद्धको देहवसान भइरहेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण भएको पाइएमा निजको उपचार सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तत्कालै गर्नुपर्छ । यस्ता रोगको बिरामी पहिचान भएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले सम्बन्धित निकायमा सूचना पु¥याउनुपर्छ । बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । उपचार गर्दा कर्मचारीको सुरक्षा तथा सङ्क्रमण फैलिन नदिन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न‘पर्छ । उपचारको क्रममा रोग फैलाउने वा फैलिन सक्ने कुनै काम गर्नु गराउनु हुँदैन ।
कोरोनाले सबैलाई त्रासदीको वातावरणमा जीउन बाध्य बनाएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार गराउनेको भीड थेग्न नसकिने गरी देखियो । बिरामीहरू सकेसम्म घर–घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गर्न सुरक्षित ठानिरहेका छन् । नेपाल सरकार आवश्यक कामबाहेक घरबाट ननिस्कन, मास्क प्रयोग गर्न, बारम्बार साबुन, पानीले हात धुन, स्यानीटाइजर प्रयोग गर्न भनिरहेको छ । पक्कै पनि महामारीको समयमा मानिसहरू अरू समयमा भन्दा बढी आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुपर्छ । एकातिर यो अवस्थामा मानिसहरू रोगसँग सुरक्षित हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर भोकसँग पनि लड्नु परेको छ । नेपाल सरकार निषेधाज्ञा जारी गरेर कोरोना सङ्क्रमण दर कम गर्न खोजिरहेको छ । मानिसहरूलाई कामकाज बिना घरभित्र बस्नु परेकोले आर्थिक चाप पनि परेको छ । व्यापार, व्यवसाय, उद्योग क्षेत्र ठप्पजस्तै छ । यसले देशको अर्थतन्त्र तथा मानिसहरूको रोजगारमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ ।
स्वस्थ शरीरका लागि रोगबाट मुक्त हुनुपर्छ । रोगबाट मुक्ति पाउनु मानिसको अधिकार हो । रोगमुक्त जीवन जीउनको लागि राज्यले कानुन बनाई स्वास्थ्य सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको हुन्छ । देशमा थुप्रै सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार देशमा बस्ने प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रमुख विषय हो । प्रत्येक नागरिकका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपभोग पहिलो प्राथमिकताभित्र पर्न आउँछ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, एवं गुणस्तरीय बनाउने राम्रो उद्देश्यका लागि ऐन आएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन सरकारले आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ । मानिसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने व्यवस्था पनि राज्यले गरेको हुनुपर्छ । राज्यको तर्फबाट उपलब्ध हुने आधारभूत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधि निःशुल्क रूपमा पाइने कुराको जानकारी सबै सामु पुग्नुपर्छ । कानुनबमोजिम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच हुनुपर्छ । यसको सुनिश्चिता राज्यका तीनै निकाय – सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेको हुनुपर्छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ (४) मा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था छ । आम नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रबद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक सेवा नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो । कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा खोप सेवा, सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धनसम्बन्धी सेवा आदिलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मानी प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले कार्य गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफूसमक्ष आएका बिरामीको आकस्मिक, विशेषज्ञ तथा ‘रेफरल’ सेवा दिनुपर्छ । यसरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा सबै बिरामीप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूले आकस्मिक घटना वा आपत्कालीन अवस्था परी जीवन जोखिममा परेका मानिसहरूको स्वास्थ्य रक्षाका लागि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्ता आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भई मानिसको आफ्नो जीवन खतरामा नपरोस् भन्नाका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले सेवाको प्रकृति, भौगोलिक अवस्था तथा रोगको प्रकोप दरको आधारमा आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सङ्घीय कानुनले तोकेको मापदण्डबमोजिम प्रदेश सरकारले समेत यो सेवा दिनुपर्नेछ । आपत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपत्कालीन चिकित्सकीय समूह रहने गरी राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
वर्तमान संविधानमा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयलाई तीनै तहको साझा अधिकारको रूपमा राखेको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता संस्थामा दक्ष जनशक्ति, आवश्यक प्रविधि तथा उपकरणको व्यवस्थासमेत मिलाउनुपर्छ । कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा कोरोनाका बिरामीका लागि बेड उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा सार्वजनिक रूपमा आइसकेको छ । यो अवस्थामा मानिसहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सङ्कटमा पर्ने त होइन ? कहीँ मानिसले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन ? कोरोनाको त्रासदीबीच स्वास्थ्यसम्बन्धी हक संरक्षित हुनुपर्छ । नागरिकको जीवन रक्षाका लागि कार्य गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्था र तिनमा काम गर्ने प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो दायित्व बिर्सनु हुँदैन । अहिले सर्वसाधारण पनि आफैँ सचेत हुने समय आएको छ । यो अवस्थामा प्रत्येक गुठी घर, सत्तल, विद्यालय, होटल आदिमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचारका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
रोगबाट मुक्त भई जीवन जिउन पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको विषय हो । देशको संविधान तथा प्रचलित कानुनले सहजताको साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपभोग गर्न पाउने कुराको प्रत्याभूत गरेको छ । राज्य र व्यक्तिको तर्फबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको निर्विवाद उपभोग गर्नमा कुनै अवरोध सृजना हुनु हुँदैन । मानिसको स्वास्थ्य उपचारमा असर पर्ने कुनै पनि कार्य कानुन प्रतिकूल मानिन्छ । कानुनले मानिसको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको हुन्छ । राज्य वा तिनको कुनै पनि निकायले मानिसको स्वास्थ्य माथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी कानुनद्वारा रोक लगाएको हुन्छ ।
कोरोना सङ्क्रमण बढ्न नदिन सबैले स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड पालना गर्नु नितान्त आवश्यक छ । अनावश्यक भीडभाडमाथि नियन्त्रण गरिनुपर्छ । देशमा बस्ने सबै मानिसको पहुँचमा कोरोनाविरुद्धको खोप पुग्नुपर्छ । राज्यले पनि मानिसहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विकासमा जोड दिनुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाई सहज पहुँचको वातावरण बनाउन सकेको खण्डमा मात्र सबैले स्वस्थ जीवनको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।
मानिसहरू बिरामी भएपछि मात्र स्वास्थ्यप्रति चिन्तित हुने गर्छन् । अरू समयमा स्वास्थ्यको त्यति ख्याल गरेको पाइँदैन । त्यसरी नै राज्यले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइंँदैन । यसैको परिणाम अहिले देशमा बढिरहेको कोरोना रोकथाम तथा बिरामीको स्वास्थ्य उपचारकमा सकस देखिएको छ । नागरिकबाट विभिन्न वहानामा उठाएको कर पियनदेखि सचिवसम्म, सांसददेखि मन्त्रीसम्मको भत्ता, सेवा सुविधामा मात्र खर्च नगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिक लगाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । अब धरहरा ठडिनु मात्र समृद्धि नभई गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, दक्ष जनशक्ति, सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना नै समृद्धि हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी भइसकेको छ । 

(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)