आवश्यकता केन्द्रित मौद्रिक नीति (सम्पादकीय)

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई तरल अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि २० करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई एक वर्षको विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । मुलुकभर कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको सङ्क्रमण बढेपछि अभाव भएको अक्सिजन उत्पादनका लागि लगानी सहायतालाई राष्ट्र बैङ्कले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । अक्सिजन उत्पादन गर्न चाहने उद्योगी तथा व्यवसायीलाई बैङ्कहरूले आधार दरमै ऋण उपलब्ध गराउने र सहुलियत दरमा ब्याजदर दिने नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञा अवधिभरमा ग्राहकबाट कर्जा असुली गर्दा जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । यस्तै कोभिड–१९ सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधि र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले असुलीसम्बन्धी सूचना वा जायजेथा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने भएका छन् । यस अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्नसक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ ।
यस्ता व्यवस्थाले अक्सिजनको उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रोत्साहन तथा सहयोग गर्नेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी, व्यवसायी प्रत्यक्षतः लाभान्वित हुनेछन् । यसको सकारात्मक परिणाम समाजमा देखिनेछ । चालू आर्थिक वर्षको गत नौ महिनासम्मको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि निषेधाज्ञाका सुधार निरन्तर हुने देखिँंदैन । यस्तो अवस्थामा अक्सिजनलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र उद्यमी, व्यवसायी लक्षित कार्यक्रमले कोरोनाको आर्थिक कहरमा मलमपट्टी गर्नेछ । सरकारले नागरिकको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक जीवनलाई पनि चलायमान बनाउन विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम÷कार्यविधि ल्याएको छ । समग्र देशका लागि यस्ता नीतिले दीर्घकालीन सुखद् परिणाम दिनेछन् । तत्कालका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिनुपर्ने सहुलियत, छुटलाई स्वाभाविक रूपमा नलिन सक्छन् तर व्यवसाय र व्यवसायी बाँचे मात्र बैङ्कले कर्जा लगानी र उठती गर्न सक्ने शाश्वत सत्यलाई यहाँनेर बिर्सन हुँदैन । सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि पनि विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम यसअघि नै ल्याइसकेको छ । अब पनि ल्याउन सक्नेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतका लागि सरकारसँग माग गर्न सक्नेछन् तर उनीहरूले ऋणी तथा ग्राहकलाई दिने सुविधामा साँगुरो मन गर्न हुँदैन ।
२०७७ साउन २ गते सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ महामारीले ल्याएको समस्याबीच आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेको छ । कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालू पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइएको छ । वाणिज्य बैङ्कले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०७७ असोज मसान्तमा वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको ९.५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । वाणिज्य बैङ्कहरूले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ६ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०७७ असोज मसान्तमा वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको ५.६ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । आर्थिक वर्ष तथा मौद्रिक नीति २०७७/०७८ को अन्तिम चौमासतिर आइपुग्दा नीतिले लिएका उद्देश्य के, कति पूरा भएर, भएनन् वा कार्यान्वयनका चुनौतीबारे वस्तुपरक समीक्षा गरेर आगामी वर्षका लागि आवश्यकता केन्द्रित मौद्रिक नीति बनाउनुपर्छ ।