निर्वाचनको वातावरण (सम्पादकीय)

गत तीन दिनदेखि नेपाली राजनीतिमा एकाएक बढेको सरगर्मी केही मत्थर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै २०७८ वैशाखमा निर्वाचन गर्न गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते उल्टाइदिएपछिका करिब तीन महिना नेपाली राजनीतिमा धेरै उतार चढाव देखिए । अदालतको निर्णयपछि संविधानको धारा ७६, उपधारा २ को हैसियतमा पूर्ववत् काम गर्दै आउनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि पदमुक्त भए पनि प्रतिपक्षी गठबन्धनले ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउन सकेन । वैशाख २७ गते ओली पुनः उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उहाँले जेठ ३० सम्ममा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो तर विपक्षीले सरकार बनाउन नसक्ने देखिएको र आफूले पनि विश्वासको मत लिन नचाहेकाले धारा ७६ को (५) को सरकार गठनको आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्नुभयो । विकसित घटना क्रममा प्रतिपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा उपधारा ५ अनुसार बन्ने सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गर्नुभयो । दुवै दाबीको आधार पुष्टि नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुुसारको सरकार गठन हुन नसक्ने ठहर गर्दै सरकारको सिफारिसमा आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ ।
यही लामो शृङ्खलाले तरल भएको नेपाली राजनीति निर्वाचन घोषणासँगै नयाँ मोडमा पुगेको छ । दलहरू यो वा त्यो भाषामा मध्यावधि निर्वाचनका लागि तयार देखिएकाले अब राजनीतिक तलाउको पानी स्थिर हुने देखिन्छ । वर्तमानमा देखिएको विग्रह तथा विवादको निरूपण जनताको अदालतबाटै हुने भएकाले त्यहाँ जान कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलले अलमल गर्ने कल्पना नगरौँ । देशको ध्यान अब निर्वाचनतिर केन्द्रित हुनेछ । हुन त प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी निर्वाचन घोषणा गरिएको यो दोस्रो पटक हो । अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको बहस अदालतमा पुग्न सक्छ । विवाद लम्बिन सक्छ तर ढिलो चाँडो देश निर्वाचनमा नगई स्थिरता प्राप्त नहुने भएकाले सबैले निर्वाचनको वातावरण बनाउन आ–आफ्ना ठाउँबाट योगदान दिनु आवश्यक छ ।
मतदातासँग स्थिरताका लागि मत माग्ने आधारलाई दलहरूले बलियो गर्नुपर्छ । मूल राजनीतिक बहस अन्त्य गरी नेपालको संविधान जारी भएपछि सम्पन्न निर्वाचनपछि मतदाताले राजनीतिक स्थिरताको सपना पूरा भएको महसुस गरेका थिए । तर, यसबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्रैको विवादले निर्वाध काम गर्न नपाएको गुनासोे सरकारले गर्दै आएको छ । आफ्नै दलका कारण मध्यावधिमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएको सो दलका नेताले बताउँदै आएका छन् । सत्तामा रहेको दलमात्र होइन सरकार बाहिरका सबै दलमा केही न केही विवाद रहेकाले सबै दल सरकारमा पुगेपछि अहिलेकै अवस्था हुने हो कि भन्ने मतदाताको आशङ्का चिर्न दलहरूले निर्वाचनमा विशेष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । कुनै एक दल पूर्णअवधि सरकार सञ्चालनमा असफल हुनाले पद्धतिमा नै प्रश्न उठाउने गरिएको छ । यो कुनै एक दलको मात्र असफलता होइन सङ्घीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्रकै असफलता हो भनेर राजनीतिका कुना काप्चाबाट शुष्क आवाज आउँदैछन् । ती विचारले सङ्केत गरेअनुसार विद्यमान पद्धति असफल हुनुहुँदैन । त्यसका लागि सत्तारुढ दल विशेष जिम्मेवार हुनुपर्छ । साथै, राजनीतिक दलहरूमा दलीय अनुशासन र जनताप्रतिको इमान अपरिहार्य छ ।
अवस्था धेरै अगाडि बढेकाले अबको प्रयत्न सफल निर्वाचन नै हो अन्यथा पद्धतिका विरोधी स्वर अझ मौलाउने छन् । यही सरकारलाई सर्वदलीय स्वरूप दिएर वा विगतका अभ्यास अवलम्बन गरेर पनि नयाँ निकासमा जानैपर्छ । दोस्रो पटक पनि निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आयो भने संविधान तथा व्यवस्था नै धरापमा पर्ने भएकाले व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, कुण्ठा, आकाङ्क्षा सबैलाई छाडेर निर्वाचन निम्ति अगाडि बढ्नु नै अहिलेको विकल्प हो । आगामी छ महिनामा प्रतिनिधि सभा, त्यसपछिको चार–पाँच महिनापछि स्थानीय निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने शृङ्खलाबद्ध राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न सबै शक्ति अटाउने, सबैको राजनीतिक सुरक्षा र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण सम्भव बनाउन लाग्नुपर्छ ।