राष्ट्रसेवकको अतृप्त अभिप्रेरणा

भोला शर्मा

विश्वको जुनसुकै देशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा त्यस देशका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृहत्तर भूमिका रहेको हुन्छ । फरक–फरक सोच, क्षमता, कार्यशैली, आनीबानी र पृष्ठभूमिबाट आएका ती राष्ट्रसेवकको आ–आफ्नै सभ्यता, संस्कृति र मनोकाङ्क्षा हुन्छ । तिनै फरक पृष्ठभूमिमा हुर्केर पृथक अभिलाषा बोकेका कर्मचारीको सोच र व्यवहारमा सकारात्मक भावना जगाउँदै कार्यसम्पादनमा ऊर्जा प्रदान गर्ने एक प्रेरणादायी क्रियाकलापलाई कर्मचारी अभिप्रेरणा भनिन्छ । कर्मचारीको अनुपम सोच र सामथ्र्यमा समग्र मुलुकको सपना गाँसिएको हुनाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उच्च अभिप्रेरणा आजको प्रशासनमा सघन विमर्शको विषयवस्तु बनेको छ ।
नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा उत्प्रेरणालाई संवेदनशील रूपमा नलिने गरिएकाले यसमा बेलाबखत उतारचढाव रहने गरेको छ । उत्प्रेरणाको दसतिरबाट परिभाषा गर्दै सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा मात्र रमाउने समकालीन प्रशासकलाई उत्प्रेरणाको अर्थ अनुभूतिमा खोजिन्छ, परिभाषामा होइन भन्ने चेतनाको विकास हुनुपर्छ । तदनुरूप स्वच्छ र गतिशील प्रशासनका लागि नेतृत्व तह र कार्यसम्पादन स्तरका सबै कर्मचारीले मनस्थिति बदले परिस्थिति आफैँ बदलिन्छ । उनीहरूले सङ्गठन पवित्र मन्दिर र सेवाग्राही मन्दिरका देवता भन्ने मनोभावनाले काम गर्दा राष्ट्र र समाजमा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन सकिन्छ । तथापि सरकारी सेवाको अधिकृत भनेर पदीय महिमाले मात्र कति थेग्न सक्छ र ? तलब र अन्य सुविधा हेर्दा लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतमा भन्दा ‘दक्षिण कोरियाका लागि’ नाम निकाल्ने भाग्यमानी मानिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा एकजना तृतीय स्तरको अधिकृतले एक लाख भारतीय रुपियाँभन्दा बढी तलब पाउँछ तर नेपालमा करिब ३६ हजार रुपियाँ छ । तुलनात्मक रूपमा नेपालको भन्दा भारतमा महँगी नियन्त्रणमा भएकाले गुजारा पनि सस्तो छ । त्यसैले त्यहाँ सरकारी जागिरको शान मान बेग्लै छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा बैङ्कका सीईओले प्रतिमहिना १५ लाखसम्म तलब बुझ्छन् भने सरकारी क्षेत्रमा मुख्य सचिवको तलब प्रतिमहिना करिब ६५ हजारमात्र छ । सर्वोच्च ओहदामा बसेका प्रतिष्ठित राष्ट्रसेवकको लज्जास्पद तलबमान र नगन्य सेवा–सुविधाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको मानमर्दन भएको छ ।
कर्मचारीको इच्छा पूरा नहुँदा क्रोध बढ्छ भने इच्छा पूरा भएपछि लोभ बढ्छ । क्रोधले उग्रवादी धारणा विकास गर्छ भने लोभले अतिवादी सोचको । अतिवादी सोच र उग्रवादी धारणा दुवैबाट सार्वजनिक प्रशासनको अभीष्ट पूरा हुन नसक्ने भएकाले कर्मचारी अभिप्रेरणाको माध्यम व्यवस्थापनमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले कर्मचारीमा थोरै परिश्रममा धेरै काम लिन सक्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ । ‘पेपरलेस र फेसलेस व्युरोक्रेसी’को अवधारणा कोभिड–१९ को प्रभावले आतङ्कित वर्तमानमा ज्यादै सान्दर्भिक भएको छ । सबै कर्मचारी कार्यालयमा आई राख्नुपर्दैन, घरबाटै काम गरेर ‘अफिस एट होम’को मान्यतालाई साकार पार्न सकिन्छ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले सङ्क्रमित वर्तमान नेपालमा यस मान्यताको अभ्यास फराकिलो बन्दै गएको छ ।
भनिन्छ– बगिरहेको खोलाले ठुल्ठूला ढुङ्गा काट्छ, त्यो उसको जोडदार शक्तिले मात्र होइन, निरन्तरताले हो । कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा निरन्तरताले पनि असम्भवलाई सम्भव बनाउँछ । चुनौतीका पहाडलाई अवसरको मैदानमा रूपान्तरण गर्छ ।
समय, सन्दर्भ र परिवर्तनशील समाजको मागबमोजिम विकासको लहर ल्याउन र चामत्कारिक सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउन गतिशील प्रशासन अनि सक्षम कर्मचारीतन्त्रको जरुरत पर्छ । त्यसका लागि मुलुकमा तह–तहका सरकारका तह–तहका प्रशासक एवम् कर्मचारी क्रियाशील छन् । कार्यालय समय र आवश्यकताअनुसार अतिरिक्त समय सबै मुलुकका कर्मचारीले सामान्य र असामान्य जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सङ्गठनलाई अर्पण गरेका छन् । त्यसैले सरकार र सङ्गठन व्यवस्थापनले कर्मचारी उत्पे्ररणाको सवालमा फराकिलो व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसबाट सोझासाझा दौडधुप गर्न नसक्ने, सरकारको दृष्टि पुग्न नसकेका कर्मचारीको पनि न्याय हुने देखिन्छ ।
भनिन्छ– उत्प्रेरित कर्मचारी सङ्गठनका अमूल्य सम्पत्ति हुन भने अनुत्पे्ररित कर्मचारी ऋणतुल्य । तसर्थ, अनुत्पे्ररित जनशक्तिलाई सङ्गठनले सेवा–सुविधा बढाएर, तालिम प्रदान गरेर, दण्डित वा पुरस्कृत गरेर, थप जिम्मेवारी प्रदान गरेर, उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त काम दिएर उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ । फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट प्रवेश भएका कर्मचारीको सोच अनि दृष्टिकोण पनि पृथक–पृथक हुन्छ र सँगसँगै अपेक्षा पनि । आधुनिक प्रविधिले ओतप्रोत भएर सरकारको सिन्दुरको महिमा पहिरन गरेका ती नौजवान राष्ट्रसेवकलाई सरकारले काजमा होइन, कामकाजमा रमाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने होइन बरु नियन्त्रणका सहयात्री बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । भनिन्छ– हिंसाले स्वस्थ समाजको आत्मालाई अपाङ्ग बनाउँछ भने भ्रष्टाचारले त मारी नै दिन्छ । यस सन्दर्भमा आर्थिक, सामाजिक हिंसा बढाउने भ्रष्टाचार यत्रतत्र सर्वत्र बहिष्कार गरी सरकारी सेवाको सामाजिक महिमा बढाउन अब रत्तिभर विलम्ब गर्नुहुँदैन । तसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि पनि निम्छरो सेवा–सुविधामा वृद्धि गरी कर्मचारी उत्प्रेरणाको पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कामको भोको भएको हाम्रो मुलुकमा ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, कर्मठ र दिग्गज कर्मचारी पनि छन् । ती सबै कर्मचारीको विचार, क्षमता र कार्यसम्पादन ऊर्जालाई अधिकतम उपयोग गरेर सरकार विवेकशील र अनुकरणीय बनोस्, सधैँ कर्मचारीलाई रेटेर मितव्ययी होइन ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमताको बढीभन्दा बढी उपयोग गरी उत्साहजनक परिणाम ल्याउन सङ्गठन व्यवस्थापनको उच्च क्रियाशीलता देखिनुपर्छ । गतिशील कार्यसम्पादनबाट उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्नु कर्मशील कर्मचारीको गहना हो । यसैमा कर्मचारीको उडान भरिएको हुन्छ । चैतन्य कर्मचारीको व्यावसायिक विज्ञताको उपयोगले नै विकास र समृद्धिको आधारशिला निर्माण हुने हो । त्यो सामथ्र्य प्रदान गर्न पनि कर्मचारीको अभिप्रेरणात्मक कार्यक्रमले ऊर्जा प्रदान गरेको हुन्छ ।
नेपालमा उत्प्रेरणा सिद्धान्ततः ज्यादै आदर्श र व्यवहारमा अति गरिब विषय बनेको छ । कर्मचारीको आधारभूत गुजारा चलाउने नेपालको तलब सुविधा विश्वमा नै न्यून छ । न्यून वेतनबाट उच्च कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्नु बेकार छ । गैरमौद्रिक सुविधाका रूपमा रहेका वृत्तिविकासका अवसर पनि अनियमित, अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छन् । सरुवा आवधिक र बाध्यकारी हुन नसकेको, बढुवा प्रणाली अनुमानयोग्य हुन नसकेको, तालिम आवश्यकताका आधारमा पहिचान हुन अनि पहिचान भएको तालिममा जाने सहभागीले यसलाई सीप सिक्ने अवसरभन्दा अर्थोपार्जनको माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने गरेको, दण्ड, पुरस्कार प्रणाली निष्पक्ष हुन नसकेको आदि प्रश्न अहिलेसम्म पनि अनुत्तरित नै छन् ।
उच्च प्रशासक र व्यवस्थापकमा हाम्रा मान्छे नै राम्रा मान्छे अनि आफ्नाले गरे चमत्कार अर्काले गरे भ्रष्टाचार भन्ने मनोभावनाले डेरा जमाएको छ । कर्मचारीको पेसागत हकहितका लागि कानुनतः एकल ट्रेड युनियन गठनको व्यवस्था अनुकरणीय मानिएको छ । तथापि राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा च्याउसरी उम्रिएका कर्मचारी सङ्घ÷सङ्गठन उदारवादी लोकतन्त्रको नशामा लठ्ठिएर समानान्तर व्यवस्थापन गठन गर्दै व्यावसायिकता र नैतिकताको चरित्र पथ विचलन गराएका छन् भन्ने आमगुनासो रहेको छ । कतै सार्वजनिक सेवामा सेवारत राष्ट्रसेवकको सदाचारिताको अभावमा जनताले सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त पैसा तिर्नुपरेको छ, कतै सङ्गठनको बलमा सरुवा हुँदा खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नजाँदा कार्यसम्पादनमा कर्मचारीको अभाव खड्किरहेको छ, कतै कर्मचारीको बोझ कायमै रहेको छ । लोकतन्त्र र कानुनी शासनबाट परिवेश सुधार्न त सकिन्छ तर प्रवृत्ति कर्मचारी स्वयम्ले सुधार्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी सेवामा पनि देशको मुहार झल्कोस् भन्ने हेतुले ल्याइएको समावेशीकरणको नीतिले विविधता व्यवस्थापन गर्ने जमर्को गरेको छ । जुनसुकै ठाउँका जुनसुकै जातले यो देश मेरो हो र मलाई राज्यले हेर्छ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ । तबमात्र समावेशी कार्य संस्कृतिको विकास भई सङ्गठनभित्र अन्तरसाँस्कृतिक सक्षमताले सामूहिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ साथसाथै पछिल्लो पङ्तिमा रहेका जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले यावत् सवालको प्रभावकारी र दिगो व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उत्प्रेरणा जगाएर मुलुकमा विकास र समृद्धिको वहार ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुनुहुन्छ ।)