सडक पूर्वाधारभित्रका रोजगारी

जनकराज पन्त

कोरोना माहामारीको दोस्रो लहरका बीच सरकारले स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधारका लागि आवश्यक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । अर्कोतर्फ महामारीका कारण विश्व बजार तथा नेपालमा बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढ्न गएकाले कठिनाइमा परेका मानिसलाई न्यूनतम जीवनयापन हुनेगरी सामाजिक सुरक्षासहितको रोजगारी दिलाउनुपर्नेछ । यूएनडीपीले नेपालमा हालसालै गरेको एक अध्ययनले अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत प्रत्येक पाँचजना व्यक्तिमध्ये तीनजनाले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । राज्यले उपलब्ध स्रोत–साधनको कुशलतापूर्वक परिचालनमार्फत तत्कालै सिर्जना गर्न सकिने रोजगारीका नयाँ–नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न जरुरी छ । यो पृष्ठभूमिमा सडक पूर्वाधार क्षेत्रमार्फत तत्कालै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवसरका सम्बन्धमा यहाँ चर्चा छ ।

सडक पूर्वाधारको अवस्था
हाल राष्ट्रिय राजमार्गको कुल लम्बाइ १४ हजार ९१३ किमि छ र सोमध्ये छ हजार ८९६ किमि कालोपत्रे, एक हजार ३५६ किमि ग्राभेल र बाँकी सडक कच्ची रहेका छन् । साथै प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकको कुल लम्बाइ ६३ हजार किमिभन्दा बढी छ । सोमध्ये चार हजार २७४ किमि सडक कालोपत्रे, १३ हजार ३९७ किमि ग्राभेल सडक र बाँकी सडक कच्ची रहेका छन् । अझै पनि एउटा जिल्ला सदरमुकाम र २८ वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पुगेको छैन भने २४० वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सर्वयाम चल्ने सडक विस्तार हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्रलाई पक्की सडकमार्फत राष्ट्रिय वा प्रादेशिक सडक सञ्जालमा जोड्न अझै तीन हजार एक सय किमि सडकलाई विस्तार तथा स्तरोन्नति तथा केही खण्डमा नयाँ ट्र्याक नै खोल्नुपर्ने तथा करिब एक हजार एक सयवटा नदी वारपार गर्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तीनै तहका सरकारले प्रत्येक वर्ष विकास बजेटमध्येको ठूलो हिस्सा सडक पूर्वाधार विकासमा लगानी गरे तापनि अपेक्षित सेवा प्रदान गर्न सडक भरपर्दो, दिगो र पर्याप्त छैनन् भने लागत प्रभावग्राहिता पनि निकै कम छ ।

मर्मत–सम्भारमा रोजगारी
नेपाल सरकारले विक्रम संवत् २१०० सम्ममा ९९ प्रतिशत परिवारमा ३० मिनेटको दूरीमा यातायातको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य तथा सडकको वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्कले समेत नेपालमा अझै सयौँ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्न‚पर्ने तथा हजारौँ किमि सडकलाई तोकिएको सेवा प्रदान गर्नेगरी प्रयोगयोग्य बनाइराख्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ सडक सम्पत्ति व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुरूप नयाँ सडक निर्माण गर्न‚भन्दा सडक मर्मत–सम्भार गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो विश्वव्यापी रूपमा अङ्गीकार गरिएको मान्यता पनि हो । हाल न्यूनतम सडक संरचनासहितको एक किमि सिङ्गल लेन सडक कालोपत्रे गर्न कम्तीमा पनि तीन करोड रुपियाँ लाग्ने गर्छ । सडकको निरन्तर रेखदेख, समयअनुरूप मर्मत–सम्भारको कार्यमा ध्यान पु¥याउन नसक्दा हामीले बर्सेनि करोडौँ रुपियाँबराबर सडक सम्पत्तिको क्षति बेहोर्न‚परिरहेको छ भने सवारी सञ्चालन खर्च र दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढिरहेको छ ।
एसियाली विकास बैङ्कद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन (२०१८) अनुसार निर्मित सडक मर्मत–सम्भारका लागि एक रुपियाँमात्र लगानी गर्न सक्यौँ भने त्यसले सडक बिग्रेपछि पुनर्निर्माण तथा यथास्थितिमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अर्को तीनदेखि पाँच रुपियाँ बचत गराउँछ । हाम्रै अनुभव छ, बस्ती बसाउने होइन, बस्ती बगाउने मुख्य कारक सडक बनिरहेका छन् । यसर्थ, सडक मर्मत–सम्भार गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सोमार्फत लागत प्रभावग्राहिता बढाई विकेन्द्रित रूपमा तत्कालै रोजगारी सिर्जना गरी श्रम गर्ने वर्गको हातमा पैसा पु¥याउन सकिन्छ । यसको उत्तम विकल्प भनेको ‘मर्मत समूह’ गठन गरी सडक मर्मत–सम्भारको कार्य गराउने हो । समूहबाट सडक मर्मत–सम्भारको काम गर्दा सामूहिक कार्य गर्ने संस्कारको विकास हुनुको साथै धेरैजनाले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन् । सामूहिक रूपमा सडक मर्मत–सम्भार गर्ने कार्यलाई लघुउद्यमका रूपमा समेत विकास गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत कार्यान्वयन भएका विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमको अनुभवबाट के निष्कर्ष निकालिएको छ भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो अथवा ठिकै अवस्थामा रहेको कालोपत्रे सडक मर्मत–सम्भार गर्न प्रतिकिमि, प्रतिवर्ष ६५ कार्यदिन तथा खराब, कच्ची सडकका लागि प्रतिकिमि प्रतिवर्ष १५६ कार्यदिन जनशक्ति आवश्यकता पर्छ । यसरी देशभरि रहेका सडकको मर्मत–सम्भारको माध्यमबाट करिब एक करोड ५० लाखभन्दा बढी श्रम दिन रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी निर्धारण गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० लाई आधार मान्दा यस कार्यमार्फत कम्तीमा ७० हजार घरधुरीको जीविकोपार्जन हुन जाने देखिन्छ भने यसका लागि करिब आठ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा हुने मौसमी कृषि कार्य र सडक मर्मत–सम्भार गर्ने कार्यको तादात्म्य मिलाउन सकेमा रोजगारी प्राप्त गर्ने घरधुरीको सङ्ख्या अझै बढाउन सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ, हाल सडकको ‘फरमेसन विथ’ र सडक संरचनाको मात्र मर्मत–सम्भार गर्ने परिपाटी रहेको सन्दर्भमा सडक किनाराको संरक्षण र सडक अधिकार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन तथा उपभोगमार्फत विपन्न वर्गलाई आयमूलक क्रियाकलापमा सहभागी गराएरसमेत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सडकको मर्मत–सम्भार तथा पुनःस्थापनाका लागि सडक बोर्डमार्फत खर्च गर्नेगरी १६ अर्ब ३० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख रोजगारी उपलब्ध गराउनमात्रै ११ अर्ब ६० करोड विनियोजित छ । राज्यले खर्च गरिरहेको यस्तो किसिमको बजेटको समुचित प्रयोग गर्न सकेमा सडकको संरक्षण हुन जाने, सडकको कारणबाट हुन सक्ने अन्य सम्भावित क्षति न्यूनीकरण हुने र प्रचुर मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन जानेछ । सडक निर्माणमा प्रविधि, मेसिन र मानवीय जनशक्तिको सन्तुलित प्रयोगबाट समेत हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यस्ता विषयलाई तीनै तहका सरकारले अवलम्बन गरेको खण्डमा तत्कालीन रूपमा रोजगारी सिर्जनाको माध्यम बन्ने, दीर्घकालीन रूपमा वातावरण अनुकूलन, दिगो तथा पर्यावरणमैत्री पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने र दिगो विकास लक्ष्य १, २, ८, ९ र १५ मा तोकिएका सूचक हासिल गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेछ ।

निष्कर्ष
सडक निर्माण तथा मर्मत–सम्भारजस्ता कार्य तत्काल सिर्जना गर्न सकिने प्रकृतिका हुने हँुदा धेरै रोजगारी गुमाएका श्रमिक, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई त्यसमा सहभागी गराउँदा कामका साथै राहत पनि पुग्छ । श्रम यस्तो शक्ति हो, जसलाई संरक्षण गरेर राख्न पनि सकिँदैन भने समयअनुसार यसको सदुपयोग नगरेमा त्यो त्यसै खेर जान्छ र अन्य विकृति निम्तिने जोखिम रहन्छ । राज्यले वार्षिक रूपमा लगानी गर्ने सडकको लागत आठ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुने गरेको देखिन्छ । यसर्थ, सार्वजनिक लगानीबाट यथोचित प्रतिफल नियमित प्राप्त गर्नका लागि पनि मर्मत–सम्भारको कार्य अत्यावश्यक छ । सडक मर्मत–सम्भार समूहमार्फत सडक मर्मत–सम्भार गराउने पद्धतिको विगत केही वर्षदेखि स्थानीय पूर्वाधार विभाग तथा अन्य निकायले अत्यन्त सफल रूपमा अवलम्बन गरिराखेका छन् । सोको माध्यमबाट हजाराँै घरपरिवारको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय परिवर्तन पनि आएको छ । तीनै तहका सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा यस विषयलाई समावेश गरेमा कोरोना महामारीबाट सिर्जित समस्या समाधानमा ठूलै बल पुग्ने देखिन्छ ।

(लेखक इन्जिनियर हुनुहुन्छ ।)