फुटेर होइन, जुटेर मात्र सार्थकता

निर्मलकुमार आचार्य

गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा समेत निको चाल कतै देखिएको छैन । रणनीतिक हिसाबमै कोरोनाविरुद्ध एक भई तन, मन र धन लगाइ अग्रसर हुनुपर्ने घडीमा राजनीतिक दलहरू केवल कुर्सीको ध्याउन्नमा तछाडमछाडको नीति अख्तियार गरिरहेका छन् ।
सबैतिरबाट घेरिई काम गर्न नदिइएकाले बाध्य भई ताजा जनादेशका निम्ति निर्वाचनमा जानुपरेको सत्तापक्षीय तर्क छ । प्रतिनिधि सभा पुनःविघटन भई आगामी कात्तिक २६ तथा मङ्सिर ३ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । सत्तापक्षको निर्णयसँग असहमत राजनीतिक दलहरू यतिखेर रिटको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतबाट पहिलेझैँ प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भई राजनीतिक पासा पल्टने आशामा छन् ।
बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय प्रतिस्पर्धा र सत्ताकेन्द्रित हिसाबकिताबको कुरो निश्चय नै अनुचित होइन तर वर्तमान कठोर कालको कसीलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा अहिलेको राजनीतिक घम्साघम्सीले कुनै दलविशेषको साख बढाएको देखिँदैन । कोरोनाले थलिई आवश्यक औषधोपचारको अभावमा कालको मुखमा पर्न विवश दिवङ्गत आत्मा होऊन् वा कामको अभावमा परिवारलाई हात–मुख जोडाउन नसकिरहेका मृतवत् आत्मा होऊन्–कसैले ‘जय गुसाइँ’ गर्ने अवस्था छैन ।
राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका नाममा सत्तासीन बनाइएका राजनीतिक दलले मझधारमै यसरी जहाज गुल्ट्याउलान् ! भन्ने कसैले ठानेका थिएन । यसबाट मूल प्रवृत्ति कहिल्यै नफेरिने रहेछ भन्ने पुनः पुष्टि भएको छ । पहिले पनि जहिले, जहिले राजनीतिक दलले दुई तिहाइ वा बहुमत हासिल गरे, आन्तरिक फुटको वितण्डा देखिएकै हो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् बनेको संविधान अनुरूप त्यसका आस्वादन जनताका दैलासम्म पु¥याउन सकिएको भए पक्कै विद्रोहले अजङको रूप ग्रहण गर्ने थिएन ।
संसद्वादी दल तथा तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौताको जगमा अहिलेको नयाँ व्यवस्था अडिएको हो । जनान्दोलन–२, अन्तरिम संविधान, संविधान सभा, नयाँ संविधान हुँदै भएको निर्वाचनले नयाँ पद्धतिको यात्रा अघि सारेको हो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्य तथा एकताबाट उत्साहित जनताले अत्यधिक मत दिई स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घमा अपार विजय हासिल गराएकै हुन् । स्थिरता र समृद्धिका लागि जनताले अधिकतम गर्ने भनेको यही नै हो तर प्रतिफलमा के पाए ? राजनीतिक स्थिरता पाए कि समृद्धि ? विफलताको अपजश लिन कोही तयार देखिएका छैनन् । जनताले झन्डै दुईतिहाईको बल दिएको सरकारको गति आधा अवधि नबित्दै निर्धो बन्नुका पछाडि दोषी को ? इतिहासले यसको निर्मम मूल्याङ्कन गर्ने नै छ तर यतिखेर दोषको भारी अर्कालाई बोकाउने निर्लज्ज प्रयास जारी छ ।
भनिन्छ, ‘गणतन्त्रलाई कतैबाट खतरा छ भने त्यो आफैँभित्र रहेको दोषबाट मात्र सम्भव छ ।’ संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३८ औँ राष्ट्रपति गेराल्ड रुडोल्फ फोर्ड जुनियरको भनाइ यस बखत स्मरणीय छ, ‘हाम्रो महान् गणतन्त्र कानुनी शासन हो, मान्छेको होइन, यही नै जनताले गर्ने शासन हो ।’ पश्चिमा राजनीतिज्ञ÷विद्वान् अलेक्ज्यान्डर ह्यामिल्टनका अनुसार संविधान र कानुनको अक्षरशः पालना नै गणतन्त्रको सुरक्षा कवच हो ।
यसो त तन्त्र (शासन व्यवस्था) अनेक छन्, तिनमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र जनतालाई सर्वोपरि स्थानमा राख्ने प्रणाली हुन् । जनताले जनताका लागि जनतैद्वारा गरिने पद्धति आफैंँमा विशिष्ट भएकैले धेरै देशमा स्वीकारिएको छ । जनता आफैँले शासन गर्ने भन्नुको तात्पर्य जनप्रतिनिधिमार्फत गरिने शासन प्रणाली भएकाले जहाँ, जहाँ असल जनप्रतिनिधि चुनिए, त्यहाँ, त्यहाँ सुख, शान्ति र समृद्धिका लहर चले र जहाँ, जहाँ कथनी र करनीमा तालमेल रहेन, राजनीतिक विचलनले विद्रूपताको पराकाष्ठा देखाउन थाल्यो ।
सङ्कटमै सम्भावना लुकेको हुन्छ भन्ने प्रसिद्ध उखानलाई आत्मसात् गरेर हेर्ने हो भने अहिले पनि भताभुङ््गै भएको अवस्था छैन । वैश्विक महामारीका रूपमा फैलिंँदै आएको कोरोना कहर होस् अथवा नानीदेखि लागेको नेताका बानीले गर्दा बिग्रँदो राजनीति होस्, उपचारको एउटै उपाय इच्छाशक्ति हो ।
सङ््कटकै बेलामा नेतृत्वको पहिचान हुने गर्छ, नेपोलियन बोनापार्ट भन्छन्– ‘नेता नै आशाको स्रोत हो ।’ हरेक सङ््कटमा उब्जने शङ्का र भ्रमलाई उत्साह, समझदारी र सद्भावले मेट्न सकिने भनाइ पनि छ, यसका लागि नेतृत्वमा इच्छाशक्ति चाहिन्छ । महान् साहित्यकार शेक्सपियरका अनुसार ‘हाम्रा अवयव बगैंँचा हुन्, अनि इच्छाशक्ति चाहिँ माली ।’ इटालीका प्रसिद्ध विचारक निकोलो म्याकियाभेलीले इच्छाशक्ति बलियो भएमा कुनै काम कठिन नहुने जनाएका छन् । बल शारीरिक क्षमताबाट होइन, अदम्य इच्छाशक्तिबाट आउने बोध महात्मा गान्धीले जगाएका छन् ।
राजनीतिक सङ््कट समाधान गर्न नेतृत्वमा इच्छाशक्तिकै खडेरी लागेको हो त ! प्रश्न केवल सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ ? भन्ने होइन । सरकार कसको हुन्छ ? भन्ने पनि गौण कुरो हो । सर्वोच्चको फैसला यो वा त्यो, जे भए पनि अन्तरदलीय तथा दलीय दूरीजन्य सङ्कट कसरी समाधान हुनसक्छ र मुलुकले कोरोना विरुद्धको लडाइँमा यथाशीघ्र विजय हासिल गरी सुख, शान्ति र समृद्धिको यात्रामा अविचल यात्रा गर्नसक्छ कि सक्दैन ? चिन्ताको मूल यही बनेको छ ।
दलभित्रको रडाको होस् वा दलबीचको तनावमा बाहिरिया शक्तिको पनि हात रहने गरेको बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ । त्यसैले दल फुट्दा वा जुट्दाखेरि अमूक, अमूक देश भनी इङ्गित गर्ने गरिएको नौलो कुरो होइन । पछिल्लो द्वन्द्वमा पनि बाहिरिया शक्तिले खेलेको हो ? यसको सही जवाफ त सरोकारी नेतृत्वले मात्र दिनसक्छन् । बाहिरिया खेल हो भने सबै मिली कम्तीमा अब त रोक्ने आँट गर्नुप¥यो, होइन, आफ्नै कारणले हो भने रोग खुट्याइ सदाका लागि बिसेक हुनेतर्फ आत्मसमीक्षात्मक खोप अनिवार्य छ ।
विगतमा छिमेकी देशको सक्रियताबाट दल फुटेका र जुटेका उदाहरण अनेक छन् । राजनीतिक तरल वातावरणमा छिमेकीले स्वानुकूल बल्छी हाल्नुलाई बेठीक भन्नुभन्दा पनि ‘अरूलाई दोष नलगाउनू, आफ्नो थैली बलियो बाँध्नू !’ पुख्र्यौली अर्ती हृदयङ्गम गर्नु वाञ्छनीय छ । कसैले चोखो मनले यस्तो विपद्को बेलामा तिमीहरू मिल ! भन्नुलाई अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन । गत बुधवार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को अन्तर्राष्ट्रिय विभागले नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेतासँग गरेको भर्चुअल बैठक स्मरणीय बनेको छ । यसमा नेपालका नेताले जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, जनताको जीवनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, चुनौतीसित भिड्न एकीकृत समन्वय हुनुपर्ने, मन, मन जोडेर शक्तिसाथ जुट्नुपर्ने, दृढ योजना अघि सार्नुपर्नेजस्ता चिनियाँ धारणा सार्वजनिक भएका छन् । सुझावलाई अन्यथा लिनु हुँदैन तर सुझावको अन्तर्यलाई राजनीतिक दलले गम्भीरतासाथ मनन गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक दलहरू राजनीतिक मूल केन्द्रबिन्दु हुनुपर्ने ‘जनता’बाट निकै टाढा पुगेको उदाहरण अन्य देशले जनतालाई प्राथमिकता देऊ भन्नुपरेबाट आकलन गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा खोट देखायो भनी ठुस्किनुसट्टा आफूलाई जनमुखी तुल्याउनु बेस हुनेछ ।
वर्तमान राजनीति अति विसङ््गत, फुटपरस्त र नितान्त स्वार्थपरक हुनु कसैका लागि पनि हितकर छैन । व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर राजनीतिक नेतृत्वहरूले अहिले पनि मुलुक र जनताका लागि खुला मनले अभूतपूर्व बाटो रोज्न सकेनन् भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सुख, शान्ति, समृद्धि आदि केवल आलङ््कारिक शब्दावलीमा सीमित हुनेछन् ।