बजेटको सन्तुलित व्याख्या

प्रदीप नेपाल

अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नुभयो । नेपालमा जेमा पनि राजनीति गर्ने चलन छ । यो बजेटमा पनि नहुने कुरै भएन । यो बजेट सरकारले मतदातालाई लोभ्याउनका लागि आएको हो । पाँच सातचोटि लात खाएका जनतालाई झुक्याउन, लोभ्याउन अब राम्रो बजेट चाहिँदैन । जनताले हेर्ने भनेको काम हो । सरकारको काम राम्रो छ, जनताले समर्थन गर्छन् । काम नगर्ने सरकारले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि अविश्वासको ठप्पा लगाइदिन्छन् ।
बजेट भनेको के हो भन्ने कुरो एस.एल.सी पास गर्दासम्म मलाई थाहा थिएन । हाम्रो पालामा एस.एल.सी., आई. ए., बी. ए., एम.ए., भनिन्थ्यो स्कुलपछिको पढाइलाई । संसार परिवर्तित भएजस्तै पढाइमा पनि परिवर्तन भइरह्यो । कलेज क्याम्पसमा फेरियो । वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टरमा फेरियो । तर सबै परिवर्तनहरू सकारात्मक हुँदैनन् । हामीले एस.एल.सी. दिँदाको समयका पुस्तकहरू छिचोल्न अहिलेका एम. ए. लाई पनि हम्मे हम्मे पर्छ । नेहरूज लेटर, प्रोज कलेक्सन, पोइट्रिज कलेक्सन, आजका एस.ई.ई.पढ्नेले छिमल्न सक्छन् ? अहँ, सक्दैनन् । शिक्षालाई पछिल्लो अमेरिकी प्रणालीे स्वाट्टै तल झारिदियो । अहिले कर्म (प्राविधिक) शिक्षाको हल्ला भइरहेको छ । त्यो प्रयोेगात्मक भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ । किताब चाहिँ प्रविधि मैत्री, तर शिक्षा चाहिँ उही कलम, उही कापीकै हुने हो भने विद्यार्थीको पढाइको उमेर त्यसै खेर जान्छ ।
बजेट भनेको ठूला ठूला अर्थशास्त्रीहरूले रेडियोमा चलाउने बहस रहेछ ! काठमाडौँ आएपछिको ज्ञान थियो मेरो । यो त २०५१ सालसम्म रह्यो । त्यो वर्ष जब आफैँले बजेट बनाउने काममा सहभागी हुनुप¥यो बल्ल पो थाहा भयो – बजेट भनेको त जनताको पैसा पो रहेछ, त्यसलाई सरकारले व्यवस्थित मात्र गर्ने रहेछ । भरतमोहन हुनुहुन्थ्योे अर्थमन्त्री । बहस चलाउनु पर्ने उहाँलाई । अरूलाई जस्तै मलाई पनि सोध्नुभयो । मैले छोटैमा भनें, ‘‘जनतालाई चाहिने कुरो सस्तो बनाउने, नचाहिने कुरो
महँगो बनाउने ।’’
त्यसरी आएको थियो ०५१/५२ को बजेट, जसले सिंहदरबारमा बसेर गरिने छलफललाई कम्तीमा पनि गाउँ विकास समितिसम्म झा¥यो र हामीजस्ता अर्थशास्त्र नपढेकालाई पनि बजेटको औचित्य र आवश्यकता सिकायो । अहिलेको बजेटमा पहिले पालिका र त्यसपछि मात्र सङ्घीय सरकारको हकदाबी लाग्ने नयाँ प्रयोग दियो । ०५१/५२ को बजेट, नेपाली बजेट प्रक्रियामा एउटा ठूलो क्रान्ति थियो, जसले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको थालनी गरिदियो । नेपाली काँग्रेसले पटक पटक सामाजिक सुरक्षाको विरोध त ग¥यो, तर त्यसलाई खारेज गर्न सकेन, किनभने, त्यसभित्र मतको कुरो पनि थियो ।
यसपालिको बजेट त्यसैको सन्तान हो । त्यसैले यसले पनि त्यो सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा लिनै प¥यो । त्यो बजेटले गाउँ घरमा क्रान्तिकारी परिवर्तन नै ल्याएको थियो । हाम्रो नेकपा एमाले पार्टी पनि त्यति नराम्ररी बिग्रिएको थिएन । त्यसैले मान्छेले भन्न थाले –एमाले आउँदा गाउँमा बाटो आउँछ । भनेको समयमै काम हुन्छ । ठेकेदारहरू बडो होसियार भएर अहिलमन्त्रीलाई भेट्थे ।
अनि अहिले ? अहिले त दलाल पुँजीवादको नियन्त्रण छ राज्यसत्तामा । कमिसन, ठेक्कापट्टा यस्ता काममा स्वयम् नेता अथवा नेताका आफन्त लागेका छन् । कालो सूचीमा परेको ठेकेदारको घरमा स्वयम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्नु हुन्छ । नेकपा एउटा भएको बेला हामीले धेरै अरण्यरोदन ग¥यौँ । उहाँले अहिलेसम्म पनि त्यो डेरा छोड्नु भएको छैन । अब (एमाले) र (माओवादी) भइयो । हामीले त उतिसाह्रो लज्जित हुनु नपर्ला । तर कमरेड पुष्पकमल दाहालले अहिले पनि त्यो घरलाई छाड्न सक्नु भएको छैन र उहाँको इच्छा विपरीत उहाँलाई कसैले त्यहाँबाट निकाल्न पनि सक्ने छैनन् । (माओवादी केन्द्र) का साथीहरू पनि अब त उहाँको इच्छा अनुकूल चल्न बाध्य होलान् । किनभने दुई पार्टीबीच एकता भएपछि उहाँको ‘प्रचण्डपथ’ खुम्चिएर बस्नु परेको थियो । असन्तुष्टि एउटा कारण त्यो पनि
थियो होला ।
प्रचण्डपथीय चेतना (एमाले) का सबैजसो नेतामा छ त्यो अहिले प्रचण्डपथ जसरी हैकम चलाएर बस्न नपाएको मात्र हो । एकातिर सङ्घीय राष्ट्र भन्ने अनि अर्कोतिर राज्यको सबै अधिकार आपूm एक्लैले कुम्ल्याएर साथीभाइबाट अलग्ग बस्ने सोच पनि देखियो, तल धेरै भ्रष्टाचार भयो भन्ने पनि सुनियो । यी सबै अभिव्यक्तिहरू आफ्नो हक अरूले पाए भन्ने कुण्ठाको द्योतक हो । यी सबै अभिव्यक्तिहरू असन्तुष्टिको अन्य कुनै कारण हुनै सक्दैन ।
बजेट जसरी पनि कार्यान्वयन गरिन्छ भनेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्नुभएको छ । हेरौँ न त एक फेर !
बजेट बनाउनेलाई अहिले गाली गर्ने होइन । कार्यान्वयन हुन थाल्छ कि नहुने दिशातिर जान्छ ? एक वर्ष हेर्ने बित्तिकै पत्ता चलिहाल्छ । जहाँसम्म चुनौतीको कुरा हो, त्यो त हर कम्युनिस्टले पाइला पाइलामा बेहोर्नु पर्छ । जे छ, त्यसैमा आराम साथ बसेर काम गरिन्छ भन्ने मान्छे कहिल्यै कम्युनिस्ट हुनसक्दैन । पुुरानो बजेटमा भएको सांसद सुविधालगायतका केही सुविधा पनि काटिएका छन् । यसलाई जनताले राम्रो मानेका छन् । अर्को कुनै एउटा कोष पनि खारेज गरिएको छ । त्यो पनि जनताको अनिच्छाको विषय भएनन् ।
बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारको काम हेर्ने हो । महŒवाकाङ्क्षी भनेर जजसले आलोचना गर्नु भयो र महŒवाकाङ्क्षा नभएको, पोहोर भन्दा दश प्रतिशत बढी भन्ने पार्टी अब सरकार चलाउने सपना नदेखे हुन्छ । अधिकतम कार्य गर्नका लागि महŒवाकाङ्क्षी योजना र काम नगर्ने हो भने त्यस्तो सरकार अब नेपालीलाई चाहिएको छैन । पहिलो पटक केपी ओली एक वर्षमा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल बनाउने योजना ल्याउनु भएको थियो । मैले गोरखापत्रमै लेखेको थिएंँ यस्तो महŒवाकाङ्क्षी योजना सरोकारवालासँग परामर्श नगरी घोषणा गर्नु हुँदैनथ्यो । नभन्दै एक वर्षमा त केही भएन । पत्रकारहरू खोजी खोजी विद्यार्थी तुइन चढेर विद्यालय गएको फोटो छापिरहे । तर त्यतिबेला असम्भव जस्तो लाग्ने घोषणाले अहिले पनि निरन्तरता पायो । र प्रायः सबै तुइन् विस्थापित भए होलान, नत्र भने विस्थापित हुने
क्रममा होलान् ।
पार्टी चलाउनु र सरकार चलाउनु भिन्न कुरा हुन् । अध्यक्ष ओली जनकार्य गरेर आउनु भएको होइन । त्यसैले उहाँ अन्तरपार्टी जनवाद दिनु हुन्न । उहाँ माक्र्सवादी पनि हुन सक्नु हुन्न जति कोसिस गरे पनि उहाँबाट माक्र्सवादी हुने अपेक्षा नगरे हुन्छ । उहाँ स्टालिनवादी हुनुहुन्छ । स्टालिनकालीन विकास विश्वको नमूना हो । तर कम्युनिस्ट पार्टीमा उहाँ साँच्चिकै तानाशाह हो । केपी ओलीलाई पनि यस्तै मान्छे मान्न सकिन्छ । त्यत्तिकै कसैले छाप्न नसकेको चुच्चे नक्सा छापिएको हैन नि ! पछि त्यो चुच्चो लुकाइयो भनिन्छ । होला पनि । सबै मान्छे मदन भण्डारी हुँदैनन् क्या रे ! तर एउटा चुच्चे नक्साले ग्रेटर नेपालको चर्चा भएको सत्यलाई बिर्सन भने पाइँदैन । अब ग्रेटर नेपालको चर्चा दार्जिलिङ र कुमाउ गढवालमा समेत चल्न थालेको छ । यो निकै राम्रो कुरा हो । दामोदर पाण्डेको सेनाले टिस्टामा खाँडो पखालेको र बलभद्र्र कुँवर काँगडासम्म इतिहास त जिउँदै छ नि । कुनै समयमा टिस्टा पूर्वी नेपालको सिमाना रहेछ । कालेबुङ चाही उतिबेला भुटानको अधीन रहेछ । फिरङ्गीसँग मात्र लड्ने पृथ्वीनारायणका नीति हुनाले दामोदर पाण्डेहरू टिस्टामा खाँडो पखालेर फर्र्किए होलान् ।
सानो छौँं भनेर लघुताभाषी भएर बस्ने हो भने भारतले नेपाली जमिन खान छोड्ने होइन । होइन सबै नेपालीले हिम्मत गर्ने हो भने धेरै कुरा असम्भव पनि हुँदैनन् । त्यसैले यसपालिको बजेटको चुनौतीलाई सबैले स्वीकार गरौँं । सरकार असफल भयो भने अर्को चुनावमा हिसाब किताब गर्न पाइहालिन्छ ।

(लेखक नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ ।)