गरिबी न्यूनीकरणमा ‘सेफ्टी रोप’

रामेश्वरी पन्त

आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/२०७५ मा नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये १८.७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा त्यो घटाएर १६.६७ मा झार्ने लक्ष्य लिइएको थियो । यसको प्रमुख कारणमा नागरिकलाई काम र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने नीति प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आय भएको आर्थिक सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ ।
यसपछि कोभिड–१९ को महामारीले नेपाललगायत विश्वभर असर पार्न सुरु भयो । यसले विश्वभर गरिबको जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ । जसको प्रभाव स्वतः नेपालमा पनि पर्ने नै भयो । तर, यो महामारीले हालसम्म गरिबीको सङ्ख्या कति पुग्यो भन्ने तथ्य प्रस्तुत भइसकेको छैन । आव २०७७÷७८ को आर्थिक सर्वेक्षणले विश्वव्यापी महामारीको कारण आर्थिक गतिविधि र रोजगारीको अवसरमा सङ्कुचन आउने स्वीकार गरेको छ । जसका कारण आव २०८०÷८१ सम्म निरपेक्ष गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यसैका कारण निरपेक्ष गरिबीको रेखाको आसपासमा रहेका आर्थिक एवम् सामाजिक रूपले विपन्न, गरिब र वञ्चितीकरणमा रहेका वर्ग, क्षेत्र तथा समुदाय पुनः गरिबीमा फस्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने चुनौती थपिएको छ ।
नेपालमा धेरै समस्या देखापर्नुमा गरिबी नै प्रमुख कारण रहेको छ । उदाहरणका लागि बालविवाह, अनमेलविवाह, उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, उच्च मातृशिशु मृत्युदर, घरायसी झगडा, आत्महत्या आदि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीबाटै सिर्जित सामाजिक समस्या हुन् । क्षेत्रगत रूपमा र जातिगत रूपमा पनि गरिबी विभाजित छ । क्षेत्रगत रूपमा सहरी क्षेत्रका भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनसङ्ख्या गरिब छन् । जातिगत रूपमा दलित बढी गरिब छन् भने लैङ्गिक रूपमा हेर्दा पुरुषभन्दा महिलाले गरिबीको मार बढी खेप्नुपर्छ । यहाँ सबै उपल्लो जातका धनी छन् र सबै दलित गरिब भन्न खोजिएको होइन, केवल तुलनात्मक रूपमा बहुसङ्ख्यक गरिब छन् भन्न खोजिएकोमात्र हो । देशमा भएको राजनीतिक उथलपुथल पनि गरिबी र असमानतासँग नै सम्बन्धित छ । नेपालका युवा जनशक्ति राम्रो अवसरका लागि विदेश पलायन हुने सबैभन्दा प्रमुख कारण पनि गरिबी नै हो । अपवादबाहेक धेरै नेपाली अदक्ष कामदारका रूपमा थोरै आम्दानी हुने कामका लागि बिदेसिएका छन् । यद्यापि, नेपालको गरिबी न्यूनीकरणलगायत सामाजिक एवम् मानव विकास सूचकाङ्कमा भएको उल्लेख्य सुधारमा समेत वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको आर्जनको महŒवपूर्ण योगदान रहेको छ । देशलाई वस्तु तथा सेवाको आयातका लागि ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको आवश्यकता पर्छ । तर, निर्यात क्षमता कम भएकाले कममात्र विदेशी मुद्रा आर्जन हुने भएकाले प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटा बढिरहेको छ । व्यापार घाटा पूर्ति गरेर विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउन यी अदक्ष कामदारले पठाएको विप्रेषणको ठूलो योगदान छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात विक्रम संवत् २०१३ देखि सुरु भएको हो । यसै अवधिमा विभिन्न योजनामा गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखेर धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । गरिबी निवारणका लागि सरकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रलगायत, विदेशी सहयोग नियोग र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत धेरै कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । सरकारको हरेक वर्षको बजेटमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रममा पनि गरिबी न्यूनीकरणका लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमको नाममा ठूलो बजेट रकम छुट्याएको हुन्छ । तर पनि गरिबी निवारणमा आशातीत सफलता प्राप्त भएको छैन । यसको प्रमुख कारण छुट्याइएको रकमको लक्षित वर्गसम्म नपुग्नु र अर्को यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु नै हो ।
सरकारले परम्परागत रूपमा लागू गरेको कार्यक्रम भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो । सामाजिक सुरक्षा जालोको अवधारणा (सोसल सफ्ेटी नेट) हो । निश्चित उमेर पार गरेका वृद्धवृद्धा, शारीरिक अपाङ्गता भएका र एकल महिलालाई दिने भत्तालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो भत्तामा सम्पन्न र विपन्न भनेर विभेद गरिँदैन । सामाजिक सुरक्षा जालोलाई भने सर्कसमा काम गर्ने व्यक्ति र जिम्न्यास्टिक खेल खेल्ने खेलाडीलाई डोरीमा हिँड्दा वा उफ्रँदा लडे पनि चोट नपरोस् भनेर डोरीको तल राखिने जालोसँग तुलना गर्न सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता गरिबी न्यूनीकरण गर्न विपन्न वर्गका लागि सञ्चालित कार्यक्रम पनि चोट नलागोस् भनेर जाली राखिएकोजस्तै हो । यसको प्रमुख उद्येश्य गरिबले न्यूनतम पनि आफ्नो खाद्यान्नलगायत अन्य आवश्यकता पूरा गर्न सकून् अर्थात् उनीहरू गरिबीको दलदलमा फस्नुभन्दा पहिले थोरै भए पनि अड्किने स्थान बनोस् भन्ने हो । यसको उदाहरणका रूपमा गरिबलाई दिने नगद अनुदान, रासन कार्ड, खाद्यान्न, विद्यालय शुल्कमा छुट, आरक्षण इत्यादिलाई लिन सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षाको जालो भनेको अत्यन्त गरिबी र असमानता देखापरेका देशमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उपायका रूपमा सरकारले कुनै पनि प्रतिफलको आशा नगरीकन दिने अनुदान हो । विश्व बैङ्कले दिएको परिभाषाअनुसार अत्यन्त गरिब र असमानतालाई कम गर्न तथा गरिबी हटाउने कार्यमा लगानी गर्नका लागि र आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा देखापर्ने विभिन्न समस्याको नकारात्मक असर नपरोस् भन्नका लागि सामाजिक सुरक्षा जालो भनिन्छ । सन् १९८० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैङ्कको सहयोगमा विकासशील देशमा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागू गर्ने परिप्रेक्ष्यमा विकासशील देशले यो अवधारणा ल्याएका हुन् । यसको प्रमुख उद्देश्य गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकृति दिन सकिने र संस्थागत सुधार गर्नु थियो । विगत वर्षहरूमा कोभिड–१९ का कारणले देखापरेका सङ्कटको अवस्थामा गरिब देशलाई मात्र नभई, मध्यम आय र विकसित देशका लागि पनि यसको आवश्यकता देखिएको छ । विकसित देशमा निश्चित आम्दानी हुनेलाई कर छुट, बेरोजगारलाई भत्ता, औषधि उपचारमा छुट आदि प्रदान गरिन्छ । यो नै ‘सेफ्टी पिन’ हो । तर, यस्तो सहयोगले न्यून आय भएका जनसङ्ख्यालाई केही समयका लागि राहत भए पनि यसबाट दीर्घकालीन समस्याको समाधान नभएको महसुस गरिएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक असर भनेको यो सुविधा पाउने वर्ग यसबाट बाहिर आउन नचाहनु हो । एकपटक यस्तो सुविधा लिएपछि सधँै यसैभित्र रहन प्रोत्साहित भइरहनु यसको नकारात्मक प्रभाव हो । जस्तो निःशुल्क अर्थात् सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न प्राप्त भइरहने प्रवृत्तिले गर्दा काम गर्न निरुत्साहित गरेको पाइयो र कतिपय देशमा त यसबाट कृषि उत्पादन नै घट्न थाल्यो । नेपालमा पनि सरकारले आयातीत वा सहायताका रूपमा प्राप्त खाद्यान्न सस्तो मूल्यमा बेच्ने प्रवृत्तिले गर्दा खाद्यान्न उत्पादन घटेको अनुभव छ । खेती गर्दा धेरै शारीरिक परीश्रम गर्नुपर्ने तर सजिलोसँग कम मूल्यमा चामल, पीठोलगायतका खाद्यान्न प्राप्त हुने हुनाले काम गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित भएको हो । उच्च पहाडी क्षेत्र वा हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने कोदो, फापरजस्ता पौष्टिकताले भरिपूर्ण र त्यहाँका बासिन्दाले परम्परागत रूपमा उत्पादन र उपयोग गर्ने खाद्यान्नको उत्पादन घट्नु यसको उदाहरण हो ।
विकसित देशमा समेत युवा वर्गले निःशुल्क खाना र सरकारबाट प्राप्त नगद सहायताका कारणले काम गर्न नचाहेको प्रवृत्ति देखिएको छ । सन् १९९० को दशकमा दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशमा देखापरेको वित्तीय सङ्कटको समयमा यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको थियो । यसैले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन उपायका रूपमा सामाजिक सुरक्षाको डोरी अर्थात् ‘सेफ्टी रोप’को अवधारणा ल्याइयो । यसबाट गरिबलाई ‘सेफ्टी रोप’ (सुरक्षा डोरी) समाएर माथि लाग्ने उपाय खोजियो । उदाहरणका रूपमा पहाड चढ्न लागेका पर्वतारोहीलाई जमिनमा खसे पनि चोट नलागोस् भन्नका लागि दुईप्रकारबाट जोगाउन सकिन्छ । पहिलो चट्टानको माथि जाली राखिदिने, जसले गर्दा जमिनमा नखसी जालीमा परून् र चोट नलागोस् । अर्को उनीहरूलाई डोरी दिने र डोरीलाई चट्टानमा बाँध्नका लागि त्यसको साथमा अरू उपकरण पनि दिने । जति–जति उनीहरू माथि जान चाहन्छन्, डोरी माथि–माथि सार्देै जान्छ । यदि उनीहरू खसिहाले पनि डोरीसम्म मात्र खस्छन् । यहीँ अवधारणाअन्तर्गत गरिबलाई न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि सानो–सानो व्यवसाय गर्ने, सीप सिक्ने र उनीहरूबाट उत्पादित वस्तुलाई बजारको सुविधा दिन सहयोग गर्ने नीति लिन थालियो । उनीहरूलाई वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तरिका र बचत गर्ने तरिका सिकाउनुपर्छ । केही समयपछि उनीहरू पहिलेकै अवस्थामा आएमा त्यो दिगो हुँदैन । दिगो हुनको लागि सहयोगविना पनि उनीहरू त्यस व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्ने हुनुपर्छ । उनीहरूलाई निःशुल्क रूपमा खाद्यान्न दिने होइन कि कसरी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने भन्ने तरिका सिकाउनुपर्छ । उनीहरूलाई निःशुल्क माछा दिने होइन कि माछा मार्ने तरिका र जाल दिनुपर्छ । माथिबाट डोरी खसाउँदा उनीहरूले समाउनुपर्छ । समाउने या नसमाउने उनीहरूको हातमा हुन्छ । यसरी अघि बढे गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)