बजेटमा जनमुखी कार्यक्रम

रामप्रसाद गौतम
जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट घोषणा गरियो । बजेटको पूरै आकार समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली बनाउने उद्देश्यसाथ आएको छ । बजेटमार्फत गरिने सम्पूर्ण खर्चले कुनै न कुनै रूपमा आमजनताको हितका लागि काम गरेको हुन्छ । तैपनि आमजनता त्यसबाट लाभान्वित नहुन सक्छन् । जस्तै सेनामा गरिएको खर्चले देशको शान्ति व्यवस्था राम्रो बनाउँछ, वेतनभोगीको तलब वृद्धिले तत्तत् पदमा रहेका व्यक्तिका लागि लाभ पुगे पनि प्रत्यक्ष रूपमा आमनागरिक अर्थात् सामान्य व्यक्तिलाई बजेटमा के छ त भन्ने जनचासो सबैतिर हुन्छ ।
वास्तवमा बजेटमा आमव्यक्ति जो न त व्यापारी हो, न कर्मचारी वा शिक्षक हो, जो सामान्य छ, उसले के पायो भन्ने जिज्ञासा धेरै व्यक्तिलाई हुन्छ । त्यसैले बजेटले आमव्यक्तिलाई कसरी कुन प्रावधानबाट के–के दियो ? बजेटभित्र जनता कहाँ छन् ? भन्ने सबैले हेर्न जरुरी छ ।
यो बजेटमा सरकारले युवा उद्यमीलाई नयाँ उद्योग स्थापना अर्थात् स्टार्टअप व्यवसायका लागि २५ लाख रुपियाँसम्म ऋण १ प्रतिशत व्याजदरमा बीउ पुँजी दिने व्यवस्था गरेको छ । यो आमनेपाली नागरिकलाई छुने व्यवस्था हो । राम्रो व्यावसायिक योजना बनाएर अगाडि बढ्ने युवाका लागि यो सहुलियत हो । ज्ञानमा आधारित भएर कुनै नयाँ काम गर्न उत्सुक जुन कुनै नागरिकले यो व्यवस्थाबाट लाभ लिन सक्छन् र यो पुँजीबाट धेरै उपलब्धि पाउन सक्छन् । स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका कामसमेत निःशुल्क एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने भनिएकाले स्वरोजगार बन्न र निर्यात बढाउन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि यो ठूलो अवसर हो ।
बजेटले दूध, माछा, मासु, फलफूल, तरकारीजस्ता नाशवान वस्तुलाई नजिकको बजारमा लैजाँदा लाग्ने ढुवानी खर्चमा २५ प्रतिशत अनुदान र धानको बीउ किन्दा स्थानीय तहमार्फत ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि ६०.४ प्रतिशत खेतीकिसानी गर्ने मानिसलाई लाभ पुग्नेछ ।
स्वास्थ्यका लागि निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट आमनेपालीलाई कोभिड–१९ बाट बच्न सहयोग पुग्नेछ । निरोगी नेपाल अभियानअन्तर्गत स्वच्छ विचार र स्वस्थ खाना, नियमित व्यायाम, आदिका लागि आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी, ४० वर्षमाथिका नागरिकलाई वर्षको एकपटक रक्तचाप, पिसाब, स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँचका लागि सरकारले निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरिएको छ । यस्ता सेवा राम्रो, पारदर्शी र प्रभावकारी तरिकाले कार्यन्वयन गरिएमा त्यो सेवा देशको प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यस वर्षको बजेटमा एउटा नयाँ योजनाको सुरुवात गरिएको छ । जसअन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २०० वटा पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण गरिने योजना छ । यस्तो योजनाले प्रत्यक्ष कसैलाई लाभ हुनेजस्तो नदेखिए पनि हिउँदमा जब तराईका नदी जलविहीन हुनेछन्, त्यो समयमा तराईको सयौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ दिन सकेमा जलहीन जमिनलाई हरियालीयुक्त बनाउन सकिनेछ । यसबाट तराईमा अर्को नयाँ बालीको सम्भावना बढ्न सक्छ । यसको लाभ अमूक व्यक्ति वा समूहमा मात्र सीमित नरहेर आमजनमानसमा पुग्नेछ, त्यसैले यसलाई आममानिसको लाभको योजनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रमअन्तर्गत सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर, जुत्तालगायतमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरिँदै छ । यी उद्योगको माध्यमबाट देशमा रोजगारीको सङ्ख्या अलिकति पनि बढेमा यसको लाभ पनि कुनै न कुनै रूपमा आमजनमानसमा पुग्छ । यसैगरी, आयात घटाउनका लागि तुलनात्मक लाभका उद्योग स्थापना गर्न निजी व्यापारीलाई केही अनुदान सरकारले लिएको छ । यसले पनि राम्रो कार्यविधि बनेमा आमजनता कुनै न कुनै रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।
यसैगरी, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई अर्ब ७७ करोड विनियोजन भएको छ । यसबाट देशका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गरिँदै छ । यसले मोफसल र पिछडिएका ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र खुल्ने र ती ठाउँमा सहरीकरणको विकास हुने देखिन्छ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड रकम छुट्याइएको छ । यसअन्तर्गत तलब–भत्तामा खर्च हुने रकमलाई छोडेर देशका विद्यालय, विश्वविद्यालयको निर्माण सुधार, शैक्षिक सुधार, कार्यक्रममा खर्च गरिन्छ भने त्यसबाट पनि देशको विकासमा योगदान पुग्नेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत वर्षमा दुई लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिनका लागि १२ अर्ब विनियोजन भएको छ, यसले पनि पटक्कै रोजगारी नभएका मानिसलाई लाभ पुग्छ । अर्थात् जो अभावमा छ, उसले कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी पाउन सक्छ । यो व्यवस्थाले संविधानको धारा ३३ रोजगारीको हक र ३६ खाद्यसम्बन्धी हकलाई समेत समेटेको छ । ‘अब कोही भोकै पर्दैन भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण विषय हो । यो व्यवस्थाअन्तर्गत यदि कोही म भोकै छु भनी सरकारमा निवेदन दिएमा उसको खानाको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुन्दा सामान्य तर यो अति महत्त्वपूर्ण घोषणा बजेटको ११५ नम्बर बुँदामा गरिएको छ ।
एकल महिला, विधवा, विधुर र संरक्षण नपाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था पनि गरिँदै छ, यस्तो समस्या जसलाई पनि हुन सक्ने हुँदा यो आमनागरिक छुने व्यवस्था हो । गण्डकी तिनाउ पथान्तरणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो आमसरोकारको विषय नभए पनि आफ्नै किसिमको नयाँ योजना भएकाले यसलाई पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ । यो योजना यदि सफल भएमा यो बजेटले सुरुवात गरेको सबैभन्दा दीर्घ महत्त्वको परियोजना बन्नेछ । गण्डकीको पानी तिनाउमा आउँदामध्ये तराईको रूपन्देही, परासी र कपिलवस्तु जिल्लाका खेत सिञ्चित हुनेछन् ।
यी सबैको अतिरिक्त बजेटले आमनागरिकका लागि सरोकार राख्ने वृद्धभत्ता चार हजार रुपियाँ पु-याएको छ । करका दर घटाइएको छ । यी सबै विषयवस्तु हेर्दा बजेटले आमनागरिकको जनजीविकालाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको छ । यसमा उल्लेख गरिएका केही कुरा अमूर्तजस्ता देखिन्छन् । ती अमूर्ततालाई थप स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा बजेट राम्रो छ । यसबाट आमजनताको जनजीविकामा राम्रो प्रभाव पर्नेछ ।
(लेखक समसामयिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।)