निःशुल्क पाठ्यपुस्तक (सम्पादकीय)

सरकारले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि एक अर्ब २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअघि सरकारले कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई यसरी नै पुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दशकौँदेखि न्यूनतम मूल्यमा अनिवार्य विषयका ‘सरकारी’ किताब वितरण हुँदै आएको छ । शिक्षामा विपन्न वर्गको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न यस्ता किताब न्यूनतम वा निःशुल्कमा वितरण गरिएको हो । यस्तो नीतिले लक्षित वर्ग निश्चय नै लाभान्वित हुनेछ । यस्ता पहललाई अझ व्यापक बनाउन सकिए शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न सहज हुनेछ । हाल सबै कक्षाका लागि अनिवार्य विषयका पुस्तक मात्र उपलब्ध गराइएकाले विद्यार्थीले कम्तीमा पनि थप चारदेखि पाँच वटा ऐच्छिक विषयका किताब किन्नुपर्छ । ऐच्छिक विषयका पुस्तक निकै महँगा हुने गरेका छन् । कतिपय विदेशी लेखकले लेखेकाले, कागज–मसी, चित्र प्रयोग, छपाइ वा ब्याण्डिङजस्ता कारणले सरकारी किताबको तुलनामा ऐच्छिक विषयका किताब महँगो हुने गरेका सम्बद्ध व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । अनावश्यक ठूला भोलुम (बाक्ला) किताबको भौतिक र आर्थिक भार विद्यार्थीमाथि थोपरिएको आरोप पनि लाग्दैछन् । निश्चित मापदण्ड, आकार र मूल्यमा यस्ता किताब छपाइ गर्न पाउने वातावरण मिलाउन सकिए आम विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई आवश्यक एक करोड ७७ लाख थान पुस्तक छपाइ गरेको जनाएको छ । निषेधाज्ञाका कारण ती किताब बेलैमा विद्यार्थीले पाउन सक्ने वातावरण तत्काल सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले असारबाट विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरिसकेकाले नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएलगत्तै विद्यार्थीलाई पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने तर सबै जिल्लाका पुस्तक पसल खुला नहुँदासम्म किताब वितरणमा समस्या हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा निःशुल्क किताब वितरणभन्दा विद्यार्थीको हातमा किताब पु¥याउन चुनौती छ । यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण पुस्तक वितरणमा समस्या आउने भए पनि आगामी वर्षदेखि यस्ता व्यवधान दोहोरिने छैनन् तर विद्यार्थीले बेलैमा किताब नपाउने समस्या पुरानै हो । निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण आफैँमा सराहनीय तर चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यद्यपि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत र अनिवार्य विषयका मात्र पुस्तक दिइँदा राज्यलाई ज्यादै ठूलो आर्थिक भार पर्ने छैन तर यसका केही व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पक्षमा ध्यान दिनैपर्छ । एक अर्ब २० करोड रुपियाँको सुरक्षा गर्न विद्यार्थीको जिम्मेवारी के त ? विद्यार्थीलाई जीवनका हर पक्षमा जिम्मेवार बनाउँदै हरेक कक्षाका पुस्तक राम्रो अवस्थामा विद्यालयमा फिर्ता गरे माथिल्लो कक्षाको पुस्तक निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेर विद्यार्थीलाई पुस्तकको सुरक्षाप्रति सचेत र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । यसबाट राज्यको लगानी दायित्व घटाउन सकिन्छ भने बोटविरुवा वा घाँस फडानी गरेर बनाइने कागज सुरक्षित गर्दा अन्ततः वातावरणको संरक्षण भई हाम्रो जीवन नै सुखमय बन्नेछ भन्ने शिक्षाको व्यावहारिकता पनि यहाँबाटै सिकाउन सकिनेछ ।
निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध गराउँदा यी किताबको सुरक्षा मेरो पनि जिम्मेवारी हो भन्ने अनुभूति विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई गराउनुपर्छ । किताबको मूल्य मात्र होइन सरकारको लगानी र वातावरण संरक्षणप्रति विद्यार्थीले परोक्ष शिक्षा पनि यसै अभियानबाट पाउनुपर्छ । अर्कोतिर ढिलो चाँडो हाम्रा विद्यार्थी विद्युतीय किताबमा जानैपर्छ । त्यसका लागि सरकारले कागजी किताबमा गर्ने लगानी आगामी दिन क्रमशः इन्टरनेट तथा डिमाइसका लागि गर्नुपर्नेछ । अब विस्तारै पाठ्यक्रम राज्यले बनाई दिने र आधिकारिक
पाठ्यसामग्री इन्टरनेटको विशाल भण्डारबाट विद्यार्थी आफैँले खोजेर पढ्ने बानीको विकास गर्ने दिशामा जानुपर्छ । जुन प्रक्रिया र विधिले विद्यार्थीलाई सिर्जनशील बनाउनेछ । किताबका लागि कागज, छपाइ, ढुवानीमा गरिने खर्च घटाउँदै क्रमशः ल्यापटप र इन्टरनेट सुविधा दिनु आगामी दिनको कार्यभार हुनेछ । यतातिर पनि समयअनुसार राज्यले सोच्नु पर्नेछ । यस्ता कार्यले विद्यार्थीमाथि किताबका नाममा हुने अनपेक्षित व्यापार पनि नियन्त्रण हुनेछ ।