ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अर्थराजनीति

सुदर्शनप्रसाद दाहाल

विश्वमा खानिजजन्य पदार्थको उत्खनन् वार्षिक ४७ देखि ५९ अर्ब टन हुने गर्छ । युएस जियोलोजिकल सर्भे २०१७ अनुसार अमेरिकामा मात्र ८८० करोड मेट्रिक टन बालुवा र गिट्टीको वार्षिक कारोबार हुन्छ । संसारभरको बालुवा कारोबारमध्ये चीनको हिस्सा २० प्रतिशत छ । पछिल्ला चार वर्षमा चीनमा बालुवाको जति खपत भयो, अमेरिकामा सय वर्षमा पनि भएको थिएन । भारतमा पनि विगत २० वर्षयता अघिल्ला वर्षको तुलनामा संरचना निर्माणका लागि वार्षिक तीन गुणा बढी बालुवाको खपत भएको देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘इन्टरनेसनल ट्रेड स्ट्याट्टिीस्टक इयर बुक–२०२०’ अनुसार सन् २०१९ मा विश्वमा ३०.६ अर्ब अमेरिकी डलरको सिमेन्ट, ढुङ्गालगायतका निर्माण सामग्रीको कारोबार भएको छ । विश्वमा खनिजजन्य निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने मुलुकमा चीन ५.७६ अर्ब डलरसाथ पहिलो र भारत १.२ अर्ब डलरसहित छैठौँ स्थानमा छ ।
भारतले ब्रिटिशराजकै पालामा नेपालबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र काठ ओसार–पसार गरेको पाइन्छ । नेपालमै गिट्टी, बालुवाको प्रयोग भने हिमाल सिमेन्ट कारखानाको सञ्चालनसँगै करिब पाँच दशकअघि सुरु भएको हो । केही वर्षअघिको अवस्था हेर्दा नेपालमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्पादन प्रतिवर्ष सरदर ३.५ करोड टन थियो । आगामी दिनमा सडक, पुल, भवन निर्माण गर्न तथा विभिन्न विकास आयोजनामा धेरै परिमाणमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको खपत हुने देखिन्छ । सहरी विकास मन्त्रालयको दसवर्षे ‘राष्ट्रिय आवास योजना, २०७०’ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा २०८० साल सम्ममा करिब २० लाख २७ हजार थप आवास एकाइ आवश्यक पर्नेछ । प्रत्येक वर्ष एक हजार मेघावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न गर्दै जाने हो भने पूर्वाधार संरचना खडा गर्न प्रतिवर्ष गिट्टी २२ लाख घनमिटर र बालुवा ११ लाख घनमिटर आवश्यक पर्ने देखिन्छ । सरकारको योजनासँगै निजी क्षेत्रले गर्ने अन्य निर्माणका कार्यहरूलाई पनि जोड्ने हो भने ठूलो मात्रामा निर्माण सामग्री आवश्यक पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा केही दशकअघिदेखि सरकार र सरोकारवालाका बीचमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवासम्बन्धी आरोप, प्रत्यारोप र नियमनसम्बन्धी गतिविधिहरू हुँदै आएको पाइन्छ । पहिलो पटक व्यवस्थापिका–संसद्, प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको प्रतिवेदन, २०६६ ले अनधिकृत ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल तथा बालुवा उत्खनन एवं निकासी कार्य रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश बलराम के.सी. र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजालसले २०६७ साल साउन २१ गते रोडा, ढुङ्गा, बालुवा प्राकृतिक स्रोत निकासी सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनउपर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यस आदेशले भारत निकासी हुँदै आएको ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल तथा बालुवालाई मात्र रोकेन, प्राकृतिक स्रोतको सञ्चालन, व्यवस्थापन सम्बन्धमा अस्पष्ट रहेका धेरै विषयलाई बुँदागत रूपमा व्याख्या गर्दै निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको थियो । आदेशको बुँदा नम्बर १ मा ‘ढुङ्गा, बालुवा आदि प्राकृतिक स्रोत हुन् । प्राकृतिक स्रोत ‘पब्लिक ट्रस्ट डक्ट्रिन’ अनुसार कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा हुन सक्दैन । सरकार प्राकृतिक स्रोतको केवल संरक्षकसम्म मात्र हो । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत सबै नेपालीको सामूहिक फाइदा र सार्वजनिक हित हुने काममा मात्र प्रयोग हुनसक्ने तरिकाले व्यवस्थापन गरी उपयोग गर्ने नीति तय गर्नू,’ भन्ने उल्लेख छ । साथै, रोडा, ढुङ्गा, बालुवाको निकासी सम्बन्धमा प्राविधिक समिति गठन गरी, सो समितिले उद्योगबाट निकाल्न सक्ने क्षमता, आर्थिकलगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएमा सोबमोजिम निकासी गर्नू भन्ने निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएकोे थियो ।
तत्कालीन सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले भारतमा हुँदै आएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी कार्यलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०७१ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण समिति’ स्थापना भएपछि यस क्षेत्रमा भएको अत्यधिक अतिक्रमण र दोहनलाई रोक्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७१ साल असार २ को निर्णयले चुरे क्षेत्रलाई संवेदनशील वातावरण क्षेत्र घोषणा ग¥यो । आजका दिनसम्म मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले गर्दा नै चुरे संरक्षित क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने, प्रशोधन गर्ने र बिक्री–वितरणलगायतका कुनै पनि गतिविधि हुनबाट जोगिँदै आएको छ ।
मुख्य समस्या
नेपालमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित विषयलार्ई मुख्य रूपमा वातावरण, तथा पर्यावरणको दृष्टिकोणबाट मात्र विचार विमर्श हुँदै आएको पाइन्छ । मुलुकको समग्र विकासका सम्बन्धमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको महŒव, आवश्यकता र योगदानबारे जिम्मेवार निकायले आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणबाट खासै चर्चा, परिचर्चा गरेको पाइँदैन । त्यस्तै, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको स्रोत नदी र चुरेक्षेत्र मात्र हो भन्ने धेरैमा भ्रम छ । नेपालका प्रायः धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनले नदीनालालाई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको स्रोत मानेर अनधिकृत प्रयोग गरिरहेका छन् । क्रसर मेसिन चलाइरहेका छन् । सरकारको अपारदर्शी यस्तो कार्यले आम नागरिकमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन तथा वितरणका सवालमा पर्याप्त जानकारीको अभाव छ । क्रसर व्यवसाय भन्ने बित्तिकै कुनै डन, गुण्डा नाइके वा कुनै न कुनै राजनीतिक संरक्षण रहेको भन्ने गलत मान्यता स्थापित भएको छ । यसै कारणले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, व्यवस्थापन र संलग्न पक्षहरूलाई लिएर आमनागरिकमा चासो र चिन्ता रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो स्वाभाविक हो र हुनुपर्छ । यो सँगसँगै हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भनेको खनिजजन्य पदार्थ हो । यसको उत्खनन्को स्रोत नदीनाला, ताल तलैया मात्र होइन, ढुङ्गे पहाड पनि हो । अहिले प्रचलनमा रहेका अनधिकृत क्रसर उद्योगको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा देखिएको बेथितिलाई मात्र हेरेर विकास निर्माण कार्यमा नभई नहुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका सम्बन्धमा सरकारले लिएको नीति तथा कार्यदिशाको राजनीतिक रूपमा विरोध मात्र गर्नु एउटा पाटो मात्र हो । दीर्घकालीन समाधान होइन ।
प्रस्तुत लेखको उद्देश्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका सम्बन्धमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, कानुनी, वातावरणीय तथा जैविक विविधताजस्ता आयामहरूबाट विश्लेषण गर्नु रहेको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको तथ्यगत अवस्था पनि केलाउनु हो । यसरी केलाउँदा खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन्, उत्पादन, प्रशोधन र वितरण गर्दा यसको पहुँच, उपलब्धता, समानता, र दिगोपनजस्ता विषयलाई पनि सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षबाट कसरी हेर्नु पर्छ भन्ने नै हो ।
पहिचान भएका खानी क्षेत्र
नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्भ विभागको २०७० सालको एउटा अध्ययनले १४ वटा जिल्लाका ९२ स्थानमा ढुङ्गाखानी पहिचान गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका खानी सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना देखाएकोे छ । मुलुकभरि ढुङ्गाखानीको क्षेत्रफल जम्मा ४३२.१७ हेक्टर पहिचान भएको छ । उक्त क्षेत्रबाट १९ करोड ४९ लाख ३ हजार ६३६ क्युबिक मिटर ढुङ्गा उत्खनन् हुनसक्ने पूर्वानुमान छ । प्रतिदिन २४ हजार नौ सय क्युबिक मिटर ढुङ्गा उत्खनन् भएमा लगभग ३१ वर्षसम्म यी स्थानहरूबाट खानी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिलेकै प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने ढुङ्गाको मूल्य प्रतिक्युबिक मिटर एक हजार नौ सय रुपियाँका दरले प्रतिमहिना एक अर्ब ४१ करोड ९३ लाख रुपियाँ बराबरको उत्पादन गर्न सकिन्छ । उक्त परिमाणको ढुङ्गालाई गिट्टीमा परिणत गर्दा प्रतिक्यूबिक मिटरको तीन हजार तीन सय रुपियाँको दरले प्रति महिना दुई अर्ब ४६ करोड ५१ लाख रुपियाँ बराबर हुन जान्छ ।
नेपालका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशका जिल्लामा ढुङ्गा खानीको पहिचान भएको छैन । प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी ५.५ स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफलमा खानी फैलिएको छ । प्रतिदिन छ हजार ३५० क्युबिक मिटर उत्खनन भएमा त्यस क्षेत्रको खानी झण्डै ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन स्क्वायर किलोमिटरमा ५७.५२ हेक्टरमा खानी रहेको र प्रतिदिन तीन हजार क्युबिक मिटर उत्खनन गरेमा २३.६ वर्ष खानी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अन्य प्रदेशको अवस्था भने, बागमतीको ९३.९०, लुम्बिनीको ९३.७६ र कर्णालीको ७९.७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा ढुङ्गा खानी रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
उद्योग विभागले खनिजसँग सम्बन्धित उद्योगलाई मझौला र ठूला गरी दुई किसिमले वर्गीकरण गरेको छ । समग्र उद्योगको करिब दुई प्रतिशत हिस्सा खनिज क्षेत्रले ओगटेको बताइन्छ । यसमा हजारौँको जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका र करिब चालीस पचास अर्ब रुपियाँ बराबरको वार्षिक कारोबार हँुदै आएको अनुमान छ ।
अन्य मुलुकको अवस्था
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको व्यावसायिक कारोबारको इतिहास लामो छ । बीबीसीको २०१६ को एउटा अध्ययनअनुसार बेल्जियमको ‘सिवेल्को ग्रुप’ १४९ वर्षदेखि बालुवाको कारोबारमा संलग्न छ । यसले ३१ मुलुकमा व्यापार गर्दै आएको छ । जर्मनीको ‘हिडेलवर्ग’ सिमेन्ट कम्पनीले ४० मुलुकमा कारखाना चलाएको छ । अमेरिकामा २३० वटा कम्पनी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको कारोबारमा संलग्न छन् । तीमध्ये चार वटा न्युयोर्क सेयर बजारमा समेत
सूचीकृत छन् ।
श्रीलङ्कामा डेढ दशक अघिसम्म बालुवा नदीबाटै निकाल्ने गरिन्थ्यो । सन् २००४ मा सुप्रिम कोर्टको पैmसलाले नदीमा उत्खनन्लाई बन्देज लगाएसँगै अहिले त्यहाँ समुद्री बालुवा प्रयोग गरिन्छ । श्रीलङ्कामा ढुङ्गाखानी पहिचान गरिएको छ र ढुङ्गा क्रसिङ्ग गरेर बालुवा निकालिन्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित परिचालनका लागि श्रीलङ्का सरकारले विभिन्न पाँच क्षेत्रमा संरचना विकास समितिमार्पmत नियमन, निर्देशन गर्छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका सम्बन्धमा सरकार र सरोकारवाला (क्रसर उद्योगी) को संयुक्त आयोजनामा नागरिकका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम राष्ट्रिय स्तरका मिडियाबाट विभिन्न भाषामा प्रकाशन/प्रसारण गरिन्छ । यसले नागरिकलाई प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कसरी गुणस्तरीय रूपमा प्रयोग गर्ने भन्नेजस्ता जानकारीमूलक सूचनाहरू दिन्छ । भारतले ढुङ्गा खानीलाई ‘माइनर मिनरल्स’को श्रेणीमा राखेको छ । यस्ता खानी कति क्षेत्रफलको हुनुपर्छ भन्ने विषयमा राज्यहरूमा समान नियम छैन । यस्ता खानीहरू एक हेक्टरदेखि जम्मु काश्मिरमा दुई हजार ५९० हेक्टरसम्मको क्षेत्रफलमा पैफलिएको पाइन्छ । हरियाणामा पाँच हेक्टरभन्दा कममा खानी सञ्चालन गर्न पाइँदैन । राजस्थानमा खानी सञ्चालन गर्न न्यूनतम एक हेक्टर क्षेत्रफल चाहिन्छ । सञ्चालनको समयावधि न्यूनतम एक वर्षदेखि ३० वर्षसम्म तोकिएको छ ।
खानी सञ्चालनका लागि भारतको केन्द्रीय सरकारले सन् २०१० मा ‘मोडेल रुल’ बनाएको थियो । यस अनुसार भारतका सबै राज्य सरकारले खानी सञ्चालनका लागि प्राविधिक तथा वातावरणीयजस्ता विषयमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गराएर मात्र खानी सञ्चालन गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
खानीको स्वामित्व र सञ्चालनका सम्बन्धमा राज्य सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको खानीको स्वामित्व लिएका हुन्छन् । केन्द्र सरकारले समुद्री सतहको प्राकृतिक स्रोत र विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर छुट्याएको क्षेत्रको स्रोतको स्वामित्व लिने गर्छ । खानी सञ्चालनका लागि केन्द्रीय तहमा समन्वय, निरीक्षण, अनुगमन तथा कुनै पनि कार्य छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न गर्न एवं स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि खानी मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । राज्य सरकारमा पनि खानी सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न मुख्यसचिव वा खानी विभागको सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला विभागहरूको सचिव वा सम्बन्धित विषयका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरू रहेको राज्य तहमा एक समिति गठन गरिएको पाइन्छ ।
सञ्चालित खानीको नियमन, अनुगमन तथा निगरानी र व्यवस्थापनका लागि एउटा सफ्टवेयर बनाएर खानी मन्त्रालयले सन् २०११ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले नदीनाला तथा जङ्गल क्षेत्रमा सञ्चालन भएका खानीहरूको नियमन, अनुगमन र निगरानी गर्न सहयोग गर्छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढीको क्षेत्रफलमा रहेका खानीहरूले वातावरणीय मूल्याङ्कन गराएर मात्र खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
केन्द्र सरकारले सन् २०१५ मा वालुवा खानी सञ्चालनका लागि एउटा नीति तय गरेको थियो । त्यस नीतिले गिट्टी तथा बालुवाको प्रशोधन स्थल पुलभन्दा २०० देखि ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नदी किनारको बालुवा निकाल्दा तीन मिटरभन्दा बढी गहिराइबाट र नदीको चौडाइभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढीको क्षेत्रबाट निकाल्न नहुने प्रावधान छ ।
भारतमा चुरेलगायत नदी किनारबाट प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन् तथा सङ्कलन गर्न अनुमति छैन । उत्तराखण्डको पहाडमा झण्डै तीन सयभन्दा बढी र झारखण्डमा झण्डै पाँच सयको सङ्ख्यामा क्रसरहरू एकै स्थानमा सञ्चालनमा छन् । बालुवाको आपूर्ति ढुङ्गा क्रसिङ्ग गरेर नै गर्ने गरिएको छ । यसरी नै भारत सरकारले क्रसर व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा विकास गरेको छ । नयाँ उद्यमीलाई आकर्षण गर्ने नीति सरकारको रहेकोे देखिन्छ । उद्योग सञ्चालन गर्न प्राइभेट र पब्लिक दुवैको संलग्नता रहँदै आएको छ ।
नेपालको बाटो ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सङ्कलन, उत्खनन तथा व्यवस्थापन र क्रसर उद्योगको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि पहुँच, उपयोगिता, उपलब्धता, समानता र दिगोपन यी पाँच वटा आधार हुनुपर्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले यथासक्य चाँडो ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सङ्कलन, उत्खनन् तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ‘श्वेतपत्र’ जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । श्वेतपत्रमा ढुङ्गाखानी सञ्चालन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, अनुगमनको जिम्मेवारी, भौगोलिक मापदण्ड, हेभी इक्युपमेण्टको प्रयोग, केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको जिम्मेवारी तथा व्यवस्थापन, पारवहन, बिक्रीवितरण, बाह्य निकासी, खानी सञ्चालनको मोडल तथा नदीनाला, तालतलैया र चुरे क्षेत्रको संरक्षणजस्ता विषयवस्तु समेटिनु जरुरी देखिन्छ ।
स्रोतले भरिएको देश राष्ट्र विकासका लागि नेपालले पानीको स्रोतलाई महत्त्व दिँदै ‘हाइड्रो–इलेक्ट्रीसिटी’को उत्पादनलाई जसरी प्राथमिकतामा दिँदै आएको छ, त्यसरी नै नेपालमा अनगिन्ती ठूलाठूला ढुङ्गे पहाडहरूलाई पनि राष्ट्रको आर्थिक उपार्जनको एउटा मुख्य स्रोतको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहाडमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका अतिरिक्त फलाम, कोइलालगायत युरेनियमसम्मका प्राकृतिक स्रोत र साधनका अथाह भण्डार छ । यस्ता सामग्रीको समयमै उत्खनन्, सङ्कलन, प्रशोधन तथा निकासी गरी आर्थिक लाभ लिँदै राष्ट्रनिर्माणमा लगाउनुपर्छ । पहिचान भएका खानीलाई न्यूनतम १० देखि १५ वर्षका लागि सञ्चालनमा ल्याएर खनिजजन्य पदार्थको देशभित्र उपभोग तथा विदेशमा निकासी गर्न सकिन्छ । यस्तो कार्य हुन सकेमा राष्ट्रले विकास निर्माणमा सहजै आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न र व्यापारघाटासमेत घटाउन सक्छ । नेपाल असङ्ख्य खनिजजन्य अर्थात् ‘ढुङ्गै ढुङ्गाको साधन स्रोतले भरिएको देश’ भनेर चिनिन सक्ने सम्भावना छ ।
सरकारले राष्ट्रको दु्रतगतिको विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भने पनि केही वर्षको समयसीमा तोक्दै मानव बस्ती नभएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको खानी रहेको पहाडलाई भौगोलिक/वातावरणीय/पर्यावरणीय/सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी खानी सञ्चालन ल्याएमा सकारात्मक प्रयासको रूपमा हेर्न सकिन्छ । उक्त कार्यको थालनीमा ढिलाइ भएमा नदीनाला दोहनको अहिलेकै बर्बरताले वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापनको अभावमा निरन्तरता पाउने देखिन्छ । यस्तो अनधिकृत दोहनको कारणले निम्त्याउने क्षति ढुङ्गाखानी सञ्चालनले पार्नसक्ने क्षतिभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो हुन सक्छ । त्यसैले, सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, अहिले धेरैले औँल्याएजस्तो सरोकारवाला स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर खराब नियतले ल्याएको भनेर आरोप प्रत्यारोप त भइरहेको छ । तर मुलुकको समग्र विकासमा प्रस्तावित कार्यक्रमलाई पहिले नै तोकिएका संवेदनशील क्षेत्रलाई जोगाउँदै उपयुक्त नियम, कानुन, र व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । उत्खनन् गरिएका स्थानमा बस्ती विकास, कलकारखाना, जङ्गल विस्तार अथवा हवाई मैदान बनाउन पनि सकिन्छ । उत्पादित सामग्रीलाई स्तर अभिवृद्धि गर्दै आन्तरिक प्रयोग एवं छिमेकी राष्ट्र भारत, बङ्गलादेश, चीनलगायत, खाडी मुलुक, मध्यपूर्व तथा युरोपका धेरै देशमा निकासी गरेमा मुलुकलाई आर्थिक फाइदा नहोला भन्न सकिन्न । समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
(लेखक काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा विकास सञ्चार विषयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)