भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल अभ्यास

श्याम मैनाली

सुशासनका लागि अत्यावश्यक आधार भनेकै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नु हो । सबैतिर भ्रष्टाचार हाम्रो संस्कृति, सभ्यता, दैनिकी–सबैथोक बनेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ अत्यन्त कमजोर र मौखिक सिद्धान्तमा सीमित हुँदै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले करिब १६० देशमा अध्ययन गरी केही वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अवस्थाको प्रतिवेदनमा नेपालले ३० अङ्कसम्म प्राप्त गरेको छ । ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेहरू अत्यन्त भ्रष्ट देशका रूपमा प्रस्तुत गरिराखेको देखिन्छ । नेपालको यस्तो विकराल अवस्थाले गर्दा सुशासनको अवस्था नाजुक बनेको छ । यस परिस्थितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अत्यन्त सफल देखिएका दुई ठाउँका अभ्यास नेपालको सन्दर्भमा समेत उपयुक्त हुने देखी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
डेनमार्क
डेनमार्क विश्वभरमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको रूपमा देखिएको छ । यसैको अनुसरण फिनल्याण्ड, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड आदिले गरिराखेका छन् । डेनमार्क के कस्ता तरिकाहरूको प्रयोग गरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ र उक्त देशले प्रयोगमा ल्याएका अभ्यासहरू हाम्रो सन्दर्भमा के कति समान वा असमान छन् ? ती अभ्यासहरूको कार्यान्वयन नेपालमा गर्न सकिने स्थिति हो वा होइन ? विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
डेनमार्कमा सबै दल र व्यवसायीहरूबीच असल कामका लागि उच्च स्तरको सहमति र समझदारी गर्ने संस्कारको विकास भएको छ । जुनसुकै सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका असल कार्यक्रमहरू निरन्तरता दिइन्छ ।
डेनमार्कले अवलम्बन गरेका नीतिहरू कानुनको शासन, सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, पारदर्शिता, जनसहभागिता, केन्द्रको अधिकार जनताको स्तरमा पु-याउने, सूचनादाताहरूको परिचालन, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि प्रष्ट आचारसंहिताको व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं सक्षम भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरू लगायत संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिक समाजलाई राजनीतिबाट विल्कुल पृथक मात्र होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न कानुनले नै अधिकार प्रदान गरी सोहीअनुरूप परिचालन गर्न जवाफदेही बनाइएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका विशेष गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका विशिष्ट पदाधिकारीहरूको स्वदेश तथा विदेश भ्रमण हुँदा त्यसको उपादेयता, त्यसमा भएको लगानी जनतासमक्ष पेस गरी उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताबाट नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कानुनी व्यवस्था र संस्थागत संरचना तयार पारी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास पूर्ण रूपमा भइराखेको छ । सबल अर्थतन्त्र र प्रायः सबै शिक्षित भएकाले जनचेतनाको स्तर माथि छ । भ्रष्टाचारलाई घृणा एवं भत्र्सना गर्दै यसका विरुद्ध सामूहिक प्रयास गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि औपचारिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।
डेनिस जनताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सेवा प्रदान गर्ने प्रत्याभूति सरकारले गरेको छ । सरकारी सूचनाको स्वतःस्फूर्त हिसाबले प्रवाह हुने संरचना र प्रणालीको अभ्यास लामो समयदेखि भइराखेको छ । राजस्वको चुहावट र दुरुपयोग रोक्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कुनै प्रकारको स्वविवेकीय अधिकार दिइएको छैन । कर निर्धारणका लागि उद्योग, व्यापार र व्यवसायको स्तर निर्धारण गरिएको छ । भन्सारको दरबन्दी स्पष्ट गरिएको छ । कर निर्धारण र भन्सार महसुल तोक्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूले कुनै प्रकारको अन्यथा हुने गरी निर्णय गर्न नसक्ने प्रणालीको विकास भएको छ । त्यसैले सम्पूर्ण करदाताहरूलाई उनीहरूले तिर्नुपर्ने कर रकमको बारेमा कुनै द्विविधा रहँदैन । सरकारको स्थायी संयन्त्रलाई राजनीतिक रूपमा पूर्णतः तटस्थ राखी सरकारको प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा प्रतिबद्ध बनाइएको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा कर्मचारीहरू इमानदारिताका साथ जनताप्रति निष्पक्ष व्यवहार गर्न अभ्यस्त बनिराखेका छन् । जनताबाट स्वीकार्य जनशक्तिका रूपमा स्थापित भएका छन् । त्यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जनस्तरबाट स्वीकार्य, सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ, इमानदार, सच्चरित्र कायम गर्नसक्षम व्यक्तिलाई छनोट गरिन्छ । यसका लागि सच्चरित्रताको मापन गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिको उपयुक्तताका सम्बन्धमा जनस्तरमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
हङकङ
पहिला बेलायती उपनिवेश, चीनको हङकङले १९६० र ७० को दशकसम्म अत्यन्त भ्रष्ट पहिचान बनाएको थियो । सबैभन्दा भ्रष्ट प्रहरी, त्यसपछि निजी क्षेत्र र अन्य सरकारी संयन्त्र क्रमशः पर्दथे, यसले भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा पहिला स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । यसका लागि अनुसन्धान गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र बृहत रूपमा जनचेतना र शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न थालियो । नियन्त्रक निकायले कारबाहीको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रलाई राख्यो र प्रहरीका ठूला ठूला भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा कारबाही गर्दै अघि बढ्यो ।
आईसीएसी (एलायन्स अफ इन्टर कन्टिनेन्टल काउन्टेन्टस्) लाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा भूमिगत रूपमा अनुसन्धान गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धानमा कामगर्ने प्रयोजनका लागि छुटट्याइएको थियो । अभियुक्तलाई ४८ घण्टासम्म बिनापुर्जी अदालतको आदेश नलिई थुन्ने अधिकार यसलाई प्रदान गरिएको थियो । यसले सार्वजनिक संस्थाहरूका लागि सेवाग्राहीहरूलाई असल व्यवहार गर्ने तरिकाहरू सिफारिस गर्न थाल्यो, जुन कानुनतः सार्वजनिक निकायहरूले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नेपर्ने र निजी क्षेत्रका लागि स्वेच्छिक बनाएको थियो । यसले समय समयमा जनतासँग भेटघाट गरी पृष्ठपोषण लिने कार्यलाई युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न थाल्यो । आज हङकङ अत्यन्त कम भ्रष्टमा पर्छ, सबैभन्दा बढी बदनाम हङकङ प्रहरी अहिले जनताको आस्था आर्जन गर्न सफल छ ।
आईसीएसीलाई आफ्नो कार्य सम्पादनमा स्वतन्त्र हैसियत प्रदान गरेर राजनीतिक रूपमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप भएन । सबै पदाधिकारी राजनीतिज्ञहरूका विरुद्ध अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरी स्वतन्त्रता दिइयो । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अपराधी देखिने अवस्थामा सबै सरकारी संयन्त्रका पदाधिकारीहरूलाई अवकाश दिने, थुनामा राख्ने, निलम्बन गर्ने अधिकार यस संस्थालाई प्रदान गरिएको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध भएका कारबाहीहरूको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने कार्यले तीव्रता पायो । सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू सबैले तोकिएको समयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने र बुझाउनु पर्ने, नबुझाएमा र अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएमा शीघ्र कडा कारबाही गर्ने भयो । बेलाबखत विज्ञहरूद्वारा अध्ययन अनुसन्धान गराई प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिने आधारसहितका प्रतिवेदनलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धानलगायतका कारबाही गर्ने, भए गरेका काम कारबाही, अनुसन्धान आदिको बारेमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउने कार्य भयो । यस काय प्रक्रियामा आईसीएसीका विरुद्धमा पनि जनताहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा कार्यदल गठन गरी संस्थाविरुद्ध छानबिन गर्नेजस्ता सन्तुलन र नियन्त्रन्णको व्यवस्था गरिएको थियो ।
हङकङको भ्रष्टाचारको विकराल अवस्थाबाट आजको अवस्थामा आइपुग्नुको पछाडि नियन्त्रक संस्था पूर्ण स्वतन्त्र हुनु, सरकारी स्तरबाट उच्च स्तरको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनु, निजी क्षेत्रलाई कडा कारबाहीको दायरामा पार्नु, जनताले पूर्णरूपमा सहयोग प्रदान गर्नु, सबै वर्ग, तप्का, क्षेत्रका जुनसुकै ओहोदामा रहेकाहरूलाई पनि दण्डित गर्ने साहस गर्नु नै हो ।

निष्कर्ष
नेपालकोे अवस्था विल्कुल विपरीत छ । यहाँ त भ्रष्टाचारीहरूलाई समाजले सम्मान गर्छ ! सच्चरित्रता कायम गर्न सक्षम, इमानदार व्यक्तिहरू योग्य सूचीबाटै अलग्गिएको अवस्था छ । न्यायपालिकालाई स्वच्छ बनाउने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव छ । जनतामा चेतनाको अभाव छ । आर्थिक अवस्था कमजोर छ, जनताको क्रयशक्ति दयनीय छ । दैनिक गुजाराका लागि जे जस्तो अपराध गर्न तत्पर रहने स्थितिबाट अधिकांश जनता गुज्रिराखेका छन् । कानुनको शासन कमजोर बनिराखेको छ ।
नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तत्परता देखाउने हो भने अन्यत्रका असल अभ्यासहरूको चिन्तनमनन गरी हाम्रो सन्दर्भमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ ? सोच्नुपर्नेछ । डेनमार्कको जस्तो प्रगतिशील कारबाही र भ्रष्टाचारमा संलग्न दुवै पक्षलाई दण्डित गर्ने व्यवस्थाको कल्पना नेपालमा गरिएको छैन । हङकङमा अभ्यास भएको जस्तै जनचेतनाको उभार यसका विरुद्ध देखिने स्थितिको सिर्जना गर्न हामी उत्साही भएनौँ । त्यसैले डेनमार्क, हङकङलगायतका देशमा अवलम्बन हँुदै आएका तरिकाहरूको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने स्थिति छ । यो प्रतिबद्धतासहित सरकार र सङ्घीय संसद् प्रस्तुत हुँदा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनतर्फ अगाडि बढ्ने वातावरण तयार हुनेछ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ ।)