स्थानीय बजेटका आधार

रूपनारायण खतिवडा

सबै स्थानीय तहहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमा गर्नमा जुटिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यहीकारण, कोरोना महामारीकै बीचमा पनि देशभरका स्थानीय तहहरूको ध्यान आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ ।
सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै पछिल्ला वर्षमा ठूलो मात्राको स्रोत स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रित भइरहेको छ । हालै सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् कुल बजेटको करिब २३ दशमलव ५ प्रतिशत रकम ससर्त अनुदान र समानीकरण अनुदान वापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक, राजस्व बाँडफाँटबाट समेत स्थानीय तहमा केही स्रोत प्राप्त हुने गर्छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका साथै स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने राजस्व एवं लिनसक्ने आन्तरिक ऋण समेतबाट ती तहमा ठूलै आकारको स्रोत जुट्ने अवस्था रहन्छ । उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै फराकिला विषयगत अधिकारहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकहरूलाई सङ्घीयताको वास्तविक अनुभूति गराउन यी तहले निर्धारण गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको ठूलो भूमिका रहन्छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँसभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गराउने कर्तव्य सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको रहने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको प्रक्रियालाई समेत ऐनले दिशानिर्देश गरेको छ । यो प्रक्रिया अनुसार स्थानीय तहको बजेट निर्माणको आरम्भ फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा, फागुन मसान्तभित्र सङ्घबाट र चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरूलाई पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने, तथा ज्येष्ठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तत्पश्चात्, असार ५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० गते सभामा पेस गर्ने र सभाबाट असार मसान्तभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि साउन १५ गतेभित्र बजेट प्रकाशन गर्नेसम्मका प्रक्रियागत चरणहरू स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी चरणहरूको प्रक्रियागत विषयलाई स्थानीय तहको योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ ले समेत दिशानिर्देश गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमाका लागि विभिन्न आधारसमेत निर्दिष्ट गरेको छ । आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा वार्षिक विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुनुपर्छ । सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, समावेशीकरणजस्ता अन्तरसम्बन्धित योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिईनुपर्ने विषयहरू समेत ऐनमा उल्लेख भएका छन् । जसमा, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने तथा जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने किमिसका योजनाहरू वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता जुट्ने र कम लागतमा सम्पन्न गर्न सकिने, पिछडिएका वर्ग समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, दिगो विकासमा सघाउ पुग्ने, सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिबृद्धिमा सघाउ पु¥याउने किसिमका योजनाहरू स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ ।
ऐनमा उल्लेखित यी विषयहरू बाहेक नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको सूची, संविधानमा व्यवस्थित स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली, मौलिक हकहरू र राज्यका नीतिहरू तथा संविधानको धारा ५९ मा व्यवस्थित स्थानीय तहको आर्थिक अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी विषयलाई समेत स्थानीय तहले बजेट तर्जुमाको आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदन, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले अङ्गीकार गरेको आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकताहरूमा पनि स्थानीय तहको बजेटले समेट्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै क्षेत्रगत नीति, रणनीति, योजना तथा अध्ययन प्रतिवेदनहरू, स्थानीय तहको आवधिक योजनाले तय गरेका प्राथमिकताहरू र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई समेत बजेट तर्जुमाका आधारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
हालको सन्दर्भमा कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्र र उपक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान हुने गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । सङ्घीय स्वरूपअनुसार गठन भएका स्थानीय तहका लागि नयाँ ढाँचा अनुरूपको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने अभ्यासका हिसाबले चालू वर्ष चौंथो आर्थिक वर्ष हो । अबको योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणका क्रममा विगतका कमीकमजोरीलाई सिकाइका रूपमा ग्रहण गरी कार्यान्वयनशील बजेट तर्जुमामा ध्यान पुग्न जरुरी छ । अर्कोतर्फ, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिरहँदा स्रोतसाधनको आवश्यकता, जनअपेक्षा, बजेटको आकार र समग्र लागत उच्च रहने स्थिति छ भने यसको अनुपातमा स्थानीय तहको आन्तरिक आय सन्तोषजनक छैन । संविधानको व्यवस्था र अधिकारको सूचीलाई हेर्दा राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा विषयगत योगदानको अंशमा राज्यको कुल क्षमतामध्ये १५ प्रतिशत हाराहारी हिस्सामात्रै स्थानीय तहको रहने अनौपचारिक प्रक्षेपण अर्थविद्हरूले गरिरहेका छन् । यो स्थितिमा नागरिक अपेक्षा र स्रोतसाधनको सीमितताका बीचमा तालमेल कायम गर्दै बजेट निर्माण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । तथापि, उपलब्ध स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्दै नागरिकका प्राथमिकताप्राप्त आवश्यकता परिपूर्तितर्फ स्थानीय तहको बजेट निर्माण परिलक्षित रहनुपर्ने देखिन्छ ।
बजेट तर्जुमामा जनभावना प्रतिविम्बित नहुने, भविष्यपरक दृष्ट्रिकोणको अभाव रहने, तर्जुमाका क्रममा महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा फेल हुने विषयहरू प्रायः दोहोरिन्छन् । निरन्तर प्रयास हुनुपर्ने प्रकृतिका कतिपय कार्यक्रम र आयोजनालाई निरन्तरता नदिइनेजस्ता कमजोरीहरू दोहोरिइरहेका छन् । यसखालका कमजोरीहरूबाट पनि स्थानीय तहको बजेट तर्जुमालाई टाढै राखिन आवश्यक छ । वार्षिक बजेट सफल हुनका लागि यसको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन एवं मूल्याङ्कन पक्ष सबल हुनुपर्छ । नेपालमा सन्दर्भमा यी तीनै पक्ष सबल नभएका कारण बजेटले तोकेका लक्ष्य र उद्धेश्यहरू अपेक्षित रूपमा सफल बन्नसकेका छैनन् । बजेट तर्जुमा वा बजेटको सुरुवाती चरणमा नै सबै स्थानीय तहको ध्यान यसतर्फ पुग्नसक्यो भने यसले कार्यान्वयनलगायतका चरणहरू पनि
सफल बन्नसक्छन् ।
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)