सम्बन्ध नवीकरणको नयाँ कार्यसूची

धु्रवहरि अधिकारी

राष्ट्रपति जो बाइडेनको पहिलो विदेश–भ्रमण प्रारम्भ भएको छ । शुक्रबार बेलाइतमा आरम्भ हुने ‘सम्पन्न सात’ (ग्रुप अफ् सेभेन) देशहरूको तीन–दिने शिखर सम्मेलनमा सामेल हुने निजको मुख्य कार्यक्रम हो । त्यसभन्दा अघि अमेरिका–बेलाइत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने क्रममा सर्वप्रथम महारानी एलिजाबेथ द्वितीयासँग भेटवार्ताको औपचारिक पाटो पूरा गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनका साथ विस्तृत कुराकानी गर्ने बाइडेनको योजना भएकोले उहाँ बुधवार नै वाशिङ्टनबाट गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ भनेर अमेरिकी प्रेस रिपोर्टले बताउँछन् ।
कोभिड–१९ (कोरोना) प्रकोप नपरेको भए प्रत्यक्ष द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटवार्ताका सिलसिला केही पहिले नै सुरु हुँदा हुन् । हरेक वर्ष हुने गरेको यही ‘सम्पन्न सात’ (जी–७) को सम्मेलन पनि पोहोर साल कोरोनाकै कारण हुन सकेन । नत्र आयोजक हुने थिए अमेरिका र त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । यथार्थमा, वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन तिनै ट्रम्पको कार्यकालमा बिग्रिएका युरोपसँगका सम्बन्धहरू सपार्ने कार्यसूची बोकेर यो आठदिने यात्रामा निस्केको देखापर्दैछ । बेलाइतमा बाइडेनलाई विभिन्न नेताहरूसँग चिनारी गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुँदैछ । बाराक ओबामाको कार्यकालमा उप–राष्ट्रपति भएर काम गरिसकेकोले कतिपय नेताहरूसँग परिचय नवीकरण मात्र गरे पुग्ने परिस्थिति छ । यसबीच जापानले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा योशिहिडे सुगालाई पाएको छ भने जर्मनीकी एङ्गेला मर्केलको लागि यस्तो जमघटमा सामेल हुने यस वर्ष अन्तिम अवसर हो । तीन महिनापछि हुने चुनावमा आफू उम्मेदवार नहुने मर्केलको मनसाय सार्वजनिक भइसकेको छ ।
जी–७ सन् १९७६ मा अस्तित्वमा आएको समूह हो जसमा पर्ने मुलुकहरू हुन्न् अमेरिका, बेलाइत, क्यानडा, जापान, जर्मनी, फ्रान्स र इटाली । पहिले यो छवटा देशको मात्र समूह थियो, पछि क्यानडा मिसिएर कुल सङ्ख्या सात भयो । त्यस्तै, सन् १९९८ मा रुसलाई पनि यस समूहमा सामेल गरिएको थियो, तर रुसले क्रिमियामा जबर्जस्ती कब्जा जमाएको घटनापछि (अर्थात् सन् २०१४ यता) रुसलाई यसमा सामेल गरिएन । यता, युरोपेली सङ्घ (ईयु) सद्स्य त होइन तर जी–७ को वार्षिक सम्मेलनमा यसका प्रतिनिधिहरूलाई निम्तो गर्ने चलन चलेको छ । बी–बीचमा अन्य पाहुना पनि डाक्ने परम्परा बसालिएको छ । तदनुरूप, यसपालि जी–७ का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री जोन्सनबाट अष्ट्रेलिया, इण्डिया, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रप्रमुख/सरकारप्रमुखलाई आमन्त्रण गरिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सेरिल रामाफोसा, दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जेई–इन र अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन समूहको बैठकमा सामेल हुने तर कोभिडको प्रकोपका कारण इण्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशबाहिर नजाने बरु दिल्लीबाटै भिडियो प्रविधिका माध्यमबाट सहभागिता जनाउने तय भएको बुझिन्छ । सम्मेलनस्थल भनेर तोकिएको तटवर्ती नगर कर्नवालमा संयुक्त अधिराज्यको प्रहरीले सुरक्षा–व्यवस्था कडा गरेको छ ।

á दोहोरो मापदण्ड
जी–७ मूलतः विश्वका सातवटा ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको सङ्गठन हो । प्रकाशित आँकडाहरू नियाल्दा विश्वभरिमा जति सम्पत्ति छ त्यसको ५८ प्रतिशत यसै समूहको स्वामित्वमा रहेको देखापर्छ । यसले विश्व जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने समूहको दाबी छ । अर्को शब्दमा,जी‍–७ ‘हुने–खाने’ कहलिएका देशहरूको जमात हो । आलोचकहरूले यस समूहका मापदण्डमा एकरूपता छैन भन्छन् किनभने चीन ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा पर्छ तापनि यसलाई त्यस समूहले साथ लिन चाहेको देखिँदैन । प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा चीन यी सातको हाराहारीमा आउँदैन भन्ने समूहको तर्क रहेछ । जी–७ धनाढ्य देशहरूको क्लब बनेको र भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेसन) को नाममा हुने–खाने र हुँदा–खानेहरूको बीचमा दूरी बढाएको भनेर सन् २००० यताका कतिपय सम्मेलनताका सम्मेलनस्थल बाहिर नै विरोध प्रदर्शन भएका थिए । तर निकट विगतमा भने त्यस्तो चर्को विरोध देखिएको छैन ।
जी–७ को बैठकमार्फत अमेरिका विश्वका प्रमुख प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूलाई सङ्गठित भएको देख्न चाहन्छ । सन् २०२० को निर्वाचनमा आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा प्रजातन्त्र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनेछु भन्ने बाइडेनको बाचा थियो । यता, बेलाइतसँगका ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउने बाइडेन प्रशासनको परिप्रेक्ष्यमा बेलाइत युरोपेली सङ्घ (ईयु) बाट बाहिर निस्केपछि उत्पन्न असहज स्थितिको लेखाजोखा गर्नुपर्ने अवस्था छ । ईयु र बेलाइतबीच सुल्झाउन बाँकी अनेक विषय छन् जुन व्यापारिक कारोबारमा सीमित छैनन् । त्यस्तै, ब्रेक्जीटपछिको व्यवस्थामा उत्तरी आयरल्याण्डलाई पर्ने असरबारे बाइडेनको ‘गहिरो चिन्ता’ सम्बन्धमा उहाँका सल्लाहकारहरूले वाशिङ्टनबाट प्रस्थान गर्नुअघि नै प्रेसलाई बताएका थिए ।
कोभिड–१९ र विश्व जलवायु परिवर्तन मूलतः यिनै दुई चुनौतीको सेरोफेरोमा जी–७ का सहभागीहरूका वार्ता एवं संवादहरू केन्द्रित हुने अपेक्षा छ । केही विस्तारमा चर्चा गर्दा सम–सामयिक आर्थिक चुनौतीहरू, पर्यावरण, व्यापारका मामिलाहरू, प्रविधि, विकास र परराष्ट्र सम्बन्धहरू बहसका विषय मान्न सकिन्छ । सामूहिक सुरक्षाको प्रश्न यसमै जोडिन पुग्दछ । यसै पृष्ठभूमिमा ११–१३ जूनको सम्मेलनको अन्त्यमा जारी हुने विज्ञप्तिले आगामी योजनाबारे दिशा–निर्देश गर्ने अड्कल गरिएको छ ।

á खोप कूटनीति
स्वास्थ्यसँग गाँसिएको संवेदनशील प्रश्न हो कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न उत्पादन गरिएका खोपको न्यायोचित वितरणको पक्ष । यस्तो वैश्विक महामारीका बखत पनि कोरोनाबाट बढी प्रभावित देशहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लु एच् ओ) को पहलप्रति खोपको अनुसन्धान, उत्पादन र वितरणमा सम्पन्न देशहरूले उदासीनता देखाइआएका छन् । ‘खोप कूटनीति’ (भ्याक्सीन डिप्लोमेसी) द्वारा विभिन्न देशमा प्रभाव बढाउने दाउमा प्रभावशाली देशहरू लागेको देखिन्छ । सहयोग र अनुदानका प्रस्तावले एक हदमा सद्भाव बटुल्न केही देश सफल पनि भएका छन् तर एकथरिले खोपलाई व्यापारिक मुनाफाको वस्तु बनाएर बाँच्न पाउने मानव अधिकारको उपहास र उपेक्षा गरिरहेका छन् । ‘बौद्धिक सम्पत्ति’ का कुरा उठाएर मानवीय सरोकारको पक्षलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । तिनको यस्तो सोच र समझले गर्दा मर्नु नपर्ने लाखौँ मानिस मरिरहेका छन् । एकातिर ‘हरेक व्यक्ति सुरक्षित नभैकन सबै व्यक्ति सुरक्षित हुन सक्दैनन्’ भन्ने आदर्श नारा घन्काउने र अर्कोतर्फ खोप वितरणको दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिन्छ जुन सर्वथा निन्दनीय छ । सम्झौता भइसकेको परिमाणको नेपालले खरिद गरेको खोप इण्डियाबाट रोकिएको
विषयलाई यसै सन्दर्भको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
यसैबीच, इण्डियाका सञ्चारमाध्यममा केही यस्ता जानकारी पनि आएका छन् जसले इण्डियाको आफू नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का समेतका छिमेकीलाई खोप दिन पनि नसक्ने तर ती देशले चीनबाट खोप ल्याउने भए भनेर शिकायत पनि गर्ने मानसिकता प्रकट गराएका छन् । बुझेर बुझि–नसकिने कूटनीति । चीनको बारेमा अमेरिकाको नीति पनि उस्तै छ । ट्रम्पले त चीनले नै कोरोना विषाणु फैलाएको हो भनेर प्रमाणबेगरका आरोप समेत लगाउनुभएको हो । बाइडेन प्रशासन पनि विषाणुको स्रोत चीनको कुनै प्रयोगशाला नै हुनुपर्छ भनेर अनुसन्धान गराउनतिर लागेको छ । भन्नुपर्ने कुरो होइन, कदाचित् कुनै प्रयोगशालाबाट विषाणु चुहिएकै रहेछ भने पनि त्यो जानाजान गरिएको कार्य नहोला । जस्तो, केही दशक पहिले सोभियत सङ्घको चेर्नोबीलमा घातक रसायनको चुहावट भएको थियो भने सन् १९८४ मा इण्डियाको भोपालमा अमेरिकी स्वामित्वको कारखानाबाट त्यस्तै चुहावट हुन जाँदा ठूलै दुर्घटना भएको थियो । मुख्य कुरा, अहिलेको यो संवेदनशील घडीमा मानिस बचाउने प्रयत्नमा सबैको ध्यान जानुपर्ने हो । गल्ती, कमजोरीको हिसाब–किताब सहज समय आएपछि गर्न सकिन्छ नै ।

á शक्ति प्रदर्शन
जी–७ को माध्यमबाट अमेरिका रुस र चीनलाई एकैसाथ के सन्देश दिन चाहन्छ भने पश्चिमा प्रजातान्त्रिक देशहरू गोलबद्ध छन् र अमेरिका र युरोपको सम्बन्ध पनि अब न्यानो हुने क्रममा छ । उत्तर एटलाण्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) प्रतिको अमेरिकी प्रतिबद्धता पनि कायम रहने हुनाले पश्चिमी गठबन्धनलाई रुसले प्रतिरक्षाको मामिलामा कमजोर छैन भनेर बुझे हुन्छ भन्ने बाइडेनको सङ्केत हो । लण्डनबाट ब्रसेल्स जाने बाइडेनको कार्यक्रमले पश्चिमी सन्देशको यसै पक्षलाई पुष्टि गर्दछ । अनि जेनेभामा असार २ (१६ जुन) गते रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्ने योजनालाई पनि यस सन्दर्भमा हेरिनु उपयुक्त हुन्छ । अमेरिका र रुसबीचको सम्बन्ध दशकौंँदेखि असहज छन् । पश्चिमी गठबन्धनमा आएको युक्रेनमाथि सैनिक आक्रमणको पक्ष एउटा हो भने सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका बखत त्यहाँको सञ्चार प्रविधिमा अवैध प्रवेश गरी डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई पराजयको स्थितिमा पु¥याएको भन्ने आरोप छ, जसलाई रुसले जोडदार रूपमा खण्डन गर्दै आएको छ यद्यपि राष्ट्रपति भएपछिको ट्रम्प–पुटिन सम्बन्ध न्यानो देखिएबाट अमेरिकामा निर्मित जनधारणा पूरै आधारहीन भन्न चाहिँ अप्ठ्यारो छ ।
वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेनले केही साताअघिको टेलिभिजन संवादमा पुटिनबारे बिझाउने शब्दावली प्रयोग गरेको कुरालाई रुसी पक्षले पक्कै जानकारीमा राखेको होला । यस पृष्ठभूमिमा हुने भेटघाट कति सजिलो र कति लचिलो हुने होला र ? उप–राष्ट्रपति बाइडेन र प्रधानमन्त्री पुटिनको पहिलो भेट सन् २०११ मा भएको थियो । त्यसपछिका समयमा भएका भेटघाट समझदारी–निर्माणमा खास सहायक नभएको अमेरिकी अधिकारीहरूको कथन छ । तसर्थ जेनेभामा हुने भेटवार्ताबाट अमेरिका–रुस सम्बन्धले एकाएक सकारात्मक मोड समात्ने आशा गर्नु उचित हुँदैन । अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभाव कम गराउने प्रयत्नबाट रुस पनि पछि हट्ने छाँट छैन । त्यसैले आउँदो भेटवार्ता परिणाममुखी हुने अपेक्षा दुवै पक्षमा देखिँदैन । यतिखेर, बाइडेन–पुटिन भेटको मिति सार्वजनिक गर्दा ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले भनेको कुरा नै बढी सान्दर्भिक होला : बाइडेनको तात्कालिक लक्ष्य ‘द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पूर्वानुमान गर्न सकिने स्तरमा र स्थिर तहमा राख्नु’ मात्र हो । 
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।)