लोकहितकारी विचारका अर्थशास्त्री

प्रेमलकुमार खनाल
वरिष्ठ अर्थशास्त्री डाक्टर गोविन्दबहादुर थापा पनि कोरोना महामारीको चपेटामा पर्नुभयो । सङ्क्रमित भएपछि उपचारका लागि गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा भर्ना हुनुभएका उहाँको प्राण फर्केन ।
७२ वर्षीय डा.थापाको निधनबाट एक वरिष्ठ, देशभक्त अर्थशास्त्री गुमाएको छ देशले । नेपालको वाम आन्दोलनले एक जना वरिष्ठ माक्र्सवादी अर्थशास्त्री गुमाएको छ । नेकपा एमाले २०५१ मा सरकारको नेतृत्व गरेर राज्य सञ्चालन गर्न थालेपछि त्यो पार्टी र सरकारलाई अर्थराजनीतिक कोणबाट महŒवपूर्ण सल्लाह, सुझाव दिएर नीति निर्माणमा सहयोग पु-याउने एक जना वरिष्ठतम व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उहाँ । ट्रेड युनियन आन्दोलनका पनि एक जना अभिभावक र असल सल्लाह सुझाव दिने सल्लाहकार डा. थापा बैङ्क युनियनका कैयौँं कार्यक्रमदेखि राष्ट्रिय / अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको वैचारिक विकासमा अविस्मरणीय योगदानकर्ता हुनुहुन्छ ।
डाक्टर थापा अहिले हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न । तर उहाँले मुलुकको अर्थराजनीति, वाम आन्दोलन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को अग्रगति र प्रगतिका लागि पु¥याउनुभएको बौद्धिक योगदान मननीय एवं अनुकरणीय छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा लामो सेवा गरेर निवृत्त डा. थापा हाल पेसागत महासङ्घ नेपाल (कोनेप) का सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । बैङ्क सेवाबाट निवृत्त भएपछि एसियाली विकास बैङ्कमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक र नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको थियो । भरतमोहन अधिकारी तथा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको बेला प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भएर जनमुखी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरकारलाई लोकप्रिय बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका थापाको अनुभव लिन पछिल्लो पटक चाहिँ सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको थियोे । पार्टीभित्रका विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव नलिएर सरकारले आफ्नै ढङ्गले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका कारण पनि सरकारले आशातीत लोकप्रियता हासिल गर्न सकेको छैन ।
अर्थ राजनीतिको क्षेत्रमा डाक्टर थापाले वैचारिक ढङ्गले पु¥याएको योगदान महŒवपूर्ण छन् । नेपालको ग्रामीण क्षेत्र र त्यसको विकास (२०३७) र नेपालको अर्थतन्त्र र आर्थिक पुनः संरचना (२०६४) नामक पुस्तक प्रकाशित भएका छन् उहाँका । यहाँ उहाँले विगत एक वर्षको बीचमा राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा लेखेका विचारहरूलाई संश्लेषण गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालको विकास र राजनीतिक स्थायित्वमा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव बढ्दो छ र यसले नै चुनौती खडा गरेको छ । खासगरी भारत, चीन र अमेरिकाको नेपालमा बढ्दो प्रभाव छ । छिमेकी देश भारत भए पनि भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिसाबले प्रभाव पारेको छ, जसले गर्दा नेपालको विकास र राजनीतिक स्थायित्वमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ । समुद्रपारिको अमेरिकाले चीनका विरुद्धको सैनिक तथा अन्य रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई समावेश गरेको पछिल्लो कडीको रूपमा एमसीसी सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । चीनको भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम होस् र विदेशी शक्ति राष्ट्रको चलखेल नेपालमा नहोस् भन्ने चासो रहेको देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभावबाट मुक्त गर्न सके मात्र नेपालमा विकास र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनेछ ।
देशमा सुशासन, भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, खर्चिलो भड्किलो जीवनशैली त्याग गरी सादा जीवन यापनको अवलम्बन गर्ने, विकासका कामको निरन्तरता, पुँजीगत बजेट समयमै खर्च गर्ने सुनिश्चित, जनताले कुरा काट्ने र दुःख पाउने स्थितिको अन्त्य हुने गरी सरकारी काम कारबाही हुनुपर्छ । शासक प्रशासकहरूका बोली र व्यवहारले विरोधीहरू बढाउने होइन, प्रतिपक्षीहरूलाई पनि काम र व्यवहारले मत्थर पार्छ । सरकारी काम र व्यवहारमा पक्षपात र भेदभाव नगर्ने र सत्तामा छौँं भनेर आडम्बर र शक्ति देखाउन हँुदैन । यसरी सरकार सञ्चालन हुन सकेमा नयाँ वातावरणको सिर्जना हुनेछ र यसले परिवर्तन वा नयाँ प्रणाली स्थापित हुँदै जान्छ ।
सत्ताका लागि राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जलि दिने सत्तालोलुप नेताहरूको भण्डाफोर गर्न जरुरी छ । देशको स्वाधीनता र आत्मसम्मानको सुरक्षार्थ सबै एकजुट भई सदन र सडकबाट प्रतिबद्ध विरोध गर्न पर्छ । आर्थिक विकास र सहरीकरणसँगसँगै परम्परागत रूपमा गाउँघरमा गरिंदै आएका पेसा, व्यवसाय प्रायः मासिएका छन् । यसले गर्दा दैनिक ज्याला गरी जीविका चलाउनेहरूको हातमुख जोड्ने समस्या बढेको छ । सुकुम्बासीलगायत यस्ता मानिसहरूको सही तथ्याङ्क छैन । सरकारले जनतालाई नै बजार, क्रेता, विक्रेता मानेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ । तलतिर जान लागेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन र गतिशील बनाउन जनतासँग पैसा हुन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले यस्ता वर्ग समुदायको सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सीमान्तीकृत समुदाय, गरिब र बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
अहिले भुइँ तहमा मानिस थुप्रै छन् । तर सर्वहारा वर्गको पैरवी गर्ने पार्टीहरू बिस्तारै सर्वहारा वर्गबाट टाढा भएका छन् । अहिले सर्वहारा वर्ग शब्द नै राजनीति ‘डिस्कोर्स’ मा उच्चारण हुन छोडेको छ । देशमा सर्वहारा वर्ग नभएर होइन उच्चारण गर्नेहरू हराउँदै गएकाले हो । नवउदारवादले मुनाफा, आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको विकासको कुरा गर्छ तर सर्वहारा वर्ग, दलित, उत्पीडितहरूको हित रक्षा गर्दैन । नवउदारवादले टाठा बाठा र विचौलियाहरूलाई प्रश्रय दिएको छ । तिनले नै ब्युरोक्रेसी, पार्टीका नेताहरू, नीति निर्माताहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो अनुकूलका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैङ्किङ, ऊर्जा, वन, खनिज आदि क्षेत्रका नियम कानुन बनाउने गरेका छन् । नवउदारवादी नीतिले देशलाई बर्बादीतर्फ लगिरहेको छ ।
अब देशले अवलम्बन गर्ने विकासको रणनीति विदेशीदातृ संस्थाहरू र परामर्शदाताहरूको प्रभाव, दबाब र सुझावका आधारमा होइन, देशको वास्तविक चरित्र, सामाजिक, आर्थिक अवस्था बुझेर त्यसका आधारमा विकासको रणनीति, बजेट र आवधिक विकासका योजना तर्जुमा गरी इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबाहेक अन्य कुरा फगत नारा, भाषण र गफ मात्रै हुन् ।
देशको अर्थतन्त्र सरकारको नीतिगत परिवर्तन र पहलकदमीका कारणले भन्दा पनि परम्परागत ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको छ । रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बाट भित्रिएको विदेशी मुद्राको ठूलो परिणाम आयात व्यापारका लागि उपयोग भइरहेको छ । रेमिट्यान्सले गम्भीर धक्का नदिएसम्म निर्यात व्यापार बढ्न नसक्ने र ठूलो विकासको हलचल नल्याइकन अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार हुन नसक्ने देखिएको छ । जनतासँग जोडिएको विकास विना गरिबी र बेरोजगारी न्यून हुन्न । देशको मौलिकता र विशेषतामा आधारित नीति, योजना र बजेट तर्जुमा गरेर मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सङ्घीयताले मात्रै यसलाई चिन्छ । तसर्थ स्थानीय स्तरमै व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी अधिक स्रोत साधन स्थानीय सरकारहरूमा पठाउनु पर्छ ।देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, औद्योगिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा वृद्धि गर्ने राजस्व परिचालनको नीति हुन आवश्यक छ ।
भूमि बैङ्क समाजवादको अवधारणा विपरीत आएको छ । जमीन, पुँजी र श्रममा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता हुने परिपाटीले समाजवादमा पुग्न सकिँंदैन । समाजवादको आधार निर्माण गर्न उत्पादक शक्ति (जमीन, पुँंजी र श्रम) मा राज्यको सर्वाेपरि भूमिका हुन जरुरी छ । अहिलेको भूमि बैङ्कको कार्यक्रमले किसानहरूलाई जमिनबाट विमुख पार्ने र उनीहरूको ऊर्जाशील श्रमशक्ति पनि त्यसै खेर जानेछ ।
कृषिमा वैदेशिक लगानीसँगै ७५ प्रतिशत उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गरिने, नेपाली किसान र उद्यमी मर्कामा पर्ने र विदेशी लगानीकर्ताले ठूलो फाइदा पाउनेछन् । संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थ नीतिअन्तर्गत सहकारीको माध्यमबाट साना किसान र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेर नै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरेर विकास गर्न सकिन्छ ।
डाक्टर थापाले अर्थराजनीतिको क्षेत्रमा पस्किएका विचारहरू स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग निर्माणका लागि नीति निर्माता, अर्थराजनीतिका पाठकहरूका लागि अनुकरणीय छन् । आशा गरौंँ, डाक्टर थापाका विचारलाई आत्मसात् गर्न सबै प्रेरित होऊन् ।
(लेखक नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)