निर्वाचन नै समस्याको समाधान

श्रीमन्नारायण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पाँच महिनामा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको सिफारिस गर्नुको निहितार्थ बुझ्नु आवश्यक छ । विपक्षी दलमा रहेको दुविधा तथा व्यापक अविश्वासका कारण नै तीन महिनामा नयाँ सरकार गठनको विकल्प दिन सकेनन् । यद्यपि, सरकारको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा जुनसुकै बखत पनि नयाँ सरकार गठन गर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । बाह्य रूपमा नयाँ सरकार गठनको चर्चा जुन रूपमा भए पनि भित्री रूपमा विपक्षी दलमात्रै होइन, ती दलभित्रका अलग–अलग गुटसमेत आ–आफ्नो स्वार्थमा लिप्त रहेका कारण पनि उनीहरूबीच सहमति जुट्न सकेन ।
देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन नदिन तथा राजनीतिक दलभित्र व्यापक टुटफुटको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले पनि नयाँ निर्वाचन अपेक्षित र सान्दर्भिक हुन गएको छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका निमित्त गरिएको सिफारिसको न्यायिक उपचार खोज्न सर्वोच्च अदालत पुग्ने काम पनि भएको छ । तर, यसपालि त्यहाँबाट पनि विपक्षीहरू खालीहात नै फर्किने सम्भावना देखिन्छ । हुन त विपक्षी दलहरू पनि भित्रभित्रै चुनावको तयारीमा लागिपरेका देखिन्छन् तर पनि केही उपलब्धि हुन सक्ला ? कि भन्ठानेर अदालतमा गएका हुन् । तिनलाई निर्धारित समयभन्दा एक÷डेढ वर्ष अघि नै जनतामा पुग्दा के जवाफ दिने ? भन्ने डर पनि हुन सक्छ तर निर्वाचन नै वर्तमान समस्याको एकमात्र समाधान हो ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई असंवैधानिक दाबी गर्ने विपक्षी दल स्वयम् आफ्नै तर्कबाट पनि पराजित हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ । एकातिर नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपथ्र्याे, त्यसो गरिएन भन्दै छन् विपक्षीहरू । अर्कोतिर सोही प्रावधानअन्तर्गत नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री किन नियुक्ति गरिएन ? भन्दै विरोध पनि गरिरहेका छन् । के विपक्षी दलहरूको दाबीअनुसार नै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिएकै कारण उनीहरू अदालतमा पुगेका हुन् त ? एउटै प्रावधानअन्तर्गत विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा त्यो संवैधानिक र कसैलाई पनि नियुक्त नगर्दा त्यो असंवैधानिक कसरी हुन सक्छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (५) मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् भन्ने प्रावधान छ । यसमा स्वतन्त्र सदस्य अथवा आफ्नो पार्टीबाट विद्रोह गरी आएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई मात्रै विशेषाधिकार प्रदान गरिएको छ भन्ने छैन । धारा ७६ को २ मा पनि प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ कि उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् भन्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यको परिभाषाभित्र दलका र स्वतन्त्र सांसदलाई पनि जनाएको देखिन्छ । फेरि विपक्षी दलले पनि नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित गरेको छ । नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको नेताको दाबीलाई संविधानसम्मत र नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको दाबीलाई असंवैधानिक कसरी मान्ने ?
नेपाली काँग्रेसकै एक वरिष्ठ नेताका अनुसार पनि एक–एक सांसदलाई जोडेर प्रधानमन्त्री बन्ने धारा ७६ (५) होइन, यदि कसैले यस्तो परिकल्पना गरेको छ भने त्यो बहुदलीय संसदीय पद्धतिकै अपमान हो । धारा ७६ (५) मा उपधारा २ बमोजिमको सदस्यको उल्लेख गर्नु नै दलहरूको निमित्त हो । धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाको दाबीलाई पुष्टि गर्न पार्टी फुट्नुको विकल्प थिएन । के भोलि कसैले नेपाली काँग्रेसलाई पनि फुटाएर बहुमत साबित गर्ने प्रयास ग-यो भने राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले ठीक होला ? प्रश्न नेपाली काँग्रेसलाई छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (७) मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लिखित छ । एककिसिमले धारा ७६ (७) राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार पनि हुन जान्छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले आफ्नो पार्टीका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सांसदको समर्थनको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँको दाबीमा दुवै दलका पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलका नेताको समर्थनपत्र पनि थियो जब कि विपक्षी दलको तर्फबाट नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको पक्षमा उहाँकै पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको विभाजित समूह र जसपाको पनि विभाजित समूहकै समर्थन हासिल थियो । तीन दर्जनभन्दा बढी सांसदको समर्थनको दाबी दुवैतिर देखिएका कारण नै राष्ट्रपतिले भरसक कुनै पनि पक्षको दाबीलाई विश्वास गर्न सक्नुभएन र धारा ७६ (३) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको नेताको हैसियतले नियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न बाध्य हुनुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख नेता डा. बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक । त्यसैगरी, संविधान निर्माणमा नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा नेपालको पनि सक्रिय सहभागिता थियो । नेकपा एमालेले त सुरुदेखि नै वर्तमान संविधानप्रति निष्ठा व्यक्त गर्दै आएको छ, भनिरहेको छ– यदि संविधानमा केही कमजोरी अथवा त्रुटि छ भने आमसहमतिमा संशोधनमार्फत यसलाई सच्याउन पनि सकिन्छ ।
२०७७ फागुन १३ मा सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएपछि विपक्षी दलसित ओली सरकारलाई दिइराखेको समर्थन फिर्ता लिने अथवा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने विकल्प पनि थियो तर साहस जुटोस् कसरी ? धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत जुटाउन नसकेपछि उहाँ पदमुक्त पनि हुनुभएकै थियो । विपक्षीहरू यस अवधिमा पनि बहुमत जुटाउने प्रयासमा असफल भए किन ?
त्यसैले विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्नुुुको कुनै अर्थ भएन । यसपालि सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारकै पक्षमा निर्णय दिने सम्भावना छ किनभने यसपालि संविधानतः सरकार गठनका सबै प्रावधानको उपयोग भइसकेको छ । तसर्थ पनि निर्वाचन अवश्यम्भावी छ । विपक्षीहरू संंंंंविधानका धाराहरूको गलत व्याख्या र आपसी मतभेदका कारण समस्या भोग्न अभिशप्त छन् । 
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)