नेपालमा सार्वजनिक ऋणको भार

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

सरकारले बजेट घाटा पूरा गर्न ऋण लिने गर्छ, यस्तो ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी हुँदा सरकारको बजेट घाटामा जान्छ । बजेट घाटा पूरा गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट ऋण लिन्छ । सार्वजनिक ऋण तत्काललाई बजेट घाटा पूर्तिका लागि लिने गरिए पनि यसबाट विभिन्न ढङ्गको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने गर्छ ।
सार्वजनिक ऋण लिएर सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरी पूँजी निर्माण गरेमा अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढ्ने हुन्छ, फलस्वरूप आर्थिक वृद्धिदर बढ्न जान्छ । तर, सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने ऋणको भार बढ्दै गई ऋण भुक्तानीको समस्यासहित देश ऋणको पासोमा पर्न सक्छ । तर, सार्वजनिक ऋणको मात्रालाई निरपेक्ष ढङ्गले हेरेर कोलाहल गर्नु पर्दैन ।
नेपालले राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०१७ जारी गरेपछि पहिलो चोटि २०१८ सालमा आन्तरिक ऋण उठाएको देखिन्छ । २००८ सालमा ल्याएको पहिलो बजेटदेखि वैदेशिक सहयोग लिन थाले पनि बाह्य ऋण भने २०२०।२१ देखि लिन थालेको पाइन्छ । त्यसपछि नेपाल सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने क्रम बढ्दै गएको छ । २०३१।३२ मा आइपुग्दा नेपाल सरकारको कुल ऋण रु. ९४ करोड जति थियो । उक्त ऋण सो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.७ प्रतिशतमात्रै थियो । त्यसपछिको एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण औसतमा प्रतिवर्ष ३२.४ प्रतिशतले बढेको थियो । २०४७।४८ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५६.१ प्रतिशतले बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६६.८ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च वृद्धिका साथै उच्च अनुपात पनि हो ।
तत्पश्चात् भने नेपालको सरकारी ऋणको वृद्धिदरमा शिथिलता आएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०५७।५८ मा आइपुग्दा यस्तो अनुपात ५९.२ प्रतिशत थियो । त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विकास खर्चहरू बढ्न नसक्दा र राजस्व प्रणाली तथा दायरामा आएको सुधारका कारण राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक रूपले बढ्दा सरकारी ऋणको वृद्धिदर कमै रह्यो । केही आर्थिक वर्षहरू जस्तै २०६१।६२, २०६३।६४ र २०७१।७२ मा सरकारी ऋण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा घट्न गयो । यसले गर्दा २०७१।७२ मा आइपुग्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकारी ऋणको अनुपात सबैभन्दा कम २२.३ प्रतिशतमा झ¥यो । आर्थिक वर्ष २०७२।७३ देखि भने सरकारी ऋण पुनः बढ्न थाल्यो । २०७२ सालको भूकम्पपश्चात् गर्नुपरेको पुनर्निर्माणका साथै २०७२ मा संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गरेर नेपाललाई सङ्घीय गणतान्त्रिक देश बनाएपछि राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हुने आशा जगाएकोले आर्थिक गतिविधिहरू र लगानी बढ्न थाले । २०७४ मा तीन तहका सरकार निर्वाचित भएर सङ्घीयताको कार्यान्वयन र विकास निर्माणका कामहरू बढेकोले सरकारी खर्चमा बढोत्तरी भएसँगै सरकारको ऋण पनि बढ्यो । २०७६।७७ मा सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३६.२ प्रतिशत पुग्यो जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ९.१ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । उक्त आर्थिक वर्षको उत्तराद्र्धतिर कोभिड १९ महामारीको सङ्क्रमण सुरु भयो । २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्म नै बन्दाबन्दीको अवस्था रहेकोले राजस्व सङ्कलन प्रभावित भई आन्तरिक र बाह्य ऋण बढी लिनुप¥यो ।
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ पूरै वर्ष कोभिड १९ को सङ्क्रमण बीच बित्न गयो । यसले गर्दा राजस्व सङ्कलनमा शिथिलता आयो । बजेटमा तोकिएको सम्पूर्ण आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएकोले यस वर्ष प्रारम्भिक अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४१ प्रतिशत जति सरकारी ऋण पुग्ने अनुमान रहेको छ ।
कोभिड १९ को रोकथाम, यसका लागि खोपको व्यवस्था र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका साथै कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरेको कारण बजेटको आकार बढेसँगै २०७८।७९ को बजेटले प्रस्ताव गरेको ऋण उठाइएमा आगामी आर्थिक वर्षको अन्तमा सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४६ प्रतिशत पुग्न सक्ने प्रक्षेपण छ ।
यसरी कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा २०५१।५२ देखि घट्दै गएको सरकारी ऋण २०७२।७३ देखि पुनः बढ्न थालेको छ । सरकारी खर्च बढेको, विकास आयोजनाहरू विस्तार भएका र कोभिड १९ को महामारीका कारण स्वास्थ्यतर्फ खर्च बढेको तर राजस्व सङ्कलनमा शिथिलता आएका कारण पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३।७४ देखि २०७५।७६ सम्म लगातार तीन वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ७.७५ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७२।७३ देखि २०७४।७५ सम्म पुँजीगत खर्च वार्षिक औसत ४६.१ प्रतिशत र चालू खर्च वार्षिक औसत २७.८ प्रतिशतले बढ्यो जसले गर्दा बढी ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयोे ।
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ र २०७६।७७ मा पुँजीगत खर्च घटेको र चालू खर्चको वृद्धिदर पनि सीमान्त रहे पनि राजस्व सङ्कलन कम रहेकोले सरकारी ऋणको मात्रा थप बढ्न गयोे । तर, पछिल्ला वर्षमा सरकारी ऋणको मात्रा केही बढेको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व खलल पुराउने अवस्थामा पुगेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर बढाउन गरिने पुँजीगत खर्चको बढात्तरी र महामारीका कारण राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुँदा ऋणको केही मात्रा बढ्नु अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । पछिल्ला वर्षको सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा विगत वर्षभन्दा तुलनात्मक रूपमा कम नै छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२० मा सबैभन्दा बढी भेनेजुयलाको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ३०.४ प्रतिशत रहेको छ, त्यसपछि सुडानको २६.२ प्रतिशत छ । यी त विकासशील देश भए । तेस्रो स्थानमा भने जापान रहेको छ, जसको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.६ प्रतिशत छ । केही वर्ष अघि सार्वजनिक ऋण तिर्न नसकेर चपेटामा परेको ग्रीस, यस्तो अनुपात २१.३ प्रतिशतसहित चौंथो स्थानमा छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात १२.७ प्रतिशत छ जुन १७ आँै स्थान हो ।
सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा १९० वटा देशमध्ये नेपालको स्थान १४९ स्थानमा रहेको छ । अनि, सात दक्षिण एसियाली देशमध्ये सार्वजनिक ऋणको अनुपात कम हुने देशमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । बङ्गलादेशको यस्तो अनुपात नेपालभन्दा केही कम छ । सबैभन्दा बढी साना देश मालदिभ्स र भुटानमा सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात क्रमशः १४२.६ प्रतिशत र १२०.७ प्रतिशत छ । भारत र श्रीलङ्काको यस्तो अनुपात क्रमशः ८९.६ प्रतिशत र १०० प्रतिशत रहेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई कति सार्वजनिक ऋण उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै अनुसन्धानमूलक अध्ययनहरू भएका छन् । कति ऋण उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा धेरै कुराबाट निर्धारण हुन्छ । अर्थतन्त्रको आकार, यसको वृद्धि दर, निर्यात तथा विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत, ऋणको उत्पादनशील प्रयोग र यसको व्यवस्थापनको क्षमता आदिले सार्वजनिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्छ । केही अनुसन्धानमूलक अध्ययनहरू विकसित देशमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशतसम्म र विकासशील देशहरूमा ६० प्रतिशतसम्म जान सकिने पाएका छन् । केका लागि ऋण लिएका छौँ र कहाँ प्रयोग गरेका छौँ भन्ने कुराले ऋण कति लिने भन्ने निर्धारण गर्छ । उच्च प्रतिफल युक्त आयोाजनाहरूका लागि ऋण लिएका छौँ भने ऋणको मात्रा पनि धेरै बढ्न जाँदैन किनभने हामीले तिर्न सक्ने क्षमता पनि सँगसँगै बढाउँदै लगेका हुन्छौँ ।
नेपालमा विगतमा बढेर २०७१।७२ सम्म घट्दै गएको सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात पछिल्ला वर्षमा फेरि बढ्दै गएको छ । यसले जनचासो जगाएको छ । सार्वजनिक ऋणको दुरुपयोग भएमा अर्थतन्त्रमा विभिन्न विकृति ल्याउने हुँदा यसतर्फ चासो बढ्नु स्वाभाविक नै हो । पछिल्लो समयमा नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको मुख्य कारणहरूमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थापछि बढेको विकास निर्माण, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भएको खर्च, बढ्दो सामाजिक सुरक्षा र २०७७ पछि कोभिड १९ महामारीको कारण राजस्वमा परेको असर तथा यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाएको खर्चलाई लिन सकिन्छ । अहिलेसम्म बढेको र आगामी आर्थिक वर्षसम्म बढ्न सक्ने सार्वजनिक ऋण नेपालको विगतको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातभन्दा कमै रहेको र छिमेकी देशहरूको तुलनामा पनि कमै छ । साथै, विभिन्न अनुसन्धानमूलक अनुसन्धानले देखाएको अधिकतम सीमा भन्दा पनि कम रहेको छ ।
तर, सीमाभन्दा कम छ भन्दैमा सार्वजनिक ऋण दुरुपयोग गर्न हँुदैन । सार्वजनिक ऋणको सही प्रयोग हुन नसकेमा भने यसले ऋणको भार बढाउँदै लैजाने भई देश ऋणको पासोमा पर्न सक्दछ । पुँजी निर्माणको लागि भने नेपालले अझै बढी सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नसक्ने अवस्था छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्क, आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)