स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा

नारायण अधिकारी
वित्तीय सङ्घीयताको आदर्श पक्षका रूपमा सबै तहका सरकारले बजेटमार्फत आ–आफ्नो बित्त नीति ल्याउन पाउँछन् । नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय संरचनाका तीनै तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ । तदनुरूप संविधान तथा कानुनले निर्दिष्ट गरेका निश्चित कार्यप्रणाली तथा बजेटका मूलभूत पक्षका आधारमा तीन तहको बजेट तर्जुमा हुने गर्छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीअन्तर्गत गाँउपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गराउने कर्तव्य सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको रहने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको छ । बजेट निर्माणको आरम्भ फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा, फागुन मसान्तभित्र सङ्घबाट र चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरूलाई पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने तथा जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तत्पश्चात्, असार ५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्ने र सभाबाट असार मसान्तभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि साउन १५ गतेभित्र बजेट प्रकाशन गर्नेसम्मका प्रक्रियागत चरणहरू स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी चरणहरूको प्रक्रियागत विषयलाई स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ ले समेत दिशानिर्देश गरेको छ ।
स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक र बाह्य वित्तीय स्रोतका आधारमा आय तथा व्ययको प्रक्षेपण र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र थप दुई आर्थिक वर्षको खर्च र स्रोतको आकार निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सबै स्थानीय तहले आगामी तीन आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हालसम्म अधिकांश स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षको मात्र बजेट निर्माण गर्दै आएका छन् । अबदेखि सबै स्थानीय तहले तीन आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने गरी ‘स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८’ निर्माण गरी सबै स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाइसकेको छ ।
यस अघि नै कानुनले स्थानीय तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनिए पनि यसको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने यकिन नभएकाले मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मध्यमकालीन खर्च संरचनाको ढाँचासहितको दिग्दर्शन तयार गरी पठाएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा पहिलो आर्थिक वर्षमा बजेटको वास्तविक स्रोत र खर्चको अनुमान हुन्छ । त्यसपछिको दुई आर्थिक वर्षको स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयन भएपछि उपलब्धि समीक्षा गरिन्छ र दोस्रो वर्षको प्रक्षेपण संशोधन र परिमार्जन गरी आगामी वर्षका लागि बजेट तयार गरिन्छ । तेस्रो वर्षको अनुमानलाई परिमार्जन गरिन्छ र अर्को एक वर्षको अनुमान तयार गरिन्छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनामा चक्रिय रूपमा प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेटको आकलन गर्नुपर्छ । यसरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउँछ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आवधिक योजनालाई वार्षिक बजेटसँग र बजेटलाई नतिजासँग जोड्ने काम गर्ने भएकाले यसले स्थानीय तहको काममा नतिजामूलक बनाउन थप सहयोग गर्छ ।
त्यस्तै क्षेत्रगत नीति, रणनीति, योजना तथा अध्ययन प्रतिवेदनहरू, स्थानीय तहको आवधिक योजनाले तय गरेका प्राथमिकता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जनाएका प्रतिबद्धतालाई समेत बजेट तर्जुमाका आधारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने तथा जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने किसिमका योजनाहरू वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने र कम लागतमा सम्पन्न गर्न सकिने, पिछडिएका वर्ग समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, दिगो विकासमा सघाउ पुग्ने, सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु-याउने किसिमका योजनाहरू स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ ।
सबै स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष ०७८।७९ को बजेट तर्जुमा गर्नमा जुटिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यही कारण कोरोना महामारीकै बीचमा पनि देशभरका स्थानीय तहको ध्यान आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ ।
सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै पछिल्ला वर्षमा ठूलो मात्राको स्रोत स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रित भइरहेको छ । हालै सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् कुल बजेटको करिब २३ दशमलव ५ प्रतिशत रकम ससर्त अनुदान र समानीकरण अनुदानवापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक, राजस्व बाँडफाँटबाट समेत स्थानीय तहमा केही स्रोत प्राप्त हुने गर्छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका साथै स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने राजस्वसमेतको आधारमा ती तहमा ठूलै आकारको स्रोत जुट्ने अवस्था रहन्छ । यसरी प्राप्त हुने स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी शान्ति र सुरक्षापूर्वक बाँच्ने तथा विकासका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गरी जनताका चाहना पूरा गर्नेतर्फ स्थानीय तहहरू प्रयत्नशील रहनुपर्छ ।
कोरोना कहरका बीच सङघीय सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई आधार लिई स्थानीय नागरिकको अपेक्षाअनुसार स्थानीय तहमै सीप र रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई आधार मान्दै नागरिकलाई सीपमूलक तालिम दिई सीपयुक्त बनाई उनीहरूले गर्न सक्ने कामलाई स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । यसैगरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, खोपको व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा नागरिकलाई कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बचाउने, कोरोनाबाट बच्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, कोरोनाको कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्ति र समुदायलाई केन्द्रित गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले ल्याएका योजनामा स्थानीय तहले हातेमालो गर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका सेवानिवृत्त सहसचिव हुनुहुन्छ ।)