राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्रव्यापी महाअभियान

शङ्करप्रसाद भेटवाल
जनसङ्ख्याको लगत वा तथ्याङ्क लिने कार्यलाई जनगणना भनिन्छ । विक्रम संवत् १९६८ बाट नेपालमा सुरु भएको जनगणना विसं २०७८ मा आइपुग्दा बाह्रौँ जनगणना सुरु हुँदै छ । हुन त सरकारले २०७८ जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म देशभर एकैपटक राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गरेको थियो । कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि २०७८ वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणनाको सबै काम हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय ग¥यो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाका काम जहाँबाट रोकिएको थियो, त्यहीँबाट बाँकी काम गर्ने कुरा छापामा आएको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ७७वटै जिल्ला तथा तथा सातवटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ भने जनगणनाका लागि आठ हजार सुपरीवेक्षक र ३९ हजार गणक छनोट गरिसकेको छ । राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ता, प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना अधिकारी तालिम, प्रदेशस्तरीय मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण, स्थानीय जनगणना अधिकारी तालिम सम्पन्न भइसकेको बुझिएको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हुने तालिमका लागि तालिम केन्द्र र प्रशिक्षण सामग्री तयार गरी सबै तालिम केन्द्र र जिल्लामा यसअघि नै पठाइसकिएको बताइएको छ । यस वर्ष हुने जनगणनाका लागि ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा तय भएको छ यही असार ८ गते जनगणना दिवस पनि मनाइयो ।
सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा जनगणना काम सम्पन्न गर्न एक अर्ब ६० करोड बजेट पनि विनियोजन गरिसकेको छ । कोरोनाका कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ साउन १५ देखि असोज १५ गतेसम्म गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रस्ताव तयार गरेको छ । कोरोनाको अवस्था हेर, समय थपघट हुन पनि सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

जनगणनाको आवश्यकता
कुनै पनि देशको विकास त्यस देशको जनसङ्ख्या थपघटबाट प्रभावित हुन्छ । जनगणनाबाट सङ्कलन भएका तथ्याङ्क देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महŒवपूर्ण मानिन्छ । राष्ट्रिय जनगणनाको मुख्य उद्देश्य आवधिक नीति योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक तथ्याङ्क उत्पादन गर्नु हो । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न सर्वसाधारण जनताको सबैखाले हकहितको संरक्षण गर्न तीनै तहका सरकारलाई वित्तीय स्रोत बाँडफाँटका लागि सजिलो बनाउन, सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या तथा क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यमा पनि यसले ठूलो सहयोग पु¥याउँछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको हरेक किसिमको कार्य सम्पन्न गर्न जनगणनाले ठूलो टेवा पु¥याउँछ ।

जनगणना कसरी गरिँदै छ
यस जनगणनालाई व्यापक लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी बनाउन र दिगो विकास लक्ष्यका सूचक मापन गर्नसमेत ध्यान दिँदै वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्क उपलब्ध हुनेगरी विवरण सङ्कलन कार्य गरिँदै छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा गणना कार्य वा तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य गरी दुई चरणमा सचालन गरिँदै छ ।
पहिलो चरणमा सुपरीवेक्षकद्वारा प्रत्येक घर तथा परिवारमा पुगी ‘घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फाराम’मार्फत घर र घरसम्बन्धी विवरण, परिवारमा अक्सर बसोवास गरेको परिवारका सदस्य सङ्ख्या र परिवारको कृषिसम्बन्धी विवरण, परिवारबाट सरकारी अनुदानमा आवासीय घर निर्माण, परिवारका सदस्यको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्तिको सङ्ख्या र बैङ्क तथा सहकारी संस्था वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधासम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिन्छ ।
दोस्रो चरणमा गणकद्वारा प्रत्येक परिवारमा पुगी मुख्य प्रश्नवलीमार्फत परिवार तथा व्यक्तिको जनसाङ्ख्यिक तथा अन्य विवरण सङ्कलन गरिन्छ ।

गोपनीयता हकको संरक्षण
तथ्याङ्क ऐन–२०१५ अनुसार जनगणना सङ्कलित तथ्याङ्क सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था तथा अधिकारप्राप्त व्यक्तिको स्वीकृतविना कसैलाई देखाउन नहुने र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तथ्याङ्क वा नतिजा सार्वजनिक गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयता कायम हुनेगरी सामूूहिक रूपमा मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधानले नागरिकको संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको मौलिक हकको संरक्षण गरेको छ ।

दण्ड, सजाय र आचरणसम्बन्धी व्यवस्था
राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यमा सक्दो सहयोग गर्नु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो । यस कार्यलाई बाधा विरोध गरेमा १०० देखि ३०० सम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि छ महिनासम्म कैद सजाय वा दुवै हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । साथै, व्यक्ति तथा संस्थाले आठवटा आचरण पालना गर्नुपर्ने कुरा पनि राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

समस्या र समाधान
तथ्याङ्कशास्त्रीहरूका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना सङ्घीय शासन पद्धति सापेक्ष छैन, तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित ऐन नियमलाई समसामयिक परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । तथ्याङ्कीय क्रियाकलापबीच समन्वय हुन सकिरहेको छैन । अत्यावश्यक भौतिक, प्राविधिक र वित्तीय पूर्वाधार कमजोर छन्, सूचना प्रविधिलगायत नवीन प्रविधिको न्यून मात्रामा मात्र प्रयोग हुन सकेको छ । साङ्गठनिक र कार्य प्रणालीगत सुधार हुन नसकिरहेको अवस्था छ । बिस्तारै–बिस्तारै यसमा सुधार हुँदै जाने आशा गरिएको छ ।
यसको साथै धेरैजसो युवकयुवती रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा हुनु, घरमा बूूढाबूूढीमात्र हुने घरमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट निर्देशित फाराम र प्रश्नावली भर्न निकै कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सुपरीवेक्षक र गणकले झन्झट नमानी बढी मिहिनेत गर्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा वरपरका छिमेकीले पनि सहयोग गरिदिएमा समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । कतिपयले आफ्नो गोपनीयता भङ्ग होला कि भन्ने त्रासले पनि विवरण दिन हिच्किचाउने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा तथ्याङ्क ऐनले नै गोपनीयता हकको संरक्षण गरेको कुरा राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना एउटा महŒवपूर्ण राष्ट्रव्यापी महाअभियान हो । त्यस्तो महाअभियानलाई सफल तुल्याउन सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, सञ्चारकर्मी, शिक्षक, प्राध्यापक, उद्योगपति, सबैखाले व्यापारी, प्राज्ञिक वर्ग, योजनाकार, अर्थविज्ञ, विद्यार्थी, सम्पूर्ण सर्वसाधारण नागरिकको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुनुहुन्छ ।)