संविधान छैन कृषकमैत्री

माधव नेपाल

हरेक वर्षायाममा मानो रोपेर मुरी फलाउने चर्चा हुन्छ । माटोमा नै डुबुल्की मार्ने किसानको अवस्था भने उँभो लागेको छैन । अझ हरेकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले पनि कृषिप्रधान देशका किसानको कायपलट हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका संविधान पनि कृषकमैत्री बन्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
विक्रम संवत् २००७ पछिको प्रजातान्त्रिककालको संविधानमा समेत भूमिको मुद्दामा सामन्ती सोचले स्थान पायो भने पञ्चायती संविधानमा त यो मुद्दामा सामन्ती सोचाइलाई अझ बढावा दियो । विसं २०४७ को संविधानले संसदीय प्रजातन्त्र, उदारवादी अर्थतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुका साथै औपचारिक रूपमै भूमिलाई पुुँजी निर्माणको साधनका रूपमा लियो । तापनि पुँजी निर्माण, सम्पत्तिमाथिको अधिकार र सामाजिक न्यायलाई भूमिसुधार र कृषि क्रान्तिको वृहत् बहसमा जोड्ने काम गर्न सकेन । माओवादी आन्दोलनले नेपालको धेरै राजनीतिक, आर्थिक संरचनागत समस्यालाई सतहमा ल्याउने काम गर्नुका साथै भूमिलाई असमान सामाजिक सम्बन्धको मुख्य स्रोतका रूपमा उजागरसमेत ग-यो ।
भूमिसुधारको सान्दर्भिकता, भूमिमाथिको स्वामित्व, भूमिसुधारको मोडेल, सम्पत्तिको अधिकार र क्षतिपूर्ति, हदबन्दी र सामाजिक न्यायमा आधारित भूमिसुधारजस्ता भूमिसम्बन्धी विषय संविधान लेखन अवधिमा बहसमा रहे र अझै पनि कायमै छन् । अझ हरेक संविधानले सामन्ती भूनीतिलाई अङ्गीकार गरेको छ । यस विषयमा नेपालका कम्युनिस्ट अथवा अन्य दल पनि चुकेका छन् ।

मुलुकी ऐनका कुरा
राज्यको सम्पत्ति जस्तै ः जमिन, जङ्गल आदि राजालगायत राजदरबारका सदस्यले आफ्नो नजिकको मान्छेलाई जागिर, विर्ता, रकम आदि नाममा वितरण गर्न सुरु गरे । जङ्गबहादुरको उदयपछि दरबारमा राणाको एकलौटी प्रभुत्व कायम भयो । विसं १८५४ मा उनले मुलुकी ऐन जारी गरे, जुन ऐनको हैसियत संविधानसरह नै थियो । राणा शासनको समयमा उनीहरूले आफ्नो र आफ्ना मान्छेको नाममा राज्यको भूमि व्यापक रूपमा वितरण गरे । यसले गर्दा समाजमा असमानता बढ्दै गयो । शक्तिको लडाइँमा नेपाली समाज, जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्रको नाममा विभाजित हँुदै गयो र यस्तो संरचनागत असमानताले समाजमा वैधता पाउँदै गयो ।

२००४ को संविधान
विसं २००४ मा उदार राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले दुई तहको व्यवस्थापिका रहेको संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरी नेपालको पहिलो संविधान जारी गर्ने जमर्को गरे तर अनुदारवादी मोहनशमशेरले पद्मशमशेरलाई पदच्युत गरी उनको संविधान जारी गर्ने कामलाई समेत निलम्वित गरे । पछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा राणा शासनविरुद्ध समाजमा बढ्दै गएको असन्तोष र राणाविरोधीको सामना गर्न र राणा शासनको आयु लम्ब्याउने अस्त्रका रूपमा मोहनशमशेरले नै नेपालको पहिलो संविधानका रूपमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुुन–२००४ जारी गरे । यो संविधानले भूमिको मुद्दालाई छुट्टै सम्बोधन नगरे पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति संरक्षणको हकलाई भने मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गरेको थियो । नेपालको पहिलो संविधानको घोषणाले पनि राणा शासनविरुद्धको आवाजलाई रोक्न सकेन । राजा त्रिभुवनको भारत निर्वासनले राणा शासनविरोधीलाई एकजुट हुने अवसर मिल्यो । राजा त्रिभुवनको स्वदेश फिर्तीपछि उनलेले नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७ जारी गरे । राजा त्रिभुवनले निर्वाचित सरकारको सट्टा अन्तरिम सरकार गठन गर्दै राज्य सञ्चालन गरे । राजा महेन्द्रले राज्य सञ्चालनमा राजा त्रिभुवनकै प्रयोगलाई दोहो¥याए ।
२०१५ को संविधान
विसं २०१५ मा राजा महेन्द्रले आफूमा निहित रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ जारी गरे । यो संविधानले सम्पत्तिलाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गरे पनि कानुुनबमोजिमबाहेक कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण नहुने व्यवस्थासमेत ग¥यो । साथै यो संविधानमा राज्यले कानुुन बनाएर भूमिको स्वामित्वको हदबन्दी तोक्ने र हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन राज्यले अधिग्रहण गरी गरिब, किसान, सुकुम्वासी तथा भूमिअधिकारबाट वञ्चित समुदायलाई वितरण गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भए पनि यसको कार्यान्वयन भने भएन । विसं २०१७ मा निर्वाचित सरकारलाई पदच्यूत गरी राजा महेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिई एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे ।

२०१९ को संविधान
विसं २०१९ मा नेपालको संविधान–२०१९ जारी भयो । यो संविधानले कानुुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण नहुने संवैधानिक व्यवस्था गरी सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि यसमा प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, ग्रहण गर्ने तथा बेचविखन गर्ने हक रहने व्यवस्था गरिएको थिएन । यो संविधानले पनि राज्यले कानुुन बनाएर भूमिमाथिको स्वामित्वको हदबन्दी तोकी हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन राज्यले अधिग्रहण गरी भूमिअधिकारबाट वञ्चित समुदायलाई वितरण गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको थियो । राजा महेन्द्रले यही संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत रही भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ जारी गरी सो ऐनअन्तर्गत भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरेका थिए, जसमा जमिन अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । स्थानीय तहमा भूमिको समस्या सुल्झाउन पञ्चहरूलाई विधिवत् रूपमै भूमिका प्रदान गरेको थियो । यो संविधानले भूमिलाई पहिचानभन्दा राष्ट्रियताको प्रतीकका रूपमा लिएको थियो ।

२०४७ को संविधान
विसं २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन पछि राजा वीरेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ जारी भयो । यसले पनि सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गर्नुका साथै सार्वजनिक उपयोग प्रयोजनका लागि राज्यले जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ग-यो । तर, यसो गर्दा कानुुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरालाई बाध्यात्मक बनायो । यसले गर्दा भूमिहीन सुकुम्बासी, हलिया, कमैयालगायतका भूमिअधिकारबाट वञ्चित समुदायको दृष्टिकोणमा यो संविधान नेपालको संविधान–२०१९ भन्दा पनि प्रतिगामी बन्न पुग्यो ।

अन्तरिम संविधान–२०६३
विसं २०६२/२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी भयो । यो संविधानमा सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिने र नेपालको संवैधानिक इतिहासमै पहिलोपटक सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने कुरा उल्लेख गरी भूमिसुधारको विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा संविधानमा नै सम्बोधन ग¥यो । त्यसैगरी, यो संविधानले राज्यको दायित्वअन्तर्गत नै सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवा, चरवालगायतका आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा वितरणलगायतका सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्ने नीति लियो । राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत मुक्त कमैयाको जनसङ्ख्या यकिन गरी उनीहरूको बसोवासका लागि आधारभूत भूमि र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखियो । तर, यस संविधानले सम्पत्तिको हक र क्षतिपूर्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी ग¥यो भने भूमिअधिकारबाट वञ्चित सीमान्तकृत समुदायको हकलाई राज्यको नीतिअन्तर्गत राखेर जमिनदारको हितलाई नै संरक्षण ग¥यो । वैज्ञानिक भूमिसुधारलाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत राख्दा यो विषय केवल कागजमा सीमित हुन पुग्यो । यो प्रावधान राज्यको निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गतको संवैधानिक प्रावधान भएकाले राज्यले चाहेमा मात्र यो प्रावधान कार्यान्वयन हुने तर नागरिकले अधिकारका रूपमा दाबी गर्न सक्ने वा उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेन । यो संविधानले सम्पत्तिको हकको ग्यारेन्टी गर्दै त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयलाई पनि ग्यारेन्टी गरेकाले भूमिसुधार कार्यक्रम नै लागू नहुने अवस्था रह्यो ।

२०७२ को संविधान
संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी ग¥यो । यस संविधानको धारा २५ को सम्पत्तिको हकमा, धारा ४० को दलितको हकमा, धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति र सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा भूमिसम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । यो संविधानले भूमि सुशासनका निम्ति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न कानुुनी अधिकार प्रदान गरेको छ । यो संविधानले पनि वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारमा निहित राखेको छ । सरकारले चाहेको अवस्थामा मात्र गर्न सकिने र नचाहँदा गर्नैपर्ने बाध्यता नरहने हिसाबले संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तरिम संविधान–२०६३ ले कुनै पनि बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी वा विदेशी कम्पनीको निजी स्वामित्वमा जमिन राख्न नदिने व्यवस्थालाई समेत यो संविधानले हटाएको छ । भूमिको मुद्दा आर्थिक एवम् सामाजिक मुद्दामात्र नभएर राजनीतिक मुद्दा पनि भएकाले यो विषयलाई संविधानमै सही ढंगले सम्बोधन हुनुपथ्र्यो र यो मुद्दालाई जमिनदारको आँखाले भन्दा सामाजिक न्याय र भूमिहीन किसान, हलिया, कमैया, हरवाचरवाको आँखाबाट हेरिनुपथ्र्यो । तर, अहिलेसम्मका संविधानले यसो गर्न सकेको देखिँदैन, जसले गर्दा भविष्यमा भूमिको मुद्दा विभेद, शोषण र सामाजिक द्वन्द्वको एउटा महŒवपूर्ण कारकका रूपमा रहिरहने देखिन्छ । भूमिको सवालमा नेपालका अहिलेसम्मका संविधानले जमिनदारको पक्षपोषण गरेको छ ।

एजेन्डा गायब
पछिल्लो सयम माओवादीले गरिब हितको नारा लिएर लडाइँ लडेको थियो । तर, २०६३ को अन्तरिम संविधानले माओवादीको क्रान्तिकारी भूमिसुधारको एजेन्डालाई बोक्न सकेन । भूमिको समस्यालाई राजनीतिक समस्याका रूपमा स्वीकारिए पनि शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन प्रक्रियाको मुख्य बहसमा भूमिको मुद्दाले पाउनुपर्ने जति महŒव पाएन । तापनि यस अवधिमा भूमिको मुद्दा सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा आधारित रहेर संविधान निर्माणप्रक्रियामा एउटा महŒवपूर्ण मुद्दाका रूपमा भने रहिरह्यो । राजनीतिमा प्रतिनिधित्वभन्दा पनि मुद्दाले धेरै काम गर्छ भन्ने सिद्धान्तले काम गरेको देखिन्छ ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)