सार्वजनिक सेवाप्रवाहका आयाम

गणेश पौडेल

व्यक्तिगतबाहेकका सेवा तथा वस्तुलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । सरकारले जनताको हितका लागि प्रदान गर्ने सेवालाई सेवाग्राही (जनता)सम्म पु-याउने प्रक्रिया र पद्धतिलाई सार्वजनिक सेवाप्रवाह भनिन्छ । त्यसैले सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व र जनताको अधिकार हो । सरकारले लिने मुख्य जिम्मेवारीमा जनताका अपेक्षा र आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्ने आधार पनि सेवाप्रवाह नै हो ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहको वर्तमान अवस्था के–कस्तो रहेको छ ? सोसम्बन्धमा रहेका नीतिगत तथा कानुुनी व्यवस्था तथा कानुुनी आधार र व्यवस्थाअनुरूप कार्य भएको छ कि छैन ? र, सो व्यवस्था लागू नहुनुका पछाडि के–कस्ता तत्त्वले प्रभाव पारेको छ भन्नेजस्ता विषयमा बहस र छलफल यथेष्ट बहस भएको पाइँदैन । वास्तवमा सेवाप्रवाहको पद्धति भौगोलिक स्थिति, आर्थिक, सामाजिक अवस्था, राजनीतिक परिवेश, शासन प्रणाली र जनताको चेतना स्तरले निर्धारण गरेको हुन्छ । सेवाप्रवाहले सेवाको सिर्जना, वितरण र सेवाको सहज रूपमा उपयोग गर्ने कुरासम्मलाई समेटेको हुन्छ ।
राज्यले नागरिकलाई पु-याउनुपर्ने सेवामा कुनै कमी नहोस् र सेवा प्रदान गर्ने अधिकारी जवाफदेही बन्न सकूून् भन्ने हेतुले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा नयाँ–नयाँ अवधारणा विकसित भएको देखिन्छ । नेपालको सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा पनि क्रमशः ती अवधारणा अवलम्वन गर्दै केही हदसम्म कार्यान्वयन भइरहेको पाइन्छ । यससम्बन्धमा विकसित केही अवधारणामध्ये सन् १९८० को दशकमा विकसित भएको नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले सेवाप्रवाहमा कार्यक्षमता प्रभावकारिता र मितव्ययितामा जोड दियो । त्यस्तै, १९९० को दशकमा विकसित सुशासनको अवधारणाले पारदर्शितामा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । सन् २००० पछिको समयमा चर्चामा रहेको नयाँ सार्वजनिक सेवाले सेवाप्रवाहको सन्दर्भमा नवीन अवधारणाको विजारोपण गरेको मान्न सकिन्छ । खासगरी स्क्यान्डेभियन मुलुकबाट विकसित भएको यस अवधारणाले सार्वजनिक सेवाप्रवाहको क्षेत्रमा नयाँ जग बसाउने काम ग-यो । यस अवधारणाले जनतालाई ग्राहक नभई नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुका साथै बजार प्रतिस्पर्धा र नागरिकलाई ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिक विश्वासमा जोड दियो । साथै, सरकार व्यवसायी होइन, सेवा प्रदान गर्ने निकायका रूपमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित ग¥यो ।
सरकार सेवा प्रदान गर्ने निकायका रूपमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप नेपालको संविधानले राज्यको मूल संरचनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेगरी शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । सेवाप्रवाहको सन्दर्भमा यी तीनवटै सरकारको एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा एकल रूपमा र संयुक्त अधिकारको सूचीका सम्बन्धमा कानुुन बनाई सेवाप्रवाह गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यद्यपि, कार्यप्रारम्भ गरेको करिब यो चार वर्षको अवधिमा अधिकार सूचीमा रहेका एकल अधिकार र साझा अधिकारको सदुपयोग गरी कानुुन निर्माण गर्नेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छैन । खासगरी सेवाप्रवाह गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार खरो रूपमा उत्रन सकेको देखिँदैन ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहको पछिल्लो अवस्थालाई केलाउने हो भने विगतको कार्यशैली, परम्परावादी सोच र एकात्मक शैलीमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । सार्वजनिक सेवामा सेवाग्राहीको पहुँच, सहभागिताको अवस्था कमजोर छ । सेवाप्रदायकमा जिम्मेवारीबोधको अभाव कायमै रहेको पाइन्छ । तसर्थ, संरचतागत व्यवस्था र सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन भए पनि सेवाप्रवाहको सन्दर्भबाट हेर्ने हो भने गएका चार वर्ष अलमलमै बितेको देखिन्छ ।
प्रभावकारी सेवाप्रवाहको निमित्त सेवाप्रदायक निकायले सेवाप्रवाहको प्रभावकारिताका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कस्तो सेवा आवश्यक पर्ने हो, सोको पहिचान गर्ने, आवश्यकता पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्ने र सेवा प्रदानका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्नेजस्ता कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकताका आधारमा सेवा वितरणको व्यवस्थाका लागि लाभग्राहीको पहिचान गरी सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्नुका साथै स्रोत साधन व्यवस्था गरी समुचित प्रयोगको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीमैत्री संरचना निर्माण गरी सेवाको पहुँच वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । सेवाप्रदायकले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुका साथै सेवा प्राप्त गर्ने लक्षित वर्गको सहभागिता र सहकार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भने गुनासो व्यवस्थापनको उचित संयन्त्र निर्माण गरी सेवाप्रदायकप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई तदारुकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त सेवा–सुविधामा जनताको समान पहँुच पु-याउने विषय संवैधानिक रूपमै उल्लेख गरिएको छ । नीतिगत सुधार तथा कानुनी प्रबन्धका लागि मौजुदा कानुुनमा सुधार तथा नयाँ कानुुनी व्यवस्था समयमै गर्न असमर्थ रहे पनि हाल प्रचलनमा रहेका विभिन्न ऐन कानुनले सेवाप्रवाहलाई निर्देशित गरेको छ । जसमा निजामती सेवा ऐन–२०४९ र निजामती सेवा नियमावली–२०५०, सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका–२०६५, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र, सरकारी निर्णय सरलीकरण निर्देशिका–२०६५, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ र सेवाप्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था २०७४ जस्ता नीतिगत व्यवस्था मान्न सकिन्छ । जसले सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित र जनमुखी बनाउन टेवा प्रदान गर्छ भने सेवाप्रदायकलाई जिम्मेवार बनाई सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पछिल्लो समय राजनीतिक सङ्क्रमणबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन । स्थिर सरकार गठन भए पनि सङ्घीय व्यवस्थाले दुविधा र अलमल झनै बढाएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले सेवाप्रवाहलाई सहज हुनेगरी कानुुन निर्माण गर्न सकेकोसमेत नदेखिएबाट सङ्घीय संरचनाको अपेक्षित लाभ वितरण हुन सकेकोसमेत देखिँदैन । आवश्यक कानुुन अभावमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको इकाइका रूपमा परिणत हुने त होइनन् भन्ने शङ्का झन्झन् बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । सेवाप्रवाहमा विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वयभन्दा पनि अधिकारको द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था विद्यमान छ । नीतिगत अस्पष्टता, नयाँ संरचनाअनुरूप प्रशासनिक सेवा केन्द्रको विस्तार, कर्मचारीमा सङ्घीयताका कारण उत्पन्न ‘त्रास र भय’को मनोवृत्ति, जनप्रतिनिधिमा आफैँ सर्वेसर्वा बन्ने होडबाजी र कानुुनी ज्ञानको अभावजस्ता समस्या अझै बाँकी छन् भने सस्तो लोकप्रियताका लागि लिइने अनावश्यक र अपर्याप्त नीतिगत व्यवस्था, कानुुन निर्माणमा ढिलाइजस्ता प्रवृत्तिले सेवाप्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन बाधा पु¥याइरहेको अवस्था विद्यमान छ । सेवाप्रदायकको संस्थागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा आधारित हँुदै सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई जनअपेक्षामुताविक उच्च गतिमा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
सेवाप्रवाहको प्रभावकारिताका लागि विकसित नवीनतम अवधारणा, मूल्य–मान्यता, प्रक्रिया र प्रविधि विकसित मुलुकका लागि मात्रै होइनन् । हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि पनि प्रयोग गरिनुपर्छ । सेवाप्रवाहको पुरातनवादी प्रवृत्ति र विशेषताले भरिपूर्ण भएको प्रशासनयन्त्र तथा कर्मचारीतन्त्रबाट सेवाप्रवाहले गति कठिन छ । यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न कठिन देखिएको छ । तसर्थ, अबको कार्यशैली र संस्कृतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । जबसम्म सोचमा परिवर्तन, संरचनामा परिवर्तन, प्रक्रियामा परिवर्तन, शासकीय संस्कृतिमा परिवर्तन, सार्वजनिक नीतिमा परिवर्तन र नेतृत्वको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म सेवाप्रवाहले गति लिन सक्दैन ।
(लेखक नेपाल सरकारका अधिकृत हुनुहुन्छ ।)