सङ्घीयतामा बहुपक्षीय सम्बोधन

श्याम प्रसाद मैनाली

जनसङ्ख्याको विविधतायुक्त वनाबट नै बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय समाजको उपज हो । बहुसाँस्कृतिक विविधतायुक्त समाज अस्तित्व रक्षाका लागि संसारभर सङ्घर्ष हुँदै आएको छ । शीतयुद्धकालीन समयमा सबल पक्षले दुर्बल पक्षमाथि गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहार, जातीयताका सम्बन्धमा बढ्दो सचेतना र भूमण्डलीकरणविरुद्ध व्यक्त गरिने प्रतिक्रिया नै यसका कारण बन्दै आएको देखिन्छ । विश्वको विभिन्न स्थानको इतिहास हेर्दा अनौठो र अमानवीय व्यवहार राज्य र समाजले गर्दै आएको पाइन्छ र यसप्रकार कमजोर जातजाति र वर्ग सबै ठाउँमा पीडा र हीनताबोधमा बाँचिराखेको यथेष्ट आधार उपलब्ध छन् । अफ्रिकी मुलुक, मध्यपूर्व, युरोपको विशेष गरी पूर्वी क्षेत्र र दक्षिण पूर्वी एसियामा जातजाति, रङ्ग, धर्म र संस्कृतिका आधारमा विभेदजन्य अमानवीय व्यवहार भएका थुप्रै उदाहरण भेट्न सकिन्छ र यो प्रवृत्तिले अभैm यी क्षेत्रमा निरन्तरता पाइराखेको अवस्था छ । यस्ता गलत व्यवहारको प्रभाव विशेषगरी गरिबी र अशिक्षाबाट ग्रसित बोसनिया, हर्जगोभिना, पूर्वी टिमोर, सोमालिया, साइप्रस आदि देशमा बढी देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि नेपालीबीच उच र नीच जात, गरिब र धनी एवम् शारीरिक बनावटसमेतका आधारमा थुप्रै विभेदकारी नीति र व्यवहार वर्गविशेष एवम् राज्यका तर्पmबाट पनि हुँदै आएको यथार्थता हामी सबैले अनुभव गरिराखेका छौँ । राज्यका गलत नीतिको जगमा देशभित्र पटक–पटक जनविद्रोह हुँदै यस्ता अमानवीय प्रवृत्तिमा सुधार हुँदै आएको छ, यद्यपि यस दिशामा धेरै सुधारात्मक कार्य गर्न बाँकी नै छन् ।
विद्यमान समस्या समाधानका लागि विभिन्न वैकल्पिक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गरिँदै आएको छ । शक्ति र अधिकार जनस्तरमा पु¥याउने सन्दर्भमा सबैतिर मतैक्यता देखिन्छ । कतिपय मुलुकले अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्ने, तल्लो निकाय भनी स्थानीय सरकारको संरचना बनाई केन्द्रको अधिकार प्रक्षेपण गर्ने गरिआएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा अधिकार प्रत्यायोजनबाट प्रारम्भ गर्दै विकेन्द्रीकरण र स्थानीय निकायमा अधिकार पूर्ण रूपमा प्रक्षेपण गर्ने तथा हाल सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सबै तहका नागरिकलाई उनीहरूको पहिचानसहित सम्मानसाथ अधिकारसम्पन्न बनाउँदै उपयुक्त व्यवस्थाका रूपमा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ । यसले अनेकतामा एकता सम्भव गराउँछ । सबैलाई राष्ट्रिय स्रोत र साधनको न्यायोचित हिसाबले मालिक बनाउँछ । विभिन्न प्रदेश सरकारमा अल्पसङ्ख्यकलाई बहुसङ्ख्यकका रूपमा स्वीकार गर्छ । सबै धर्म, संस्कृति, जातजातिको प्रवद्र्धन र विविधतालाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउँदै सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै अगाडि बढ्छ । यसप्रकारको समाजबाट भरपूर फाइदा उठाउन सकिनेगरी व्यवस्थापन गर्छ । सीमित प्रभावशाली व्यक्तिमात्रको प्रभावमा नपरी सबै नागरिकबाट राज्यप्रति स्वामित्व र वैधता प्राप्त हुने गर्छ । साँस्कृतिक विविधताको प्रवद्र्धनका क्रममा परम्परागत रूपमा रहेका राज्यका विधि र व्यवहारमा सङ्घीयताले मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्छ । विद्यमान असमानता र विभेदजन्य क्रियाकलापको अस्तित्व अस्वीकार गर्न समानता, समन्याय, सामाजिक न्याय, निर्णय प्रक्रियामा वैधानिक रूपमै सहभागिताको प्रत्याभूति एवम् सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको स्पष्ट विभाजन गरी दुवै क्षेत्रमा सबै जनताको सुगम र सरल सहभागिताको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । निजी क्षेत्रको हरक्रियाकलापमा पिछडिएको वर्गको र विविध साँस्कृतिक प्रतिनिधित्व सरल हुँदैन, पुँजी, सर्वसाधारणको क्षमताजस्ता विषयले निर्णायक महŒव राख्ने गर्छ । यसलाई सरल र सम्भव बनाउँदै लैजान सकारात्मक हस्तक्षेप केन्द्रीय सरकारबाट हुनुपर्छ ।
सङ्घीयताबारेमा विश्लेषण गर्दा जातीय सङ्घीयताको समायोजनको पक्ष विशेष जटिल देखिन्छ । विविधता र एकताबीच सन्तुलनका लागि रणनीति र कार्यक्रम उपयुक्त हुनुपर्छ । साँस्कृतिक विविधतालाई लोकतान्त्रिक संविधानका मौलिक सिद्धान्तसँग मेल खानेगरी समायोजन गर्ने पक्ष पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । एउटा राष्ट्रलाई सङ्घीयतामा लैजाँदा राज्य वा प्रान्तमा विभाजन गरिने गरिन्छ । यसरी वर्गीकृत गरिँदा सबै विविधताबीच सद्भाव कायम गर्नु र समाजमा शान्ति बहाली गराइराख्न सक्नुपर्छ । एक समूह वा वर्गका हितमा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिले अर्को भिन्न समूहको हितको संरक्षण गर्न सफल हुँदा मात्र सङ्घीयता अगाडि बढ्न सक्छ । उदाहरणका लागि, विभिन्न समूहलाई समावेशी नीतिअनुरूप मूलप्रवाहीकरण र विशेष सुविधा प्रदान गर्दै जाँदा समाजका सबै वर्ग, समूह र आमजनतालाई सन्तुष्ट राख्न सक्नुपर्छ, साथै जनतान्त्रिक वैधता एवम् राज्यको प्रभावकारितामा पनि अभिवृद्धि हुनुपर्छ । शान्ति कायम गरी अगाडि बढ्नेक्रममा संवैधानिक प्रक्रियालाई जनताले स्वामित्व लिई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । विविधतायुक्त समाजका कमजोर वर्गको पहिचान गरी उनीहरूलाई हरक्षेत्रमा उत्साहित सहभागिता, विशेषप्रकारका नीति, कार्यक्रममार्फत सेवा, सुविधा र अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यसाथ अगाडि बढ्दा सबै पक्षलाई सन्तुष्ट राख्न कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । परिणामस्वरूप जब असन्तुष्टिका स्वर गुञ्जिन थाल्छन् तब सङ्घीयतामार्फत समस्या समाधान खोज्न नसकिने हो कि, राष्ट्रनिर्माणका दिशामा सङ्घीयता अवरोधसिद्ध हुने त होइन, कस्ता–कस्ता विषयमा राष्ट्र अथवा सङ्घीय राष्ट्र र प्रदेश सरकारबीच समझदारी हुनुपर्ने
हो ? जातीयता, धर्म र बोलिने भाषाका आधारमा सङ्घीयतामा जाँदा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गम्भीरतासाथ गरिनुपर्ने जीवन्त प्रश्न उब्जिने गरेका छन्, जसको विस्तृत विश्लेषणसहित सम्बोधन गरिनु जरुरी हुन आउँछ ।
सङ्घीयताको सुन्दरता भनेको नै स्थानीय जनताले आफ्नो घरदैलोमा सरकार प्राप्त गर्नु, सरकार जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही रहनु, जिम्मेवारीसाथ प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नु हो । यदि हिजोका दिनमा कायम संरचनाबाट प्राप्त प्रतिफललाई जगेर्ना गर्दै अधिक प्रतिफलका लागि समुदायका माग र आवश्यकताको पहिचानसाथ सम्बोधन गर्न सकिएन भने जनताबीच वितृष्णा पैदा हुन्छ । जनताले यसप्रकारको संरचनालाई आत्मसात् गर्दैनन् । यसका लागि सेवा सुविधामा सुगमता र सरलता विकास निर्माणका कार्यको अत्यधिक प्रवद्र्धन, अधिकारको सदुपयोग एवम् भ्रष्टाचारको अन्त्य जरुरी हुन्छ । विकासशील मुलुकमा लामो समयदेखि पकड जमाएर स्थानीय स्तरमा रहेका तथाकथित ठालुको प्रभाव शून्य गर्न सक्नुपर्छ । यी सबै मुद्दाको सामना गर्दा सङ्घीयताका सर्वमान्य सिद्धान्तको कार्यान्वयन विविधतायुक्त संस्कृति भएको समाजका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको यथार्थता सङ्घीयतालाई स्वीकार गरिआएका सबै मुलुकले सामना गर्दै आएका छन् ।
प्रश्न उठ्ने गरेको छ, सङ्घीयताले सबै वर्ग, जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै यी समूहभित्र रहेका कमजोर, सीमान्तकृत, गरिब, उपेक्षित सबैलाई सबै नागरिकसरह बनाउने लक्ष राखेको हुन्छ । गन्तव्यमा पुग्न समानताका सिद्धान्तका आधारमा सकिँदैन, विभेदजन्य व्यवहार सङ्घीयताको मूल्य–मान्यताविपरीत हुन्छ भने राज्यले उल्लिखित जोखिममा परेको वर्गको उत्थान कसरी गर्न सक्छ ? सबैको जवाफ हुने गरेको छ, समावेशी नीतिहरूको अवलम्बन अथवा सकारात्मक विभेदसम्बन्धी विशेष कार्यक्रमको माध्यमबाट कमजोर वर्गको उत्थान गर्ने तर यहीँनेर समानताको सर्वमान्य लोकतान्त्रिक मान्यतामा प्रश्नचिह्न खडा हुन आएकाले सङ्घीय शासन व्यवस्थाले सबैको समझदारी र सहमतिका आधारमा अगाडि बढी जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ । यो नै सङ्घीयतामा जाँदा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ ।
विविधतायुक्त समाजमा सङ्घीयताको संरचना तयार पार्दा नागरिक समाज जसलाई परिवर्तन र सुधारको वाहकका रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ, यसको योगदान अत्यावश्यक देखिन्छ । सङ्घीयता र साँस्कृतिक विविधतामा आधारित समाजबीचका सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । क्षेत्रका आधारमा सङ्घीयताको संरचना निर्माण गरिँदा एउटा धर्म वा जातको बाहुल्य भएको क्षेत्रको विभाजन हुन सक्छ । स्थानीय स्तरमा प्रभावी देखिएका नागरिक समाज पनि क्षेत्रीय सिमाना निर्धारण हुँदै अलग हुन सक्छन् । समूह–समूहलाई छुट्टाछुट्टै हिसाबले अधिकार प्रदान गरिँदा प्रान्तीय इकाइका समूह वा वर्गसँग तालमेल खानेगरी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, समूहलाई प्रदान गरिने आत्मनिर्णयको अधिकारबाट नागरिकको अधिकार र व्यक्तिको अधिकारमा आँच आउने स्थिति त आउँदैन ? विविधतायुक्त समाजमा कायम रहेका नागरिक समाज पनि कुनै वर्ग वा समूहसँग सम्बन्धित हुने गर्छन् । यस अर्थमा, यस्ता नागरिक समाजको योगदान कति प्रभावकारी होला ? सोच्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा सङ्घीयतामा जाँदा क्षेत्रलाई आधार नमानी वर्ग, समूहका आधारमा संरचना गर्दै आएको उदाहरण पनि पाइन्छ । बेल्जियमले यो प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ । तर, सबै समाजमा यो प्रक्रिया उपयुक्त नहुन सक्छ । विविधतायुक्त समाजलाई सम्बोधन नगर्दा जनआकाङ्क्षालाई समेट्न नसकेको देखिन्छ र यो बढी संवेदनशील विषय हुँदा सामाजिक द्वन्द्व पैदा गर्न सक्छ । सम्बोधन गर्दा सबै वर्ग र समूहलाई न्यायोचित व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । किनकि जनताका आकाङ्क्षालाई सङ्घीयतामार्फत सम्बोधन गर्दा साना–साना समूहको सिधा सम्पर्क अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हुने वा नहुने विषयमा पनि निर्णयमा पुग्नुपर्छ । केन्द्रबाट मात्र सम्पर्क गरिने हो कि ? अथवा प्रत्येक समूह जसका आधारमा सङ्घीय इकाइ निर्माण भएको छ । ती इकाइमा छुट्टै संस्थागत प्रबन्ध यस प्रयोजनका लागि गर्ने हो ? राष्ट्रिय क्षमताले यी सबै विषयलाई उपयुक्त समाधान गर्न सक्छ या सक्दैन । विकासशील देशको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संरचनालाई सकारात्मक रूपमा लिइदिँदा भोलिका दिनमा अगाडि बढ्न सहज हुने गर्छ ।
हाम्रो सन्दर्भ विविधतायुक्त छ । विभिन्न वर्ग र समूहबीच सौहार्दता कायम गरी थुप्रै पछि परेका वर्गलाई विशेष कार्यक्रममार्फत स्रोत साधन परिचालन गरी अवसर प्रदान गर्नुपर्ने स्थिति छ । बेल्जियमको जस्तो क्षेत्रलाई स्वीकार नगरी सङ्घीय संरचनामा जान सक्ने अवस्था विद्यमान छैन । निरपेक्ष रूपमा जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार मानी नयाँ संरचनामा जाँदा पनि समस्या समाधान सम्भव देखिँदैन । जातीयका आधारमा अगाडि बढ्दा सङ्घीयता असफल भएका उदाहरण पनि विश्व परिवेशमा थुप्रै देखिएका छन् । सोभियत सङ्घको विघटन, युगोस्लाभियाले आफ्नो भौगोलिक अस्तित्वको जगेर्ना गर्न नसक्नु, श्रीलङ्कामा लामो समयसम्म जातीयताकै आधारमा भएका द्वन्द्व, यी सबै अनुभवबाट पाठ सिकेर उल्लिखित यथार्थताको कसीमा सङ्घीयताको संरचनामा आवश्यकताअनुसार हेरफेर गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यसो भएमा मात्र विविधताबीच एकता सम्भव हुन जानेछ । जनताबीच मैत्रीपूर्ण वातावरण सुदृढ हुनेछ, अन्यथा सङ्घीयताले अपेक्षित फाइदा दिन नसक्ने स्थिति पनि सिर्जना हुन सक्नेछ ।

(लेखक पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)