छिर्केमिर्के टिप्पणीमाथि तथ्ययुक्त स्पष्टता

सूर्य थापा

नेकपा (एमाले)को दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकमा ‘बबरमहल प्रकरण’, शिक्षामन्त्रीको व्यवहार र रूपा सुनारको जाहेरी तथा सरस्वती प्रधानको पक्राउ एवं रिहाइबारे छलफल भएको छ । यस प्रकरणमा अभियन्ताहरूका सबै अभियानको आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्ने जरुरी नरहेको तथा छुवाछूत र अन्यायविरुद्ध सरकारका मन्त्रीहरू तथा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू कसैको पक्ष वा विपक्षमा होइन, राष्ट्रिय साझा दृष्टिकोण र व्यवहारका साथ प्रस्तुत हुन निर्देशित गरिएको छ । कोही कसैले पनि भावुकता प्रदर्शन गर्नु उचित नहुने स्पष्टताका साथ शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसमक्ष त्यस सन्दर्भको व्यवहार ‘बढी’ जस्तो हुन पुगेको स्वीकार गर्नुभएको छ । अब यसलाई अनावश्यक र धेरै नउछाल्नसमेत सबैको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । किनभने शिक्षा मन्त्री छुवाछूतको पक्षधर वा दलित समुदाय विरोधी व्यक्ति नहुनाले व्यवहारमा देखिएको कमजोरी नदोहो¥याउने प्रष्ट गरिसक्नुभएको छ ।
बबरमहल ‘प्रकरण’ र त्यसबारेको कानुनी उपचार विचाराधीन अवस्थामै छ । अझ अभियोजनको प्रक्रियामै रहेको छ । यसबारेमा ‘सेतोपाटी’ मा प्रधानसम्पादक अमित ढकालजीले लेख्नुभएको टिप्पणी पठनीय र सान्दर्भिक लाग्ने भए पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट गर्नुभएको ‘अपेक्षा’ सकारात्मकजस्तो लाग्ने शीर्षक राख्नुभएको छ र भित्र पसेर पढ्दा छिर्केमिर्के कुरा नै बढी छ । उहाँ लेख्नुहुन्छ –
‘प्रधानमन्त्रीजी, तपाईंले प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रका नाममा धेरै पटक सम्बोधन गर्नुभयो । पछिल्ला महिना त यति धेरै पटक सम्बोधन गर्नुभयो, मानिसहरूलाई वाक्कै बनाउनुभयो । तर मानिसले ती कुनै सम्बोधन सम्झिने छैनन् । कुनै पनि सम्बोधनका लागि तपाईंलाई सम्झिने छैनन् । तपाईं अब कति दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुहुन्छ, थाहा छैन । दुई–चार दिन वा दुई–चार वर्ष बस्नुहोला । चाँडै कुर्सीबाट ओर्लिनुपर्ने सम्भावना नै धेरै देख्छु म । त्यसैले सत्ताबाट ओर्लिनुअघि नै राष्ट्रका नाममा एउटा यादगार सम्बोधन गर्नुहोस् र भन्नुहोस् आवश्यक परे म कानुन संशोधन गर्छु । अब दलितलाई जातका आधारमा कोठा नदिनेलगायत छुवाछूत कसैले गरे त्यसले जेल जानुपर्नेछ । राज्य प्रशासनले कडाइसाथ यो कानुन लागू गर्नेछ । यो पनि भन्नुहोस् सबै राजनीतिक पार्टी र मेरा राजनीतिक सहकर्मीहरूलाई यो कानुन लागू गर्न र मुलुकलाई छुवाछूतको धब्बाबाट मुक्त गर्ने काममा हात बढाउन म अनुरोध गर्छु । मलाई विश्वास छ, त्यो सम्बोधनका लागि तपाईंलाई मानिसहरूले जीवनपर्यन्त सम्झनेछन् । तर, जुन राजनीतिक–सामाजिक रूझान पछिल्ला दिनमा तपाईंमा विकास भएको छ, त्यसले गर्दा त्यस्तो सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मलाई छैन ।”
मैले यो अंश यहाँ उधृत गर्नुको खास अर्थ छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सरकारबाट छिट्टै हट्ने निष्कर्षका साथ ‘यादगार’ सम्बोधन गर्न अनुरोध होइन कि पूर्वाग्रही रूपमा लेख्नुभएको छ । र, त्यसनिम्ति उहाँले गलत आग्रहको सहारासमेत लिनुभएको छ । उहाँहरू केही यता आएर ‘सरकारविरोधी’ सम्पादकका रूपमा त कहलिनु नै भएको छ । त्यसैले देउवालाई प्रधानमन्त्री भएको दिन देख्न अति नै आतूर रहनुभएको पनि बुझिन्छ ! तर उहाँले यो तथ्यचाहिँ भुसुक्कै बिर्सिनुभएको छ कि चुनावबाट नयाँ जनादेश नपाई देउवा र उहाँको दल सरकार सञ्चालन गर्ने हैसियतमा पुग्न लायक छैन । अरू पार्टीका सांसद गैरकानुनी रूपमा गन्ती गरेर र नक्कली हस्ताक्षरको किर्ते दाबी प्रस्तुत गरेर त प्रधानमन्त्री बन्नु सम्भव छैन । अमितजीले अझ बीपी कोइरालालाई नै असान्दर्भिक रूपमा टिप्पणीमा उभ्याउनु भएको छ, त्यस्तो किन गरेको होला ? सायद एक जना काँग्रेस नै हुनुभएकाले आफ्नो आदर्श, आस्था र धरोहरका रूपमा त्यसो भन्न र मान्न त सक्नुहोला नै ! तर ‘यादगारी’ को उहाँ एकल उदाहरण वा दृष्टान्त कसरी मानिनुहुन्छ र ? नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता, राणाविरोधी आन्दोलनका विख्यात अगुवा र देशको पुँजीवादी राजनीतिक धाराको पार्टीका अग्रणीमध्ये बीपीले आफूलाई भिन्नै रूपमा उभ्याउनुभएको छ, तर यहाँले भनेजस्तो उहाँ हरेक सन्दर्भमा एकल दृष्टान्त किमार्थ हुनुहुन्न । अर्थात् हरेक काँग्रेसीले ठाउँकुठाउँ ‘बीपी बाबुले भन्नुभएको छ’ भन्ने तर के चाहिँ भन्नुभएको छ भन्ने अत्तोपत्तो नहुने शैली तपाईंले टिप्पणीमा अवलम्बन गर्नुभएको छ । अझ बीपी मात्र ‘परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता’ र आजका सबै ‘सौदाबाज’ ? यसो भनेर तपाईं शतप्रतिशत पूर्वाग्रही नै हुनुभएको देखिन्छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व नछाडिदिनु भएकोमा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र अरू खासमा ‘सौदाबाज’ हरूजस्तै तपाईं पनि पो ज्यादै मर्माहत हुनुहुन्छ कि जस्तो ! यस्तो मनोदशाले त समाजलाई सत्य होइन, भ्रम पस्किने कार्य मात्रै हुन्छ र त्यही गर्नुभएको छ । तपाईंको यस्तो टिप्पणीको तथ्य र आधार के हो त ? वैशाख, जेठ र आधा असारसम्म नै पछिल्ला महिनामा प्रधानमन्त्रीले कति वटा सम्बोधन गर्नुभयो राष्ट्रका नाममा ? मेरो स्मृतिमा दुई वटा मात्रै, वैशाख २० र जेठ १४ गते ! बजेट वक्तव्यको एकदिन अघि प्रतिनिधि सभा नभएको विशेष स्थितिमा उहाँले सिंहदरबारबाट सरकारको नीति तथा प्राथमिकताबारे गर्नुभएको सम्बोधन सुन्दा तपाईं वाक्क नै हुनुभएको छ भन्ने पढ्दा त ज्यादै आश्चर्य पो लाग्यो ! तपाईंहरूले धेरै समाचार टिप्पणी, लेख र विश्लेषण गर्दै २०७६ फागुन ३ यता गर्नुभएका तमाम मिहिनेत काम लागेनन्, किनभने प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न त योजना मुताविक सक्नुभएन । त्यसकारणले वाक्क भइयो भनेको भए बरू तथ्यको नजिकसम्मको स्वीकारोक्ति हुने थियो । तर यो त झूठ कुरा मात्रै भयो । यहाँ तपाईंले लेख्नुभएको छ– “यति धेरै पटक सम्बोधन गर्नुभयो, मानिसहरूलाई वाक्कै बनाउनुभयो..।” प्रधानमन्त्रीले विगत एक वर्षमा यस्ता सम्बोधन कति वटा गर्नुभयो र कस्ता विषय सन्दर्भमा गर्नुभयो ? त्यसको जानकारी लिन चाहनुभएको भए “महामारीको वर्ष–मानवताको रक्षाका लागि कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ” पुस्तकमै उपलब्ध छ । देशका प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा राष्ट्रका नाममा वा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दा दिक्क लाग्ने यो कस्तो मनोदशा हो, कस्तो आग्रह हो र कति हदसम्म मिसनमा सक्रिय हुनुभएको महाशय ? फेरि बबरमहल प्रकरणमा रूपा सुनार वा सरस्वती प्रधानको पक्षविपक्षमा उभिएर तर्क गर्नुमात्रै त समाधान होइन । त्यसमा छानबिन, अभियोजन र कानुनको कार्यान्वयन त प्रक्रियामै छ । कानुन पुगेन र प्रधानमन्त्रीले ‘यादगार’ सम्बोधन गर्नुपर्ने तपाईंको मनोगत निष्कर्षको आधार के हो ? अनि तपाईंले समेत स्वीकार गरेको कानुन निर्माणको व्यवस्था र प्रक्रिया के छ ? संसद् नभएको÷नचलेको बेला जारी एसिड आक्रमण र बलात्कारविरुद्धका अध्यादेशहरू त तपाईंले पढ्नुभएको नै थियो होला । तिनका पक्षमा दुईचार अक्षर सम्पादकीयमा लेख्नुभएको त छ ? प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ती अध्यादेश जानकारीसमेत नगराउने सभामुखको भूमिका ‘यादगार’ नै रहेको होला ? प्रहरीले प्रधानलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेको पनि कानुनकै व्यवस्थाबमोजिम होइन र ? उहाँलाई अहिले हिरासतमुक्त मात्रै गरिएको छ, उन्मुक्ति दिएको त होइन र तथ्य–प्रमाणको खोजी र अनुसन्धानको जारी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्नै बाँकी छ । फेरि सुरुमा यो व्यक्तिगत रूपमा डेराभाडामा लिने–दिने विषयमात्रै थियो । घरवालाले सरोकारै नराखेको अवस्थामा ‘म कामीको छोरी...’ भनेर विषयान्तर गरिनु, जाहेरी दिनु र पछि तमाम कार्य तथा मिडिया ‘स्टन्ट’ गरिनुका उद्देश्य र अभिप्राय त आआफ्नै होलान् ! सबैजना त्यतातिर नै लाग्न जरुरी छैन र यो ‘नेवार’ वा ‘दलित’ समुदायलक्षित विषय हो जस्तो गर्नुपर्ने पनि केही कारण छैन । त्यसरी राजनीतिकरण गर्ने वा स्थिति भड्काउने कोसिस गर्न पनि जरुरी छैन । हो, दलित भएकै कारण डेरा सहजै नपाउने समस्या त यहाँ राजधानीमा छ ! यसमा रूपा सुनारले अनुभूति गरेको पीडालाई केही होइन भनेर समस्याको खास हल हुँदैन । यस्ता सामाजिक व्यवहारमा चेतना, जागरण, मानसिकता परिवर्तन र कानुनको कार्यान्वयनबेगर ठोस समाधानमा त पुग्नै सकिँदैन । प्रहरीले हिरासतमुक्त गरिसकेपछि वा त्यसक्रममा प्रहरीकहाँ पुगी बुझेर घर पु¥याउन मन्त्री महोदय नै जानुपर्दथ्यो भन्ने पनि जरुरी थिएन । त्यस निम्ति शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमासमेत “आफूबाट हुनै नहुने गल्ती भएको र भविष्यमा भावुकतावश यस्तो गल्ती नदोहो¥याउने” स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ । यो खासमा उहाँले गरेको आत्मालोचना नै हो । तर उहाँले छुवाछूतको पक्षपोषण गरेको भने जसरी विषयलाई ट्वीस्ट गर्दै प्रहारको निशाना सोझ्याउनु झन् ठूलो पूर्वाग्रह र षड्यन्त्र हो । शिक्षामन्त्रीमाथिको यस्तो आक्रमणले पनि त सरस्वती वा रूपालाई न्याय मिल्ने होइन ! रूपाको जाहेरीपछि यो सरकारवादी मुद्दा भएको तथ्य बुज्रुकहरूले हेक्का राखेको भए सही हुन्थ्यो । फेरि यस मुद्दामा शिक्षामन्त्रीले अनुसन्धान वा दण्ड प्रक्रियालाई कहींँकतै प्रभावित गरेको भन्नेसमेत पाइँदैन । अनि उहाँमाथि ‘जुनकिरीको सङ्गीत’ का धून कम्पोजर खगेन सङ्ग्रौला आदिको हमलाले के निष्कर्ष दिन्छ ? रूपा सुनारको जाहेरी, सरस्वती प्रधानको पक्राउ र जारी अनुसन्धान÷अभियोजनको प्रक्रियाले उपत्यकावासी सबै घरवालालाई आफ्नो कोठाभाडामा दिँदा जातीय आधारमा भेदभाव गर्न हुँदोरहेनछ, गणतन्त्र नेपालको मुलुकी फौजदारी कानुनबमोजिम दण्ड–सजाय भोग्नुपर्ने पो हुँदोरहेछ भन्ने ज्ञान र कानुनी व्यवस्थाको जानकारी भएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिंँदै सबैले कानुनको परिपालनामै यस्ता विभेदजन्य सामाजिक समस्याको दिगो समाधान खोज्नु उत्तम र सुझबुझपूर्ण कार्य हुन्छ ।
अन्त्यमा अमितजीले पनि ‘नयाँ सम्बोधन’ मा होइन कि कानुन कार्यान्वयनमा नै जोड दिएर अक्षरको कर्म केन्द्रित गर्नु उपयुक्त होला । आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीलाई गर्ने सम्बोधन, कानुन संशोधन र छुवाछूतमुक्त राष्ट्र निर्माणमा अवश्य पनि कुनै अलमल हुने छैन । तर यसै विषयमा त्यसो गर्नुपर्दैन । विभेद, अन्याय र शोषणविरुद्ध सामाजिक न्यायका लागि छ दशक लामो सङ्घर्ष र १४ वर्ष लामो कठोर जेल जीवन ‘सौदाबाजी’ का लागि गर्नुभएको थियो जस्तो टिप्पणी त मिल्दै मिलेन !

(लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)