छोरीको सामाजिक सुरक्षा (सम्पादकीय)
सङ्घीय नेपालका तीनै तहका सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सामाजिक कल्याणका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । झट्ट हेर्दा त्यस्ता कार्यक्रम प्रतिस्पर्धात्मक पनि देखिन्छन् । नागरिक लक्षित धेरैभन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षा तथा लोक कल्याणका कार्यक्रम ल्याउनु र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना बनाई तथा स्रोत परिचालन गर्नु सङ्घीय शासनको सौन्दर्य नै हो । सङ्घीय तथा स्थानीय सरकारले महिला, दलित, पिछडिएको वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, एकल व्यक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएका छन् । कर्णाली प्रदेशले ल्याएको छोरी खाता कार्यक्रम, प्रदेश २ ले ल्याएको ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ कार्यक्रमपछि हालै कर्णालीले किसान पेन्सन र गोठालो भत्ताजस्ता योजना ल्याएको छ । पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिकाले आ.व २०७८÷०७९ देखि ‘पालिका छोरी कन्यादान अनुदान योजना’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले आठ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट गाउँपालिकामा रहेका सबै पाँच वटा वडामा रहेका दलित, विपन्न परिवारका छोरीहरूको विवाहमा २१ देखि ५१ हजार रुपियाँ गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि सो गाउँपालिकाले नवजात बालिकालाई दुई लाख रुपियाँको ‘बालिका स्वर्ण बीमा कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ । जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गरी पेस गरेपछि गाउँपालिकाले बालिकाको बैङ्क खातामा एकमुष्ट २० हजार रुपियाँ जम्मा गरिदिने र बीस वर्षपछि आउने करिब दुई लाख रुपियाँले बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाहलगायतमा सहयोग पुग्नेमा गाउँपालिका विश्वस्त छ ।
गत वर्ष फागुनमा धनुषाको पिपरा गाउँपालिकाद्वारा आयोजित ‘गाउँपालिका अध्यक्ष कन्यादान योजना’ अन्तर्गत सात छोरीको सामूहिक विवाह भएको थियो । गाउँपालिकाले १० छोरीको विवाहका लागि ४० लाख रुपियाँ विनियोजन गरे पनि सात जनाले मात्रै आवेदन दिएका थिए । यसरी हेर्दा एक छोरीका लागि चार लाख रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ । चार लाख रुपियाँ, त्यो पनि सामूहिक विवाहका लागि, खर्चको सामाजिक र कानुनी औचित्य पुष्टि पनि हुनुपर्छ ।
सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ ले विवाह, व्रतबन्ध, चूडाकर्म, पास्नी, न्वारान, जन्मदिवस, छैठी, बूढो–पास्नी र पितृ–कार्यजस्ता सामाजिक व्यवहारलाई सरल र आडम्बरविहीन बनाउन विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । तिलक लिन नहुने र लिएमा बिगो जफत गरी बाह्र हजारदेखि पच्चीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीस दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनले विवाह हुँदा वा विवाहपछि दुलही पक्षबाट दुलही वा दुलहालाई यति नगद जिन्सी दाइजो, दान, बकस, भेटी, बिदाइ उपहारसमेत जुनसुकै रूपमा दिनुपर्छ भनी दुलहा पक्षले कर लगाउन वा यति लिने दिने भनी दुवै पक्षले अगावै तय गर्नु हुँदैन भनेको छ । दाइजो दिएन भनी दुलहा पक्षले टण्टा गर्न वा विवाह गर्न इन्कार गर्न वा विवाह भइसकेको भए दुलही बिदाइ गराई साथ नलग्न वा दुलहीपछि मात्र बिदाइ गराई लग्ने प्रथा भएकाहरूले पछि बिदाइ गराई लग्न इन्कार गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तराई–मधेस क्षेत्रमा विवाह र तिलक दाइजो निकै ठूलो समस्याका रूपमा रहेका छन् । राजधानी उपत्यकालगायत सहरी हुँदै भड्काउजन्य सामाजिक व्यवहार पहाडतिर पनि पुगेको छ । र राष्ट्रिय समस्याको आकार लिँदैछ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले गरिदिने सामूहिक विवाह वा व्रतबन्धजस्ता कार्यले विपन्न पक्षलाई केही राहत दिनेछ तर कुरो राहतको होइन कुप्रथा अन्त्यको हो । जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहले विद्यमान कानुनको कठोर पालना गराई आफ्ना क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्रकारका भड्काउजन्य सामाजिक व्यवहार गर्न नपाउने र गरेमा उसलाई राज्यप्रदत्त सामाजिक सुरक्षालगायतका सुविधा रोकेर रोगको सही उपचार गर्नुपर्छ । एक जना नानीका लागि चार लाख रुपियाँको लागतमा सामूहिक विवाह गरेर न विकास संरचना बन्छन् न त्यस्ता नानीहरूको वैयक्तिक उन्नयन हुनेछ । लोकप्रियताका लागि होइन ठोस उपलब्धिमूलक कार्यमा स्थानीय सरकारहरू बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । सो कानुनको बढी उल्लङ्घन उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदस्थले गर्दै आएका छन् । जसले कानुन बनाएको छ उसैले कानुन उल्लङ्घन गरेका छन् । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्रोतभन्दा पनि सोच परिचालन गर्नुपर्छ । अर्कोतिर ‘कन्यादान’ शब्दको सांस्कृतिक पुनर्भाष्य हुनुपर्ने आवश्यकता यस सन्दर्भमा बिर्सन हुँदैन ।