बासमतीमा नेपालको अधिकार (सम्पादकीय)

नेपालमा बासमती, जेठोबुढो, एक्ले मसिनो, बिरमफुुल, अनदीजस्ता बास्ना आउने विशेषप्रकारका धान ऐतिहासिककालदेखि प्रचलित थिए । कम पानी भए पनि हुने र आँपको झुत्ताजस्तै फल्ने आँपझुत्ते, ताइचिन पनि प्रचलित धान हुन् । यी धानका खास प्रयोजन पनि छन् । बास्ना आउने धानको चामल विशेष चाडपर्वमा, चाम्रेका लागि अनदी, चिउराका लागि ताइचिन प्रयोग हुन्छ । धेरै फल्ने कम पानी भए पनि हुने आँपझुत्ते मध्यम वर्गको अन्न साबित भएको छ । मार्सी जुम्लाजस्तो चिसो ठाउँमा हुने नेपाली धानको एक प्रजाति हो । भारत र पाकिस्तानले बासमती धानको भौगोलिक सङ्केत (पेटेन्ट राइट) अधिकारका लागि युरोपेली सङ्घ (ईयूू)मा निवेदन गरेपछि नेपालले त्यसको प्रतिवाद गर्दै बासमती नेपाली हावापानी माटोमा हुर्किएको रैथाने धान भएको भन्दै सोको भौगोलिक सङ्केत आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले २०७७ मङ्सिरमा १३ बुँदे दाबीसहित ८० वटा प्रमाण ईयूलाई पठाएर बासमती धानको भौगोलिक सङ्केत अधिकार आफ्नो रहेको दाबी गरिसकेको छ । ईयूले प्रमाणबारे अझ स्पष्ट पार्न पत्र पठाएपछि थप स्पष्ट पार्दै नेपालले अरू चारवटा प्रमाण ईयूलाई पठाएको छ । नेपालमा पाइने नेपाली ब्रान्डका बासमती चामलको ब्रान्डको तस्बिर, राजपत्रमा बासमतीबारे प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपि, ब्रिटिस सरकारले
नेपाल–भारतका लागि बनाएको नक्सा र बासमती धानको ट्रेडमार्कजस्ता प्रमाणले नेपालको दाबीलाई वस्तुपरक बनाएको देखिन्छ ।
बासमतीको उत्पादन नेपालको तराई क्षेत्रमा भएको वैज्ञानिक तथ्य पुष्टि भएको छ । बासमती धानको आधिकारिकताका लागि तीन देशका दाबी ईयूूमा विचाराधीन रहेकाले नेपालले थप बलियो प्रमाण पेस गरेको हो । नेपाली साँस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक मान्यतामा प्रचलित बासमती धानबारे नेपालको प्रमाणलाई ईयूूले मान्यता दिनेमा नेपाल विश्वस्त छ । भारतले ईयूूमा गरेको दाबीमा बासमती धानको उत्पादन नेपालको तराईबाट भएको उल्लेख गरेकाले नेपालको प्रमाण र दाबी वस्तुपरक देखिन्छ । बासमती धानका चारवटा जात राजपत्रमै प्रकाशित भएको र अन्तर्राष्ट्रिय जिन बैङ्कमा नेपालका बासमती धानका ६४ जात रहेका छन् । नेपालको जिन बैङ्कमा बासमती धानका विभिन्न २६ वटा जात रहेका छन् । यी सबै प्रमाणले नेपालको दाबीलाई सत्य पुष्टि गर्नेछन् तर बासमतीबारे नेपालले पहिला नै दाबी गर्नुपर्ने थियो । प्राणी, वनस्पति (धान वा अन्य बाली)को भौगोलिक सङ्केत (पेटेन्ट राइट) अधिकार स्थापित गर्नु र नगर्नुले के फरक पर्छ भन्नेबारेमा नेपालले आमनागरिकलाई स्पष्ट गर्न सकेको छैन । विश्व व्यापार सङ्गठन, प्राणी तथा वनस्पतिको जिन बैङ्क, मोडिफाइड बीउविजन, रैथाने बीउ नाश हुँदै जानु वा उत्पादकत्व घट्नु तथा वैज्ञानिक रूपमा मोडिफाइड बीउविजनको माग बढ्दै जानुजस्ता पृष्ठभूमिमा यो बहसलाई हेर्नुपर्छ । अन्य कुनै देशले बासमतीको पेटेन्ट राइट प्राप्त गरेमा भोलि गएर नेपालले ती देशसँग यस्ता धानका बीउ किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्ता अधिकार प्राप्त मुलुकको अनुमतिमा मात्र नेपालले बासमती धानको खेती (उत्पादन, वितरण र निर्यात÷खपत) गर्न पाउनेछ ।
नेपालले विशिष्टप्रकारको धानका अधिकार गुमाउनु भनेको आर्थिक रूपमा नेपाल कमजोर हुनु पनि हो । जैविक विविधताको संरक्षणका लागि पनि नेपालले परम्परागतदेखि प्रचलनमा रहेको बासमतीजस्ता अन्नबालीको बीउ सङ्कलन तथा संरक्षण गरी भौगोलिक सङ्केत (पेटेन्ट राइट) सुरक्षित गर्ने पहल गर्नुपर्छ । भौगोलिक सङ्केत (पेटेन्ट राइट)को सन्दर्भ रैथाने बाली, मौलिक, साँस्कृतिकभन्दा पनि पछिल्ला दिन यसको अर्थशास्त्र महŒवपूर्ण हुँदै आएको छ । इम्यानुयर मौरिस वालिस्ट्रिनजस्ता विश्व व्यवस्था (वल्र्ड सिष्टम थ्यौरी)का प्रतिपादक प्राणी तथा वनस्पतिको भौगोलिक सङ्केतलाई कोर र सेमी–पेरिफेरियल देशले पेरिफेरियल मुलुकका स्रोत साधनमाथि गर्ने प्रत्यक्ष शोषणका रूपमा चरितार्थ गर्छन् । भोलि गएर बासमतीमात्र होइन, यहाँका हलेदो (बेसार), तीतेपाती, गुर्जो, सिप्लिकानजस्ता वनस्पतिका भौगोलिक सङ्केत (अधिकार) गुमाउँदै नेपाल वालिस्ट्रिनले भनेजस्तो शोषणको नयाँ विश्व शृङ्खलामा फस्न सक्ने भएकाले ती दिन आउनुअघि नै यी दिनमा होसियार हुनुपर्नेछ ।