कृषि क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन

कृष्णहरि बास्कोटा
कोरोना कहरले विश्वलाई नै सङ्कटमा पारेको छ । यसले प्रायः सबै क्षेत्र र पक्षलाई नराम्ररी प्रताडित गरेको छ । जसको दुष्प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पनि गर्न गएका कारण कृषि उब्जनी वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा, आगामी आ.व.२०७८/७९ को लागि गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट जारी गर्नुभएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बहस आरम्भ भएको छ । जसमा कृषि क्षेत्रको बजेटमाथि पनि तर्कवितर्क हुनु स्वाभाविकै हो ।
बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । तर, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर करिब २६.५ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकी करिब ६०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पनि कृषिमा आश्रित रहेको पाइन्छ । मूलकुरो, निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायीकरणमा रूपान्तरित गर्ने र परम्परागत खेती प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्ने भनिए पनि अवस्थामा उल्लेख सुधार गर्न सकिएको छैन ।
कृषि पेसाको आकर्षण घट्नुमा लाभ लागतको आधारमा मूल्य प्राप्त नहुुनु नै प्रमुख कारक हो । यसर्थ, आगामी आ.व.को बजेट वक्तव्यमा कृषि उपजको मूल्य शृङ्खलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था गरिने कुरा बताइएको छ । यसका लागि कृषि फसलको उत्पादन हुनुपूर्व नै न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकी सो मूल्यमा अनिवार्य रूपमा खरिद हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्छ । यसैगरी, किसानको उत्पादनले मूल्य नपाउन्जेल २÷४ महिना बिक्री नगरी सुरक्षित राख्न सार्वजनिक गोदाम सञ्चालनको अवधारणामा जानुपर्छ । साथै, उचित मूल्य हासिल गर्न धोईपखाली गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने, प्रोसेसिङ र प्याकेजिङ गर्ने, कोल्डस्टोरमा राख्ने तथा रेडी टु कुकको प्रविधिमा जानु समयको माग हो ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आगामी वर्ष यस परियोजनाअन्तर्गत कृषि बाली, मत्य र पशुपन्छी उत्पादनलगायतका थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने नीति अवलम्बन गरिने कुरा पनि व्यक्त गरिएको छ । यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले कसरी लगानी बिस्तार गर्न सक्छ भनी सरकारसमक्ष सिर्जनशील प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । यसरी निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने प्रस्तावमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यस क्षेत्रमा मेघा लगानी भिœयाउन नसकुन्जेल अवस्थामा आधारभूत परिवर्तन ल्याउन मुस्किल हुन्छ भन्ने कटु सत्यलाई आत्मसात् गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
सरकारले साविकको जग्गाको वर्गीकरण अब्बल, दोयम सीम, चाहारको सट्टा प्रयोजनाका आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार, कृषियोग्य भूमिको वर्गीकरणभित्र परेको जमिनको माटो परीक्षण गर्ने, कृषि इनपुटहरू बढाउने, कृषि सडक निर्माण गर्नेलगायतका पूर्वाधार निर्माण र उन्न्नत जातको बीउ बिजन, मल, सिंँचाइ, परामर्श सेवा र बजार व्यवस्थापनलगायतमा सरकारी लगानी बिस्तार गर्नुपर्छ । कृषि जमिनलाई घडेरीमा रूपान्तरित हुन दिनु हुँदैन । कृषिभूमि ब्लकमा तोकिइनुपर्छ । यसबाट सरकार, निजी क्षेत्र र किसानको सहमतिमा निर्देशित खेती गरी लाभ लिन सकिने हुन्छ ।
आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा विद्यमान अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी सङ्घ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिने कुरा व्यक्त भएको छ । हाल कृषकलाई सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाअघि बढेको छ । यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा खेतीवाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसका लागि रु. १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै, आगामी ३ वर्षभित्र नेपालमा एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कुरा पनि बताइएको छ । तर, धेरै पहिलेदेखि नै हामीले ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भन्दै आएको अजेण्डालाई पनि छायाँमा पार्नु हुँदैन । यस कुरालाई मनन गरी बजेट वक्तव्यमा प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादीको प्रयोग गरी अर्गानिक खेती प्रवद्र्धन गरिने कुरा पनि उल्लेख भएको छ ।
यस अतिरिक्त, आगामी वर्षको बजेटमा कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गरिने कुरा व्यक्त भएको छ । साथै, कृषि उत्पादन बिक्रीका लागि हाट बजारलगायतको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । मुख्य कुरा, कृषिजन्य उत्पादक किसानहरू विचौलियाबाट ठगिएको गुनासो छ । यसबाट आम उपभोक्ता पनि कृत्रिम मूल्य वृद्धिको मारमा पर्नुपरेको छ । यसर्थ, साना ठूला सहर, बस्ती, टोल र मानिसहरू भेला हुने मुख्य मुख्य स्थानमा सफाइलाई ध्यानमा राखी तोकिएको समयमा किसानलाई उनीहरूको उत्पादन बिक्रीको मौका दिनुपर्छ । जापानबाट आरम्भ भएको एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणाअनुसार किसानहरूले आफ्नो उत्पादन सोझै ग्राहकलाई बिक्री गर्न सक्ने प्रबन्धबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ ।
पशुपन्छी व्यवसाय पनि उच्च नाफायुक्त छ । यसर्थ, आम किसानलाई यसतर्फ पनि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन र पशुपालन दुवैमा ७५ प्रतिशत बीमा प्रिमियममा अनुदान दिएकाले यसबाट लाभ लिन पनि किसानहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । हाल बीमामा आबद्धता जनाउने किसानको अंश केबल १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सिमित छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अति विपन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने गरी कर्जामा तोकेको सीमाबाट पनि किसानहरूले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका बैङ्क, सहकारी संस्था र कोषहरूले पनि समुचित ढङ्गले काम गर्न नसक्दा कृषि क्षेत्र अपहेलित भएको महसुस गरिएको छ । यसमा सुधारको जरुरत टड्कारो खडकिएको छ ।
कृषि उत्पादनको सर्वाधिक महìव राख्ने सिँचाइको सुविधालाई बिस्तार गर्नुपर्छ । मुलुकमा कृषियोग्य भूमि करिब ३५ लाख हेक्टर भएको अनुमान छ । यस्मा करिब १७।१८ लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै सिंँचाइ सुविधा पुगेको छ । हामीले ५ वर्षभित्रमा सबै जमिनमा यो सुविधा पु¥याउने भनेको पनि धैरै भयो । आगामी वर्ष थप २९ हजार हेक्टर जमिनमा सिँंचाइ सुविधा पु¥याउन लक्ष्य निकै कम महसुस हुन्छ ।
मूलभूत कुरो, कृषिमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रका माध्यमद्वारा आम मानिसहरूलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन कृषि क्षेत्रमा विशेष लगानी आवश्यक पर्छ । यसर्थ, आगामी आ.व. का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ रु. ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो विनियोजन निकै कम छ । हुनत सिंँचाइतर्फको बजेटलगायत पनि कृषि बजेटमै पर्छ । तथापि कुल बजेटको ३ प्रतिशत भन्दा कम अंशको बजेट यस क्षेत्रमा विनियोजन हुनुले यस क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको ठान्न सकिन्न । यथार्थमा सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको ५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुनु न्यायोचित हुनेछ ।
कोभिडको विश्वश्वापी सङ्क्रमणका कारण सबै प्रकारका यातायातका साधनमा रोक लागेको छ । कृषि उत्पादन पनि कम हुने अनुमान छ । जसको कारण आयात गरेर खाद्यान्न लगायतका कृषिजन्य सामग्रीको आपूर्ति गर्न कठिनाइ हुनेसम्मको आकलन गरिएको छ । यस स्थितिमा कृषिजन्य उत्पादनलाई विशेष वस्तुको श्रेणीमा राखी यसमा आत्मनिर्भर हुने प्रयास गर्नुपर्छ ।हाल नेपालमा वार्षिक खाद्यान्नको उत्पादन १ करोड ६ लाख ३२ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । यो उत्पादन हाम्रो वार्षिक खपतभन्दा कम छ । हरियो तरकारी, माछा मासु, फलपूmल र दुग्धजन्य पदार्थमा पनि हामी पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर छौंँ भनी दाबी गर्न सकिने स्थिति छैन । गत वर्ष करिब रु १३ खर्ब बराबरको आयात हुंँदा खाद्यान्न र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनको आयातको अंश करिब रु. २ खर्ब बराबर थियो । यसर्थ, कृषिमा आत्मनिर्भरताले स्वाभिमान बढाउनुका साथै व्यापार घाटा पनि कम गर्न सकिने प्रष्टैै छ ।
नेपालको कृषि उत्पादन बढाउन साविकका २० वर्षे एग्रिकल्चर प्रस्पेक्टिभ प्लान (एपीपी) लागू भएको थियो । हाल २० वर्षे एग्रिकल्चर डेभलपमेण्ट स्ट्राट्रेजी (एडीएस) लागू गरेका छौंँ । हामीले किसान आयोग गठन गरेका छाँैं । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न यस क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्ने भनी जीरो ट्रिलर, हाभेष्टर, मिनी ट्याक्टर, रिपरजस्ता उपकरणको प्रयोग बढाएका छाँैं । तथापि, नतिजा भने अपेक्षित रूपमा आउन सकिरहेको छैन । यसर्थ, २७ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी कृषि क्षेत्रलाई अति उच्च महìवका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा प्रति हेक्टर उत्पादन ३.५ मेट्रिक टन छ, यसलाई दोब्बर तुल्याउन हाईब्रिडमा जानुको विकल्प छैन । स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणामा जानुपर्छ । यसैगरी, उच्च मूल्ययुक्त कृषि उपज (हाईभ्यालू प्रडक्ट)मा किसानहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा आधा हेक्टर जमिन हुने किसानको सङ्ख्या ५२ प्रतिशतछ । यसर्थ, उनीहरूलाई थप जमिन उपलब्ध गराउन भूमि बैङ्कको अवधारणा लागू गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । कृषि अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ । प्राङ्गारिक मल कारखाना र जैविक विषादी उत्पादन कारखानामा तीनै तहका सरकारको सहलगानी हुनुपर्छ । प्रत्येक वडामा कृषि र पशु विकासका प्राविधिक कर्मचारी, एग्रोभेट र कृषि उत्पादन बिक्री गर्ने कोसेली घर निर्माण गर्नुपर्छ ।
कोभिडको कारण किसानले व्यहोरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । अन्त्यमा, नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने सङ्कल्प सार्थक हुनुपर्छ । यही समयको माग हो । 
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)