विपद्को दीर्घकालीन उपचार (सम्पादकीय)

सरकारले हालैको मनसुनजन्य विपद्बाट घरबारविहीन भएकालाई घर पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । गृह तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय सभा बैठकमा यस वर्षको मनसुनबाट पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएका प्रति घरपरिवारलाई तत्काल ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिनुभएको छ । विभिन्न जिल्लाका क्षतिग्रस्त ५७२ घरपरिवारका लागि तत्काल अस्थायी बसोवास गर्न ५० हजार रुपियाँका दरले पहिलो किस्तामा दुई करोड ८६ लाख रुपियाँ रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइनेछ । साथै, मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित निजी आवास तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ अनुसार हिमाली जिल्लामा पाँच लाख, पहाडमा चार लाख र तराईका जिल्लामा तीन लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग पनि दिइनेछ । मनसुनजन्य विपतद्मा परेका पीडितको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग सर्वत्र भइरहेका बेला सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले आहत मनहरूमा राहतको अनुभव हुनेछ । क्षति र अपेक्षा ठूलो भए पनि सरकारले क्षमताअनुसार तत्कालका लागि यस्ता सहयोग उपलब्ध गराउँदै भविष्यमा विपद् जोखिम वित्तीय लगानीजस्ता रणनीतिका आधारमा थप सहयोग उपलब्ध गराउँदै जानेछ ।
नेपालमा सामान्यतः १० जुनदेखि २३ सेप्टेम्बरसम्म करिब चार महिनाको मनसुनी अवधिमा ठूला विपद् हुने गरेका छन् । यसरी हेर्दा यो वर्ष विपद्को सम्भावना अझै टरेको छैन । सरकारले विपद्को न्यूनीकरणको पूर्वतयारी, विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा विपद्बाट क्षतिग्रस्त सबै घर परिवारका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाले यसपछि हुनसक्ने पीडित पनि यस्ता सहयोगबाट लाभान्वित हुने नै छन् तर विपद् नै नआओेस् भनेर समयमै ध्यान दिनुपर्नेमा सरकार तथा नागरिक उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । बसोवास चयनदेखि विपद्अगाडि सम्बद्ध निकायले जारी गर्ने सुरक्षात्मक सचेतना÷सूचनालाई ध्यान दिएर नागरिकले जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न सक्छन् । परापूर्वकालदेखि बसीआएका थातथलो तत्काल छाड्न सम्भव हुँदैन तर वा नयाँ विकास भएका बजार तथा सहरी क्षेत्रमा आवास निर्माण गर्दा विपद् सुरक्षाका दृष्टिकोण तथा मापदण्डलाई उपेक्षा गर्न नहुने विपद्का विभिन्न घटनाले स्पष्ट गरेका छन् ।
विपद्का घटनामा प्रतिकूल मौसम, विपद् भएको स्थानको भौगोलिक अवस्था तथा बाढीपहिरोले अवरुद्ध यातायातको समयमा पनि सरकारका तर्फबाट राज्यका सबै संयन्त्रले देखाएका साहस र सरकारले गरेको समन्वयात्मक परिचालनले पीडितको उद्धारमा उल्लेख्य कार्य भएका छन् । हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ र गोरखाका २७८ पीडित तथा घाइतेलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी आवश्यक उपचार तथा सुरक्षित बासस्थानमा राखिएको छ । विभिन्न जिल्लाका दुई हजारभन्दा बढी बाढीपीडितलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । विपद्मा सरकारले मात्र नभएर राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । गर्नु पनि पर्छ तर यस्तो सहयोगलाई नितान्त ‘मानवीय’ बनाउन सक्नुपर्छ । उद्धारका लागि सरकार मात्र पर्याप्त हुन नसक्ने भएकाले सरकारको मात्र मुख ताक्ने प्रवृत्ति कम गर्दै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले पनि आफ्ना क्षेत्रमा हुनसक्ने विपद्को न्यूनीकरण तथा राहतमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । स्थानीय तह भनेको जनतासँग नजिक हुने र आफ्नो क्षेत्रका बारेमा विशेष जानकारी राख्ने संयन्त्र भएकाले पनि उसको भूमिका विशेष महìवपूर्ण हुनेछ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तत्कालका राहत र दीर्घकालीन उपचारमा विशेष क्रियाशीलता देखाउन सक्छ । सरकारले विपद्बाट हुनसक्ने आर्थिक क्षतिको स्रोत व्यवस्थापन र पीडित परिवारको आवास निर्माणमा सहजता ल्याउन विपद् जोखिम वित्तीय लगानी रणनीतिको अवश्यकता महसुस गरेको छ । यस्तो रणनीतिले विपद्बाट विस्थापित परिवारलाई आवास निर्माणमा आर्थिक सहयोग पुग्ने गरी जोखिममा आधारित बीमा योजनाजस्ता कार्यक्रम अगाडि सार्न सक्छ । हरेक वर्ष बाढीपहिरोबाट एक हजारजति परिवार घरबारविहीन हुने गरेको अवस्थामा विपद् जोखिम वित्तीय लगानी रणनीति दीर्घकालीन उपाय हुनसक्छ । तत्कालका लागि उद्धार, राहत र पुस्र्थापनामा विशेष ध्यान दिएर विपद् जोखिम वित्तीय लगानी रणनीतिजस्ता दीर्घकालीन कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट विपद्का घाउ पुर्न सकिनेतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ । यस्ता रणनीतिले विपद्बाट नोक्सान भएका कृषिउपज, पशुधन, सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनाले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने र पुनर्निर्माणका लागि लगानी जुटाउन प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।