बदलिँदो प्रजनन दरको समाधान

गङ्गाराज अर्याल
हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष “प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार र रोजाइ, बदलिँदो प्रजनन दरको समाधान” भन्ने नारासाथ आज जुलाई ११ मा विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाइँदै छ । विश्व जनसङ्ख्या दिवसको उद्देश्य परिवार योजनाको महत्त्व, लैङ्गिक समानता, गरिबी, मातृस्वास्थ्यजस्ता विभिन्न जनसङ्ख्या तथा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या समाधानसम्बन्धमा जनचेता अभिवृद्धि गर्नु हो ।
पन्ध्रौँ–सत्रौँ शताब्दीसम्म करिब तीन करोड ७० लाख भएको विश्वको जनसङ्ख्या अठारौँ शताब्दीमा एक अर्ब पुगेको थियो । सन् १९८७ मा विश्वको जनसङ्ख्या पाँच अर्ब पुगेपछि जनसङ्ख्या वृद्धिको समस्या महसुस गरियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धिले पृथ्वीमा पार्ने प्रतिकूल असरबारे ध्यानाकर्षण गरेपछि अर्थात् सन् १९८९ देखि विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाउन सुरु गरियो । सन् २०१० देखि २०१५ को बीचमा १.१८ प्रतिशतका दरले मात्र वृद्धि भएको जनसङ्ख्या २०१६ को मध्यतिर करिब सात अर्ब ३४ करोड पुग्यो । त्यतिबेला एक अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चीन पहिलो, करिब एक अर्ब २७ करोड भएको भारत दोस्रो पाइयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कार्यक्रमका अनुसार सन् २०२०–२५ मा आठ अर्बभन्दा बढी, २०५० मा ९.५ अर्ब र एक्काइसौँ शताब्दीमा करिब ११ अर्ब जनसङ्ख्या पुग्ने अनुमान गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या तथ्याङ्कले विश्वको जनसङ्ख्या ३० प्रतिशतले वृद्धि भई सन् २०२१ मार्चसम्म विश्वको जनसङ्ख्या सात अर्ब ८० करोड पुगिसकेको बताउँछ ।
विश्वभर अत्यधिक जनसङ्ख्या रहेको एसियामा करिब ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । करिब १.३५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको र तीन करोड चार लाखजति जनसङ्ख्या भएको नेपाल विश्वका बढी जनसङ्ख्या भएका देशमध्ये ४८सौँ स्थानमा छ ।

जनसङ्ख्या दिवसको महत्त्व
बर्सेनि जनसङ्ख्या दिवस मनाउँदा विश्वभरिका नागरिकको अवस्था र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्या र समाधानबारेमा जनचेना अभिवृद्धि गर्न पर्वका रूपमा मनाइन्छ । जनसङ्ख्या वृद्धिका जोखिमपूर्ण कारणविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम गरिन्छ । यो दिवस मुख्यतया हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीमा विद्यमान गरिबी, मातृस्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्यमा अधिकार, लैङ्गिक समानता आदिजस्ता पक्षमा केन्द्रित छ ।

जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण
विश्वव्यापी जनसङ्ख्या वृद्धिका प्रमुख कारणमध्ये जन्मदर नै हो । केही वर्षयता प्रजनन क्षमता दर तथा औसत आयुमा परिवर्तनले जनसङ्ख्या वृद्धिमा प्रभाव पारेको छ । विश्वका महिलाको कुल प्रजनन दर २.५ जति छ । त्यसैगरी, १९९० को औसत आयु ६४.६ बाट २०१९ मा ७२.६ मा पुगेको छ । आगामी सन् २०५० सम्म करिब ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरमा बसोवास गर्नेछन्, जसबाट आर्थिक विकास, आय वितरण, गरिबी, सामाजिक सुरक्षाले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बसोवासमा विश्वव्यापी पहुँचका साथै बढ्दो सहरीकरण, सरसफाइ, खानेपानी, खाद्य तथा ऊर्जा, बसाइ–सराइँ, अशिक्षा, धर्म–संस्कृति, पछौटेपन, गरिबी र मृत्युदरले जनसङ्ख्या वृद्धिमा प्रभाव पारेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को प्रतिवेदन अनुसार परिवार योजनाका आधुनिक साधनको प्रयोग दर ४० प्रतिशत मात्र छ, त्यस्ता साधन प्रयोगकर्तामध्ये ५९ प्रतिशतभन्दा बढीले अनियमित रूपमा प्रयोग गर्छन् अथवा एककिसिमको साधन छाडेर अर्को सुरु गरेको पाइएको छ । विवाहित प्रजनन उमेर (१५ देखि ४९ वर्ष)का महिलाको परिवारनियोजनका साधनको अपरिपूर्त माग केवल २४ प्रतिशत रहेको छ । समुदायस्तरका आवश्यक सबै दम्पतीले परिवार योजना सेवा तथा साधन पाउन सकेका छैनन् । नवविवाहित दम्पतीमध्ये १५ प्रतिशतले मात्र जन्मान्तरका साधन प्रयोग गर्छन् भने १० प्रतिशतले परम्परागत साधन प्रयोग गर्छन् । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गाउँघर क्लिनिक, स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालबाट परिवारनियोजनका अस्थायी÷स्थायी साधनको समुचित वितरण हुन सकेको छैन । फलस्वरूप मुलुकको जनसङ्ख्या तीन करोड चार लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । छोराको रोजाइले गर्दा पनि धेरै सन्तान जन्मन्छन् ।

जनसङ्ख्या वृद्धिको समस्या
विश्वको करिब ३० प्रतिशत जनसङ्ख्या वृद्धि चाहनाविना अथवा दुर्घटनाबाट गर्भ रहेका कारणले हुने अनुमान गरिएको छ अर्थात बर्सेनि करिब दुई करोड ८० लाखजति नचाहँदानचाहँदै जन्मन्छन् । यसो हुनुमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत जानकारीको कमी, जन्म नियन्त्रणमा पर्याप्त परिवार योजनाको पहुँच अथवा माथिका सबै कारणले दुर्घटनास्वरूप गर्भ रहेको वा जन्मेको हुन्छ । फलस्वरूप सन् २०३० सम्ममा आठ अर्ब ६० करोड, २०५० मा नौ अर्ब ८० करोड तथा २१औँ शताब्दीताका ११ अर्ब पुग्न सक्नेछ । हरेक २० सेकेन्डमा सरसफाइको कमीका कारणले एकजनाको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिहजार २१.८ जन्मदर तथा ७.३ मृत्युदर, प्रतिलाखमा २३९ मातृमृत्यु र २.५ कुल प्रजनन दर भएको नेपालका प्रजनन उमेरका सबै किशोरकिशोरीलाई परिवार योजना, सुरक्षित मातृत्वबारे स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्न सकिएको छैन । प्रजनन उमेर समूहका दम्पतीलाई पनि परिवार योजना, गर्भान्तर, सुरक्षित मातृत्वबारे जानकारी दिन सकिएको छैन भने आवश्यक साधनसमेत प्रदान गर्न सकिएको छैन, परिवार योजना, प्रजनन स्वास्थ्यका लागि कार्यक्रम थुप्रै छन् तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

नियन्त्रणका उपाय
जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न हरेक मुलुकले आ–आफ्नो जन्मदर, गरिबी, बसाइँ–सराइ गरी आउने र जाने समुदाय, परिवारनियोजन, गर्भान्तर, शिशु मृत्यु दर, बालबालिका मृत्यु दर, सुरक्षित मातृत्व, खाद्य–सुरक्षा, एकमात्र सन्तान वा दुईमात्र सन्तान नीति, साक्षरतामा वृद्धि आदि पक्षमा अत्यन्त ध्यान पु¥याउनुपर्छ । यसका लागि जनसङ्ख्यासम्बन्धी नीति निर्मातालाई विश्वभरिको जनसङ्ख्या कति छ, उमेर अवस्थाबारे जानकारी हुनैपर्छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गाउँघर क्लिनिक, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालबाट परिवार योजनाका लागि उत्प्रेरणा गरी अस्थायी साधन वितरण र स्थायी बन्ध्याकरणका लागि स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्न लागिपर्नुपर्छ । सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सेवकले प्रयास गरेमा मात्र प्रजनन स्वास्थ्यलाई उनीहरूको अधिकारका रूपमा रूपान्तरण गरी प्रजनन दरको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
प्रजनन उमेरका सबै किशोरकिशोरलाई विद्यालयस्तरदेखि नै यौन शिक्षा/प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा परिवार योजना, सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी गम्भीर भई अध्यापन गरिनुपर्छ । विद्यालय नजाने प्रजनन उमेरका दम्पतीलाई प्रौढ कक्षाको माध्यमबाट पनि यौन÷प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ ।
समुदायस्तरसम्म जनसङ्ख्या नियन्त्रणसम्बन्धी व्यापक चेतना वृद्धि गर्नुपर्छ । बालविवाहलाई एकदमै निरुत्साहित गर्दै विवाह गर्ने उमेर कम्तीमा २५ वर्ष पुग्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राखेर कडाइसाथ लागू गराउनुपर्छ ।
दुईमात्र सन्तानको कानुनी प्रावधान राखी कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ । दुईमात्र सन्तान जन्माई स्थायी बन्ध्याकरण गर्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्नुपर्छ । ‘छोरा वा छोरी, एक वा दुई’ भन्ने नारालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । गर्भवतीलाई सुत्केरी हुनासाथ परिवार योजनाका साधन अपनाउन उत्प्रेरणा गर्नुपर्छ । गर्भान्तरका साधन प्रयोग गर्दा आउन सक्ने बाधा अवरोधलाई हटाउँदै परिवार योजनाका साधनको प्रयोग दर ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । प्रजनन दरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । गरिबी पनि जनसङ्ख्या वृद्धिको कारक तत्त्व भएकाले सरकारको गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई न्यायपूर्वक लागू गरिनुपर्छ । कुन साधन प्रयोग गर्ने, कतिवटा सन्तान र कहिले जन्माउने भन्ने सबै अधिकार तथा रोजाइ महिलालाई नै प्रदान गर्नुपर्छ ।
(लेखक सेवानिवृत्त स्वास्थ्य सेवा निर्देशक हुनुहुन्छ ।)