विचार/दृष्टिकोण |

एकताबद्ध एमाले (सम्पादकीय)

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना २००६ साल वैशाख १० मा कलकत्तामा भएको हो । पुष्पलाल श्रेष्ठ महासचिव, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ सदस्य थिए । गोप्य रूपमा स्थापित पार्टीलाई सोही वर्ष भदौ ३० गते घोषणापत्र जारी गर्दै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएलगत्तैदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद सुरु भएको पाइन्छ । पार्टीको स्थापना वैशाख १० कि, भदौ ३० भन्ने विवाद रहेको छ र संस्थापकबारे पनि मतैक्य छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले)को २०३५ सालमा स्थापना भएपछि विभिन्न कालखण्डका राजनीतिक उतारचढाव पार गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मियो बन्न पुगेको छ । यसैको सामथ्र्यमा पार्टीका चार नेता नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका थप दुई कम्युनिस्ट नेता पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै सत्ता नेतृत्व गर्न सफल हुन सकिने प्रमाणित गरेपछि नेपालको वामपन्थी शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व आर्जन गरेको छ ।
स्थापनामै विवाद रहेको नेकपामा मूलतः राजा र संसदीय व्यवस्था मान्ने कि जनगणतन्त्र स्थापना गर्नेलगायत सिद्धान्त, नीति, कार्यनीतिका विवाद सधैँ चुलीमा रहे । सिद्धान्त, कार्यक्रमका आवरणमा एकले अर्कोलाई विसर्जनवादी र संशोधनवादीको आरोप लगाउँदै अगाडि बढ्दा कम्युनिस्ट पार्टी १०औँ चिरामा विभक्त भयो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक नेपाली काँग्रेस र नेकपालाई ‘फुटाऊ र राज गर’को रणनीति पञ्चायती व्यवस्थाले लिएकै थियो, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रभाव पनि हुने नै भयो । यस्ता विभिन्न कारणले नेपाली काँगे्रसमा आबद्ध केही वरिष्ठ नेताले पनि भिन्नभिन्न पार्टी खोल्दै आए । कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि विभाजन थपिँदै गए । श्रमिक र सर्वहारामुखी नारा, जुझारु कार्यकर्ता, पार्टी अनुशासन, व्यवस्थित साङ्गठनिक सक्रियताजस्ता विशेषताले नेपालमा कम्युनिस्ट शक्ति वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनिरह्यो । जनतामाझ विभिन्न नामले सही
‘कम्युनिस्ट’ पुगिरह्यो । २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त परिणामका लागि त वामशक्ति नै हाबी हुन सक्यो । विसं २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ठूलो दलका रूपमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भयो । तत्कालीन नेकपा माओवादीसँगको एकीकरणपछि नेपाली वामपन्थी शक्ति प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ नजिक पुग्यो । विगतका राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वबाट पार पाएर शक्तिशाली दलले सरकारको नेतृत्व गरेपछि जनताका आकाङ्क्षा झन् चुलिए । यसैबीच, नेकपामा सैद्धान्तिक नभएर व्यावहारिक र मूलतः शक्ति बाँडफाँटबाट विवाद सुरु भई प्रतिनिधिसभा विघटन, मध्यावधि निर्वाचन, पार्टी फुटको सङ्घार र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपका विवादमा केही समय बर्बाद भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई एकीकृत अवस्थाबाट भिन्न गरिदिएपछि एमालेभित्र देखिएको अन्तरविरोध अन्ततः सो पार्टीका दोस्रो तहका नेताको सक्रियता र शीर्षस्थ नेताको सुझबुझका कारण समाधानउन्मुख भएको छ, पार्टी पुनः एकताबद्ध हुने दिशामा छ । जुझारु कार्यकर्ताले रगत पसिना बगाएर बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विभाजन हुनुहुँदैन भन्ने कार्यकर्ताको जबर्जस्त दबाब र जनचाहनाले पनि पार्टी एकताका लागि योगदान दिएको छ । नेकपामा वैचारिक नभएर अस्तित्व र अवस्थिति खोज्नेक्रममा उत्पन्न विवाद अन्ततः यिनै विषयमा लिइएका निर्णयमार्फत सुल्झिने अवस्थामा आइपुगेको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति पृथकीकरण तथा आवधिक निर्वाचनजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आबद्ध नेकपा एमाले नेपालको प्रजातन्त्र सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गर्न पनि विभाजन हुनुहुँदैन भन्ने जनमतलाई पार्टीका नेताहरूले मनन गर्नुभएको छ । नेकपा एमालेले पार्टी सिद्धान्तमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादजस्तो लोकतान्त्रिक मान्यतालाई अँगालेर सोहीअनुरूप कार्यदिशा तय गरी नेपाली शैलीको शासकीय व्यवस्था अभ्यास गरिरहेको छ । यो अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट शक्ति त्यसमा पनि मूलधारको पार्टी, त्यसका नेताले लिने निर्णय तथा यसका गतिविधि र यसभित्र उत्पन्न विवाद तथा सुलहले राष्ट्रियमात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय महŒव राख्ने संवेदनशीलतालाई मनन गरी पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न गरिएका हालका प्रयासले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त गर्न सहयोग गर्नेछ । सत्तासीन हैसियतमा पनि नेपालको विकास र समृद्धिका लागि जिम्मेवार एमाले पुनः भावनात्मक एकतासहित अगाडि बढेमा देशले काँचुली फेर्नका साथै सिङ्गो वामशक्तिको ‘रानो’ बन्न सक्छ । यसको एकता मुलुकका अन्य राजनीतिक दललाई समेत एकताका लागि प्रेरणा हुनेछ ।