चिन्नुपर्छ किसान र कृषिलाई

डा. यमुना घले

नेपालको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन, २०७५ ले ‘किसान’ भन्नाले कृषिलाई मुख्य पेसा वा व्यवसाय बनाई त्यसैबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने नागरिक, उनमा आश्रित परिवार वा छ महिनाभन्दा बढी कृषिमा श्रम गर्ने वा परम्परागत कृषि औजार निर्माण गर्ने नागरिक र आश्रित परिवार भन्ने बुझाउँछ । यसले कृषि भनेको बृहद् क्षेत्र रहेको प्रष्ट पार्छ । जहाँ जमिन जोत्ने मात्र होइन, कृषिको सम्पूर्ण चक्रमा संलग्न भई जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्ति र परिवारलाई समेट्ने प्रक्रिया र प्रणालीलाई बुझाउँछ ।
वास्तविकतामा किसानको शाब्दिक बुझाइ र व्यवहारगत प्रचलनमा भने धेरै अर्थमा भिन्नता रहेको छ । कृषिकर्म गरिने ग्रामीण भेगमा गएर हेर्ने हो भने महिला तथा स्थानीय समुदाय, जो कृषिमा आश्रित छन् उनीहरूलाई कृषकको मान्यता दिइएको छैन । वास्तवमै उनीहरूको व्यावसायिक छविलाई गौण राखिएको छ । यसो हुनुमा पारिवारिक, सामुदायिक तथा राष्ट्रियस्तरमा शक्तिमा आसिन भएकाहरूको विविध चासो, समुदायको अञ्जानपन र केही हदसम्म दवित निरिहता पनि प्रष्टै रूपमा देख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, रौतहटका केही दलित बस्ती जो पुस्तौँदेखि कृषिमा आश्रित छन् उनीहरू आफूलाई गर्वका साथ किसान भन्छन् । तर उनीहरूसँग न आफ्नो खेतबारी छ, न किसानको रूपमा दर्ता नै भएका छन् न सम्बन्धित निकायबाट पहिचान नै पाएका छन् । त्यति मात्र हैन, आफूले अधिया, बटैया, ठेक्का आदिमा लिइएको खेतबारीको उपयोगका लागि कुनै आधिकारिक सम्झौता नगरिने हुँदा अर्को वर्ष फेरि आफैँले खेती गर्न पाइयोस् भनेर जग्गाधनीलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यात्मक आवश्यकता छँदैछ । यसरी आधिकारिक किसान नभएकै कारण स्थानीय सरकार र कृषि सम्बद्ध कार्यालयहरूबाट लक्षित सेवा र साधनमाथिको पहुँचबाट पनि प्रक्रियागत तवरले नै वञ्चित भइरहेका छन् । यसरी सीमित स्रोतसाधनको लगानीबाट गरिने उत्पादन र यसबाट हुने उत्पादकत्व वृद्धिबाट के अपेक्षा गर्ने, उनीहरूको खाद्य सुरक्षा र जनजीविका कसरी धान्ने ? यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । यो समग्र प्रणालीमा महिला तथा दलितमाथि हुने विभेद अझै विकराल छ ।
देश सङ्घीयतामा गएसँगै संस्थागत संरचना र जिम्मेवारीमा आएको हेरफेरबाट किसान र कृषिक्षेत्रबाट प्रवाहित हुनुपर्ने सेवाहरू झनै छिन्नभिन्न भएको छ । स्थानीय गाउँ तथा नगरपालिका र कृषि तथा पशुसेवा विशेष संरचनाबीचको कार्य विवरणमा कागजी प्रष्टता भए पनि कार्यगत तालमेल अझै मिलिसकेको छैन । जसले गर्दा किसानहरूले एकद्धार प्रणालीबाट सहज रूपमा सेवा लिन सकिरहेका छैनन् । योभन्दा चर्को विडम्बना त सङ्घीयस्तरमा फरक मन्त्रालयकाबीच बाँडफाँट गरिएकोे जिम्मेवारी प्रादेशिकस्तरमा एकै मन्त्रालयले थेगिरहेको छ । अझ स्थानीयस्तरमा संविधानको अनुसूची ८ द्वारा प्रदत्त एकल अधिकारलाई उपयोग गर्न आवश्यक संरचना, व्यवस्था र आवश्यक जनशक्तिको तारतम्य मिलिसकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मारमा किसानहरू परिरहेका छन् । अझ साना र पहिचानविनाका किसानका कुरा अझै ओझेलमा परेको छ । सङ्घीय कार्यक्रमको रूपमा एकातिर भूमि समस्या समाधान आयोगले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा भूमिहीनहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ, अर्कोतिर कतिपय पालिकाहरूले किसान परिचयपत्र पनि बनाइरहेका छन् तर जो आफूहरूलाई किसान भनिरहेका छन् र खेतीपातीबाटै जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्, अधिकांशले यी र यस्ता प्रक्रिया र कार्यक्रमकाबारे केही भेउ पाउन सकेका छैनन् । यसरी उनीहरू संस्थागत र प्रक्रियासङ्गत तरिकाले नै बहिष्करणमा पर्दै गएका छन् । यसरी विभेदमा पर्नेमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, दुर्गम भेगका बासिन्दाहरू नै छन् ।
यथार्थमा भन्ने हो भने कृषि भनेको बहुआयामिक, सार्वभौम र सामरिक महìव बोकेको क्षेत्र हो । कृषिको बहुआयामिक पक्षका कुरा गर्ने हो भने, यो क्षेत्रले उत्पादनका कुरा मात्रै हेर्दैन । कृषि क्षेत्रले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, सांस्कृतिक पक्षका साथै सार्वभौमिकता र सम्प्रभुत्ताको जगलाई दह्रो बनाउन पनि उत्तिकै अर्थ राख्छ । कृषि नै जीवन बाँच्ने आधार दिने खाद्यान्न, जडीबुटी, आलङ्कारिक र अन्य व्यवसायिक प्रकृतिका उत्पादनको आधार त हुँदै हो, कृषि उत्पादनको स्रोतको आधारमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, वातावरणीय सुरक्षा र राज्यको लागि सम्प्रभुत्ताको आधार पनि हो । भोकमरी मानवविरुद्धको अपराध हो र कृषिक्षेत्रको विकास र समृद्धिविना मानव अधिकारको कुरा गर्नु सर्वथा अपूरो हुन जान्छ । उपयुक्त अवस्थामा पनि वास्तविक किसान र कृषिक्षेत्रको सही मूल्याङ्कनका साथ उपयुक्त स्थान दिन आवश्यक छ भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ । उदाहरणका लागि विगतमा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी होस् वा कोभिड–१९ को अवस्था होस्, साना र पारिवारिक खेती प्रणालीले गर्दा विशेषतः ग्रामीण भेगमा भोकमरीको समस्या सहरी भेगमा भन्दा कम भएका तथ्यहरू सबैको सामु प्रष्ट छ । यसैगरी, कोभिडको समयमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार प्रदेश १ र बागमती प्रदेश जहाँ खाद्य सुरक्षाका लागि बजारमा आश्रित हुने प्रवृत्ति, भोकमरीबाट पीडित हुनेमध्ये ५२ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा आश्रित श्रमिक र महिला घरमुली भएकाहरू बढी मात्रामा रहेका छन् । यस तथ्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि कृषि र किसानको अवस्था र महìवकाबारे सही तरिकाले अध्ययन, विश्लेषण र आवश्यक सम्बोधन हुन जरुरी छ ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ, अन्त केही पेसामा लाग्न नसकेकाहरू कृषिमा लाग्ने, माटोमा खनिखोस्री गरेर आफ्नो जनजीविका चलाउने र जति उत्पादन हुन्छ, त्यसैमा सन्तुष्टि लिने क्षेत्र हो जस्तो गरी व्याख्या गरिन्छ, जुन सर्वथा गलत छ । यसको एउटा उदाहरण विषयगत मन्त्रालयलाई खण्डीकृत गरिनुलाई लिन सकिन्छ । सङ्घीयस्तरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छन् । प्रादेशिकस्तरमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । स्थानीयस्तरमा ५० हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकामा कृषि विशेष संरचनागत व्यवस्था छ तर गाउँपालिकास्तरमा आर्थिक समितिअन्तर्गत नै राखिएको छ । जुन अदृश्य र कम प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ । वास्तविक किसानको जनसाङ्ख्यिक अवस्था के छ ती पालिकाहरूमा भन्ने पक्ष गौण रहेको छ । अर्को व्यावहारिक पक्ष, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको साझा अधिकारको क्षेत्रमा ल्याइनुपर्ने प्रष्टता हो । जताजतै सुनिने आवाज भनेको उत्पादन समस्या हैन, बजार नपाउनु ठूलो चुनौती हो । वास्तविकतामा हेर्ने हो भने बजार व्यवस्थापनमा पनि जटिलता देखिएका छन् । कतिपय कृषि बजारहरू हाल पनि सङ्घको प्रशासनिक दायरामा रहने, व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले प्रादेशिक सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने, दिनानुदिनको व्यवस्थापन, अनुगमन र अन्य कार्यगत जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाको मातहतमा पर्ने हुँदा संयोजनमा नै अनावश्यक समय खर्च हुने, लगानी सम्बद्ध अस्पष्टता, क्षमता विकास र बजार विकासका लागि एकीकृत योजना बन्नमा बाधक रहिआएका छन् । यसले गर्दा कृषि सबैको चासो र प्राथमिकता भएको क्षेत्र भन्दाभन्दै पनि वास्तविक किसान र सम्पूर्ण कृषि प्रणालीमा आबद्ध सरोकारवालाहरू पीडित भएका छन् । यसो हुनुको कारण किसानको सङ्ख्या यथावत् र कमजोर स्थितिमा राखेर राजनीतिक स्वार्थ पूूूरा गर्न खोज्नु, वास्तविक किसानलाई स्रोत साधनमाथिको अधिकार र आवाज राख्ने अवसरबाट वञ्चित राखिनु र आयातित खाद्यान्न आपूर्ति गरिने परिपाटीबाट मनग्गे फाइदा उठाउनेहरूको वर्चस्व हुनु हो । यस्तो प्रवृत्तिले कृषिलाई समग्रतामा बुझ्ने र प्रणालीगत सुधारका कामहरू अगाडि बढाउन सकिँदैन ।
आन्तरिक चुनौतीका साथै विश्वब्यापीकरणको सम्भावित असर पनि त्यत्तिकै छ । विशेषतः मानवीय र प्राकृतिक दुवैखालका विपत्तिका बेला सहायताका नाममा आउने बीउबिजन, नाफामूलक कम्पनीहरूको कृषिक्षेत्रमा हावी हुनु, व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरिने जैविक स्रोतको ओसारपसार या सट्टापट्टा, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय व्यापारसम्बद्ध सन्धि सम्झौता, नवीनतम प्रविधि र अनुसन्धानमा गर्नुपर्ने लगानीका क्षेत्रले प्राथमिकता नपाउनुजस्ता अनेकन पक्षहरू कृषिसँग अन्योन्याश्रित तरिकाले सम्बद्ध रहेका छन् । विश्वको बीउबजारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी चार वटा कम्पनीले ओगट्नुले जैविक स्रोतसाधनको महìव दर्शाउँछ । यसैगरी खेतीयोग्य भूमिमाथिको अतिक्रमण बढ्दो छ । यी भूमिमा विशेषतः जैविक इन्धन, ताडीको तेल, रबर, उष्ण प्रदेशीय फलफूल र नट्स (काजु, बदाम आदि)को खेती गरेको पाइन्छ । हाम्रो देशको अवस्था पनि यस परिदृश्यभन्दा अलग छैन । एक्सन एड नेपालले केही दशकअघि गरेको एक अध्ययनमा फापरको बीउ, पानीमा तैरिने धानको बीउ, स्कुसका प्रजाति आदि बाहिर विभिन्न देशमा पठाइएको जस्ता जानकारी पाइएको थियो । जुन विषयमा तथ्यगत जानकारी पाउन कठिन छ । तसर्थ यस्ता सामरिक विषयमा सुझबुझ देखाउन जरुरी छ ।
बीउबिजनको दीर्घकालीन सोच सन् २०१३ देखि २०२५ ले अङ्गीकार गरेका तीन प्रमुख क्षेत्रहरू ( आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, र निर्यात प्रवद्र्धन) अन्तर्गत लिइएका सोचहरू सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रममा कहाँ मूलप्रवाहीकरण भए भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जैविक स्रोत र सम्बद्ध ज्ञान, सीप र प्रविधिको दस्तावेजीकरण, स्थानीय समुदायको सांस्कृतिक चालचलन अनुरूपको खाद्य तथा परिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि लगानी गर्ने, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण गर्ने जस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रको ध्यान जान जरुरी छ ।
हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र सम्बद्ध राष्ट्रहरूले खाद्य प्रणाली संवाद चलाइरहेका छन् । जसले छ वटा प्रमुख सवाल– सबैका लागि स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खानामा पहुँचको सुनिश्चिता, दिगो उपभोगको पद्धतिमा रूपान्तरण, प्रकृतिलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने उत्पादन प्रणाली, समन्यायिक जीविकोपार्जनको अवस्थामा बढोत्तरी, जोखिम तथा विभिन्न विपत्तिविरुद्धमा उत्थानशील खाद्य प्रणालीको निर्माण र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐनमा भएका प्रावधान र खाद्य प्रणाली रूपान्तरणमा भूमिकाका साथै मूल प्रवाहीकरणका लागि आधारभूत मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, लगानी तथा जलवायुमैत्री प्रविधिका कुराहरूको उठान गरिएको छ । तसर्थ प्रणालीगत रूपान्तरणका लागि आयात प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याएर भन्सार उठाउने लक्ष्यभन्दा कृषि र पुनर्उत्पादन हुने प्रकृतिका प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उत्पादन र उद्यमशीलता विकास, सीप र क्षमतामा बढोत्तरी, संस्कृति र पर्यटनसँग जोडिने खालका खेतीपाती, पोषिलो र विशेष बाली तथा खानाका लागि आवश्यक मूल्य शृङ्खलामा आधारित उद्योगधन्दामा जोड
दिन जरुरी छ ।
किसानविना हामी कसैको पनि पहिचान रहँदैन । त्यसैले किसान र कृषिलाई बृहत्तर रूपमा बुझौँ । किसान र कृषिमैत्री व्यवहार देखाऔंँ, पहिचान र योगदानप्रति गर्व गरौँं । 
(लेखक कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विज्ञ हुनुहुन्छ ।)