न्यायपालिकामा सङ्घीयताको खोजी

श्याम मैनाली

संविधानलाई उपयुक्त ढङ्गले व्याख्या गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा योगदान दिने काम न्यायपालिकाको हो । व्यक्तिहरूबीचको मात्र नभई सङ्घीय शासन प्रणालीमा विभिन्न तहका सरकारबीचको संवैधानिकलगायतका कानुनी विवादहरूको समाधान अदालतबाट हुन्छ । संवैधानिक प्रावधानहरूको सम्मान गर्दै आफ्ना कार्यक्रमहरू अघि बढाउन सबै सरकारहरू र व्यवस्थापिकालाई समेत अभ्यस्त बनाउन न्यायपालिकाको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा न्यायपालिका सबै प्रकारका दबाबबाट मुक्त भई स्वतन्त्र हुनु जरुरी छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाबाट मात्र राज्यका सबै अङ्गबीच उपयुक्त सम्बन्ध र सन्तुलन कायम हुन सक्छ । प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक स्वतन्त्रता, पेसा र व्यवसाय स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउने अधिकार र अभिव्यक्ति दिने, सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार समेतबाट सुसज्जित मौलिक विशेषतायुक्त न्यायपालिका हुनुपर्छ । तर न्यायपालिकाको संरचना विशेष गरी सङ्घीय शासन प्रणालीमा विवादित बन्दै आएको छ । सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिआएका विभिन्न देशले गरेका अभ्यासहरू र ती प्रावधानहरू आधारमा नेपालको न्यायपालिकाको अवस्था समेतलाई यस आलेखमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
एकात्मक प्रणालीमा भन्दा सङ्घीय शासन प्रणालीमा न्यायपालिकाको भूमिका अत्यधिक महìवपूर्ण हुन्छ । तर सङ्घीय देशहरूमा सम्पादन हुने न्यायिक प्रक्रिया र यसको संरचनामा विविधता पाइएको छ । सङ्घीय मुलुकहरूले सामना गरिरहनु परेका विवादहरूको उपयुक्त समाधानमा पुग्ने गरी अन्तिम निर्णय लिने निकायको आवश्यकता पर्छ । सबै प्रकारका सरकारले के कस्ता अधिकारहरू संविधानतः प्राप्त गरेका छन् र ती अधिकारहरूको प्रयोग विधि र विधानसम्मत प्रकारले भएको छ वा छैन जस्ता महìवपूर्ण विषयहरूमा कानुनसम्मत, निष्पक्ष र स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन गर्दै निर्णय दिने महìवपूर्ण जिम्मेवारी सङ्घीय देशहरूले न्यायपालिकालाई प्रदान गरेका हुन्छन् । सङ्घीयतामा एकभन्दा बढी तहका सरकारहरूलाई संवैधानिक प्रावधानहरूका आधारमा कार्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ । सबै तहका सरकारहरूले पूर्ण स्वतन्त्रताको उपभोग व्यवहारमा गर्न पाउने परिस्थिति निर्माण गरिँदा मात्र यसको प्रभावकारिता निर्भर गर्छ । सबै स्वतन्त्र सरकारमा राज्यका सबै अङ्गको व्यवस्था संविधानले नै गरिदिएको हुन्छ । यस्ता सबै प्रकारका सरकारमा स्वतन्त्र न्यापालिकाको अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गरिँदा मात्र अपेक्षा गरेअनुसारको न्याय सम्पादन हुन सक्छ । यही बिन्दुमा सङ्घीय मुलुकहरूमा कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दै न्यायिक संरचना तयार पार्ने सन्दर्भ विवादमा पर्ने गरेको छ । उपयुक्त ढङ्गले सुलभ न्याय सम्पादन गर्न सबै तहका सरकारमा सक्षम न्यायपालिकाको आवश्यकता पर्छ र राज्यका अङ्गहरू जनताप्रति जवाफदेही हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।
विश्वभरका लोकतान्त्रिक देशहरूले न्यायपालिकालाई कानुनी शासन निर्वाह गराउन अहम् दायित्व प्रदान गरेका हुन्छन् । न्यायपालिकाको प्रकृति र स्वतन्त्रताको कसीबाट मात्र परीक्षण गर्दा अमूक देशहरूमा पृथकता पाइएको छ । क्यानाडामा सबैभन्दा माथि सर्वोच्च अदालत रहने र सबै अदालतबाट भएका निर्णयका सम्बन्धमा यस अदालतले पुनरावेदन सुन्छ । सर्वोच्च अदालतकै मातहतमा रहने गरी सङ्घीय अदालत र कर अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही न्याय सम्पादन गर्न यी सबै निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र छन् । निजी विवादका साथै संवैधानिक, प्रशासनिक र अपराधिक सबै प्रकारका मुद्दाको अन्तिम निरुपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको छ । भारतमा न्यायपालिका अत्यन्त प्रभावकारी छ । पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेका अदालतहरूले देशभर कानुनी शासन कायम गर्दै लोकतन्त्रको संरक्षकका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिआएका छन् । न्यायपालिका लगायत राज्यका तीनवटै अङ्गका बीच स्पष्ट कार्य विभाजन र सन्तुलित तथा सौहार्द सम्बन्ध कायम भएको छ । न्याय सम्पादनमा सबै तहका अदालतलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै प्रशासनिक नियन्त्रण सर्वोच्च अदालतले गर्छ । भारतमा कतिपय मामिलामा सङ्घीय मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर गएर अदालती निर्णयहरू हुने गरेका छन् तर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपतिले सम्बन्धित गभर्नरको सल्लाह अनिवार्य रूपमा लिन पर्ने व्यवस्था गरी सङ्घीय सरकारहरूको यस प्रक्रियामा संलग्नता हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
इथोपियाका अभ्यासहरू थोरै पृथक प्रकारका छन् । यस देशमा आफ्नो कार्यक्षेत्र, विधान र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र व्यवस्था गरिएको छ । न्यायाधीसहरूको नियुक्ति गर्दा सङ्घीय सर्वोच्च अदालतका प्रमुख (प्रेसिडेन्ट) ले नामावली तयार पारी सङ्घीय न्याय परिषद्मा पठाउँछन् । उक्त आयोगले सङ्घीय संसद्मा आफ्नो सिफारिस साथ पठाएपश्चात् अन्तिम निर्णय लिने काम संसद्बाट हुन्छ । सङ्घीय संसद्मा सत्तारुढ दलको बहुमत हुने भएकाले आफ्नो दलसँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धितलाई मात्र न्यायाधीशको जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, कार्यावधि थप, मूल्याङ्कन र अवकाश दिनेसमेत जिम्मेवारी राजनीतिज्ञहरूले प्राप्त गरेकाले अत्यधिक राजनीतिक दबाबका आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । दक्षिण अफ्रिकामा न्याय सेवा आयोगमा सबै प्रान्तको प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था छ । सबै तहका सरकारले न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी स्वतन्त्र हैसियत प्रदान गरेका छन् । सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिआएका केही देशको प्रावधान अध्ययन गर्दा न्याय सम्पादनमा संलग्न गराई आफ्ना आफ्ना सरकारहरूमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था मिलाइएको छ । संवैधानिक विवादहरूको निरुपणका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक अदालतको व्यवस्था कतिपय देशले गरेका छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक देश नेपालमा अन्य सङ्घीय देशमा भएका प्रावधानहरूको मेल नखाने गरी अदालतहरूलाई सर्वोच्च अदालतको नियन्त्रणमा राखिएको छ । सिद्धान्ततः सबै प्रकारका सरकारहरू आफ्नो कार्य क्षेत्रमा स्वतन्त्र छन् तर नेपाली नागरिक न्यायपालिकाबाट निष्पक्ष, स्वच्छ, सरल र उपलब्ध तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा न्याय प्राप्त हुने सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सबै न्यायाधीशको नियुक्ति योग्यता प्रणालीका आधारमा हुन सकेको छैन । संस्थागत इमानदारी, स्वच्छता, पेसागत क्षमता, सच्चरित्रता जस्ता पक्षहरूलाई महìव दिई नियुक्ति गरिएको अवस्था पनि नदेखिएको गुनासो छ । राजनीतिक संलग्नता र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा न्यायाधीशहरूको छनोट र नियुक्ति गर्ने अभ्यास देखिँंदै गएको छ । राजनीतिक दलमा क्रियाशीलता दिनेहरू सर्वोच्च अदालतमा नै जिम्मेवारीमा रहेका छन् । स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू नियुक्ती प्रक्रिया अनुपयुक्त भएको भनी आलोचना गर्छन् । न्यायाधीशहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन सर्वोच्च अदालतबाहेक अन्य अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पाँच वर्षका लागि गर्नुपर्ने तर्कसमेत उठाइएको छ ।
केन्द्रीय नियन्त्रणमा रहेका हाम्रा अदालतहरूको निष्पक्ष कार्य सम्पादनमा सन्देह गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अदालतभन्दा बाहिरबाट प्रत्यक्ष रूपमा गर्नुपर्ने आवाजसमेत सतहमा आएका छन् । नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा सम्बन्धित क्षेत्रको लागि गर्नुपर्ने अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसबाट स्वतन्त्र न्यायमूर्तिहरू कुनै पनि समय सरकारी हस्तक्षेपको सामना गर्न मानसिक रूपमा आतङ्कित भइरहनुपर्ने अवस्था छ । नेपालको न्यायपालिकाले संवैधानिक अदालतको रूपमा प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकमा गठन गरिने संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ । न्यायाधीशहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएमा महाअभियोग लगाई सेवामुक्त गराउने व्यवस्था छ, त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई थप दण्डित गर्ने व्यवस्थाको अभाव छ । यस्ता प्रावधानहरूमा पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ ।
नेपालको न्यायपालिकालाई सङ्घीय मूल्य र मान्यताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा एकात्मक प्रकृतिको मात्र रहेको देखिन्छ । उल्लेखित देशहरू लगायत सङ्घीयता सफल भएका देशहरूले अवलम्बन गरिआएका व्यवस्थाहरूलाई हामीले स्वीकार गरेको स्थिति छैन । सम्बन्धित विज्ञहरू सङ्घीय नेपालको यस प्रकारको न्यायपालिकाको अवस्था विवादित भएको आलोचना गरिराखेका छन् । सङ्घीय मान्यता अनुकूल न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्नु पर्दा यससम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरूमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका अतिरिक्त न्याय सेवामै आफ्नो वृत्ति शृङ्खला कायम गरेकाभन्दा बाहिरबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित नभएका, सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिभावान, प्राज्ञिक सङ्घ संस्थाहरूमा लामो समय योगदान दिएकाहरूबाट मात्र छनोट गरिनुपर्छ । अन्यथा न्यायपालिकाप्रति सर्वसाधारण नागरिकको वितृष्णा रहने, विश्वास र सम्मानमा सङ्कुचन आउने अवस्था देखिन्छ ।
देशमा कानुनी शासनको अवस्था बलियो हुन सकेको छैन । दण्डहीनता कायम छ । राजनीतिक अस्थिरता र अत्यधिक राजनीतिकरण भएकाले राज्य संयन्त्रहरू अत्यन्त कमजोर बनेका छन् । यी सबै समस्याको उपयुक्त समाधान सबै प्रकारका सरकारको इमानदारीपूर्वक प्रयासबाट मात्र सम्भव देखिन्छ । 
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ ।)