चाहिन्छ एकीकृत प्राविधिक शिक्षा

डा. हरिप्रसाद लम्साल
शिक्षाबाट ज्ञान प्राप्ति, ज्ञानको निर्माण र सीप विकास हुनसक्छ । यसको प्राप्ति औपचारिक, अनौपचारिक र अतिरिक्त मोडमध्ये कुनैबाट पनि हुनसक्छ । यही ज्ञान र सीपको मात्रा र स्तरका आधारमा शिक्षालाई सामान्य र प्राविधिकमा वर्गीकरण गरिन्छ ।
प्राविधिक शिक्षाले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अभ्यासबाट ज्ञान आर्जन र सीप विकासमा जोड दिन्छ । ज्ञान र सीपबीचमा सन्तुलन कायम गर्न खोज्छ । तल्ला तहमा सीपमा बढी जोड दिइन्छ भने तह बढ्दै जाँदा सैद्धान्तिक ज्ञान र सीपको मात्रा दुवै बढाउँदै लगिन्छ । यसै अवधारणामा रही प्राविधिक शिक्षालाई चार तहमा वर्गीकरण गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
पहिलोमा छोटो अवधिको तालिमबाट हासिल गरिने सीप, जसबाट न्यून क्षमतायुक्त जनशक्ति उत्पादन हुनसक्छ । दोस्रोमा पूर्व डिप्लोमा तह पर्छ, जसबाट केही सैद्धान्तिक ज्ञानका साथमा सीमित विषय वा क्षेत्रमा सीप भएको जनशक्ति तयार हुन्छ । तेस्रोमा डिप्लोमा तह (माध्यमिक तहसरह) लाई राख्न सकिन्छ, जसबाट मध्यमस्तरीय सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुन्छ भने उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने उच्च प्राविधिक शिक्षालाई चौंथो तहमा राख्न सकिन्छ ।
मुलुकलाई माथिमा चार वटै तहका सीपयुक्त जनशक्ति चाहिन्छ । कुन तहको जनशक्ति के कति मात्रामा चाहिन्छ त ? यसलाई मुलुकले अवलम्बन गरेको विकासको ढाँचा र योजना दुवै आवश्यक हुन्छ । जनशक्ति उत्पादन र उपयोगमा एकीकृत र सन्तुलित ढाँचा एवं प्रयास आवश्यक हुन्छ ।

समस्या
सार्वजनिक प्रशासनमा एउटा डरलाग्दो रोग छ । सबैले यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, यो चाहिन्छ वा त्यो चाहिन्छ भन्न सक्छन् । भएका कानुन कार्यान्वयनभन्दा नयाँ कानुनमा जोड दिन्छन् । तर हुनुपर्ने त भएको कानुन कार्यान्वयन नै हो । सधैँ परिस्थिति अनुकूल भएमात्र गर्ने भन्दा पनि वातावरण अनुकूल बनाउन पनि सक्नुपर्छ । यसैका लागि उच्च तहका पदाधिकारी राखिएको हुनुपर्छ ।
नेपालमा सीप विकासका लागि सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालाई एकीकृत सोचबाट हेर्न सकिएन । विगतमा एउटै निकायबाट यस्ता कार्य हँुदा केही मात्रामा भए पनि समन्वय थियो । जब यस्ता तह हेर्ने निकायहरू फरक फरक बनाइए अनि समन्वयको थप अभाव खट्किन थाल्यो । कुनै काम गर्नुपर्छ भन्नासाथ धेरैले भन्ने गर्छन्, नयाँ ऐन चाहिन्छ । के यसका लागि कुनै कानुन बनिसकेको छ ? जिम्मेवारी तोकिएका निकायबाट के कस्ता काम भएका छन् ? यिनबाट किन काम नभएको होला ? समस्या कानुनमा छ कि सोच, कार्यशैली र व्यवहारमा छ ? कानुनले मात्र संस्था बन्ने भएमा ऐनबाट चलेका स्वायत्त वा सरकारी निकायको हालत हेर्दा पुग्दैन र ? नयाँ कानुन चाहिएला तर पहिलो काम भनेको भएकै कानुनबाट सुधार खोज्ने हो कि ? यस्ता प्रश्नमा कमै ध्यान पुग्छ ।
राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप बनेपछि यो काम हुन्छ भन्न सकिएला । तर नयाँ कहिले बन्छ त ? नयाँ बनाउँदा पनि हाल कायम रहेकालाई के गर्ने ? सीप विकासका नीति, संलग्न निकाय र संरचना, उत्पादकको ‘करिअर पाथ’ एवम् उनीहरूको उपयोगका लागि एकीकृत प्रणाली आवश्यक पर्छ । प्रि डिप्लोमा गरेको व्यक्ति निश्चित अनुभव र सैद्धान्तिक ज्ञान लिएपश्चात् डिप्लोमा तहमा र डिप्लोमा तहकालाई अनुभव र ज्ञान हासिल गरेपश्चात् उच्च शिक्षामा जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समाधानको उपाय
परिवर्तनका लागि हालको अवस्थामा क्रमशः सुधार (इभोलुसन) वा नितान्त नयाँ (रिभोलुसन) दुवैको प्रयोग गर्न सकिन्छ । नयाँ बनाउनभन्दा भएकोमा सुधार गर्दा जोखिम र अवरोध कम हुन्छ । अहिलेको परिवेशमा भएको अवस्थामा सुधार गर्दै जाने उपाय नै उपयुक्त हुनसक्छ ।
भएको अवस्थामा सुधार ल्याउन धेरै काम गर्नुपर्ला तर यहाँ सानो एउटा उदाहरण लिउँ । एउटा सामान्य कामदार आफ्नो सीप परीक्षण गराई माथिल्लो तहमा जान सक्छ । यसलाई हामीले माथिल्लो तह भन्छौँ, प्रिडिप्लोमा वा डिप्लोमा भन्दैनौँ । कामको संसारमा तहले काम गर्छ तर समाजमा योग्यताले अर्थ राख्छ । प्रिडिप्लोमा गरेकाहरूलाई निश्चित वर्षको कामको अनुभव र परीक्षणपश्चात् डिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षामा भाग लिन किन नदिने ? डिप्लोमा तहको अनुभव र परीक्षणबाट उच्च शिक्षाको स्नातक तहमा जाने बाटो मसिनो छ, यसलाई अलि फराकिलो बनाउन किन नसकिने ? सीप परीक्षणको तह र योग्यता उपाधि दिन अहिलेकै कानुनबाट सम्भव छ ।
अहिलेसम्म यो काम हाम्रै सोचका कारण हुनसकेन । हामी एकआपसमा मिलेर समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्नै सकेनौंँ । माथिको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबै निकाय मिलेर काम गर्न चाहेमा भएकै कानुनबाट एकीकृत संरचना बन्न सक्छ । शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयहरू र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सँगै बसेर समन्वय गर्दा पुग्छ ।
प्राविधिक शिक्षामा हुने समन्वय र एकीकृत ढाँचाले जनशक्ति उत्पादनमा समन्वय हुने मात्र नभएर ‘करिअर पाथ’को आफ्नै शृङ्खला बन्छ, आकर्षण बढ्छ । विदेश जानेको सङ्ख्यामा कमी आउनसक्छ । तर यसका लागि समन्वय र एकीकृत ढाँचाको योजना चाहिन्छ । योजनाबाट मुलुकको विकास ढाँचाले माग गरेको जनशक्ति अनुमान हुन्छ । जब माग निर्धारण हुन्छ अनि आपूर्तिका बारेमा सोच्नुपर्छ । किनकि प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि धेरै लगानी आवश्यक पर्छ ।
जब जनशक्ति अनुमान योजना हुन्छ अनि कामको बाँडफाँट गर्नुपर्छ । भएका जनशक्तिको करिअर पाथका साथमा नयाँ कार्यक्रमका बारेमा भएका निकायलाई उत्पादनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । नयाँ पनि खोल्नुपर्छ । प्रिडिप्लोमाबाट डिप्लोमा जानका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् विगत र अहिलेको ‘ह्याङ’ बाट बाहिर आउनुपर्छ । यसैगरी डिप्लोमा तहबाट स्नातकमा जानका लागि विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरूलाई दुई भागमा बाँडेर लैजानुपर्छ । ‘एप्लाइड’ प्रकृतिको नयाँ कार्यक्रम बनाउनुपर्छ, जसमा करिअर पाथबाट आएकाहरूलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ भने ‘फ्रेस’ विद्यार्थीहरूलाई हालकै कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।
प्राविधिक शिक्षा र सार्वजनिक क्षेत्रलाई जोड्नका लागि पनि थप समन्वय चाहिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रले माग सिर्जना गर्ने हो भने विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका सान्दर्भिक हुनसक्छ । यसका लागि सबैलाई एउटै टेबलमा ल्याएर छलफल गर्दा पुग्छ । सङ्घीय स्वरूपमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ । छोटो अवधिको तालिमबाट सीप विकास गर्ने कार्य पूर्णतः स्थानीय तहमा दिइनुपर्छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा रहेको सन्दर्भमा माध्यमिक तहको विज्ञान र प्राविधिक (प्रि डिप्लोमा एवं डिप्लोमा तहसमेत) विषय प्रदेश तहको समन्वयमा मात्र सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसमा फरक फरक स्थानमा फरक फरक विषय सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पाठ्यक्रम, परीक्षा, गुणस्तर, स्तर निर्धारण एवं प्रमाणीकरणलगायतका सबै मापदण्ड सङ्घीय तहबाट यकिन हुनुपर्छ ।
प्रविधिक उच्च शिक्षामा सङ्घ र प्रदेशले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । सङ्घले हालका निकायहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी तोकेर मात्र नयाँ खोल्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । बहुप्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन प्रदेश तहबाट हुने व्यवस्था गर्न सञ्चालनमा रहेका र निमार्णाधीन बहुप्राविधिक शिक्षालयमध्ये केहीलाई नमुनाको रूपमा सङ्घमा राखी बाँकीलाई प्रदेशस्तरमा जिम्मा लगाउनुपर्छ । अहिलेका विश्वविद्यालयलाई प्रदेशको जिम्मामा लगी विवाद निम्त्याउनुभन्दा हालकै अवस्थामा प्रदेशको समेत स्वामित्व कायम हुने विधि खोजी गर्नुपर्छ ।
हाल छरिएर रहेको सीप विकास र प्राविधिक शिक्षाका निकाय र कार्यक्रमलाई एकीकृत खाकामा ल्याउन सकेमा अहिलेकै स्रोत र साधनबाट मुलुकमा केही हदसम्म भए पनि जनशक्ति आवश्यकता पूरा हुन सक्छ । प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति विकासका लागि पहिला शैक्षिक संस्था खोल्ने अनि जति उत्पादन हुन्छन्, त्यसलाई प्रयोग गर्ने सोच होइन कि जनशक्ति अनुमान गरेर मात्र संस्था बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
(लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सहसचिव हुनुहुन्छ ।)