नेताभन्दा कार्यकर्ता नै सही देखिए

प्रदीप नेपाल

हामी नेपालीलाई खुसी हुन कुनै आइतबार बार्नु पर्दैन । स–साना कुराले हामीलाई खुसी दिन्छन् । जस्तो कि सोमबारको गोरखापत्रको समाचार । तपाईंले पनि सम्झिनु भएको होला, त्यहाँ लेखिएको थियो– ‘एकताका लागि १० बँुदे सहमति ।’ अर्थात् मैले अविभाजित नेकपा (एमाले) को नेतृत्वबाट बिदा लिन पाउने भएँ । अर्को मेरो कुन कुराप्रति अडिग विश्वास भयो भने, हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नहँुदा पनि पार्टी गतिशील भइरहने भएछ । शायद त्योभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले चलाउने छन् उनीहरूले ।
मैले सोमबारको एउटा अनलाइन माध्यममा लेखेको थिएँ – जे भए पनि केपी ओलीले सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई टप्नु भयो । अहिले पनि मेरो निर्णय सही नै छ । त्यसैले अब कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा आँखा लगाउन भएन । पार्टीमा उमेरको थिति बसाएजस्तै (जस्तो कि ७० वर्षपछि सल्लाहकार ८० वर्षपछि वरिष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च), शासनमा पनि कोही पनि नेता दोस्रो ‘टर्म’ बाट अवकाश लिने प्रणाली आरम्भ ग-यौंँ भने ३५/४० वर्षका उत्साही युवालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन गराउन सक्छौंँ । जे भने पनि युवा भनेका धेरै सिर्जनशील हुन्छन् बूढाहरू भन्दा ।
भारतबाट धेरै सिकेका छौंँ हामीले । त्यसैले हाम्रो दुर्गति भइरहेको छ । तर हामी भारतबाट सिक्ने अवस्थामा छैनौँ । हामीले हामीबाटै सिक्नुपर्छ । हामीबाटै भन्नुको अर्थ हाम्रो संस्कृति, हाम्रा परम्परा आदि । भारत र नेपाल एक होइनन् । धेरै कुरा मिले पनि हामीहरू दुई हौँ । हामी भनेको दक्षिण एसियाको सबैभन्दा प्राचीन देश । कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको देश हो । जब कि भारत १९४९ मा जन्मिएको एउटा राष्ट्र हो, बेलायतको उपनिवेशबाट जन्मिएको । लामो समयसम्म उपनिवेश रहेको र औपनिवेशिक चेतना प्रबल रहेको छ भारतमा । त्यसैले भारतीयभन्दा धेरै नयाँ कुरालाई आत्मसात् गर्ने क्षमता नेपाली नागरिकमा बढी हुन्छ । हो, भारतमा वैज्ञानिक पनि होलान्, डाक्टरहरू पनि होलान् । तर मात्रात्मक हिसाबले हेर्दा त्यहाँको बूढो सामन्तवाद, कहिल्यै नसकिने गरिबी, बेलायती महारानीको संरक्षकत्वले भारतलाई नेपालभन्दा धेरै तल झारेको छ । आपूmलाई ठूलो मान्ने आत्मप्रवञ्चनालाई नसिध्याएसम्म भारत दक्षिण एसियामा सबैले हेय गर्ने देश बनिरहनेछ ।
दक्षिण एसियामा अहिले पनि प्रतिव्यक्ति आयमा सबैभन्दा तल छौँ हामी । प्रतिव्यक्ति आय भनेको सबैको कमाइलाई एउटा डालोमा हालेर व्यक्तिको कमाइको हिस्सा निकाल्ने विधि हो । हाम्रो जनसङ्ख्या थोरै छ, हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नेखालको । खाँचो छ त प्रतिबद्धताको । अहिले पनि थुप्रै नेपाली भारतमा काम गर्छन् भनेर रेमिट्यान्स हिसाब निकाल्न खोजिएको छ । हामी एक वर्षमा भारतबाट एक अर्ब रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भिœयाउछौँ भने भारतले नेपालबाट तीन अर्ब रेमिट्यान्स लैजान्छ । किन ? किनभने हामी सानो कमाइ पाउँछौँ तर नेपालमा काम गर्ने एक्लो भारतीयले ५० जना श्रमिकको कमाइलाई जितिदिन्छ ।
मन खुसी भइरहेको बेला, सोमबार नै अर्को खबर आयो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु भएछ सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट । अदालतले प्रधानमन्त्री तोकेको आजसम्म थाहा थिएन मलाई । नेपालको अनौठो चलन लागे पनि बधाई छ शेरबहादुर देउवालाई । अदालतले अविश्वासको प्रस्ताव छलफल गरेको थियो । त्यसको अधिकार क्षेत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनेसम्मको थियो । पछिल्लो समयमा ओली अलिक बढी मात्तिनु पनि भएको थियो । तर नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने काम त सांसदहरूले नै गर्नुपर्ने थियो । न्यायपालिकाले विधायिकाको काम पनि गरिदियो । म यसलाई ‘ओभरल्याप’ मात्र भन्छु । ओभरल्याप मात्र भन्यो भने अदालतको मानहानी हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ ।
यो पनि शोखको विषय भएन । शेरबहादुर देउवाले पनि गर्ने केही होइन । बालुवाटारमा बस्न त आउनु होला । नआए पनि केही छैन । केही नयाँ मान्छेले मन्त्रीको जागिर खान पाउने भए । मन्त्री परिषद्को पहिलो बैठकले केपी ओली र माधव नेपाललाई धन्यवाद दिएर काम सुरु भए होला । तर अदालतले राजनीति नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । नेताहरूको खुजुरे झगडामा अदालत नपसेको भए हुन्थ्यो । कम्तीमा मैलेचाहिँ यस्तै सोचेँ । प्रधानमन्त्री चुनाव आवा न चावा ।
नेपालमा ६० नाघेकाहरू, नेपाली समाजको अन्तरविरोध चिर्न नसक्ने नै भए भन्ने पटक पटक प्रमाणित भयो । घुमिफिरी रुम्जाटार भन्ने उखान छ हाम्रातिर । नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहालकै वरिपरि घुमिरहने भयो । पहिले पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला राजा ज्ञानेन्द्र आउनु भएको थियो । यसपालि चाहिँ त्यस्तो नहोस् । बरु सुनिल थापातिर त्यो जाओस् । सुनिल आउँदा चलाख प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको ‘लिगेस’ त जीवित रहिरहन्छ । किनभने नेपाली काँग्रेसमा पनि युवाको नेतृत्व कहिल्यै आउँदैन । एमालेका बूढाहरूजस्तै काँग्रेसका बूढाहरूमा पनि प्रधानमन्त्रीको लोभ साह्रै प्यारो छ ।
यसपालि पनि न्यायलयको ओभरल्यापले अप्ठ्यारो निम्त्याउने खतरा छ । अदालतले केपी ओलीलाई ठेगानमा ल्याएर बाँकी काम संसद्को जिम्मा दिनुपथ्र्यो । सांसदले आफ्नो अधिकार खोसिएको टुलुटुलु हेरिरहनु पर्ने ! त्योभन्दा सजिलो त सधैँभरिका लागि अदालतले नै संसद्को व्यवस्थापन गर्ने साहसिक निर्णय गरे भइहाल्थ्यो !
फैसलापछि मैले तीन जनाको प्रतिक्रिया सुनेँ । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता । उहाँले फैसलाको प्रशंसामा गीत गाउनु स्वाभाविकै थियो । तर उहाँले जब प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिनुपर्र्छ भन्नुभयो – म छक्क परँे । वरिष्ठ अधिवक्ताको ज्ञान यस्तै हुन्छ ? मुद्दा व्यवस्थापिकाको हो । राष्ट्रपति कसरी जोडिन आउनुभयो त्यहाँ ?! महिलालाई पहिलो पद दिनु हुँदैन भन्ने पुरुष मानसिकता मात्र हो यो । काँग्रेसका मान्छेहरू किन महिलालाई पहिलो पदमा आउन हुन्न भन्छन् ? पहिले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीमाथि उहाँहरू महाअभियोग लगाउने चेतनामा पुग्नु भएको थियो, अब अहिले विद्या भण्डारीतिर आँखा गाडिएको छ उहाँहरूको । केपी ओलीको ‘मनपरी’ लाई रोक्नेसम्मको पैmसलासम्म ठीक छ अदालतको । तर संसद्को अधिकारमाथि आफ्नो अधिकार थोपर्ने काम चाहिँ बेठीकै हो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।
दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो पुष्पकमल दाहाल–केपीलाई ठेगानमा ल्याइयो भन्ने निष्कर्ष उहाँको थियो । तर उहाँले कुन कुरा बिर्सनु भयो भने यो फैसलाले कुनै दिन उहाँलाई पनि यसरी नै दपेट्नेछ । जहाँसम्म माधव नेपालको कुरो छ, मैले यहाँ केही लेखिरहनु नपर्ला । संविधान बचाएँ भनेर उहाँले जति भने पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा भनिने शक्ति पृथकीको प्रणालीलाई नै विस्थापित गरिदिनु भयो । राम्रो मान्छेको नराम्रो काम भनेर भन्ने मेरो जिकिर छ । अन्तिममा सहमतिको प्रस्तावमा सही नगर्ने दुवै नेता नै वर्तमानको नेकपा (एमाले) को सङ्कटको प्रमुख कारण हुन पुग्नु भयो ।
तर केही छैन, एकताका लागि १० बुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्ने ‘टिम’ नै अबको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने शक्ति हो । उनीहरूले कुनै हालतमा पनि पार्टीलाई फुट्न दिने छैनन् ।
बधाई १० जनाको टोलीलाई । अब आराम गर्न पाइने भइयो ।

(लेखक नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ ।)